RPSC RAS Prelims 2026 — Current Affairs Question Bank

सही उत्तर: (B) 19 मार्च (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा)

पृष्ठभूमि

2026 में राजस्थान दिवस को हिंदी पंचांग आधारित नई परंपरा के साथ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (19 मार्च 2026, विक्रम संवत् 2083 का प्रारंभ) को मनाया गया। पारंपरिक रूप से यह हर वर्ष 30 मार्च 1949 (ग्रेटर राजस्थान के गठन की तिथि) को मनाया जाता रहा है; 2025 में इसे 25 मार्च को मनाया गया था। अब राज्य सरकार ने तय किया है कि आगामी वर्षों में तिथि हिंदी पंचांग के अनुसार निर्धारित होगी।

महत्व

2026 में उत्सव को 14 से 19 मार्च तक छह-दिवसीय राज्यव्यापी महोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें स्वच्छता अभियान, युवा-केंद्रित गतिविधियाँ, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ व जनजाति/किसान/पशुपालक जैसे समाज के विभिन्न वर्गों हेतु विशेष विषयगत दिवस शामिल रहे। मुख्य राज्य-स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के अल्बर्ट हॉल परिसर में आयोजित हुआ।

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• 30 मार्च 1949 — जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर सहित रियासतों के विलय से ग्रेटर राजस्थान का गठन (सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में)
• राजस्थान की वर्तमान राजनीतिक संरचना का अंतिम एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ (राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956) — इसे "राजस्थान स्थापना दिवस" (1 नवंबर) से न मिलाएँ

Frequently Confused

राजस्थान दिवस (30 मार्च परंपरागत/2026 में 19 मार्च) ≠ राजस्थान स्थापना दिवस (1 नवंबर 1956, वर्तमान भौगोलिक स्वरूप) — RPSC में यह सबसे आम ट्रैप है।

आवश्यक: भविष्य में पंचांग-आधारित तिथि निर्धारण की स्थायी नीति पर्यटन विभाग की अंतिम अधिसूचना से जाँचें।

सही उत्तर: (C) बांसवाड़ा जिला, लगभग 2,800 MW

पृष्ठभूमि

माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही नदी के निकट स्थित है। इसमें 700 MW क्षमता के 4 दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR) यूनिट होंगे, जिनकी कुल स्थापित क्षमता लगभग 2,800 MW होगी।

महत्व

यह भारत के "फ्लीट मोड" परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत लागत घटाने व निर्माण गति बढ़ाने हेतु एक ही डिज़ाइन के कई रिएक्टर देशभर में बनाए जा रहे हैं। PHWR प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में तथा भारी जल (ड्यूटेरियम ऑक्साइड) को शीतलक व मॉडरेटर दोनों के रूप में उपयोग करते हैं।

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• रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र (चित्तौड़गढ़) — राजस्थान का पहला व सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र
• भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम — परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के अंतर्गत, त्रि-चरणीय कार्यक्रम (होमी भाभा की परिकल्पना)

Frequently Confused

रावतभाटा (चित्तौड़गढ़, पुराना/स्थापित) बनाम माही बांसवाड़ा (बांसवाड़ा, नया/निर्माणाधीन) — जिलों को न मिलाएँ।

सही उत्तर: (B) प्रवीण शर्मा

पृष्ठभूमि

मार्च 2026 में आयोजित National Para Athletics Championship में पुरुष डिस्कस थ्रो F11 वर्ग में हरियाणा के मोनू घांगस (35.05 मी) ने स्वर्ण जीता, जबकि राजस्थान के प्रवीण शर्मा (33.69 मी) ने रजत पदक जीता। इस चैंपियनशिप में 28 राज्यों/टीमों (BSF, SSCB सहित) के 1,460 पैरा एथलीटों ने 145 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया, जिसमें हरियाणा 39 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा।

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• देवेंद्र झाझरिया — राजस्थान के प्रसिद्ध पैरा-भाला फेंक खिलाड़ी, दो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता, अर्जुन/पद्मश्री/खेल रत्न सम्मानित (F11 वर्ग से न मिलाएँ, वे भाला फेंक में हैं)
• F11 वर्गीकरण — दृष्टिबाधित एथलीट श्रेणी (पैरा-एथलेटिक्स वर्गीकरण प्रणाली)

Frequently Confused

प्रवीण शर्मा (डिस्कस थ्रो, रजत) को देवेंद्र झाझरिया (भाला फेंक, राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध पैरा-एथलीट) से न मिलाएँ — दोनों अलग खिलाड़ी व अलग स्पर्धा हैं।

चैंपियनशिप March 17 to March 21, 2026 को कलिंगा स्टेडियम ,भूबनेश्वर (ओडिसा) में आयोजी थ हुए ,ये 24 th आयोजन था ,पिछला 2025 में ,JLN स्टेडियम चेन्नई में हुआ था ।

सही उत्तर: (A) 16 मार्च से 3 अप्रैल 2026, डॉ. लता श्रीमाली

पृष्ठभूमि

संस्कृति मंत्रालय द्वारा 16 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक राजस्थान में 14 लाख से अधिक हस्तलिपियों के संरक्षण व डिजिटलीकरण हेतु सर्वेक्षण आयोजित किया गया। इसके नोडल अधिकारी डॉ. लता श्रीमाली (निदेशक, राजस्थान संस्कृत अकादमी) हैं।

महत्व

जन-जागरूकता हेतु "हर घर दस्तक" अभियान चलाया गया, जिसमें आम नागरिकों से अपने निजी संग्रह की हस्तलिपियाँ साझा करने का आह्वान किया गया। इसके अंतर्गत एक "State Manuscript Heritage Council" गठित करने का प्रस्ताव भी है।

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राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान (जोधपुर) व राजस्थान संस्कृत अकादमी — राज्य में हस्तलिपि संरक्षण से जुड़ी प्रमुख संस्थाएँ; राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (National Mission for Manuscripts) से भी संबंध जोड़ा जा सकता है।

सही उत्तर: (C) 31 मार्च 2027

पृष्ठभूमि

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan) योजना के अंतर्गत उन पात्र परियोजनाओं की पूर्णता समयसीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है, जिनके क्रय समझौते (PPA) 31 दिसंबर 2025 तक जारी हो चुके थे।

महत्व (राजस्थान संदर्भ)

यह योजना 2019 में कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा अंगीकरण, विकेंद्रीकृत विद्युत उत्पादन, डीजल निर्भरता कम करने व किसानों की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने हेतु शुरू हुई थी — पश्चिमी राजस्थान (जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर) के किसान इससे विशेष रूप से लाभान्वित हैं।

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PM-KUSUM 2.0 (प्रस्तावित) — बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) शामिल करने की योजना, ताकि दिन में अतिरिक्त सौर ऊर्जा संग्रहित कर शाम के पीक समय में उपयोग की जा सके।

सही उत्तर: (B) HCM-RIPA — उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा

पृष्ठभूमि

राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM-RIPA) में 55वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का राज्य-स्तरीय समारोह आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा थे।

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राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है — इसकी शुरुआत नेशनल सेफ्टी काउंसिल (स्थापना: 4 मार्च 1966) की स्थापना दिवस की स्मृति में हुई; उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य व पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना है।

समारोह की थीम"सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना"(अंग्रेज़ी में: "Engage, Educate & Empower People to Enhance Safety")।

सही उत्तर: (C) गुरुग्राम-रेवाड़ी होते हुए अलवर तक

पृष्ठभूमि

केंद्र सरकार दिल्ली (सराय काले खां) से गुरुग्राम, रेवाड़ी होते हुए अलवर (राजस्थान) तक नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह कॉरिडोर दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान को सीधे जोड़ेगा।

महत्व

इससे रोजमर्रा के यात्रियों का समय बचेगा तथा दिल्ली-NCR क्षेत्र में सड़क यातायात का दबाव भी कम होगा — यह दिल्ली-अलवर के बीच अलवर व भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा।

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पहला परिचालित नमो भारत (RRTS) कॉरिडोर — दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ (साहिबाबाद-दुहाई खंड, अक्टूबर 2023 में उद्घाटन) — इससे दिल्ली-अलवर कॉरिडोर (निर्माणाधीन/प्रस्तावित) को न मिलाएँ।

सही उत्तर: (B) आर.एन. रवि — पश्चिम बंगाल

पृष्ठभूमि

6 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राज्यपालों व उपराज्यपालों के बड़े फेरबदल की घोषणा की। आर.एन. रवि को तमिलनाडु से स्थानांतरित कर पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया; शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल प्रदेश से स्थानांतरित कर तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया; तरनजीत सिंह संधू (अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत) को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया; तथा लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

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राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है; उपराज्यपाल केंद्रशासित प्रदेशों (जैसे दिल्ली) के प्रशासक होते हैं (अनुच्छेद 239)।

सत्यापन आवश्यक: वर्तमान राज्यपालों/उपराज्यपालों की पूर्ण सूची गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा से ठीक पहले पुनः जाँचें, क्योंकि यह पद बार-बार बदलता है।

सही उत्तर: (A) भारत की पहली महिला परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रमुख

पृष्ठभूमि

मार्च 2026 में आर.एम. नाचम्मई भारत की पहली महिला परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रमुख (nuclear plant head) बनकर इतिहास रचने वाली शख्सियत के रूप में सामने आईं — यह भारत के परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान में महिला नेतृत्व की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

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राजस्थान का रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र (चित्तौड़गढ़) व निर्माणाधीन माही बांसवाड़ा परियोजना (Q52 देखें) — भारत के परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान से संबंधित प्रश्नों में यह तथ्य याद रखें।

आर. एम. नाचंमई (R. M. Nachammai) की नियुक्ति कर्नाटक के कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Kaiga Generating Station) में हुई है.मार्च 2026 मेंं : वह भारत के किसी भी चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Operational Nuclear Power Plant) की कमान संभालने वाली पहली महिला चीफ सुपरिंटेंडेंट (Chief Superintendent) बनी हैं। संयंत्र की जिम्मेदारी: वह न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) के तहत कैगा जनरेटिंग स्टेशन की यूनिट 3 और 4 के संचालन, रखरखाव और इंजीनियरिंग सहायता विभागों का नेतृत्व कर रही हैं। अनुभव: वह 1991 में मद्रास विश्वविद्यालय (University of Madras) से स्नातक करने के बाद NPCIL से जुड़ी थीं और उन्हें परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का लंबा अनुभव है। पुरस्कार: उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई पुरस्कार और तीन बार NPCIL विशेष योगदान पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका हैं।

सही उत्तर: (B) राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)

पृष्ठभूमि

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2026 में भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को मंजूरी दी, जो 2031-2035 की अवधि हेतु भारत के जलवायु लक्ष्यों को निर्धारित करता है — यह पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धता का अद्यतन संस्करण है।

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• पंचामृत लक्ष्य (COP26, ग्लासगो 2021) — भारत के 5 जलवायु संकल्प, जिसमें 2070 तक नेट-ज़ीरो शामिल
• NDC पेरिस जलवायु समझौते (2015) के अंतर्गत हर सदस्य देश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

NDC 3.0 दस्तावेज़ को मं:-यह दस्तावेज़ वर्ष 2031 से 2035 की अवधि के लिए भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (Climate Action Plan) और वैश्विक प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) को सौंपा गया है।इस अद्यतन (Updated) एनडीसी (2031-2035) के तहत तय किए गए मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं: कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में कमी: भारत ने वर्ष 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता (Emissions Intensity) को 2005 के स्तर की तुलना में 47% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता: देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन (Non-fossil fuel) आधारित स्रोतों (जैसे सौर, पवन, और परमाणु ऊर्जा) की हिस्सेदारी को वर्ष 2035 तक बढ़ाकर 60% करने का संकल्प लिया गया है। कार्बन सिंक का विस्तार: वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2035 तक 3.5 से 4.0 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक (Carbon Sink) बनाने का लक्ष्य है। नेट-ज़ीरो विज़न: ये सभी अंतरिम लक्ष्य वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो (Net-Zero) उत्सर्जन हासिल करने के भारत के दीर्घकालिक रोडमैप का हिस्सा हैं।

सही उत्तर: (C) Modified UDAN Scheme

पृष्ठभूमि

मार्च 2026 में मंत्रिमंडल ने Modified UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) Scheme को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और सुदृढ़ करना व छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना है।

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• UDAN योजना मूल रूप से 2016 में शुरू हुई — "हर भारतीय की उड़ान" की परिकल्पना
• इसी माह मंत्रिमंडल ने BHAVYA औद्योगिक पार्क पहल, Small Hydro Power Development Scheme व Jal Jeevan Mission के विस्तार को भी स्वीकृति दी

Frequently Confused

UDAN (हवाई संपर्क) बनाम BHAVYA (औद्योगिक पार्क) बनाम Small Hydro Power Scheme (लघु जल विद्युत) — मार्च 2026 की चारों मंत्रिमंडल स्वीकृतियों के क्षेत्र न मिलाएँ।

सही उत्तर: (C) Payments Vision 2028

पृष्ठभूमि

RBI ने मार्च 2026 में "Payments Vision 2028" दस्तावेज़ प्रस्तुत किया, जो आगामी वर्षों में भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र (UPI, RTGS, NEFT आदि) के विस्तार, सुरक्षा व नवाचार की दिशा तय करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी 'पेमेंट्स विजन 2028' (Payments Vision 2028) का मुख्य उद्देश्य भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र को सुरक्षित, सुदृढ़ और वैश्विक स्तर पर अधिक कुशल बनाना है। इस विज़न दस्तावेज़ की मुख्य थीम "Shaping India's Payment Frontier" (भारत के भुगतान मोर्चे को आकार देना) रखी गई है।

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इसी अवधि में RBI ने छोटे डिजिटल फ्रॉड (धोखाधड़ी) के मामलों में ₹25,000 तक मुआवजे का प्रस्ताव भी रखा — दोनों पहलें उपभोक्ता सुरक्षा व डिजिटल भुगतान तंत्र को सुदृढ़ करने से जुड़ी हैं।

सही उत्तर: (B) 8.25%

पृष्ठभूमि

5 मार्च 2026 को श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में EPFO की केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 239वीं बैठक हुई, जिसमें FY26 हेतु PF जमा पर ब्याज दर 8.25% पर बरकरार रखने की अनुशंसा की गई।

महत्व/अन्य निर्णय

• छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों (Exempted Establishments) हेतु एकबारगी एमनेस्टी स्कीम स्वीकृत
• नई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की अधिसूचना स्वीकृत: EPF Scheme 2026, Employees Pension Scheme (EPS) 2026, Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) Scheme 2026
• ₹1,000 या उससे कम शेष वाले निष्क्रिय EPFO खातों में दावा निपटान के स्वतः आरंभ (auto-initiation) हेतु पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत
• IBPS को EPFO की ओर से सीधी भर्ती व पदोन्नति परीक्षाएँ आयोजित करने की स्वीकृति

सही उत्तर: (A) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B)

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2026 को नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet - ACC) ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल को मंजूरी दी। चंचल कुमार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। सुब्रत दास को डाक विभाग का सचिव (वंदिता कौल का स्थान लेते हुए), रोहित कंसल को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव, तथा भुवनेश कुमार को पर्यटन मंत्रालय का सचिव (UIDAI से स्थानांतरित होकर) नियुक्त किया गया।

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ACC — प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति, जो केंद्र सरकार में वरिष्ठ IAS/अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की नियुक्तियों व स्थानांतरण को मंजूरी देती है।

सही उत्तर: (B) National Highways Green Cover Index

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने ISRO के उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए "National Highways Green Cover Index" की शुरुआत की, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरित आवरण (वृक्षारोपण/वनस्पति) की निगरानी व मापन करता है।

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ISRO का भुवन पोर्टल व राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र (NRSC, हैदराबाद) — उपग्रह आधारित भूमि/वनस्पति निगरानी में उपयोग होने वाली प्रमुख संस्थाएँ; हरित राजमार्ग नीति (Green Highways Policy, 2015) से भी इसे जोड़ा जा सकता है।

सही उत्तर: (C) $30.1 बिलियन

पृष्ठभूमि

अप्रैल-दिसंबर 2025 (वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीने) की अवधि में भारत का चालू खाता घाटा (CAD) $30.1 बिलियन दर्ज किया गया, जो मार्च 2026 में जारी आर्थिक आँकड़ों में सामने आया।

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चालू खाता घाटा — किसी देश के वस्तु/सेवा व्यापार, आय व हस्तांतरण के आयात-निर्यात का अंतर; भुगतान संतुलन (Balance of Payments) के प्रमुख घटकों में से एक — RAS मुख्य परीक्षा (अर्थव्यवस्था) में यह अवधारणा महत्वपूर्ण है।

पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का चालू खाता घाटा (Current Account Deficit - CAD) 25.2 अरब डॉलर (25.2 Billion USD) रहा. यह भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 0.6% है, जो कि स्थिर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है.। चालू खाते का संतुलन मुख्य रूप से तीन बड़े घटकों (Components) से मिलकर बना, जिसमें कुछ मोर्चों पर घाटा हुआ तो कुछ ने भारत को मजबूत सहारा दिया: 1. वस्तु व्यापार (Merchandise Trade) - घाटा बढ़ाने में योगदानव्यापार घाटा (Trade Deficit): वस्तुओं के आयात और निर्यात का अंतर इस साल बढ़कर 337.3 अरब डॉलर तक पहुँच गया.कारण: देश के भीतर मजबूत घरेलू मांग के कारण विदेशों से कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य जरूरी सामानों का आयात (Imports) काफी अधिक रहा. 2. सेवा निर्यात (Services Export) - सकारात्मक योगदानसेवा अधिशेष (Services Surplus): इस क्षेत्र ने भारत के घाटे को पाटने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सेवाओं से शुद्ध कमाई (Net Services Receipts) बढ़कर 216.6 अरब डॉलर हो गई.कारण: भारतीय आईटी (IT) कंपनियों, सॉफ्टवेयर सेवाओं, कंप्यूटर सर्विसेज और व्यावसायिक परामर्श (Business Consulting) के वैश्विक निर्यात में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया.। 3. प्रेषित धन (Remittances/Secondary Income) - सकारात्मक योगदान विदेशी भारतीयों की कमाई: विदेशों में काम करने वाले प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत भेजे जाने वाले धन (Personal Transfers) ने चालू खाते को बहुत मजबूत किया। इसके तहत शुद्ध प्राप्तियां बढ़कर 143.6 अरब डॉलर हो गईं, जो पिछले साल से लगभग 16.3% अधिक है. विशेष बिंदु: हालांकि पूरे साल के लिए अंतिम आंकड़ा घाटे (Deficit) का रहा, लेकिन वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) में मजबूत सर्विस एक्सपोर्ट और प्रेषित धन की बदौलत भारत ने 7.1 अरब डॉलर का अप्रत्याशित चालू खाता सरप्लस (Surplus) भी दर्ज किया था.।

सही उत्तर: (D) जल जीवन मिशन

पृष्ठभूमि

मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन (हर घर जल) के विस्तार को मंजूरी दी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत घरों तक नल से जल पहुँचाने के लक्ष्य को गति मिल सके।

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• जल जीवन मिशन — मूल रूप से 15 अगस्त 2019 को लॉन्च, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत
• राजस्थान बजट 2026-27 में नल जल आपूर्ति हेतु लगभग ₹6,800 करोड़ आवंटन (फरवरी भाग देखें) — इस केंद्रीय विस्तार से पूरक जुड़ाव

class="verify">मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के विस्तार को मंजूरी देते हुए इसे जल जीवन मिशन 2.0 (JJM 2.0) के रूप में पुनर्गठित किया है। इसके तहत योजना की समय-सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दिया गया है। इस विस्तार और नए चरण (JJM 2.0) के मुख्य लक्ष्य और रणनीतियाँ निम्नलिखित हैं: 1. मुख्य कवरेज और बजट लक्ष्य (Coverage & Outlay Targets)शत-प्रतिशत नल कनेक्शन: देश के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को दिसंबर 2028 तक पूरी तरह कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करना। वर्तमान में लगभग 81% से अधिक परिवार कवर हो चुके हैं। बढ़ा हुआ बजट: मिशन का कुल वित्तीय परिव्यय (Financial Outlay) ₹3.60 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹8.69 लाख करोड़ कर दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी ₹3.59 लाख करोड़ है। प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति: प्रत्येक ग्रामीण नागरिक को प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर शुद्ध पेयजल (BIS: 10500 मानकों के अनुरूप) की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना। 2. नीतिगत और संरचनात्मक बदलाव (Structural Shifts)सेवा-केंद्रित दृष्टिकोण: योजना का मुख्य ध्यान अब केवल बुनियादी ढांचा (पाईप और टंकी) बनाने पर नहीं, बल्कि नागरिक-केंद्रित निरंतर सेवा वितरण (Service Delivery) और जलापूर्ति के रख-रखाव पर केंद्रित है।24×7 आपूर्ति का विज़न: यह नया चरण विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी चरणबद्ध तरीके से 24 घंटे सातों दिन (24×7) पानी की आपूर्ति का लक्ष्य रखता है। 3. डिजिटल और तकनीकी एकीकरण (Digital Governance)'सुजलम भारत' फ्रेमवर्क: पूरे देश में एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा तैयार किया जा रहा है。 इसके तहत प्रत्येक गांव को एक अनूठी 'सुजल गांव/सेवा क्षेत्र आईडी' (Sujal Gaon ID) दी जाएगी सोर्स-टू-टैप मैपिंग: जल स्रोत (Water Source) से लेकर घर के नल तक की पूरी पाइपलाइन प्रणाली की डिजिटल मैपिंग और लाइव ट्रैकिंग की जाएगी। 4. सामुदायिक स्वामित्व और स्थायित्व (Community Ownership)'जल अर्पण' पहल: 'हर घर जल' प्रमाणन के लिए अब ग्राम पंचायतों और ग्राम जल स्वच्छता समितियों (VWSCs) की भागीदारी अनिवार्य होगी। गांव खुद को तभी प्रमाणित कर सकेंगे जब वे जल प्रणालियों के संचालन और रख-रखाव (O&M) की जिम्मेदारी खुद संभालने में सक्षम होंगे। स्रोत स्थिरता (Source Sustainability): नलों में पानी लगातार आता रहे, इसके लिए धूसर जल प्रबंधन (Greywater Management), वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) और भूजल पुनर्भरण को अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है।की अधिसूचना से जाँचें।

सही उत्तर: (B) औद्योगिक पार्क विकास

पृष्ठभूमि

मार्च 2026 में मंत्रिमंडल ने "BHAVYA" औद्योगिक पार्क पहल को स्वीकृति दी, जिसका उद्देश्य देशभर में विश्व-स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना विकसित करना व निवेश को आकर्षित करना है।

Related Static GK (राजस्थान संदर्भ)

राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 (फरवरी भाग, Q46 देखें) से समानांतर तुलना संभव — राज्य व केंद्र दोनों स्तर पर औद्योगिक पार्क विकास पर एक साथ बल दिया जा रहा है।

भव्य पहल (BHAVYA Initiative) केंद्र सरकार की नई महत्वाकांक्षी योजना भारत औद्योगिक विकास योजना (Bharat Audyogik Vikas Yojana - BHAVYA) है. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मार्च 2026 में स्वीकृत इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में विनिर्माण (Manufacturing) को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है.

इस बड़ी राष्ट्रीय पहल (BHAVYA Scheme) से जुड़े मुख्य लक्ष्य और विशेषताए :

1. मुख्य उद्देश्य और बजट (Objective & Budget)100 इंडस्ट्रियल पार्क: इस पहल के तहत अगले छह वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2031-32) में पूरे देश में 100 विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क (Industrial Parks) विकसित किए जाएंगे. बजट आवंटन: केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए ₹33,660 करोड़ का भारी-भरकम बजट मंजूर किया है.

2. प्लग-एंड-प्ले मॉडल (Plug-and-Play Ecosystem)तुरंत उत्पादन शुरू करना: निवेशकों और कंपनियों को भूमि मंजूरी, बिजली, पानी, सड़क और हाई-स्पीड कनेक्टिविटी जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं पहले से तैयार (Ready-to-use) मिलेंगी.लालफीताशाही का अंत: कंपनियों को फैक्ट्री लगाने के लिए सरकारी विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे, वे सीधे अपना काम शुरू कर सकेंगी (From Intent to Production).

3. वित्तीय सहायता और भूमि मानक (Funding & Land Norms)प्रति एकड़ वित्तीय सहायता: कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ₹1 करोड़ प्रति एकड़ तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी.भूमि की आवश्यकता: सामान्य राज्यों में इन औद्योगिक पार्कों का आकार 100 से 1,000 एकड़ के बीच होगा, जबकि पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए न्यूनतम सीमा 25 एकड़ रखी गई है. कनेक्टिविटी सपोर्ट: बाहरी बुनियादी ढांचे (सड़क, रेल, हवाई मार्ग) को जोड़ने के लिए कुल प्रोजेक्ट लागत का 25% तक अतिरिक्त वित्तीय सहयोग सरकार देगी

.4. डिजिटल ट्रैकिंग और रोजगार (Digital Tracking & Employment)भव्या पोर्टल (BHAVYA Portal): वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने परियोजनाओं की ऑनलाइन सबमिशन, मूल्यांकन और रियल-टाइम लाइव मॉनिटरिंग के लिए एक सिंगल डिजिटल इंटरफेस 'भव्या पोर्टल' लॉन्च किया है.रोजगार सृजन: इस विशाल औद्योगिक पहल से देश में लगभग 15 लाख प्रत्यक्ष (Direct) रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है.।

सही उत्तर: (C) लघु जल विद्युत

पृष्ठभूमि

मार्च 2026 में मंत्रिमंडल ने Small Hydro Power Development Scheme को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य 25 MW तक क्षमता वाली छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देना है — यह नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण (renewable energy mix) में विविधता लाने की दिशा में एक कदम है।

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लघु जल विद्युत परियोजनाएँ (SHP) — सामान्यतः 25 MW तक क्षमता वाली मानी जाती हैं; बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं (Large Hydro) से अलग वर्गीकृत होती हैं — RAS प्रारंभिक परीक्षा के ऊर्जा संसाधन टॉपिक हेतु उपयोगी अंतर।

सही उत्तर: (A) ₹25,000

पृष्ठभूमि

RBI ने मार्च 2026 में एक प्रस्ताव रखा जिसके तहत छोटे डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ितों को ₹25,000 तक का मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था होगी — यह उपभोक्ता संरक्षण व डिजिटल भुगतान तंत्र में विश्वास बढ़ाने की दिशा में कदम है।

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यह प्रस्ताव RBI के "Payments Vision 2028" (Q62 देखें) से जुड़ा है — दोनों तथ्यों को एक साथ याद रखें, दोनों मार्च 2026 की RBI घोषणाएँ हैं।

सही उत्तर: (B) अली खामेनेई (सर्वोच्च नेता)

पृष्ठभूमि

28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इज़राइल के संयुक्त हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई — यह हमला तेहरान में नेतृत्व परिसर पर हुआ था। इस घटना ने पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र को एक व्यापक युद्ध (2026 Iran war) में धकेल दिया।

महत्व

खामेनेई की हत्या के बाद तीन-सदस्यीय अंतरिम नेतृत्व परिषद (Interim Leadership Council) — जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, संसद अध्यक्ष कालिबाफ व न्यायपालिका प्रमुख मोहसेनी-एजेई शामिल थे — ने 1 से 8 मार्च 2026 तक अस्थायी रूप से नेतृत्व संभाला।

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ईरान के अब तक 3 सर्वोच्च नेता रहे हैं: रूहुल्लाह खोमैनी (1979-1989), अली खामेनेई (1989-2026), मोजतबा खामेनेई (2026-वर्तमान) — Q72 भी देखें।

सही उत्तर: (C) मोजतबा खामेनेई

पृष्ठभूमि

8 मार्च 2026 को ईरान की एसेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स (Assembly of Experts) ने अली खामेनेई के पुत्र मोजतबा खामेनेई (56 वर्ष) को ईरान का तीसरा सर्वोच्च नेता नामित किया। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने इसे "देश के लिए गरिमा व शक्ति के नए युग" की शुरुआत बताया।

महत्व

मोजतबा खामेनेई कभी किसी सार्वजनिक चुनाव में नहीं उतरे, लेकिन वे लंबे समय से अपने पिता के आंतरिक घेरे में एक प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं। नियुक्ति के बाद से उनकी सार्वजनिक उपस्थिति व स्वास्थ्य को लेकर सवाल बने रहे — उनके नाम से जारी बयानों में सैन्य प्रतिरोध जारी रखने का आह्वान किया गया।

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एसेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स — ईरान की वह संवैधानिक संस्था जो सर्वोच्च नेता का चुनाव व निगरानी करती है; अलीरज़ा अराफी अंतरिम नेतृत्व परिषद के सदस्य रहे (1-8 मार्च 2026)।

सही उत्तर: (B) न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका

पृष्ठभूमि

महिला स्थिति आयोग (CSW) का 70वाँ सत्र (CSW70) संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में 9 से 20 मार्च 2026 तक आयोजित हुआ। यह सत्र UN Women व ECOSOC के तत्वावधान में आयोजित होता है।

महत्व (राजस्थान संदर्भ)

राजस्थान की महिला-केंद्रित योजनाएँ (मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला/आपकी बेटी योजना, राजस्थान महिला निधि, लखपति दीदी अभियान) वैश्विक लैंगिक समानता एजेंडे (SDG-5) से जोड़कर मुख्य परीक्षा उत्तरों में उपयोग की जा सकती हैं।

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UNEA-7 (UN Environment Assembly, 7वाँ सत्र) भी मार्च 2026 (22-29 मार्च) में आयोजित हुआ — पर्यावरण, प्रौद्योगिकी व स्वास्थ्य से जुड़े नए मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों सत्रों को अलग-अलग याद रखें।

इसकी थींम : "सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और मजबूत करना"(अंग्रेज़ी में: "Ensuring and strengthening access to justice for all women and girls") इसके तहत समावेशी कानूनी प्रणालियों को बढ़ावा देने, भेदभावपूर्ण कानूनों, नीतियों और प्रथाओं को समाप्त करने तथा ढांचागत बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया. 3. भारतीय भागीदारी (Indian Delegation)नेतृत्व: भारत की ओर से इस वैश्विक मंच पर देश का प्रतिनिधित्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, श्रीमती सावित्री ठाकुर (Smt. Savitri Thakur) ने किया।

सही उत्तर: (D) 22-29 मार्च 2026

पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) का 7वाँ सत्र 22 से 29 मार्च 2026 तक आयोजित हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता क्षरण, प्रदूषण तथा पर्यावरण को प्रौद्योगिकी व स्वास्थ्य से जोड़ने वाले नए व उभरते मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

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UNEA — संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की सर्वोच्च निर्णय-निर्माण संस्था, मुख्यालय नैरोबी (केन्या) में स्थित; CSW70 (Q73) से इसे न मिलाएँ — दोनों अलग UN निकाय व अलग विषय हैं।

सही उत्तर: (A) Independent International Scientific Panel on AI

पृष्ठभूमि

मार्च 2026 में फिलीपींस की पत्रकार व 2021 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया रेसा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा "Independent International Scientific Panel on AI" का सह-अध्यक्ष चुना गया।

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• मारिया रेसा — 2021 में पत्रकारिता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु नोबेल शांति पुरस्कार (दिमित्री मुरातोव के साथ संयुक्त रूप से)
• 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा Internet Governance Forum के नेतृत्व पैनल में नियुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत