📌 निर्देश: यह अध्याय 2 (नगरपालिकाओं का गठन, संरचना एवं प्रशासनिक अधिकारी) का MCQ Quiz है। धारा 5, 9, 12-13, 24, 26, 38, 42, 43, 45-47, 49 सहित पूरे अध्याय को कवर किया गया है। सही उत्तर पर +1.33, गलत पर -0.44 (RPSC EO/RO पैटर्न)। उत्तर देने के बाद ही सही/गलत दिखेगा।
📌 Instructions: This is Chapter 2 (Constitution, Structure & Administrative Officers) MCQ Quiz. Covers Sections 5, 9, 12-13, 24, 26, 38, 42, 43, 45-47, 49 and entire chapter. Correct +1.33, Wrong -0.44 (RPSC EO/RO pattern). Correct/Wrong will appear only after answering.
📊 प्रगति📊 Progress0 / 30
Q1 Section 5
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 5 के अनुसार, संक्रमण क्षेत्र (Transitional Area) में किस प्रकार की नगरपालिका स्थापित की जाती है?
According to Section 5 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009, which type of municipality is established in a Transitional Area?
देखिए, अधिनियम में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान है। यह वर्गीकरण जनसंख्या और शहरीकरण के स्तर पर आधारित है। संक्रमण क्षेत्र — यानी जो क्षेत्र पूरी तरह शहरी नहीं है और न ही पूरी तरह ग्रामीण है — वहाँ Municipal Board स्थापित होती है। धारा 5(1) यही कहती है। छोटे शहरी क्षेत्र में Municipal Council और बड़े शहरी क्षेत्र में Municipal Corporation।
The Act provides for three types of municipalities based on population and urbanization level. Transitional Area — an area neither fully urban nor fully rural — gets a Municipal Board as per Section 5(1). Smaller urban areas get Municipal Council and larger urban areas get Municipal Corporation.
👨🏫 Teacher's Tip: "Board-Council-Corporation" — यह क्रम याद रखें। संक्रमण→Board, छोटा→Council, बड़ा→Corporation। परीक्षा में अक्सर इसी क्रम से प्रश्न बनते हैं।
⚠️ RPSC Trap: कई विद्यार्थी 'संक्रमण क्षेत्र' को 'छोटा शहरी क्षेत्र' समझ लेते हैं और Municipal Council मार्क कर देते हैं — यहाँ सावधानी चाहिए।
नगरपालिका के निगमन (Incorporation) का क्या अर्थ है?
What is the meaning of Incorporation of a Municipality?
A.केवल नामकरणOnly naming
B.केवल वार्डों का गठनOnly formation of wards
C.केवल चुनाव करानाOnly conducting elections
D.Body Corporate बनना, स्थायी उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहरBecoming Body Corporate with Perpetual Succession and Common Seal
✅ सही उत्तर: (D) Body Corporate बनना, स्थायी उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर
✅ Correct Answer: (D) Becoming Body Corporate with Perpetual Succession and Common Seal
📖 व्याख्या
📖 Explanation
मित्र, 'निगमन' का मतलब है कि नगरपालिका अब एक Body Corporate यानी एक कानूनी व्यक्ति बन जाती है। इसका मतलब है कि उसका अपना अलग कानूनी अस्तित्व होता है। स्थायी उत्तराधिकार (Perpetual Succession) — चाहे सदस्य बदलें, नगरपालिका रहेगी। सामान्य मुहर (Common Seal) — उसकी अपनी मुहर होती है जो उसके दस्तावेजों पर लगती है। और वह अपने नाम से वाद ला सकती है और उस पर वाद किया जा सकता है — यानी वह कोर्ट में केस कर सकती है और उस पर केस हो सकता है।
Incorporation means the Municipality becomes a Body Corporate — a legal person with its own separate legal existence. Perpetual Succession — members may change but the Municipality continues. Common Seal — its own seal for official documents. And it can sue and be sued in its own name.
👨🏫 Teacher's Tip: "Sue and be sued" — यही Body Corporate का सबसे बड़ा लक्षण है। याद रखिए — एक बार निगमित होने के बाद नगरपालिका एक 'व्यक्ति' बन जाती है (कानून की नज़र में)।
What is the mandatory condition for incorporation of a Municipality?
A.जनसंख्या 50,000 से अधिक होPopulation more than 50,000
B.राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना (Notification) जारी होनाNotification by State Government
C.न्यायालय का आदेश होनाCourt order
D.सभी नागरिकों की सहमतिConsent of all citizens
✅ सही उत्तर: (B) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना (Notification) जारी होना
✅ Correct Answer: (B) Notification by State Government
📖 व्याख्या
📖 Explanation
यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि धारा 5 के तहत अधिसूचना sine qua non है — यानी 'जिसके बिना कुछ नहीं'। अर्थात बिना अधिसूचना के नगरपालिका का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं होता। राज्य सरकार राजपत्र (Gazette) में अधिसूचना जारी करती है और उसी दिन से नगरपालिका अस्तित्व में आती है।
The court has clearly held that notification under Section 5 is sine qua non — without it, the Municipality has no legal existence. The State Government issues notification in the Official Gazette and from that date the Municipality comes into existence.
👨🏫 Teacher's Tip: 'Notification' शब्द को कभी मत भूलना। यह UPSC/RPSC का पसंदीदा शब्द है। बिना Gazette Notification के कोई नगरपालिका वैध नहीं।
🔗 स्रोत: Section 5, Rajasthan Municipalities Act, 2009; Sahlot Brothers vs. State of Rajasthan
Q4 Section 9
धारा 9 के अनुसार, नगरपालिका क्षेत्र को वार्डों (Wards) में विभाजित करने का उद्देश्य क्या है?
According to Section 9, what is the purpose of dividing the municipal area into Wards?
A.नगरपालिका के सदस्यों के चुनाव के लिएFor election of members of the Municipality
B.कर वसूली के लिएFor tax collection
C.स्वच्छता व्यवस्था के लिएFor sanitation arrangement
D.जनसंख्या गणना के लिएFor population census
✅ सही उत्तर: (A) नगरपालिका के सदस्यों के चुनाव के लिए
✅ Correct Answer: (A) For election of members of the Municipality
📖 व्याख्या
📖 Explanation
धारा 9(1) बहुत स्पष्ट है — "For the purpose of election of members of a Municipality, the municipal area shall be divided into territorial constituencies to be known as wards." यानी वार्ड का गठन एक ही उद्देश्य से होता है — चुनाव। हर वार्ड से एक सदस्य (Councillor/Corporator) चुना जाता है।
Section 9(1) clearly states — "For the purpose of election of members of a Municipality, the municipal area shall be divided into territorial constituencies to be known as wards." Wards are formed only for the purpose of election.
👨🏫 Teacher's Tip: वार्ड = निर्वाचन क्षेत्र (constituency)। जैसे लोकसभा में constituency, वैसे ही नगरपालिका में ward।
⚠️ RPSC Trap: कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि वार्ड प्रशासनिक सुविधा के लिए हैं — लेकिन law साफ़ कहता है कि वार्ड चुनाव के लिए हैं।
धारा 9(2) के अनुसार, वार्डों की संख्या और सीमा कौन निर्धारित करता है?
According to Section 9(2), who determines the number of wards and their extent?
A.जिला कलेक्टरDistrict Collector
B.राज्य सरकार (State Government)State Government
C.राज्य निर्वाचन आयोगState Election Commission
D.नगरपालिका स्वयंMunicipality itself
✅ सही उत्तर: (B) राज्य सरकार (State Government)
✅ Correct Answer: (B) State Government
📖 व्याख्या
📖 Explanation
धारा 9(2) स्पष्ट करती है कि राज्य सरकार — राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श करके — वार्डों की संख्या और सीमा निर्धारित करती है। यह परिसीमन (Delimitation) अधिसूचना के माध्यम से किया जाता है।
Section 9(2) clearly states that the State Government — in consultation with the State Election Commission — determines the number of wards and their extent through notification.
👨🏫 Teacher's Tip: "State Government + State Election Commission" — यह combo याद रखें। State Government तो करती है, लेकिन State Election Commission से consultation ज़रूरी है।
⚠️ RPSC Trap: कई विद्यार्थी 'State Election Commission' को उत्तर दे देते हैं — लेकिन सही उत्तर 'State Government' है क्योंकि वह अधिसूचना जारी करता है।
धारा 12 के अनुसार, नगरपालिका के सदस्य किस आधार पर निर्वाचित होते हैं?
According to Section 12, members of the Municipality are elected on the basis of what?
A.प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct Election) by wardDirect Election by ward
B.अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect Election)Indirect Election
C.राज्य सरकार द्वारा मनोनयनNomination by State Government
D.इनमें से कोई नहींNone of these
✅ सही उत्तर: (A) प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct Election) by ward
✅ Correct Answer: (A) Direct Election by ward
📖 व्याख्या
📖 Explanation
धारा 12(1)(a) के अनुसार — "members elected by direct election from the wards" — अर्थात वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। यह 74वें संविधान संशोधन की मूल भावना है — लोकतंत्र को नीचे से मज़बूत करना।
As per Section 12(1)(a) — "members elected by direct election from the wards" — that is direct election. This is the essence of the 74th Constitutional Amendment — strengthening democracy from the grassroots.
👨🏫 Teacher's Tip: "Direct election by ward" — यही मुख्य स्रोत है नगरपालिका के लोकतांत्रिक चरित्र का। बाकी सदस्य (MP/MLA/Nominated) तो कम संख्या में होते हैं।
धारा 12 के अनुसार, राज्य सरकार अधिकतम कितने सदस्यों को नगरपालिका में मनोनीत (Nominate) कर सकती है?
According to Section 12, the State Government can nominate a maximum of how many members to the Municipality?
A.55
B.1010
C.निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 5%5% of elected members
D.10% या 3 (जो भी कम हो)10% or 3 (whichever is less)
✅ सही उत्तर: (D) 10% या 3 (जो भी कम हो)
✅ Correct Answer: (D) 10% or 3 (whichever is less)
📖 व्याख्या
📖 Explanation
यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है — "such number of persons, not exceeding three or ten percent of the total number of elected members, whichever is less, as the State Government may nominate". यानी अगर निर्वाचित सदस्य 30 हैं तो 10% = 3, और 3 भी 3 है — तो 3 मनोनीत। अगर निर्वाचित सदस्य 50 हैं तो 10% = 5, लेकिन अधिकतम 3 — तो 3 ही मनोनीत होंगे।
This is a very important provision — "such number of persons, not exceeding three or ten percent of the total number of elected members, whichever is less". If elected members are 30, 10% = 3, and 3 is also 3 — so 3 nominated. If elected members are 50, 10% = 5, but maximum is 3 — so only 3 will be nominated.
👨🏫 Teacher's Tip: 'Whichever is less' — यह दो शब्द इस प्रावधान की जान हैं। अधिकतम 3 से अधिक मनोनीत सदस्य नहीं हो सकते, चाहे निर्वाचित सदस्य 100 ही क्यों न हों।
⚠️ RPSC Trap: बहुत से विद्यार्थी '10%' याद रखते हैं और '3' का अपवाद भूल जाते हैं। RPSC इसी 'whichever is less' पर प्रश्न बनाता है।
धारा 12 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका के पदेन (Ex-officio) सदस्य होते हैं?
According to Section 12, which of the following are Ex-officio members of the Municipality?
A.लोकसभा सदस्य (MP)Lok Sabha MPs
B.विधानसभा सदस्य (MLA)MLAs
C.राज्यसभा सदस्य (Rajya Sabha MPs) जो नगरपालिका क्षेत्र में मतदाता हैंRajya Sabha MPs who are voters in the municipal area
D.उपरोक्त सभीAll of the above
✅ सही उत्तर: (D) उपरोक्त सभी
✅ Correct Answer: (D) All of the above
📖 व्याख्या
📖 Explanation
धारा 12(1)(b) और (c) के अनुसार — लोकसभा सदस्य (जिनका क्षेत्र नगरपालिका का हिस्सा है), विधानसभा सदस्य (जिनका क्षेत्र नगरपालिका का हिस्सा है), और राज्यसभा सदस्य (जो नगरपालिका क्षेत्र में मतदाता हैं) — ये सभी पदेन (Ex-officio) सदस्य होते हैं।
As per Section 12(1)(b) and (c) — Lok Sabha MPs (whose constituency is part of the municipal area), MLAs (whose constituency is part of the municipal area), and Rajya Sabha MPs (who are voters in the municipal area) — all are Ex-officio members.
👨🏫 Teacher's Tip: 'Ex-officio' का मतलब है 'पद के आधार पर' — यानी उन्हें सदस्यता इसलिए मिलती है क्योंकि वे MP/MLA हैं, किसी और चुनाव की ज़रूरत नहीं।
धारा 13 के अनुसार, किसी व्यक्ति का नाम कितने वार्डों की निर्वाचक नामावली में शामिल किया जा सकता है?
According to Section 13, a person's name can be included in the electoral roll of how many wards?
A.केवल एक (Only one)Only one
B.दो (Two)Two
C.तीन (Three)Three
D.जितने चाहें (As many as wanted)As many as wanted
✅ सही उत्तर: (A) केवल एक (Only one)
✅ Correct Answer: (A) Only one
📖 व्याख्या
📖 Explanation
धारा 13 स्पष्ट कहती है कि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता। यानी एक व्यक्ति = एक वार्ड में मतदान। यह सिद्धांत 'One Person One Vote' का ही विस्तार है।
Section 13 clearly states that a person's name cannot be included in the electoral roll of more than one ward. That is one person = vote in one ward only. This is an extension of 'One Person One Vote'.
👨🏫 Teacher's Tip: याद रखिए — एक व्यक्ति, एक वार्ड, एक वोट। यह बहुत सरल है, लेकिन RPSC इसे 'एक से अधिक वार्ड' के रूप में पूछ सकता है।
धारा 24 के अनुसार, किस अपराध में विचाराधीन (Under Trial) व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होता है?
According to Section 24, a person under trial for which offence is disqualified from being a member of the Municipality?
A.1 वर्ष या अधिक की सजा वाला अपराधOffence punishable with 1 year or more
B.3 वर्ष या अधिक की सजा वाला अपराधOffence punishable with 3 years or more
C.5 वर्ष या अधिक की सजा वाला अपराधOffence punishable with 5 years or more
D.7 वर्ष या अधिक की सजा वाला अपराधOffence punishable with 7 years or more
✅ सही उत्तर: (C) 5 वर्ष या अधिक की सजा वाला अपराध
✅ Correct Answer: (C) Offence punishable with 5 years or more
📖 व्याख्या
📖 Explanation
यह बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। धारा 24 कहती है — "if he is under trial in the competent court which has taken cognizance of the offence and framed the charges against him of any offence punishable with imprisonment for five years or more." यानी 5 वर्ष या अधिक की सजा वाले अपराध में चार्ज फ्रेम होने के बाद व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता।
This is a very important provision. Section 24 says — "if he is under trial in the competent court which has taken cognizance of the offence and framed the charges against him of any offence punishable with imprisonment for five years or more." After charges are framed, the person cannot contest elections.
👨🏫 Teacher's Tip: यहाँ तीन बातें ध्यान दें — (1) विचाराधीन (Under Trial) — सिर्फ दोषसिद्धि नहीं, (2) 5 वर्ष या अधिक की सजा, (3) चार्ज फ्रेम होना चाहिए।
⚠️ RPSC Trap: कई विद्यार्थी 3 वर्ष या 7 वर्ष mark कर लेते हैं — लेकिन Section 24 में 5 वर्ष है।
2026 के Rajasthan Municipalities (Amendment) Act के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह विधेयक 10 मार्च 2026 को राजस्थान विधानसभा में पारित हुआ।
2. इस संशोधन ने दो-बच्चे की पात्रता मानदंड को हटा दिया।
3. इस संशोधन ने ठीक हुए कुष्ठ रोगियों पर लगी चुनाव लड़ने की रोक को हटा दिया।
4. इस संशोधन को राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है।
कितने कथन सत्य हैं?
Consider the following statements regarding Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2026:
1. The Bill was passed by the Rajasthan Assembly on 10 March 2026.
2. This amendment removed the two-child eligibility criterion.
3. This amendment removed the ban on cured leprosy patients contesting elections.
4. This amendment has received Governor's assent.
How many statements are true?
A.केवल एकOnly one
B.केवल दोOnly two
C.केवल तीनOnly three
D.चारोंAll four
✅ सही उत्तर: (C) केवल तीन
✅ Correct Answer: (C) Only three
📖 व्याख्या
📖 Explanation
बच्चों, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। पहले तीन कथन सत्य हैं — (1) विधेयक 10 मार्च 2026 को voice vote से विधानसभा में पारित हुआ, (2) Section 24 का two-child norm हटा दिया गया, (3) Section 18(2) की leprosy disqualification हटा दी गई। लेकिन चौथा कथन असत्य है — राज्यपाल की स्वीकृति अभी पुष्ट नहीं है।
The first three statements are true — (1) Bill passed by Assembly on 10 March 2026 by voice vote, (2) Section 24 two-child norm deleted, (3) Section 18(2) leprosy disqualification deleted. But the fourth statement is false — Governor's assent is not yet confirmed.
👨🏫 Teacher's Tip: याद रखें — विधेयक पारित ≠ अधिनियम। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही यह अधिनियम बनता है। RPSC इसी अंतर पर प्रश्न बनाता है।
⚠️ RPSC Trap: बहुत से विद्यार्थी चौथा कथन भी सही मान लेते हैं। लेकिन तब तक गलत जब तक राज्यपाल की स्वीकृति की पुष्टि न हो जाए।
🔗 स्रोत: The Statesman, 10 March 2026; UNI, 10 March 2026
Q12 Section 26
धारा 26 के अनुसार, नगरपालिका चुनाव में मतदान किस माध्यम से होता है?
According to Section 26, voting in municipal elections is done through what means?
A.केवल ईवीएम (EVM)Only EVM
B.केवल बैलेट पेपर (Ballot Paper)Only Ballot Paper
C.बैलेट द्वारा, लेकिन EVM का भी विकल्पBy ballot, but EVM option also available
D.ऑनलाइन मतदानOnline voting
✅ सही उत्तर: (C) बैलेट द्वारा, लेकिन EVM का भी विकल्प
✅ Correct Answer: (C) By ballot, but EVM option also available
📖 व्याख्या
📖 Explanation
धारा 26(1) कहती है — "votes shall be given by ballot" यानी बैलेट मुख्य माध्यम है। लेकिन धारा 26(3) कहती है — "voting machines may be adopted in such ward or wards of any Municipality as the State Election Commission may specify." यानी EVM का उपयोग राज्य निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट कर सकता है।
Section 26(1) says — "votes shall be given by ballot" — so ballot is the primary means. But Section 26(3) says — "voting machines may be adopted in such ward or wards as the State Election Commission may specify." So EVM can also be used.
👨🏫 Teacher's Tip: दोनों का प्रावधान है — बैलेट भी और EVM भी। EVM का निर्णय State Election Commission लेता है।
धारा 26 के अनुसार, नगरपालिका चुनाव में प्रॉक्सी (Proxy) द्वारा मतदान की अनुमति है?
According to Section 26, is Proxy voting allowed in municipal elections?
A.नहीं, प्रॉक्सी द्वारा मत नहीं दिया जा सकताNo, proxy voting is not allowed
B.हाँ, प्रॉक्सी की अनुमति हैYes, proxy is allowed
C.केवल विकलांग व्यक्तियों के लिएOnly for disabled persons
D.केवल अनुपस्थित मतदाताओं के लिएOnly for absent voters
✅ सही उत्तर: (A) नहीं, प्रॉक्सी द्वारा मत नहीं दिया जा सकता
✅ Correct Answer: (A) No, proxy voting is not allowed
📖 व्याख्या
📖 Explanation
धारा 26(1) बहुत स्पष्ट है — "and no votes shall be received by proxy." यानी प्रॉक्सी द्वारा मतदान बिल्कुल निषिद्ध है। हर मतदाता को स्वयं उपस्थित होकर मतदान करना होगा।
Section 26(1) very clearly states — "and no votes shall be received by proxy." Proxy voting is completely prohibited. Every voter must be present in person to vote.
👨🏫 Teacher's Tip: 'No proxy' — यह सिद्धांत नगरपालिका चुनावों में पूरी तरह लागू है। संसदीय चुनावों में भी ऐसा ही है।
धारा 26(2) के अनुसार, प्रत्येक मतदाता को कितने मत देने का अधिकार है?
According to Section 26(2), how many votes can each voter cast?
A.जितने चाहें उतने मतAs many votes as wanted
B.केवल एक मत (Only one vote)Only one vote
C.दो मत (Two votes)Two votes
D.तीन मत (Three votes)Three votes
✅ सही उत्तर: (B) केवल एक मत (Only one vote)
✅ Correct Answer: (B) Only one vote
📖 व्याख्या
📖 Explanation
धारा 26(2) — "Every elector shall have one vote." यानी प्रत्येक मतदाता को केवल एक मत। यदि कोई एक से अधिक उम्मीदवारों को मत देता है तो उसके सभी मत अमान्य (void) कर दिए जाएंगे।
Section 26(2) — "Every elector shall have one vote." Each voter gets only one vote. If anyone votes for more than one candidate, all votes will be rejected as void.
👨🏫 Teacher's Tip: 'One Person, One Vote' — यह लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। एक से अधिक मत देने पर सभी मत void — यह बहुत महत्वपूर्ण है।
धारा 38 के अनुसार, नगरपालिका सदस्य का त्यागपत्र (Resignation) कब प्रभावी होता है?
According to Section 38, when does a member's resignation take effect?
A.त्यागपत्र देने के तुरंत बादImmediately after submission
B.Chairperson द्वारा स्वीकृति के 15 दिन बाद15 days after Chairperson's acceptance
C.15 दिन या स्वीकृति में से जो भी पहले हो15 days or acceptance, whichever is earlier
D.स्वीकृति के तुरंत बादImmediately after acceptance
✅ सही उत्तर: (C) 15 दिन या स्वीकृति में से जो भी पहले हो
✅ Correct Answer: (C) 15 days or acceptance, whichever is earlier
📖 व्याख्या
📖 Explanation
धारा 38 — "such resignation shall take effect after the expiry of fifteen days from the date of the notice or from the date of the acceptance of the resignation by the Chairperson, whichever is earlier." यानी अगर Chairperson जल्दी स्वीकार कर लेते हैं तो वही तारीख प्रभावी होगी, अन्यथा 15 दिन बाद।
Section 38 — resignation takes effect after fifteen days from the date of notice or from the date of acceptance by the Chairperson, whichever is earlier.
👨🏫 Teacher's Tip: 'Whichever is earlier' — यहाँ ध्यान दें। अगर Chairperson पहले दिन ही स्वीकार कर लें तो वही प्रभावी, नहीं तो 15 दिन बाद।
⚠️ RPSC Trap: कई विद्यार्थी 15 दिन याद रखते हैं, 'whichever is earlier' भूल जाते हैं।
धारा 42 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही विधायक/सांसद है और नगरपालिका का सदस्य चुना जाता है, तो उसे कितने दिनों के भीतर अपने पिछले पद से इस्तीफा देना होगा?
According to Section 42, if a person who is already an MP/MLA is elected as a member of the Municipality, within how many days must they resign from their earlier office?
A.7 दिन7 days
B.14 दिन14 days
C.21 दिन21 days
D.30 दिन30 days
✅ सही उत्तर: (B) 14 दिन
✅ Correct Answer: (B) 14 days
📖 व्याख्या
📖 Explanation
धारा 42 — "if any person who is already a Member of Parliament or State Legislature... is elected as member of a Municipality, he shall... resign his seat in Parliament or State Legislature within fourteen days."
Section 42 — if a person who is already an MP/MLA is elected as a member of a Municipality, they must resign within fourteen days.
👨🏫 Teacher's Tip: 14 दिन — यह समय सीमा याद रखें। 14 दिन के भीतर इस्तीफा नहीं दिया तो नगरपालिका की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है।
धारा 43 के अनुसार, Municipal Board के Chairperson को क्या कहा जाता है?
According to Section 43, what is the Chairperson of a Municipal Board called?
A.MayorMayor
B.PresidentPresident
C.ChairmanChairman
D.CommissionerCommissioner
✅ सही उत्तर: (C) Chairman
✅ Correct Answer: (C) Chairman
📖 व्याख्या
📖 Explanation
धारा 43(1) — "There shall be a Mayor for every Municipal Corporation, a President for every Municipal Council and a Chairman for every Municipal Board". यह बिल्कुल स्पष्ट है — Board→Chairman, Council→President, Corporation→Mayor।
Section 43(1) clearly states — "There shall be a Mayor for every Municipal Corporation, a President for every Municipal Council and a Chairman for every Municipal Board".
👨🏫 Teacher's Tip: "Board-Chairman, Council-President, Corporation-Mayor" — यह ट्रिपल फॉर्मूला याद रखें। RPSC अक्सर इसी पर मैचिंग प्रश्न बनाता है।
⚠️ RPSC Trap: तीनों के नाम अलग-अलग हैं — कभी भ्रमित न हों।
2017 के संशोधन (Act No. 31 of 2017) ने धारा 49 में CMO (Chief Municipal Officer) को किसके अधीन कर दिया?
The 2017 amendment (Act No. 31 of 2017) placed the CMO (Chief Municipal Officer) under whose control?
A.राज्य सरकार के अधीनUnder State Government
B.Chairperson के अधीनUnder Chairperson
C.मुख्यमंत्री के अधीनUnder Chief Minister
D.विधानसभा के अधीनUnder Assembly
✅ सही उत्तर: (B) Chairperson के अधीन
✅ Correct Answer: (B) Under Chairperson
📖 व्याख्या
📖 Explanation
2017 के Act No. 31 of 2017 ने धारा 49(9)(vii) में संशोधन किया। अब CMO की पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की शक्तियाँ Chairperson की सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण तथा राज्य सरकार के आदेशों के अधीन होंगी।
The 2017 amendment (Act No. 31 of 2017) amended Section 49(9)(vii). Now the CMO's powers of supervision and control are subject to the general superintendence and control of the Chairperson and State Government orders.
👨🏫 Teacher's Tip: 2017 का यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है — पहले CMO की शक्तियाँ सीधे राज्य सरकार के अधीन थीं, अब Chairperson के अधीन भी।
⚠️ RPSC Trap: पुरानी परिभाषा में CMO, Municipality की general superintendence के अधीन था। 2017 में बदलकर Chairperson के अधीन कर दिया गया।
🔗 स्रोत: Section 49(9)(vii) as amended by Act No. 31 of 2017
Q22 Section 24
धारा 24 के अनुसार, नगरपालिका सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन अयोग्य नहीं है?
According to Section 24, which of the following is NOT disqualified from becoming a member of the Municipality?
A.विचाराधीन व्यक्ति (5+ years imprisonment offence, charges framed)Under trial (5+ years imprisonment, charges framed)
B.दोषसिद्ध व्यक्ति (5+ years imprisonment)Convicted (5+ years imprisonment)
C.2 से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति (2026 से पूर्व)Person with more than 2 children (before 2026)
D.दिवालिया व्यक्तिInsolvent person
✅ सही उत्तर: (C) 2 से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति (2026 से पूर्व)
✅ Correct Answer: (C) Person with more than 2 children (before 2026)
📖 व्याख्या
📖 Explanation
यह एक ट्रिकी सवाल है। 2026 से पूर्व धारा 24 में दो-बच्चे की पात्रता मानदंड था — 2 से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति अयोग्य था। लेकिन 2026 के संशोधन ने इसे हटा दिया है। इसलिए अब 2 से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति अयोग्य नहीं है।
This is a tricky question. Before 2026, Section 24 had the two-child norm — persons with more than 2 children were disqualified. But the 2026 amendment removed this criterion. So now, persons with more than 2 children are NOT disqualified.
👨🏫 Teacher's Tip: यहाँ 'NOT disqualified' पूछा गया है — 2026 के संशोधन के बाद दो-बच्चे वाला व्यक्ति अब अयोग्य नहीं है।
🔗 स्रोत: Section 24 (pre-2026) as amended by Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2026
Q23 Section 12
धारा 12 के अनुसार, मनोनीत (Nominated) सदस्यों के पास विशेष रूप से क्या होना चाहिए?
According to Section 12, nominated members should specially have what?
A.नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभवSpecial knowledge or experience in municipal administration
B.उच्च शिक्षाHigher education
C.राजनीतिक पृष्ठभूमिPolitical background
D.उच्च आयHigh income
✅ सही उत्तर: (A) नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव
✅ Correct Answer: (A) Special knowledge or experience in municipal administration
📖 व्याख्या
📖 Explanation
धारा 12(1)(d) — "having special knowledge or experience in municipal administration"। मनोनीत सदस्यों का चयन इसलिए किया जाता है ताकि नगरपालिका को उनके विशेषज्ञ ज्ञान का लाभ मिल सके।
Section 12(1)(d) — "having special knowledge or experience in municipal administration". Nominated members are selected so the Municipality can benefit from their expert knowledge.
D.अपने नाम से वाद लाने की क्षमता (Sue and be sued)Sue and be sued
✅ सही उत्तर: (A) सदस्यों की व्यक्तिगत देनदारी (Personal liability of members)
✅ Correct Answer: (A) Personal liability of members
📖 व्याख्या
📖 Explanation
Body Corporate की मुख्य विशेषता यह है कि सदस्यों की व्यक्तिगत देनदारी नहीं होती — नगरपालिका की देनदारी के लिए सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते। B, C, D तीनों Body Corporate की विशेषताएँ हैं जो नगरपालिका पर लागू होती हैं।
The main feature of a Body Corporate is that members have no personal liability — members are not personally liable for the Municipality's debts. B, C, D are all features of a Body Corporate that apply to a Municipality.
👨🏫 Teacher's Tip: Body Corporate का सबसे बड़ा लाभ — सदस्यों की व्यक्तिगत देनदारी नहीं। यह कंपनियों और नगरपालिकाओं दोनों पर लागू होता है।
2026 से पूर्व धारा 24 के अनुसार, कितने से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति नगरपालिका चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य था?
Before 2026, under Section 24, a person with more than how many children was disqualified from contesting municipal elections?
A.11
B.22
C.33
D.44
✅ सही उत्तर: (B) 2
✅ Correct Answer: (B) 2
📖 व्याख्या
📖 Explanation
2026 से पूर्व, 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति नगरपालिका चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे। 2026 के संशोधन ने इस मानदंड को पूरी तरह हटा दिया।
Before 2026, persons with more than 2 children were disqualified from contesting municipal elections. The 2026 amendment completely removed this criterion.
धारा 26(3) के अनुसार, नगरपालिका चुनावों में ईवीएम (EVM) का उपयोग कौन निर्दिष्ट कर सकता है?
According to Section 26(3), who can specify the use of EVM in municipal elections?
A.राज्य सरकारState Government
B.राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission)State Election Commission
C.जिला कलेक्टरDistrict Collector
D.नगरपालिका स्वयंMunicipality itself
✅ सही उत्तर: (B) राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission)
✅ Correct Answer: (B) State Election Commission
📖 व्याख्या
📖 Explanation
धारा 26(3) — "the giving and recording of votes by voting machines... may be adopted in such ward or wards of any Municipality as the State Election Commission may specify."
Section 26(3) — "the giving and recording of votes by voting machines... may be adopted in such ward or wards of any Municipality as the State Election Commission may specify."
धारा 38 के अनुसार, त्यागपत्र (Resignation) किसे दिया जाता है?
According to Section 38, to whom is the resignation given?
A.ChairpersonChairperson
B.राज्य सरकारState Government
C.जिला कलेक्टरDistrict Collector
D.मुख्य निर्वाचन अधिकारीChief Election Officer
✅ सही उत्तर: (A) Chairperson
✅ Correct Answer: (A) Chairperson
📖 व्याख्या
📖 Explanation
धारा 38 — "by giving notice in writing to that effect duly attested by an Executive Magistrate to the Chairperson"। त्यागपत्र Chairperson को दिया जाता है।
Section 38 — "by giving notice in writing to that effect duly attested by an Executive Magistrate to the Chairperson". Resignation is given to the Chairperson.
According to Section 42, which of the following is prohibited?
A.नगरपालिका का सदस्य होनाBeing a member of the Municipality
B.विधानसभा का सदस्य होनाBeing a member of the Assembly
C.संसद का सदस्य होनाBeing a member of Parliament
D.एक साथ नगरपालिका और विधानसभा/संसद का सदस्य होनाBeing simultaneously a member of the Municipality and Assembly/Parliament
✅ सही उत्तर: (D) एक साथ नगरपालिका और विधानसभा/संसद का सदस्य होना
✅ Correct Answer: (D) Being simultaneously a member of the Municipality and Assembly/Parliament
📖 व्याख्या
📖 Explanation
धारा 42 — "no person shall be a member of a Municipality and also a member of Parliament or State Legislature." यानी एक साथ दोनों पदों पर नहीं रह सकते।
Section 42 — "no person shall be a member of a Municipality and also a member of Parliament or State Legislature." One cannot hold both offices simultaneously.
👨🏫 Teacher's Tip: अगर कोई MLA है और नगरपालिका का सदस्य चुना जाता है — तो उसे 14 दिनों के भीतर MLA पद से इस्तीफा देना होगा।