RASA2Z | EO/RO Part-B · Ch 6 Quiz
📝 प्रयास: 0/0 📝 Attempted: 0/0 0 0 0.00
⭐ Interactive Quiz · Bilingual

EO/RO Part-B

अध्याय 6 MCQ

कार्यपालिक अधिकारी एवं नगरपालिका अधिकारी

📚 Chapter 6 📝 30 MCQs 🎯 RPSC Pattern ⚖️ +1.33 / -0.44
RASA2Z · 2026 · EO/RO Edition
📌 निर्देश: यह अध्याय 6 (कार्यपालिक अधिकारी एवं नगरपालिका अधिकारी) का MCQ Quiz है। धारा 49, 332, 333, 335, 336 सहित पूरे अध्याय को कवर किया गया है। सही उत्तर पर +1.33, गलत पर -0.44 (RPSC EO/RO पैटर्न)। उत्तर देने के बाद ही सही/गलत दिखेगा।
📊 प्रगति 📊 Progress 0 / 30
Q1 Section 332
धारा 332 के अनुसार, Municipal Corporation के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है?
A. Chief Executive Officer (CEO)
B. Commissioner
C. Executive Officer (EO)
D. Secretary

✅ सही उत्तर: (A) Chief Executive Officer (CEO)

📖 व्याख्या

धारा 332(1)(i) — "one Chief Executive Officer for every Municipal Corporation".[reference:71] Municipal Corporation का मुख्य अधिकारी CEO होता है, Commissioner नहीं। यह एक बहुत ही आम भ्रम है।

👨‍🏫 Teacher's Tip: याद रखें — Corporation → CEO, Council → Commissioner, Board → Executive Officer।
⚠️ RPSC Trap: कई विद्यार्थी Corporation में Commissioner मार्क कर देते हैं — लेकिन CEO सही है।
🔗 स्रोत: Section 332(1)(i), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q2 Section 332
धारा 332 के अनुसार, Municipal Board के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है?
A. Chief Executive Officer (CEO)
B. Commissioner
C. Executive Officer (EO)
D. Secretary

✅ सही उत्तर: (C) Executive Officer (EO)

📖 व्याख्या

धारा 332(1)(iii) — "an Executive Officer for every Municipal Board".[reference:73] Municipal Board का मुख्य अधिकारी Executive Officer (EO) होता है।

🔗 स्रोत: Section 332(1)(iii), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q3 Section 332
धारा 332 के अनुसार, Municipal Council के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है?
A. Chief Executive Officer (CEO)
B. Commissioner
C. Executive Officer (EO)
D. Secretary

✅ सही उत्तर: (B) Commissioner

📖 व्याख्या

धारा 332(1)(ii) — "such number of Commissioners for every Municipal Corporation and Municipal Council".[reference:75] Municipal Council का मुख्य अधिकारी Commissioner होता है।

🔗 स्रोत: Section 332(1)(ii), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q4 Section 332
धारा 332(2) के अनुसार, नगरपालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी किसके अधीनस्थ होते हैं?
A. Chief Municipal Officer, Commissioner और Executive Officer क्रमशः
B. सीधे Chairperson के
C. सीधे राज्य सरकार के
D. सीधे जिला कलेक्टर के

✅ सही उत्तर: (A) Chief Municipal Officer, Commissioner और Executive Officer क्रमशः

📖 व्याख्या

धारा 332(2) — "All officers and servants... shall be subordinate to the Chief Municipal Officer, Commissioner and Executive Officer respectively in Municipal Corporation, Council and Municipal Board."[reference:77]

🔗 स्रोत: Section 332(2), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q5 Section 332
धारा 332(3) के अनुसार, CEO/Commissioner/EO किसके समग्र नियंत्रण (Overall Control) के अधीन कार्य करते हैं?
A. Mayor/President/Chairperson क्रमशः
B. राज्य सरकार
C. जिला कलेक्टर
D. CMO

✅ सही उत्तर: (A) Mayor/President/Chairperson क्रमशः

📖 व्याख्या

धारा 332(3) — "subject to the overall control of the Mayor or President or Chairperson".[reference:79] CEO/Commissioner/EO क्रमशः Mayor/President/Chairperson के समग्र नियंत्रण में कार्य करते हैं।

🔗 स्रोत: Section 332(3), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q6 Section 49
धारा 49 के अनुसार, नगरपालिका के अभिलेखों के संरक्षण एवं रख-रखाव के लिए कौन उत्तरदायी है?
A. Chairperson
B. Chief Municipal Officer
C. CMO
D. Mayor

✅ सही उत्तर: (B) Chief Municipal Officer

📖 व्याख्या

धारा 49(1) — "The Chief Municipal Officer shall be responsible for the custody and maintenance of all the records of the Municipality."[reference:81] CMO अभिलेखों का संरक्षक (Custodian of Records) है।[reference:82]

🔗 स्रोत: Section 49(1), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q7 Section 49
धारा 49 के अनुसार, CMO को असहमति नोट (Note of Dissent) कितने दिनों के भीतर राज्य सरकार को भेजना होता है?
A. 15 दिन
B. 7 दिन
C. 30 दिन
D. 45 दिन

✅ सही उत्तर: (B) 7 दिन

📖 व्याख्या

धारा 49(2) — "ensure the communication of the matter to the State Government... within seven days of passing such resolution or order".[reference:84] CMO को 7 दिन के भीतर असहमति नोट राज्य सरकार को भेजना होता है।

👨‍🏫 Teacher's Tip: 7 दिन — यह समय सीमा CMO के लिए है। राज्य सरकार को 30 दिन का समय मिलता है।
⚠️ RPSC Trap: 7 दिन (CMO) और 30 दिन (State Government) — दोनों अलग-अलग हैं।
🔗 स्रोत: Section 49(2), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q8 Section 49
धारा 49 के अनुसार, राज्य सरकार असहमति नोट पर कितने दिनों के भीतर आदेश पारित नहीं करती है तो नगरपालिका अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकती है?
A. 15 दिन
B. 7 दिन
C. 30 दिन
D. 60 दिन

✅ सही उत्तर: (C) 30 दिन

📖 व्याख्या

धारा 49(4) — "if no such interim or final order is passed within a period of thirty days from the date of receipt of the dissent note, the Municipality may proceed".[reference:86]

🔗 स्रोत: Section 49(4), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q9 Section 49
धारा 49 के अनुसार, नगरपालिका द्वारा दी गई लाइसेंस/अनुमति कब वैध होती है?
A. Chairperson द्वारा हस्ताक्षरित होने पर
B. CMO द्वारा प्रमाणित (Authenticated) होने पर
C. नगरपालिका द्वारा पारित होने पर
D. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर

✅ सही उत्तर: (B) CMO द्वारा प्रमाणित (Authenticated) होने पर

📖 व्याख्या

धारा 49(5) — "no licence or permission or order shall be legal and valid unless it has been so authenticated by the Chief Municipal Officer".[reference:88] CMO का प्रमाणीकरण अनिवार्य है — बिना यह वैध नहीं।[reference:89]

👨‍🏫 Teacher's Tip: CMO का हस्ताक्षर = वैधता की गारंटी। बिना CMO के हस्ताक्षर के कोई लाइसेंस कानूनी नहीं माना जाता।
🔗 स्रोत: Section 49(5), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q10 Section 49
धारा 49(3) के अनुसार, यदि CMO जानबूझकर अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो वह किस प्रकार उत्तरदायी होगा?
A. व्यक्तिगत रूप से (Personally liable)
B. नगरपालिका के साथ संयुक्त रूप से
C. केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही
D. कोई दायित्व नहीं

✅ सही उत्तर: (A) व्यक्तिगत रूप से (Personally liable)

📖 व्याख्या

धारा 49(3) — "he shall be personally liable to any loss incurred by the Municipality".[reference:91] यदि CMO जानबूझकर अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

🔗 स्रोत: Section 49(3), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q11 Section 49
धारा 49(9) के अनुसार, CMO बैठक में क्या कर सकता है?
A. मतदान कर सकता है
B. चर्चा कर सकता है पर मतदान नहीं
C. प्रस्ताव रख सकता है
D. कुछ नहीं कर सकता

✅ सही उत्तर: (B) चर्चा कर सकता है पर मतदान नहीं

📖 व्याख्या

धारा 49(9)(iv) — "make an explanation in regard to subject under discussion at a meeting thereof but not vote upon or make any proposition thereat."[reference:93] CMO चर्चा कर सकता है पर मतदान नहीं कर सकता और न ही कोई प्रस्ताव रख सकता है。[reference:94]

⚠️ RPSC Trap: CMO प्रशासनिक अधिकारी है, निर्वाचित सदस्य नहीं — इसलिए मतदान नहीं कर सकता।
🔗 स्रोत: Section 49(9)(iv), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q12 Section 335
धारा 335(2) के अनुसार, अन्य पदों (स्थायी/अस्थायी) पर नियुक्ति कौन करता है?
A. Chairperson
B. CMO, Chairperson की स्वीकृति से
C. राज्य सरकार
D. नगरपालिका

✅ सही उत्तर: (B) CMO, Chairperson की स्वीकृति से

📖 व्याख्या

धारा 335(2) — "appointments to other posts... shall be made by Chief Municipal Officer with the approval of the Chairperson".[reference:96]

🔗 स्रोत: Section 335(2), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q13 Section 335
धारा 335(3) के अनुसार, CMO कर्मचारियों को कौन सा दंड नहीं दे सकता है?
A. पदच्युति (Dismissal) या सेवा से हटाना (Removal)
B. वेतन कटौती
C. पदावनति
D. चेतावनी

✅ सही उत्तर: (A) पदच्युति (Dismissal) या सेवा से हटाना (Removal)

📖 व्याख्या

धारा 335(3) — "It shall be lawful for the Chief Municipal Officer to punish such staff... except with the punishment of dismissal or removal from the service."[reference:98] CMO पदच्युति या सेवा से हटाने को छोड़कर अन्य दंड दे सकता है।

⚠️ RPSC Trap: CMO किसी को हटा नहीं सकता — यह शक्ति उच्च प्राधिकारी के पास है।
🔗 स्रोत: Section 335(3), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q14 Section 335
धारा 335(4) के अनुसार, यदि दंड का आदेश नगरपालिका द्वारा पारित किया गया है तो अपील किसे की जाएगी?
A. CMO
B. राज्य सरकार
C. Chairperson
D. जिला कलेक्टर

✅ सही उत्तर: (B) राज्य सरकार

📖 व्याख्या

धारा 335(4)(i) — "to the State Government, if the order appealed from is passed by Municipality".[reference:100]

🔗 स्रोत: Section 335(4)(i), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q15 Section 335
धारा 335(4) के अनुसार, यदि दंड का आदेश CMO द्वारा पारित किया गया है तो अपील किसे की जाएगी?
A. राज्य सरकार
B. नगरपालिका
C. Chairperson
D. जिला कलेक्टर

✅ सही उत्तर: (B) नगरपालिका

📖 व्याख्या

धारा 335(4)(ii) — "to the Municipality if such order is passed by the Chief Municipal Officer".[reference:102]

🔗 स्रोत: Section 335(4)(ii), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q16 Section 335
धारा 335(1) के अनुसार, सैनिटरी इंस्पेक्टर या अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है?
A. CMO
B. Chairperson
C. राज्य सरकार
D. नगरपालिका

✅ सही उत्तर: (D) नगरपालिका

📖 व्याख्या

धारा 335(1) — "a sanitary inspector or other inspector or subordinate servant or accountant... shall be appointed by the Municipality".[reference:104]

🔗 स्रोत: Section 335(1), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q17 Section 336
धारा 336 के अनुसार, एक नगरपालिका से दूसरी नगरपालिका में अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण कौन कर सकता है?
A. राज्य सरकार
B. CMO
C. Chairperson
D. जिला कलेक्टर

✅ सही उत्तर: (A) राज्य सरकार

📖 व्याख्या

धारा 336 — "The State Government may, by order, transfer any officer or servant from one Municipality to another." राज्य सरकार के पास स्थानांतरण की शक्ति है।

🔗 स्रोत: Section 336, Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q18 Section 49
धारा 49(7) के अनुसार, नगरपालिका के लिए पत्राचार किसके नाम से भेजा जाना चाहिए?
A. Chairperson
B. Chief Municipal Officer
C. Mayor
D. Secretary

✅ सही उत्तर: (B) Chief Municipal Officer

📖 व्याख्या

धारा 49(7) — "All correspondence addressed to or meant for the Municipality shall ordinarily be sent in the name of the Chief Municipal Officer".[reference:106]

🔗 स्रोत: Section 49(7), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q19 Section 49
धारा 49(9)(ii) के अनुसार, CMO को नगरपालिका को किसकी रिपोर्ट करनी होती है?
A. धोखाधड़ी (Fraud)
B. गबन (Embezzlement)
C. चोरी या हानि (Theft or loss)
D. उपरोक्त सभी

✅ सही उत्तर: (D) उपरोक्त सभी

📖 व्याख्या

धारा 49(9)(ii) — "report to the Municipality all cases of fraud, embezzlement, theft or loss of municipal money or property".[reference:108] CMO को इन सभी मामलों की रिपोर्ट करनी होती है।

🔗 स्रोत: Section 49(9)(ii), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q20 Section 332
धारा 332(1)(iv) के अनुसार, Secretary की नियुक्ति कब की जाती है?
A. हमेशा
B. जब नगरपालिका Secretary नियुक्त करने का निर्णय लेती है
C. केवल नगर निगमों में
D. राज्य सरकार के आदेश पर

✅ सही उत्तर: (B) जब नगरपालिका Secretary नियुक्त करने का निर्णय लेती है

📖 व्याख्या

धारा 332(1)(iv) — "a Secretary for every Municipal Corporation or Municipal Council which resolves to appoint a Secretary in addition to the Commissioner".[reference:110]

🔗 स्रोत: Section 332(1)(iv), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q21 Section 49
धारा 49(5) के अनुसार, CMO के अलावा कौन लाइसेंस/अनुमति प्रमाणित कर सकता है?
A. राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी
B. Chairperson
C. Mayor
D. कोई नहीं

✅ सही उत्तर: (A) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी

📖 व्याख्या

धारा 49(5) — "The Chief Municipal Officer or any other officer authorised in this behalf by the State Government shall have the power... to authenticate".[reference:112]

🔗 स्रोत: Section 49(5), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q22 Section 49
धारा 49(6) के अनुसार, CMO नगरपालिका की अन्य शक्तियाँ कब प्रयोग कर सकता है?
A. जब राज्य सरकार उसे प्रशासनिक आपात स्थिति में शक्तियाँ सौंपे
B. जब Chairperson अनुमति दे
C. हमेशा
D. कभी नहीं

✅ सही उत्तर: (A) जब राज्य सरकार उसे प्रशासनिक आपात स्थिति में शक्तियाँ सौंपे

📖 व्याख्या

धारा 49(6) — "The Chief Municipal Officer shall exercise such other powers... as the State Government may entrust him in the specified administrative exigency by a general or special order."[reference:114]

🔗 स्रोत: Section 49(6), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q23 2017 Amendment
2017 के संशोधन ने CMO की पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की शक्तियाँ किसके अधीन कर दीं?
A. Municipality
B. Chairperson
C. राज्य सरकार
D. Mayor

✅ सही उत्तर: (B) Chairperson

📖 व्याख्या

2017 के संशोधन (Act No. 31 of 2017) ने धारा 49(9)(vii) में संशोधन किया। पहले CMO, Municipality की general superintendence के अधीन था, अब Chairperson की general superintendence और State Government के आदेशों के अधीन होगा。[reference:116][reference:117]

👨‍🏫 Teacher's Tip: 2017 का यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है — पहले CMO Municipality के अधीन था, अब Chairperson के अधीन।
⚠️ RPSC Trap: पुरानी स्थिति (Municipality के अधीन) और नई स्थिति (Chairperson के अधीन) — दोनों में अंतर याद रखें।
🔗 स्रोत: Section 49(9)(vii) as amended by Act No. 31 of 2017
Q24 Section 335
धारा 335(4) के अनुसार, किसी कर्मचारी को पदच्युत (Dismiss) करने की शक्ति किसके पास है?
A. नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority)
B. CMO
C. Chairperson
D. राज्य सरकार

✅ सही उत्तर: (A) नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority)

📖 व्याख्या

धारा 335(4) — "may be dismissed, removed or otherwise punished in accordance with rules then obtaining by the appointing authority".[reference:120] CMO पदच्युति नहीं कर सकता — यह नियुक्ति प्राधिकारी कर सकता है।

🔗 स्रोत: Section 335(4), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q25 Section 49
धारा 49(9)(i) के अनुसार, CMO को अंकेक्षण (Audit) में बताई गई त्रुटियों के संबंध में क्या करना होता है?
A. रिपोर्ट दर्ज करना
B. त्रुटियों को दूर करने के लिए त्वरित कदम उठाना
C. Chairperson को सूचित करना
D. राज्य सरकार को भेजना

✅ सही उत्तर: (B) त्रुटियों को दूर करने के लिए त्वरित कदम उठाना

📖 व्याख्या

धारा 49(9)(i) — "take prompt steps to remove any defect or irregularity brought to his notice in the course of the audit".[reference:122]

🔗 स्रोत: Section 49(9)(i), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q26 Section 332
धारा 332(3)(a) के अनुसार, CEO/Commissioner/EO को किसकी निगरानी करनी होती है?
A. केवल प्रशासनिक कार्य
B. वित्तीय एवं कार्यपालिक प्रशासन (Financial and executive administration)
C. केवल वित्तीय कार्य
D. केवल तकनीकी कार्य

✅ सही उत्तर: (B) वित्तीय एवं कार्यपालिक प्रशासन (Financial and executive administration)

📖 व्याख्या

धारा 332(3)(a) — "watch over the financial and executive municipal administration of the Municipality".[reference:124]

🔗 स्रोत: Section 332(3)(a), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q27 Section 332
धारा 332(3)(d) के अनुसार, CEO/Commissioner/EO को क्या उपलब्ध कराना होता है?
A. रिटर्न (Return)
B. विवरण (Statement)
C. लेखा/रिपोर्ट (Account/Report)
D. उपरोक्त सभी

✅ सही उत्तर: (D) उपरोक्त सभी

📖 व्याख्या

धारा 332(3)(d) — "supply any return, statement, account or report or any other document in his charge".[reference:126]

🔗 स्रोत: Section 332(3)(d), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q28 Section 335
धारा 335 के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी किसके अधीनस्थ होते हैं?
A. Chief Municipal Officer
B. Chairperson
C. Mayor
D. राज्य सरकार

✅ सही उत्तर: (A) Chief Municipal Officer

📖 व्याख्या

धारा 332(2) — "All officers and servants appointed under section 333 or 335... shall be subordinate to the Chief Municipal Officer".[reference:128]

🔗 स्रोत: Section 332(2), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q29 Section 49
धारा 49(2) के अनुसार, CMO को असहमति नोट कहाँ दर्ज करना होता है?
A. अलग रजिस्टर में
B. बैठक की कार्यवाही (Proceedings) में
C. Chairperson को पत्र में
D. राज्य सरकार को रिपोर्ट में

✅ सही उत्तर: (B) बैठक की कार्यवाही (Proceedings) में

📖 व्याख्या

धारा 49(2) — "record in the proceedings of the meeting of Municipality or committee or on the order of the Chairperson the fact that he had tendered such advice and thereupon put up a note of dissent".[reference:130]

🔗 स्रोत: Section 49(2), Rajasthan Municipalities Act, 2009
Q30 Summary
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
A. Municipal Corporation → Commissioner
B. Municipal Council → Chief Executive Officer
C. Municipal Board → Executive Officer
D. Municipal Corporation → Executive Officer

✅ सही उत्तर: (C) Municipal Board → Executive Officer

📖 व्याख्या

A गलत — Corporation → Chief Executive Officer (CEO)。B गलत — Council → Commissioner。[C सही — Board → Executive Officer。 D गलत — Corporation → CEO, EO नहीं।

👨‍🏫 Teacher's Tip: याद रखें — Corporation CEO, Council Commissioner, Board Executive Officer।
🔗 स्रोत: Section 332(1), Rajasthan Municipalities Act, 2009

📊 आपका परिणाम

0
कुल
0
✅ सही
0
❌ गलत
0
⏭️ स्किप
0.00 / 39.90
📌 गणना: सही +1.33, गलत -0.44, स्किप 0 — RPSC EO/RO पैटर्न अनुसार