1. संसद : अर्थ एवं संवैधानिक स्थिति

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 (Article 79) के अनुसार संघ के लिए संसद (Parliament) का गठन होता है, जिसमें तीन घटक हैं—

1. राष्ट्रपति (President)
2. राज्यसभा (Rajya Sabha)
3. लोकसभा (Lok Sabha)

महत्वपूर्ण तथ्य

राष्ट्रपति संसद का अंग (Constitutional Component) हैं, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं होते।

संसद का वास्तविक महत्व केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है। यह—

• Representation (प्रतिनिधित्व)
• Legislation (कानून निर्माण)
• Deliberation (विचार-विमर्श)
• Financial Control (वित्तीय नियंत्रण)
• Executive Accountability (कार्यपालिका की जवाबदेही)
• Federal Balance (संघीय संतुलन)

का प्रमुख संस्थागत माध्यम है।

2. Parliamentary Sovereignty बनाम Constitutional Supremacy

यह Parliament अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक आधार है।

भारत में कौन सर्वोच्च है?

भारत में Parliamentary Sovereignty (संसदीय प्रभुसत्ता) नहीं बल्कि Constitutional Supremacy (संवैधानिक सर्वोच्चता) है।

अर्थात संसद अत्यंत शक्तिशाली विधायी संस्था है, लेकिन उसकी शक्ति संविधान से प्राप्त और संविधान द्वारा सीमित है।

3. संसद की मूल भूमिका : पाँच-आयामी Framework

संसद को कार्य करना होता है—

• Fundamental Rights (मौलिक अधिकारों) के भीतर,
• Federal Distribution of Powers (संघीय शक्तियों के विभाजन) के भीतर,
• Constitutional Procedure (संवैधानिक प्रक्रिया) के अनुसार,
• Judicial Review (न्यायिक पुनर्विलोकन) के अधीन,
• Basic Structure Doctrine (आधारभूत संरचना सिद्धांत) की सीमा के भीतर।

Constitutional Supremacy की प्रमुख सीमाएँ

पाँच-आयामी Framework

पूरे अध्याय को इस सूत्र से समझें—

1. Representation — प्रतिनिधित्व

लोकसभा जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों/संघीय इकाइयों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है।

2. Legislation — कानून निर्माण

संसद Ordinary Bills (साधारण विधेयक), Money Bills (धन विधेयक), Financial Bills (वित्तीय विधेयक) तथा Constitutional Amendment Bills (संवैधानिक संशोधन विधेयक) पर कार्य करती है।

3. Deliberation — विचार-विमर्श

राष्ट्रीय नीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, विदेश नीति, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और संघ-राज्य संबंधों पर चर्चा होती है।

4. Financial Control — वित्तीय नियंत्रण

कराधान, सार्वजनिक व्यय, अनुदान और विनियोग पर संसदीय नियंत्रण रहता है।

5. Executive Accountability — कार्यपालिका की जवाबदेही

Question Hour (प्रश्नकाल), Motions (प्रस्ताव), Committees (समितियाँ) तथा No-Confidence Motion (अविश्वास प्रस्ताव) के माध्यम से सरकार उत्तरदायी रहती है।

4. भारतीय संसद में द्विवसदनीय व्यवस्था

भारत में Bicameralism (द्विवसदनीयता) है—

• लोकसभा — Popular House (जनप्रतिनिधि सदन)
• राज्यसभा — Council of States (राज्यों की परिषद)

द्विवसदनीय व्यवस्था का औचित्य

1. Democratic Representation — लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व
2. Federal Representation — संघीय प्रतिनिधित्व
3. Legislative Revision — विधायी पुनरीक्षण
4. Checks and Balances — शक्ति-संतुलन
5. Continuity — संस्थागत निरंतरता
6. Deliberative Quality — विचार-विमर्श की गुणवत्ता

राज्यसभा के स्थायी सदन होने से लोकसभा के विघटन के बावजूद संसद का एक सदन निरंतर बना रहता है।

5. लोकसभा (Lok Sabha)

संरचना

लोकसभा जनता का प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन है।

Article 81 (अनुच्छेद 81) इसकी संरचना से संबंधित है।

संवैधानिक अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या:

• राज्यों से अधिकतम — 530
• संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम — 20
• कुल — 550

वर्तमान निर्वाचित संरचना 543 सदस्य है।

पहले Anglo-Indian Community (एंग्लो-इंडियन समुदाय) से राष्ट्रपति द्वारा नामांकन की व्यवस्था थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के बाद यह विशेष नामांकन समाप्त हो गया।

6. लोकसभा का निर्वाचन

संवैधानिक आधार

Article 326 — Adult Suffrage (वयस्क मताधिकार)

भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिक मतदान कर सकते हैं।

मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा की गई।

लोकसभा चुनाव—

• Direct Election (प्रत्यक्ष निर्वाचन)
• Territorial Constituencies (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र)
• Universal Adult Franchise (सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार)

पर आधारित हैं।

आरक्षण

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए लोकसभा में सीट आरक्षण की व्यवस्था है।

Articles 330 आदि इसका आधार हैं।

महिला आरक्षण

106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 महिलाओं के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण का संवैधानिक ढांचा प्रदान करता है।

इसका क्रियान्वयन जनगणना तथा उसके बाद परिसीमन से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा है।

7. लोकसभा का कार्यकाल एवं विघटन

Article 83(2) के अनुसार लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है।

लेकिन इसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर पहले भी भंग किया जा सकता है।

राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति

National Emergency (राष्ट्रीय आपातकाल) के दौरान संसद कानून द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक समय में अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ा सकती है।

लेकिन—

आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार छह महीने से अधिक जारी नहीं रह सकता।

42वाँ एवं 44वाँ संशोधन

यह परिवर्तन लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व और असाधारण परिस्थितियों के बीच संवैधानिक संतुलन को दर्शाता है।

8. लोकसभा बनाम राज्यसभा

9. राज्यसभा (Rajya Sabha)

संरचना

Article 80

राज्यसभा की अधिकतम संवैधानिक संख्या: 250

जिसमें—

• 238 तक निर्वाचित सदस्य
• 12 नामांकित सदस्य

हो सकते हैं।

वर्तमान संवैधानिक संरचना 245 सदस्य है—

• 233 निर्वाचित
• 12 नामांकित

नामांकन

राष्ट्रपति 12 सदस्यों को निम्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान/व्यावहारिक अनुभव के आधार पर नामित करते हैं—

• Literature (साहित्य)
• Science (विज्ञान)
• Art (कला)
• Social Service (समाज सेवा)

10. राज्यसभा का निर्वाचन

राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के elected members (निर्वाचित सदस्यों) द्वारा किया जाता है।

पद्धति:

Proportional Representation (आनुपातिक प्रतिनिधित्व) + Single Transferable Vote (एकल संक्रमणीय मत)

राज्यसभा चुनाव में Open Ballot (खुला मतदान) प्रणाली है; यह सामान्य पूर्णतः गुप्त मतदान नहीं है।

11. राज्यसभा की स्थायी प्रकृति

Article 83(1) के अनुसार राज्यसभा भंग नहीं होती।

प्रत्येक दो वर्ष में लगभग एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।

प्रत्येक सदस्य का सामान्य कार्यकाल 6 वर्ष होता है।

इसका महत्व

• Legislative Continuity — विधायी निरंतरता
• Federal Continuity — संघीय निरंतरता

12. राज्यसभा की विशेष संघीय शक्तियाँ

Article 249

यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत (2/3 majority) से प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद State List (राज्य सूची) के विषय पर कानून बना सकती है।

• अधिकतम 1 वर्ष के लिए प्रभावी होता है,
• बार-बार बढ़ाया जा सकता है।

प्रस्ताव समाप्त होने के बाद भी उस आधार पर बनाया गया कानून अधिकतम 6 महीने तक जारी रह सकता है।

Article 312

राज्यसभा 2/3 उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के प्रस्ताव द्वारा संसद को All India Services (अखिल भारतीय सेवाएँ) बनाने की शक्ति प्रदान कर सकती है।

इसलिए राज्यसभा को केवल "Upper House" कहना पर्याप्त नहीं है; यह संघीय संरचना का संवैधानिक सुरक्षा तंत्र भी है।

13. संसद सदस्यता : योग्यता

Article 84

मुख्य योग्यताएँ—

1. भारत का नागरिक होना।
2. निर्धारित आयु पूरी करना—
   • लोकसभा — 25 वर्ष
   • राज्यसभा — 30 वर्ष
3. संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ।
4. निर्धारित शपथ/प्रतिज्ञान।

महत्वपूर्ण: संविधान संसद सदस्य बनने के लिए किसी विशेष शैक्षणिक डिग्री को अनिवार्य नहीं करता।

14. अयोग्यता (Disqualification)

Article 102

मुख्य आधार—

1. Office of Profit (लाभ का पद)
2. Unsound Mind (विकृतचित्तता), यदि सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित हो
3. Undischarged Insolvency (अदायगी न किया गया दिवालियापन)
4. Foreign Citizenship (विदेशी नागरिकता)
5. संसद द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत अयोग्यता
6. Defection (दलबदल) — Article 102(2) + Tenth Schedule (दसवीं अनुसूची)

Qualification बनाम Disqualification

15. अयोग्यता पर निर्णय

Article 103

यदि प्रश्न उठता है कि संसद सदस्य अयोग्य हो गया है या नहीं, तो निर्णय राष्ट्रपति करते हैं।

लेकिन राष्ट्रपति को इस मामले में Election Commission (निर्वाचन आयोग) की राय प्राप्त करनी होती है और उसके अनुसार कार्य करना होता है।

16. सदस्यता की रिक्ति

Article 101

सीट रिक्त हो सकती है—

• दो सदनों की सदस्यता की स्थिति में,
• अयोग्यता,
• त्यागपत्र,
• मृत्यु,
• अन्य वैधानिक परिस्थितियों में।

त्यागपत्र

सदस्य अपना त्यागपत्र संबंधित—

• लोकसभा में Speaker (अध्यक्ष)
• राज्यसभा में Chairman (सभापति)

को देता है।

त्यागपत्र स्वैच्छिक एवं वास्तविक होने की संतुष्टि आवश्यक है।

17. शपथ एवं अनुपस्थिति

Article 99 के अनुसार सदस्य को सदन में सीट ग्रहण करने से पहले निर्धारित शपथ/प्रतिज्ञान लेना होता है।

शपथ से पहले या अयोग्य होते हुए सदन में बैठने/मतदान करने पर संवैधानिक परिणाम हो सकते हैं।

Article 104 इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

18. दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)

दलबदल विरोधी व्यवस्था—

52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1985

द्वारा लाई गई और Tenth Schedule (दसवीं अनुसूची) में शामिल की गई।

मुख्य आधार

• स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ना।
• पार्टी निर्देश के विरुद्ध मतदान/मतदान से अनुपस्थित रहना, यदि निर्धारित अपवाद लागू न हो।
• निर्दलीय सदस्य का चुनाव के बाद किसी दल में शामिल होना।
• नामांकित सदस्य का निर्धारित अवधि के बाद दल में शामिल होना।

91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003

महत्वपूर्ण परिवर्तन—

• Split (विभाजन) संबंधी पुराना अपवाद समाप्त।
• Merger (विलय) के लिए कम-से-कम 2/3 सदस्यों की आवश्यकता।
• मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं।

19. दलबदल : स्थिरता बनाम प्रतिनिधिक स्वतंत्रता

महत्वपूर्ण निर्णय

Kihoto Hollohan v. Zachillhu

Supreme Court (सर्वोच्च न्यायालय) ने माना कि Speaker/Chairman का दलबदल संबंधी निर्णय न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः बाहर नहीं है।

20. लोकसभा अध्यक्ष (Speaker)

Article 93

लोकसभा अपने सदस्यों में से Speaker (अध्यक्ष) और Deputy Speaker (उपाध्यक्ष) का चुनाव करती है।

Speaker की प्रमुख शक्तियाँ

1. सदन की कार्यवाही संचालित करना।
2. नियमों की व्याख्या।
3. अनुशासन बनाए रखना।
4. प्रश्नों एवं motions की स्वीकार्यता से संबंधित भूमिका।
5. सदन की समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका।
6. Joint Sitting में अध्यक्षता।
7. Money Bill (धन विधेयक) के संबंध में प्रमाणन।
8. Casting Vote (निर्णायक मत)।

21. Casting Vote

सामान्य स्थिति में Speaker मतदान नहीं करते।

लेकिन यदि मत बराबर हो जाएँ तो Speaker Casting Vote (निर्णायक मत) दे सकते हैं।

इसका उद्देश्य सामान्यतः किसी एक पक्ष को राजनीतिक लाभ देना नहीं बल्कि गतिरोध समाप्त करना है।

22. Speaker और Money Bill Certification

Article 110(3) के अनुसार किसी विधेयक के Money Bill होने या न होने के प्रश्न पर लोकसभा Speaker का निर्णय संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है।

Money Bill की परिभाषा Article 110 में दी गई है।

महत्वपूर्ण सिद्धांत

किसी विधेयक में केवल वित्तीय प्रभाव होने से वह Money Bill नहीं बन जाता।

Article 110 की निर्धारित विषय-वस्तु से उसका वास्तविक संबंध होना चाहिए।

23. Speaker की निष्पक्षता

Speaker को सदन का impartial presiding authority (निष्पक्ष पीठासीन प्राधिकारी) माना जाता है।

लेकिन व्यवहार में चुनौतियाँ हैं—

• Speaker का राजनीतिक दल से संबंध,
• Anti-Defection मामलों में निर्णय,
• Money Bill certification,
• Opposition rights,
• Disqualification मामलों में देरी।

सुधार

Fixed Conventions (स्थिर परंपराएँ) + Reasoned Orders (कारणयुक्त आदेश) + Time-bound Decisions (समयबद्ध निर्णय) + Greater Institutional Neutrality (अधिक संस्थागत निष्पक्षता)।

24. Deputy Speaker एवं Pro-tem Speaker

Deputy Speaker

Article 93

Deputy Speaker Speaker की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है।

Pro-tem Speaker

नई लोकसभा के गठन के बाद नियमित Speaker के निर्वाचन तक वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी रूप से कार्यवाही संचालित करने के लिए Pro-tem Speaker नियुक्त किया जाता है।

मुख्य कार्य—

• नए सदस्यों को शपथ दिलाना,
• Speaker के चुनाव तक सदन चलाना।

25. राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति

Chairman

भारत का Vice-President (उपराष्ट्रपति) राज्यसभा का ex-officio Chairman (पदेन सभापति) होता है।

वह—

• कार्यवाही संचालित करता है,
• नियमों की व्याख्या करता है,
• अनुशासन बनाए रखता है।

लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता।

Deputy Chairman

राज्यसभा अपने सदस्यों में से Deputy Chairman का चुनाव करती है।

26. संसद के सत्र

Article 85

राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को समय-समय पर बुलाते हैं।

दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

27. Summoning, Prorogation, Adjournment एवं Dissolution

इन चारों को एक साथ पढ़ना अत्यंत आवश्यक है।

राज्यसभा भंग नहीं होती।

28. Quorum

Article 100

सदन की बैठक के लिए सामान्यतः कुल सदस्य संख्या का एक-दसवाँ (1/10) Quorum (गणपूर्ति) होता है। Quorum न होने पर सदन की कार्यवाही आगे नहीं चल सकती।

29. Joint Sitting

Article 108

दोनों सदनों में गतिरोध होने पर कुछ परिस्थितियों में Joint Sitting (संयुक्त बैठक) बुलाई जा सकती है।

कब?

सामान्यतः—

1. एक सदन विधेयक को अस्वीकार करे।
2. दोनों सदन अंतिम रूप में असहमत हों।
3. एक सदन द्वारा विधेयक पारित होने के बाद दूसरा सदन छह महीने से अधिक समय तक उसे पारित न करे।

महत्वपूर्ण अपवाद

Joint Sitting नहीं होती—

• Money Bill के लिए,
• Constitutional Amendment Bill के लिए।

अध्यक्षता

लोकसभा Speaker संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है; उसकी अनुपस्थिति में Deputy Speaker आदि संवैधानिक/नियमगत व्यवस्था के अनुसार।

30. राष्ट्रपति का अभिभाषण एवं Motion of Thanks

Articles 86–87

राष्ट्रपति—

• प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र,
• प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र

में संसद को संबोधित करते हैं।

इस अभिभाषण में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का व्यापक विवरण होता है।

इसके बाद Motion of Thanks (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा होती है।

यह सरकार की नीतियों पर व्यापक संसदीय बहस का अवसर देता है।

31. विधायी प्रक्रिया (Legislative Process)

संसद में विधेयकों को उनकी प्रकृति के आधार पर अलग-अलग समझना चाहिए।

प्रमुख प्रकार

1. Ordinary Bill (साधारण विधेयक)
2. Money Bill (धन विधेयक)
3. Financial Bill (वित्तीय विधेयक)
4. Finance Bill (वित्त विधेयक)
5. Constitutional Amendment Bill (संवैधानिक संशोधन विधेयक)

32. Ordinary Bill

Ordinary Bill (साधारण विधेयक) किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

मुख्य चरण—

दोनों सदनों की सामान्यतः समान भूमिका होती है।

गतिरोध की स्थिति में Article 108 के तहत Joint Sitting संभव है।

33. Money Bill

Article 110

Money Bill केवल उन्हीं विषयों से संबंधित हो सकता है जो Article 110 में निर्धारित हैं।

मुख्य विषय—

• Taxation (कराधान)
• Tax impose/abolish/alter करना
• Government borrowing (सरकारी उधार)
• Consolidated Fund (संचित निधि)
• Contingency Fund से संबंधित विषय
• Consolidated Fund से धन की appropriation
• Government accounts
• संबंधित incidental matters।

महत्वपूर्ण

"Financial impact" ≠ automatically "Money Bill"

Article 110 की संवैधानिक शर्तें पूरी होना आवश्यक है।

34. Money Bill की प्रक्रिया

राज्यसभा Money Bill को 14 दिनों के भीतर सिफारिशों के साथ लौटा सकती है। लोकसभा उन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

यदि राज्यसभा 14 दिनों में वापस नहीं करती, तो विधेयक पारित माना जाता है।

35. Money Bill विवाद

यह भारतीय संसद में सबसे महत्वपूर्ण समकालीन Constitutional Debate (संवैधानिक बहसों) में से एक है।

प्रमुख चिंताएँ

1. Rajya Sabha scrutiny कमजोर हो सकती है।
2. Bicameralism पर प्रभाव पड़ सकता है।
3. Speaker की neutrality पर प्रश्न।
4. Article 110 से बाहर के प्रावधानों को शामिल करने की आशंका।
5. Judicial Review की सीमा का प्रश्न।
6. Majoritarianism (बहुमतवाद) का खतरा।

न्यायिक संदर्भ

• Mohd. Saeed Siddiqui — Money Bill certification से जुड़े judicial review के प्रश्न में महत्वपूर्ण।
• Rojer Mathew v. South Indian Bank — Money Bill route और constitutional procedure के प्रश्न में महत्वपूर्ण।

सुधार

• Strict Article 110 Test
• Speaker की institutional neutrality
• Committee scrutiny
• Genuine financial legislation तक सीमित उपयोग
• स्पष्ट न्यायिक सिद्धांत।

36. Financial Bill बनाम Money Bill बनाम Finance Bill

ध्यान दें: "Finance Bill" और Article 117 का हर "Financial Bill" समान अवधारणा नहीं हैं। परीक्षा में दोनों को mechanically एक ही नहीं लिखना चाहिए।

37. Constitutional Amendment Bill

Article 368

संविधान संशोधन विधेयक—

• लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है।
• दोनों सदनों में अलग-अलग निर्धारित majority से पारित होना आवश्यक है।
• सामान्यतः Joint Sitting का प्रावधान नहीं है।
• राष्ट्रपति को इसे assent देना होता है; Article 368 की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका सामान्य Bill से अलग है।

Parliament की शक्ति

Parliament संविधान संशोधित कर सकती है, लेकिन—

38. संसद और न्यायपालिका : संशोधन शक्ति का विकास

Shankari Prasad, 1951

संवैधानिक संशोधन को Article 13 के सामान्य "law" से अलग माना गया।

Sajjan Singh, 1965

Parliament की amendment power को व्यापक दृष्टिकोण मिला।

Golaknath, 1967

Supreme Court ने कहा कि Parliament Fundamental Rights को amend नहीं कर सकती।

24वाँ संविधान संशोधन, 1971

Parliament की constituent power को स्पष्ट किया गया तथा Article 13 में 13(4) जोड़ा गया।

Kesavananda Bharati, 1973

ऐतिहासिक निर्णय—

Parliament संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन Basic Structure नष्ट नहीं कर सकती।

42वाँ संशोधन, 1976

Parliament की amendment power को अधिक व्यापक बनाने का प्रयास।

Minerva Mills, 1980

Supreme Court ने unlimited amending power की धारणा को अस्वीकार किया।

Limited Amending Power स्वयं Basic Structure का भाग है।

39. राष्ट्रपति की Assent एवं Veto

Article 111

राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर—

• Assent (अनुमति),
• Withhold Assent (अनुमति रोकना),
• Ordinary Bill को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना

जैसी संवैधानिक भूमिकाएँ निभा सकते हैं।

Suspensive Veto — निलंबनकारी वीटो

Ordinary Bill को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है।

यदि संसद उसे पुनः पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को assent देना होता है।

Pocket Veto — पॉकेट वीटो

संविधान में "Pocket Veto" शब्द नहीं है।

राष्ट्रपति के पास assent के लिए कोई सामान्य निश्चित संवैधानिक समय-सीमा निर्धारित नहीं है; इसी कारण व्यवहार में बिल को लंबित रखना Pocket Veto कहा जाता है।

40. वित्तीय संसदीय नियंत्रण

यह Parliament की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्तियों में से एक है।

मुख्य Chain

41. Annual Financial Statement — Article 112

Article 112 के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण संसद के सामने रखा जाता है।

इसे सामान्य भाषा में Budget (बजट) से जोड़ा जाता है।

42. Charged और Voted Expenditure

महत्वपूर्ण

Charged Expenditure पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उस पर लोकसभा मतदान नहीं करती।

43. Demands for Grants — Article 113

मंत्रालयों की expenditure requirements को Demands for Grants (अनुदानों की मांग) के रूप में लोकसभा के सामने रखा जाता है।

महत्वपूर्ण

Demands for Grants पर मतदान केवल लोकसभा करती है।

राज्यसभा को इसमें मतदान की शक्ति नहीं है।

44. Appropriation Bill — Article 114

Demands for Grants के पारित होने के बाद Consolidated Fund of India से धन निकालने की वैधानिक अनुमति देने के लिए Appropriation Bill (विनियोग विधेयक) आता है।

45. Finance Bill

Budget में प्रस्तावित taxation changes को प्रभावी बनाने के लिए Finance Bill महत्वपूर्ण होता है।

इस प्रकार—

46. Grants के प्रकार

Supplementary Grant — अनुपूरक अनुदान

जब स्वीकृत राशि पर्याप्त नहीं होती।

Additional Grant — अतिरिक्त अनुदान

जब नई सेवा/कार्य के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो।

Excess Grant — अधिक अनुदान

जब किसी मद में स्वीकृत राशि से अधिक खर्च हो चुका हो।

Vote on Account — लेखानुदान

पूर्ण Budget पारित होने से पहले सीमित अवधि के लिए expenditure की अनुमति।

Vote of Credit — साख अनुदान

अचानक/अनिश्चित प्रकृति की बड़ी आवश्यकता के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान।

Exceptional Grant — अपवादात्मक अनुदान

ऐसी विशेष सेवा के लिए जो चालू वित्तीय वर्ष की सामान्य सेवाओं का हिस्सा नहीं है।

Token Grant — सांकेतिक अनुदान

नई सेवा के लिए किसी विशेष expenditure को प्रस्तुत करने हेतु प्रतीकात्मक राशि का प्रावधान।

47. Cut Motions

लोकसभा सदस्य Demands for Grants पर सरकार की नीति/व्यय की आलोचना के लिए Cut Motions (कटौती प्रस्ताव) ला सकते हैं।

तीन प्रमुख प्रकार

यह संसदीय वित्तीय नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है।

48. Guillotine

यदि Budget पर निर्धारित समय के भीतर सभी Demands for Grants पर चर्चा नहीं हो पाती, तो शेष मांगों को बिना विस्तृत चर्चा के एक साथ मतदान के लिए रख दिया जाता है।

इसे Guillotine (गिलोटिन) कहा जाता है।

आलोचना

यह parliamentary efficiency बढ़ाता है, लेकिन detailed financial scrutiny को कमजोर कर सकता है।

49. Parliamentary Control over Public Money

संसद का वित्तीय नियंत्रण केवल Budget approval तक सीमित नहीं है।

पूरी प्रक्रिया—

50. Question Hour — प्रश्नकाल

Question Hour (प्रश्नकाल) संसद की Executive Accountability (कार्यपालिका की जवाबदेही) का प्रमुख साधन है।

सांसद सरकार से पूछ सकते हैं—

• नीति संबंधी प्रश्न,
• expenditure,
• implementation,
• administrative failure,
• सरकारी योजनाओं की स्थिति।

इससे—

का निर्माण होता है।

51. Zero Hour — शून्यकाल

Zero Hour (शून्यकाल) संविधान में औपचारिक रूप से वर्णित व्यवस्था नहीं है।

यह Parliamentary Practice (संसदीय प्रथा) से विकसित हुआ है।

इसमें तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए जा सकते हैं।

52. प्रश्नों के प्रकार

53. अन्य संसदीय नियंत्रण साधन

Half-an-Hour Discussion — आधे घंटे की चर्चा

किसी उत्तर पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर विस्तृत चर्चा।

Calling Attention — ध्यानाकर्षण

मंत्री का ध्यान किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय की ओर आकर्षित करना।

Adjournment Motion — स्थगन प्रस्ताव

अत्यंत गंभीर एवं निश्चित सार्वजनिक महत्व के विषय पर सामान्य कार्यवाही रोककर चर्चा।

Short Duration Discussion — अल्पावधि चर्चा

महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा, सामान्यतः बिना मतदान के।

54. No-Confidence Motion — अविश्वास प्रस्ताव

इसका संवैधानिक आधार सीधे किसी एक अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन इसका मूल सिद्धांत—

Article 75(3)

से जुड़ा है:

Council of Ministers (मंत्रिपरिषद) लोकसभा के प्रति collectively responsible (सामूहिक रूप से उत्तरदायी) होती है।

विशेषताएँ

• केवल लोकसभा में।
• पूरी Council of Ministers के विरुद्ध।
• Speaker की अनुमति आवश्यक।
• वर्तमान लोकसभा नियमों के अनुसार leave के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक।
• चर्चा और मतदान होता है।
• यदि सरकार बहुमत खो देती है, तो सामान्यतः उसे इस्तीफा देना पड़ता है।

भारत में पहला No-Confidence Motion 1963 में J.B. Kripalani द्वारा नेहरू सरकार के विरुद्ध लाया गया था।

55. No-Confidence बनाम Censure बनाम Confidence Motion

56. Privilege Motion

यदि किसी मंत्री या सदस्य द्वारा सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न हो तो Privilege Motion (विशेषाधिकार प्रस्ताव) उठाया जा सकता है।

यह Parliamentary Privileges (संसदीय विशेषाधिकार) की रक्षा का साधन है।

57. Parliamentary Committees

संसद के पास समय और तकनीकी क्षमता सीमित होती है। इसलिए विस्तृत examination (परीक्षण) के लिए समितियाँ आवश्यक हैं।

मुख्य वर्गीकरण

• Standing Committees — स्थायी समितियाँ
• Ad hoc Committees — तदर्थ समितियाँ

58. प्रमुख संसदीय समितियाँ

59. PAC, Estimates Committee एवं COPU — तुलनात्मक चार्ट

संसद की संसदीय समितियाँ (Parliamentary Committees)

A. संसदीय समितियाँ क्या हैं?

Parliamentary Committees (संसदीय समितियाँ) संसद के सदस्यों की ऐसी समितियाँ हैं जो सदन के व्यापक कार्य को छोटे समूहों में विभाजित करके Detailed Scrutiny (विस्तृत परीक्षण) करती हैं।

पूर्ण सदन में समय सीमित होता है, जबकि समितियाँ—

• विधेयकों की जाँच,
• सरकारी व्यय,
• प्रशासनिक कार्य,
• सरकारी उपक्रम,
• विशेषाधिकार,
• सदस्यों का आचरण,
• अधीनस्थ विधान,
• सरकारी आश्वासनों

आदि की अधिक गहराई से जाँच कर सकती हैं।

B. संसदीय समितियों के मुख्य प्रकार

भारतीय संसद में व्यापक रूप से समितियों को दो प्रमुख श्रेणियों में समझा जाता है—

A. Standing Committees — स्थायी समितियाँ

ये नियमित प्रकृति की समितियाँ हैं और सामान्यतः निरंतर संसदीय कार्य का हिस्सा रहती हैं।

B. Ad hoc Committees — तदर्थ समितियाँ

ये किसी विशेष उद्देश्य, विधेयक या विषय की जाँच के लिए बनाई जाती हैं और कार्य पूरा होने पर समाप्त हो जाती हैं।

C. Standing Committees का व्यापक वर्गीकरण

Standing Committees को आगे समझने के लिए यह chart सबसे उपयोगी है—

D. Financial Committees — वित्तीय समितियाँ

भारत की तीन प्रमुख Financial Committees हैं—

1. Public Accounts Committee — लोक लेखा समिति
2. Estimates Committee — प्राक्कलन समिति
3. Committee on Public Undertakings — सरकारी उपक्रम समिति

मुख्य mnemonic:

• PAC → क्या खर्च हुआ?
• Estimates → कितना/कैसे खर्च होना चाहिए?
• COPU → Public Undertakings कैसे काम कर रहे हैं?

E. Public Accounts Committee — PAC

लोक लेखा समिति

मुख्य उद्देश्य

सरकार द्वारा किए गए actual expenditure (वास्तविक व्यय) की जाँच करना।

विशेष रूप से यह देखती है कि—

• संसद द्वारा स्वीकृत धन,
• निर्धारित उद्देश्य,
• निर्धारित प्रक्रिया

के अनुसार खर्च हुआ या नहीं।

मुख्य आधार

PAC का कार्य CAG — Comptroller and Auditor General (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की Reports (रिपोर्ट) की जाँच से गहराई से जुड़ा है।

सदस्य

कुल 22 सदस्य

• लोकसभा — 15
• राज्यसभा — 7

सदस्य कैसे आते हैं?

सदस्यों का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से Proportional Representation (आनुपातिक प्रतिनिधित्व) द्वारा Single Transferable Vote (एकल संक्रमणीय मत) पद्धति से किया जाता है।

क्या मंत्री सदस्य हो सकता है?

नहीं।

कोई Union Minister (केंद्रीय मंत्री) PAC का सदस्य नहीं हो सकता।

अध्यक्ष कौन?

PAC का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है।

महत्वपूर्ण convention (परंपरा) यह है कि 1967 से PAC का अध्यक्ष सामान्यतः विपक्ष से चुना जाता है।

कार्यकाल

सामान्यतः एक वर्ष।

मुख्य कार्य

1. CAG Reports की जाँच।
2. Appropriation Accounts (विनियोग लेखों) की जाँच।
3. यह देखना कि स्वीकृत धन का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य के लिए हुआ या नहीं।
4. अनियमित expenditure की जाँच।
5. Government expenditure में accountability बढ़ाना।

याद रखें

F. Estimates Committee

प्राक्कलन समिति

यह मुख्यतः Government Estimates (सरकारी व्यय के अनुमान) की जाँच करती है।

सदस्य

कुल 30 सदस्य

• सभी लोकसभा से।

राज्यसभा?

कोई सदस्य नहीं।

यही इसे PAC और COPU से महत्वपूर्ण रूप से अलग बनाता है।

निर्वाचन

लोकसभा द्वारा Proportional Representation + Single Transferable Vote प्रणाली से।

मंत्री?

कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता।

अध्यक्ष

अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।

परंपरागत रूप से अध्यक्ष ruling party (सत्तारूढ़ दल) से भी हो सकता है; PAC की तरह विपक्षी अध्यक्ष की convention नहीं है।

कार्यकाल

एक वर्ष।

प्रमुख कार्य

1. Estimates की जाँच।
2. Economy (मितव्ययिता) के सुझाव।
3. Efficiency (दक्षता) बढ़ाने के सुझाव।
4. Administrative Improvements (प्रशासनिक सुधार) सुझाना।
5. यह देखना कि धन कहाँ बचाया जा सकता है।
6. वैकल्पिक नीतियाँ/प्रशासनिक सुधारों पर सुझाव देना।

याद रखें

G. Committee on Public Undertakings — COPU

सरकारी उपक्रम समिति

यह Public Sector Undertakings — PSU (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) की संसदीय जाँच करती है।

सदस्य

कुल 22

• लोकसभा — 15
• राज्यसभा — 7

मंत्री?

मंत्री सदस्य नहीं हो सकता।

अध्यक्ष

अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।

कार्यकाल

एक वर्ष।

प्रमुख कार्य

• Public Undertakings के accounts की जाँच।
• उनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा।
• CAG Reports से संबंधित मामलों की जाँच।
• Efficiency (दक्षता) और Accountability (जवाबदेही) बढ़ाना।
• सार्वजनिक उपक्रमों में वित्तीय एवं प्रशासनिक सुधार सुझाना।

H. तीनों Financial Committees का सबसे महत्वपूर्ण Chart

I. Departmentally Related Standing Committees — DRSCs

ये विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यों की detailed scrutiny करती हैं।

इनका महत्व इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि Parliament के पूरे सदन के पास हर Ministry (मंत्रालय) की technical details पर गहराई से चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता।

मुख्य कार्य

• Demands for Grants की जाँच।
• संबंधित मंत्रालय की Annual Reports की जाँच।
• संबंधित मंत्रालय से जुड़े Bills की examination।
• National policies से संबंधित विषयों की जाँच।
• मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा।

महत्वपूर्ण

DRSCs की recommendations सामान्यतः recommendationary (सिफारिशात्मक) होती हैं; सरकार उनके प्रति संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं होती।

J. DRSCs : Membership

Departmentally Related Standing Committees में सामान्यतः—

कुल 31 सदस्य

होते हैं—

• 21 लोकसभा
• 10 राज्यसभा

मंत्री?

मंत्री इन समितियों के सदस्य नहीं होते।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि समिति का उद्देश्य executive (कार्यपालिका) की स्वतंत्र parliamentary scrutiny करना है।

कार्यकाल

सामान्यतः एक वर्ष तक।

अध्यक्ष

संबंधित समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित सदन के Speaker/Chairman द्वारा नियमों के अनुसार होती है।

K. Rules Committee — नियम समिति

मुख्य कार्य

सदन के Rules of Procedure (कार्य-संचालन नियम) और procedural matters (प्रक्रियात्मक विषयों) पर विचार करना।

लोकसभा

• Speaker इसका Chairman होता है।
• इसमें Lok Sabha members होते हैं।

राज्यसभा

• Chairman इसका पदेन Chairman होता है।
• इसमें Rajya Sabha members होते हैं।

इसका मूल उद्देश्य parliamentary procedure को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है।

L. Business Advisory Committee — कार्य मंत्रणा समिति

मुख्य कार्य

सदन में—

• किस विषय पर कितना समय दिया जाए,
• Government Business (सरकारी कार्य) का समय निर्धारण,
• legislative business की scheduling

से संबंधित सलाह देना।

लोकसभा

Speaker — Chairman

राज्यसभा

Chairman — Chairman

सदस्य

संबंधित सदन के सदस्य।

M. Committee on Privileges — विशेषाधिकार समिति

मुख्य कार्य

Parliamentary Privileges (संसदीय विशेषाधिकार) के उल्लंघन से जुड़े मामलों की जाँच करना।

यदि किसी सदस्य या सदन के privilege के breach (भंग) का प्रश्न हो, तो समिति मामले की जाँच कर सकती है और सदन को recommendation दे सकती है।

दोनों सदनों में

लोकसभा और राज्यसभा दोनों में।

अध्यक्ष

संबंधित सदन के Speaker/Chairman द्वारा नियुक्ति की जाती है।

N. Ethics Committee — आचार समिति

मुख्य उद्देश्य

Members' Conduct (सांसदों के आचरण) से संबंधित ethical issues (नैतिक मुद्दों) की जाँच।

कार्य

• Members के ethical conduct की जाँच।
• शिकायतों पर विचार।
• Code of Conduct (आचार संहिता) से जुड़े मामलों पर recommendation।

यह संसदीय संस्थाओं में Ethical Accountability (नैतिक जवाबदेही) को मजबूत करने का माध्यम है।

दोनों सदनों में

लोकसभा और राज्यसभा दोनों में Ethics Committee है।

O. Committee on Petitions — याचिका समिति

मुख्य कार्य

Citizens/Petitioners (नागरिकों/याचिकाकर्ताओं) द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत petitions (याचिकाओं) की जाँच।

यह—

• नागरिक शिकायतों,
• सार्वजनिक समस्याओं,
• legislative/public issues

को parliamentary scrutiny तक लाने का माध्यम है।

दोनों सदनों में

लोकसभा + राज्यसभा

P. Committee on Government Assurances — सरकारी आश्वासन समिति

मंत्री सदन में अनेक assurances (आश्वासन) देते हैं।

यह समिति देखती है कि—

सरकार ने सदन में जो आश्वासन दिया था, उसे वास्तव में लागू किया या नहीं।

कार्य

Promise → Implementation → Parliamentary Verification

दोनों सदनों में

लोकसभा और राज्यसभा दोनों में।

Q. Committee on Subordinate Legislation — अधीनस्थ विधान समिति

Parliament द्वारा बनाए गए मुख्य कानूनों के आधार पर Executive द्वारा बनाए गए—

• Rules (नियम),
• Regulations (विनियम),
• Bye-laws (उपविधियाँ),
• Notifications (अधिसूचनाएँ)

आदि की जाँच करती है।

उद्देश्य

Executive को Parliament द्वारा delegated power (प्रत्यायोजित शक्ति) से बाहर जाने से रोकने में संसदीय नियंत्रण।

दोनों सदनों में

लोकसभा + राज्यसभा

R. लोकसभा और राज्यसभा में कौन-सी प्रमुख समितियाँ?

S. Standing बनाम Ad hoc Committee

T. Select Committee बनाम Joint Committee

यह भी बहुत महत्वपूर्ण comparative point है।

U. Financial Committees और सामान्य Standing Committees

इसे ऐसे याद करें—

V. संसद की Committees इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं?

1. Detailed Scrutiny

पूरे सदन की तुलना में अधिक गहन परीक्षण।

2. Executive Accountability

मंत्रालयों के कार्यों की जाँच।

3. Financial Accountability

Public Money (सार्वजनिक धन) के उपयोग की समीक्षा।

4. Legislative Quality

Bills की technical examination।

5. Bipartisan Deliberation

समितियों में अपेक्षाकृत कम राजनीतिक टकराव के साथ चर्चा की संभावना।

6. Expertise

विशिष्ट विषयों पर गहराई से अध्ययन।

7. Continuity

संसद के सत्र के बाहर भी तैयारी और scrutiny में उपयोगी भूमिका।

W. सबसे महत्वपूर्ण Exam Trap

प्रश्न:

"क्या सभी Parliamentary Committees में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं?"

उत्तर: नहीं।

सबसे महत्वपूर्ण अपवाद:

Estimates Committee — केवल लोकसभा के सदस्य।

इसके विपरीत—

• PAC = दोनों सदन
• COPU = दोनों सदन

दूसरा महत्वपूर्ण Exam Trap

क्या मंत्री Parliamentary Committee के सदस्य हो सकते हैं?

Financial Committees और DRSCs जैसी scrutiny committees में मंत्री सदस्य नहीं बनाए जाते।

कारण:

Executive की scrutiny करने वाली समिति में उसी Executive के मंत्री को सदस्य बनाना institutional conflict पैदा करेगा।

तीसरा महत्वपूर्ण Exam Trap

क्या Parliamentary Committee का फैसला न्यायालय जैसा binding होता है?

सामान्यतः नहीं।

Committee Reports मुख्यतः recommendation (सिफारिशात्मक) होती हैं।

लेकिन उनका—

• political significance,
• parliamentary accountability,
• financial scrutiny,
• institutional pressure

बहुत अधिक हो सकता है।

X. CAG और PAC का संबंध

यह RAS Mains में बहुत अच्छा analytical point है।

पूरी Chain

RAS Prelims के लिए सबसे जरूरी संख्या

House-wise:

• PAC = 15 LS + 7 RS
• Estimates = 30 LS
• COPU = 15 LS + 7 RS
• DRSC = 21 LS + 10 RS

60. Parliamentary Privileges — संसदीय विशेषाधिकार

Article 105

Parliamentary Privileges वे विशेष अधिकार हैं जो संसद, उसके सदनों और सदस्यों को स्वतंत्र एवं प्रभावी संसदीय कार्य करने के लिए प्राप्त हैं।

उद्देश्य

• Legislative Independence (विधायी स्वतंत्रता)
• Free Speech in Parliament (संसदीय स्वतंत्र अभिव्यक्ति)
• Institutional Dignity (संस्थागत गरिमा)
• Effective Functioning (प्रभावी कार्य)

61. Individual एवं Collective Privileges

Individual Privileges — व्यक्तिगत विशेषाधिकार

सदस्यों को संसद में स्वतंत्र रूप से बोलने एवं मतदान करने की संवैधानिक सुरक्षा आदि।

Collective Privileges — सामूहिक विशेषाधिकार

पूरे सदन के अधिकार—

• अपनी कार्यवाही नियंत्रित करना,
• privilege breach पर कार्रवाई,
• अपने proceedings प्रकाशित/नियंत्रित करना,
• आंतरिक कार्यवाही का संरक्षण।

62. Breach of Privilege एवं Contempt

Breach of Privilege — विशेषाधिकार भंग

जब किसी सदस्य या सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया जाए।

Contempt of House — सदन की अवमानना

ऐसा आचरण जो सदन की कार्यवाही या अधिकारों में बाधा उत्पन्न करे, contempt के रूप में देखा जा सकता है।

63. Privileges बनाम Fundamental Rights

यह एक महत्वपूर्ण Constitutional Tension (संवैधानिक तनाव) है।

64. Parliamentary Privileges और Judicial Review

Parliamentary proceedings को व्यापक संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक संसदीय कार्रवाई न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः बाहर है।

Raja Ram Pal v. Speaker, Lok Sabha

ने संसदीय विशेषाधिकार और Judicial Review के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए।

Article 122

संसदीय कार्यवाही में केवल procedural irregularity (प्रक्रियात्मक अनियमितता) के आधार पर न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर सीमा है।

लेकिन गंभीर constitutional illegality (संवैधानिक अवैधता) का प्रश्न अलग है।

65. संसद और कार्यपालिका

भारतीय Parliamentary Government (संसदीय शासन) में Executive (कार्यपालिका) Legislature (विधायिका) के प्रति उत्तरदायी होती है।

मुख्य आधार

Article 75(3)

Council of Ministers collectively responsible to Lok Sabha.

Accountability Chain

66. Executive Control by Parliament

संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है—

1. Question Hour
2. Zero Hour
3. Motions
4. No-Confidence Motion
5. Budgetary Control
6. Parliamentary Committees
7. Censure
8. Calling Attention
9. Discussion
10. Parliamentary Debates

67. Coalition Government

Coalition Government (गठबंधन सरकार) में Parliamentary Accountability अधिक जटिल हो सकती है।

प्रभाव

• छोटे दलों की bargaining power बढ़ती है।
• Government stability के लिए coalition management आवश्यक।
• No-Confidence Motion राजनीतिक bargaining का माध्यम बन सकता है।
• Anti-Defection Law party stability बनाए रखने में महत्वपूर्ण हो जाता है।

लेकिन coalition politics संघीय प्रतिनिधित्व और विविध सामाजिक हितों को अधिक स्थान भी दे सकती है।

68. Ordinance बनाम Parliamentary Law-Making

Article 123

राष्ट्रपति को Ordinance (अध्यादेश) जारी करने की शक्ति देता है जब Parliament के दोनों सदन सत्र में न हों और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो।

राष्ट्रपति सामान्यतः Council of Ministers की aid and advice पर कार्य करते हैं।

समस्या

यदि Ordinance route का बार-बार उपयोग हो, तो—

• Parliamentary Deliberation कमजोर हो सकती है।
• Legislature की भूमिका सीमित हो सकती है।
• Executive Dominance बढ़ सकता है।

इसलिए Ordinance असाधारण संवैधानिक साधन है, नियमित legislative substitute नहीं।

69. Delegated Legislation

Parliament सभी तकनीकी विवरण स्वयं नहीं बना सकती।

इसलिए Parliament मूल कानून बनाकर कुछ नियम बनाने की शक्ति Executive को देती है।

इसे—

Delegated Legislation (प्रत्यायोजित विधान)

कहा जाता है।

संसदीय नियंत्रण

Committee on Subordinate Legislation

इस व्यवस्था की जाँच करती है।

चुनौती

Delegated legislation बहुत व्यापक हो जाए तो Executive Law-Making बढ़ सकती है।

70. Parliament और Judiciary

यह संबंध Separation of Powers (शक्तियों के पृथक्करण) के कठोर मॉडल पर आधारित नहीं है।

भारत में मुख्य सिद्धांत है—

71. Parliament की संशोधन शक्ति बनाम Judicial Review

Parliament—

Article 368

के तहत संविधान संशोधित कर सकती है।

Judiciary—

Judicial Review

के माध्यम से संवैधानिक सीमाओं की रक्षा करती है।

इसलिए भारतीय मॉडल में—

72. प्रमुख Parliament–Judiciary Cases

Subhash Chandra Agarwal को Parliamentary Privilege के प्रत्यक्ष निर्णय के रूप में overstate नहीं करना चाहिए; यह transparency और constitutional institutions के संदर्भ में अधिक उपयोगी है।

73. Parliamentary Sovereignty बनाम Constitutional Supremacy

74. Parliamentary Disruption — संसदीय व्यवधान

संसद के प्रभावी कामकाज में व्यवधान आज की प्रमुख चुनौती है।

प्रभाव

• Legislative Productivity कम
• Debate का समय कम
• Financial Scrutiny प्रभावित
• Opposition–Government confrontation
• Bills की Committee Scrutiny कम हो सकती है।

लेकिन Opposition protest लोकतंत्र का हिस्सा है।

75. Parliamentary Productivity

Parliament की effectiveness केवल कितने Bills पास हुए इससे नहीं मापी जानी चाहिए।

इसके लिए देखना चाहिए—

• कितनी substantive debate हुई?
• कितने Bills Committee में गए?
• कितनी financial scrutiny हुई?
• Opposition को कितना अवसर मिला?
• कितने Questions effectively answered हुए?
• क्या legislation evidence-based था?

76. Criminalisation of Politics

राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव Parliament की—

• legitimacy,
• public trust,
• policy quality,
• institutional reputation

पर पड़ सकता है।

समाधान

• राजनीतिक दलों में transparency
• उम्मीदवारों की criminal background disclosure
• Electoral reforms
• शीघ्र न्याय
• Internal Party Democracy
• Ethical standards
• मजबूत parliamentary ethics mechanisms

77. Women's Representation

महिला प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता से जुड़ा है।

106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 महिलाओं के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण का संवैधानिक ढाँचा लाता है, जिसका क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन की संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ा है।

महत्व

• Descriptive Representation (प्रत्यक्ष सामाजिक प्रतिनिधित्व)
• Substantive Representation (नीति-निर्माण में महिलाओं के हित)
• Inclusive Democracy (समावेशी लोकतंत्र)

78. Bicameralism बनाम Unicameralism

निष्कर्ष

भारत जैसे—विशाल, बहुभाषी, बहुजातीय, संघीय, सामाजिक रूप से विविध देश में द्विवसदनीयता का मजबूत औचित्य है।

79. Anti-Defection बनाम Representative Freedom

यह Parliament का महत्वपूर्ण normative debate है।

Stability

Anti-Defection Law राजनीतिक स्थिरता देता है।

Freedom

लेकिन अत्यधिक Whip सांसद की स्वतंत्र विचार-विमर्श क्षमता को कमजोर कर सकता है।

संतुलन

दलबदल कानून को मुख्यतः—Government Stability + Constitutional Values के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि हर नीति-मतभेद को नियंत्रित करने के लिए।

80. Money Bill बनाम Bicameralism

Money Bill व्यवस्था में Lok Sabha को विशेष वित्तीय शक्ति प्राप्त है।

लेकिन—Financial Efficiency और Bicameral Scrutiny के बीच संतुलन आवश्यक है।

यदि हर महत्वपूर्ण कानून को Money Bill के रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति हो, तो Rajya Sabha की संवैधानिक भूमिका कमजोर हो सकती है।

81. संसद के सामने प्रमुख समकालीन चुनौतियाँ

1. Parliamentary Disruptions

विचार-विमर्श और productivity प्रभावित।

2. Declining Legislative Scrutiny

Bills पर पर्याप्त Committee scrutiny न होना।

3. Executive Dominance

बड़ी majority होने पर legislative agenda पर Executive का अधिक प्रभाव।

4. Money Bill Controversy

Rajya Sabha की भूमिका और Speaker certification का प्रश्न।

5. Anti-Defection

Party discipline बनाम legislative freedom।

6. Political Polarisation

Government–Opposition confrontation।

7. Weak Opposition Space

लोकतांत्रिक accountability पर प्रभाव।

8. Criminalisation of Politics

संस्थागत legitimacy पर प्रश्न।

9. Parliamentary Productivity

उपलब्ध समय का प्रभावी उपयोग।

10. Delegated Legislation

Executive rule-making का विस्तार।

11. Ordinance Route

Parliamentary deliberation bypass होने की आशंका।

12. Committee Scrutiny

Bills और financial proposals की detailed examination का प्रश्न।

13. Research Deficit

MPs को professional Legislative Research Support की आवश्यकता।

14. Federal Representation

राष्ट्रीय हित और राज्यों के हितों के बीच संतुलन।

82. संसद को मजबूत करने के सुधार

1. मजबूत Committee System

अधिक Bills को Parliamentary Committees में भेजना।

2. Pre-Legislative Scrutiny

विधेयक प्रस्तुत करने से पहले व्यापक consultation।

3. Legislative Research Support

सांसदों को professional research assistance।

4. Parliamentary Debate की गुणवत्ता

Substantive discussion को बढ़ावा।

5. Disruption Control

नियमों एवं parliamentary conventions का प्रभावी पालन।

6. Opposition Space

विपक्ष को meaningful parliamentary space।

7. Anti-Defection Reform

Party stability और genuine dissent के बीच संतुलन।

8. Speaker Neutrality

Reasoned और time-bound decisions।

9. Money Bill Discipline

Article 110 का strict application।

10. Financial Accountability

CAG Reports और Committee scrutiny समय पर।

11. Outcome Budgeting

केवल "कितना खर्च हुआ" नहीं बल्कि "क्या परिणाम मिला"।

12. Digital Parliamentary Governance

संसदीय दस्तावेजों, expenditure और legislative information की accessibility।

13. Internal Party Democracy

सांसदों की वास्तविक deliberative capacity बढ़ाना।

83. Parliament की पूरी Constitutional Article Chain

यह Prelims + Mains दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण Revision Table है।

84. Parliament के Financial Constitution : Related Articles

Financial Formula

85. Parliament और Constitutional Supremacy : Complete Case Chain

इसे Mains में इस क्रम से लिखना अत्यंत प्रभावी रहेगा—

यह chain बताती है कि Parliament की amendment power कैसे विकसित होकर Constitutionally Limited Constituent Power बनी।

86. Parliament : लोकतांत्रिक Accountability Chain

इसे उत्तर में diagram की तरह बना सकते हैं—

87. Parliament : Federal Accountability Chain

88. Parliament : Legislative Accountability Chain

89. Parliament की शक्ति का समग्र मूल्यांकन

90. संसद की सीमाएँ

Parliament की शक्ति पर निम्न सीमाएँ हैं—

1. Constitution
2. Fundamental Rights
3. Federal Distribution
4. Judicial Review
5. Basic Structure
6. Constitutional Procedure
7. Parliamentary Conventions
8. Electoral Accountability
9. Public Opinion
10. Internal Institutional Checks

इसलिए Parliament को "Unlimited Sovereign Body" समझना संवैधानिक रूप से गलत होगा।

91. RAS Mains के लिए High-Value Analytical Framework

यदि प्रश्न हो—

"भारतीय संसद की लोकतांत्रिक एवं संघीय भूमिका का परीक्षण कीजिए।"

उत्तर का क्रम:

92. यदि प्रश्न हो — "लोकसभा की विशेष शक्तियों का परीक्षण कीजिए"

उत्तर का क्रम:

93. यदि प्रश्न हो — "भारतीय संसद और न्यायपालिका के संबंधों का परीक्षण कीजिए"

उत्तर का क्रम:

94. यदि प्रश्न हो — "संसदीय समितियाँ संसद की आँख और कान क्यों कही जाती हैं?"

उत्तर का क्रम:

95. 30-Second Parliament Revision

Constitution

• 79 → Parliament
• 80 → Rajya Sabha
• 81 → Lok Sabha
• 83 → Duration
• 84 → Qualifications
• 85 → Sessions
• 93 → Speaker
• 99 → Oath
• 100 → Voting + Quorum
• 102 → Disqualification
• 105 → Privileges

Bills

• 107 → Ordinary Bills
• 108 → Joint Sitting
• 109 → Money Bill Procedure
• 110 → Money Bill
• 111 → Assent
• 368 → Constitutional Amendment

Finance

• 112 → Budget/AFS
• 113 → Demands
• 114 → Appropriation
• 115 → Supplementary/Additional/Excess
• 116 → Vote on Account/Credit/Exceptional
• 117 → Financial Bills

Federal

• 249 → State List
• 312 → All India Services

96. सबसे महत्वपूर्ण तुलना — एक ही चार्ट में

97. 15 अत्यंत उपयोगी RAS One-Liners

1. भारत में Parliamentary Sovereignty नहीं, Constitutional Supremacy है।
2. लोकसभा जनादेश की आवाज है, राज्यसभा संघीय निरंतरता की आवाज है।
3. Article 75(3) संसदीय शासन में Collective Responsibility का आधार है।
4. Article 110 Money Bill की सीमा निर्धारित करता है; प्रत्येक वित्तीय प्रभाव वाला Bill Money Bill नहीं होता।
5. राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन उसकी स्थायित्व शक्ति उसे लोकसभा के बराबर वित्तीय शक्ति नहीं देती।
6. Article 249 राज्यसभा को राष्ट्रीय हित में State List पर संसद की विधायी शक्ति को सक्रिय करने की विशेष भूमिका देता है।
7. Article 312 राज्यसभा को All India Services के निर्माण की संवैधानिक पहल देता है।
8. Question Hour Executive Accountability का प्रत्यक्ष संसदीय उपकरण है।
9. Zero Hour संवैधानिक प्रावधान नहीं बल्कि संसदीय प्रथा है।
10. Parliamentary Committees विस्तृत legislative और financial scrutiny की संस्थागत व्यवस्था हैं।
11. Parliamentary Privileges संविधान से ऊपर नहीं हैं।
12. Article 122 संसदीय कार्यवाही को procedural irregularity के आधार पर न्यायिक हस्तक्षेप से सुरक्षा देता है, लेकिन इसे constitutional illegality के लिए blanket immunity नहीं माना जा सकता।
13. Kihoto Hollohan ने Anti-Defection decisions को पूर्णतः Judicial Review से बाहर नहीं माना।
14. Kesavananda Bharati ने Parliament की amendment power को Basic Structure की सीमा से बाँधा।
15. भारतीय संसद की वास्तविक शक्ति Representation, Legislation, Deliberation, Financial Control और Accountability के संयुक्त संचालन में है।

98. अंतिम समेकित निष्कर्ष

भारतीय संसद केवल Law-Making Body (कानून निर्माण संस्था) नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की Representative, Deliberative, Financial और Accountability Architecture (प्रतिनिधिक, विचार-विमर्शात्मक, वित्तीय एवं जवाबदेही संरचना) का केंद्रीय संस्थान है।

लोकसभा जनता के प्रत्यक्ष जनादेश और वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से सरकार को उत्तरदायी बनाती है, जबकि राज्यसभा संघीय प्रतिनिधित्व, संस्थागत निरंतरता तथा Articles 249 और 312 जैसी विशेष शक्तियों के माध्यम से संघीय संतुलन को मजबूत करती है।

संसद की विधायी शक्ति व्यापक है, लेकिन भारत में Constitutional Supremacy (संवैधानिक सर्वोच्चता) के कारण यह शक्ति असीमित नहीं है। Fundamental Rights, Judicial Review, Federalism और Basic Structure Doctrine संसद की संवैधानिक सीमाएँ निर्धारित करते हैं।

वर्तमान समय में Parliamentary Disruption, Executive Dominance, Money Bill controversy, Anti-Defection, कमजोर Committee Scrutiny, Political Polarisation तथा Criminalisation of Politics जैसी चुनौतियाँ संसद की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। इसलिए मजबूत Committee System, बेहतर Legislative Research, Pre-Legislative Scrutiny, Speaker की निष्पक्षता, Opposition Space और responsible parliamentary conduct आवश्यक हैं।

1. Parliament: Meaning and Constitutional Position

According to Article 79 of the Indian Constitution, Parliament is constituted for the Union, consisting of three components—

1. President
2. Rajya Sabha
3. Lok Sabha

Important Fact

The President is a Constitutional Component of Parliament, but the President is not a member of the Lok Sabha or Rajya Sabha.

The real significance of Parliament is not limited to making laws. It is the main institutional means of—

• Representation
• Legislation
• Deliberation
• Financial Control
• Executive Accountability
• Federal Balance

2. Parliamentary Sovereignty vs Constitutional Supremacy

This is the most important conceptual foundation of the Parliament chapter.

Who is supreme in India?

India does not have Parliamentary Sovereignty but Constitutional Supremacy.

That is, Parliament is an extremely powerful legislative institution, but its power is derived from the Constitution and limited by the Constitution.

3. Basic Role of Parliament: Five-Dimensional Framework

Parliament has to function—

• Within Fundamental Rights,
• Within Federal Distribution of Powers,
• According to Constitutional Procedure,
• Subject to Judicial Review,
• Within the limits of Basic Structure Doctrine.

Major Limits of Constitutional Supremacy

Five-Dimensional Framework

1. Representation

The Lok Sabha directly represents the people, and the Rajya Sabha represents the interests of states/federal units.

2. Legislation

Parliament works on Ordinary Bills, Money Bills, Financial Bills and Constitutional Amendment Bills.

3. Deliberation

Discussion takes place on national policy, economy, security, foreign policy, social justice, health, education, environment and Centre-State relations.

4. Financial Control

Parliamentary control exists over taxation, public expenditure, grants and appropriation.

5. Executive Accountability

Through Question Hour, Motions, Committees and No-Confidence Motion, the government remains accountable.

4. Bicameral System in Indian Parliament

India has Bicameralism—

• Lok Sabha — Popular House
• Rajya Sabha — Council of States

Justification of Bicameral System

1. Democratic Representation
2. Federal Representation
3. Legislative Revision
4. Checks and Balances
5. Continuity
6. Deliberative Quality

Because the Rajya Sabha is a permanent House, one House of Parliament remains continuous even when the Lok Sabha is dissolved.

5. Lok Sabha

Composition

The Lok Sabha is the directly elected House of the people.

Article 81 relates to its composition.

Constitutional maximum elected membership:

• From States — maximum 530
• From Union Territories — maximum 20
• Total — 550

The current elected composition is 543 members.

Earlier there was a provision for nomination by the President from the Anglo-Indian Community, but after the 104th Constitutional Amendment Act, 2019, this special nomination has ended.

6. Election of Lok Sabha

Constitutional Basis

Article 326 — Adult Suffrage

In India, eligible citizens aged 18 years or above can vote.

The voting age was reduced from 21 to 18 years by the 61st Constitutional Amendment Act, 1988.

Lok Sabha elections are based on—

• Direct Election
• Territorial Constituencies
• Universal Adult Franchise

Reservation

There is a provision for reservation of seats in the Lok Sabha for Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST).

Articles 330 etc. are its basis.

Women's Reservation

The 106th Constitutional Amendment Act, 2023 provides the constitutional framework for one-third reservation for women in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies.

Its implementation is linked to the constitutional arrangement relating to the census and subsequent delimitation.

7. Term and Dissolution of Lok Sabha

According to Article 83(2), the normal term of the Lok Sabha is 5 years.

But it can also be dissolved earlier by the President on the advice of the Council of Ministers.

Situation of National Emergency

During National Emergency, Parliament can extend the term of the Lok Sabha by law by a maximum of one year at a time.

But—

After the Emergency ends, this extension cannot continue beyond six months.

42nd and 44th Amendments

This change reflects the constitutional balance between democratic accountability and extraordinary circumstances.

8. Lok Sabha vs Rajya Sabha

9. Rajya Sabha

Composition

Article 80

Maximum constitutional strength of Rajya Sabha: 250

Of which—

• Up to 238 elected members
• 12 nominated members

Current constitutional composition is 245 members—

• 233 elected
• 12 nominated

Nomination

The President nominates 12 members on the basis of special knowledge/practical experience in the following fields—

• Literature
• Science
• Art
• Social Service

10. Election of Rajya Sabha

Elected members of the Rajya Sabha are chosen by the elected members of the State Legislative Assemblies.

Method:

Proportional Representation + Single Transferable Vote

The Rajya Sabha election uses an Open Ballot system; it is not a fully secret ballot in the ordinary sense.

11. Permanent Nature of Rajya Sabha

According to Article 83(1), the Rajya Sabha is not subject to dissolution.

Approximately one-third of members retire every two years.

The normal term of each member is 6 years.

Its Significance

• Legislative Continuity
• Federal Continuity

12. Special Federal Powers of Rajya Sabha

Article 249

If the Rajya Sabha passes a resolution by a two-thirds majority of members present and voting that it is necessary in the national interest, Parliament can make a law on a subject in the State List.

• It remains effective for a maximum of 1 year,
• It can be extended repeatedly.

Even after the resolution ends, a law made on that basis can continue for a maximum of 6 months.

Article 312

The Rajya Sabha, by a resolution of 2/3 of members present and voting, can empower Parliament to create All India Services.

Therefore, calling the Rajya Sabha merely the "Upper House" is not sufficient; it is also a constitutional safeguard mechanism of the federal structure.

13. Membership of Parliament: Qualifications

Article 84

Main Qualifications—

1. Must be a citizen of India.
2. Must have attained the prescribed age—
   • Lok Sabha — 25 years
   • Rajya Sabha — 30 years
3. Other qualifications prescribed by Parliament.
4. Prescribed oath/affirmation.

Important: The Constitution does not make any special educational degree mandatory for becoming a member of Parliament.

14. Disqualification

Article 102

Main Grounds—

1. Office of Profit
2. Unsound Mind, if declared by a competent court
3. Undischarged Insolvency
4. Foreign Citizenship
5. Disqualification under a law made by Parliament
6. Defection — Article 102(2) + Tenth Schedule

Qualification vs Disqualification

15. Decision on Disqualification

Article 103

If a question arises whether a member of Parliament has become disqualified, the decision is made by the President.

But in this matter, the President must obtain the opinion of the Election Commission and act accordingly.

16. Vacation of Seats

Article 101

A seat may become vacant—

• In case of membership of two Houses,
• Disqualification,
• Resignation,
• Death,
• In other valid circumstances.

Resignation

A member submits resignation to the concerned—

• Speaker in the Lok Sabha
• Chairman in the Rajya Sabha

Satisfaction that the resignation is voluntary and genuine is necessary.

17. Oath and Absence

According to Article 99, before taking a seat in the House, a member must take the prescribed oath/affirmation.

Sitting or voting in the House before taking the oath or while disqualified can have constitutional consequences.

Article 104 is important in this context.

18. Anti-Defection Law

The anti-defection system was brought by the 52nd Constitutional Amendment Act, 1985 and included in the Tenth Schedule.

Main Grounds

• Voluntarily giving up membership of the party.
• Voting against party direction or abstaining from voting, unless a prescribed exception applies.
• An independent member joining a party after election.
• A nominated member joining a party after the prescribed period.

91st Constitutional Amendment Act, 2003

Major Changes—

• The old exception relating to Split was abolished.
• Merger requires at least 2/3 of members.
• The size of the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the Lok Sabha.

19. Defection: Stability vs Representative Freedom

Important Judgment

Kihoto Hollohan v. Zachillhu

The Supreme Court held that the decision of the Speaker/Chairman relating to defection is not entirely outside judicial review.

20. Speaker of Lok Sabha

Article 93

The Lok Sabha elects the Speaker and Deputy Speaker from among its members.

Major Powers of the Speaker

1. Conducting proceedings of the House.
2. Interpretation of rules.
3. Maintaining discipline.
4. Role relating to admissibility of questions and motions.
5. Important role in committees of the House.
6. Presiding over Joint Sitting.
7. Certification regarding Money Bill.
8. Casting Vote.

21. Casting Vote

Normally the Speaker does not vote.

But if votes are tied, the Speaker can give a Casting Vote.

Its purpose is generally not to give political advantage to one side but to break the deadlock.

22. Speaker and Money Bill Certification

According to Article 110(3), the decision of the Speaker of the Lok Sabha on the question of whether a bill is a Money Bill or not is constitutionally important.

The definition of Money Bill is given in Article 110.

Important Principle

Merely having a financial impact does not make a bill a Money Bill.

It must have a real connection with the prescribed subject matter of Article 110.

23. Impartiality of the Speaker

The Speaker is considered the impartial presiding authority of the House.

But in practice there are challenges—

• Speaker's relationship with a political party,
• Decisions in Anti-Defection matters,
• Money Bill certification,
• Opposition rights,
• Delay in Disqualification matters.

Reforms

Fixed Conventions + Reasoned Orders + Time-bound Decisions + Greater Institutional Neutrality.

24. Deputy Speaker and Pro-tem Speaker

Deputy Speaker

Article 93

The Deputy Speaker presides over the House in the absence of the Speaker.

Pro-tem Speaker

After the formation of a new Lok Sabha, a senior member is appointed as Pro-tem Speaker to temporarily conduct proceedings until the election of the regular Speaker.

Main Functions—

• Administering oath to new members,
• Running the House until the election of the Speaker.

25. Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha

Chairman

The Vice-President of India is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha.

He—

• Conducts proceedings,
• Interprets rules,
• Maintains discipline.

But he is not a member of the Rajya Sabha.

Deputy Chairman

The Rajya Sabha elects a Deputy Chairman from among its members.

26. Sessions of Parliament

Article 85

The President summons both Houses of Parliament from time to time.

The gap between two sessions should not exceed six months.

27. Summoning, Prorogation, Adjournment and Dissolution

It is extremely necessary to read these four together.

The Rajya Sabha is not dissolved.

28. Quorum

Article 100

Generally, one-tenth (1/10) of the total number of members is the Quorum for a meeting of the House. If there is no Quorum, the proceedings of the House cannot continue.

29. Joint Sitting

Article 108

In case of deadlock between both Houses, a Joint Sitting may be summoned in certain circumstances.

When?

Generally—

1. One House rejects the bill.
2. Both Houses finally disagree.
3. After the bill is passed by one House, the other House does not pass it for more than six months.

Important Exceptions

There is no Joint Sitting—

• For Money Bill,
• For Constitutional Amendment Bill.

Presiding

The Speaker of the Lok Sabha presides over the Joint Sitting; in his absence, the Deputy Speaker etc. as per constitutional/procedural arrangement.

30. President's Address and Motion of Thanks

Articles 86–87

The President addresses Parliament—

• At the first session after each general election,
• At the first session of each year.

This address contains a broad description of the policies and programmes of the government.

After this, there is discussion on the Motion of Thanks.

This provides an opportunity for broad parliamentary debate on the policies of the government.

31. Legislative Process

Bills in Parliament should be understood separately based on their nature.

Major Types

1. Ordinary Bill
2. Money Bill
3. Financial Bill
4. Finance Bill
5. Constitutional Amendment Bill

32. Ordinary Bill

An Ordinary Bill can be introduced in either House.

Main Stages—

Both Houses generally have an equal role.

In case of deadlock, Joint Sitting is possible under Article 108.

33. Money Bill

Article 110

A Money Bill can relate only to those subjects which are prescribed in Article 110.

Main Subjects—

• Taxation
• Imposing/abolishing/altering tax
• Government borrowing
• Consolidated Fund
• Matters relating to Contingency Fund
• Appropriation of money from Consolidated Fund
• Government accounts
• Related incidental matters.

Important

"Financial impact" ≠ automatically "Money Bill"

The constitutional conditions of Article 110 must be fulfilled.

34. Procedure of Money Bill

The Rajya Sabha can return a Money Bill with recommendations within 14 days. The Lok Sabha may accept or reject those recommendations.

If the Rajya Sabha does not return it within 14 days, the bill is deemed passed.

35. Money Bill Controversy

This is one of the most important contemporary Constitutional Debates in the Indian Parliament.

Major Concerns

1. Rajya Sabha scrutiny may be weakened.
2. Bicameralism may be affected.
3. Questions on the neutrality of the Speaker.
4. Apprehension of including provisions outside Article 110.
5. Question of the limits of Judicial Review.
6. Danger of Majoritarianism.

Judicial References

• Mohd. Saeed Siddiqui — Important on the question of judicial review related to Money Bill certification.
• Rojer Mathew v. South Indian Bank — Important on the Money Bill route and constitutional procedure.

Reforms

• Strict Article 110 Test
• Institutional neutrality of the Speaker
• Committee scrutiny
• Limited use to genuine financial legislation
• Clear judicial principles.

36. Financial Bill vs Money Bill vs Finance Bill

Note: "Finance Bill" and every "Financial Bill" of Article 117 are not the same concept. In the examination, both should not be written mechanically as one.

37. Constitutional Amendment Bill

Article 368

Constitutional Amendment Bill—

• Can be introduced in either House of Parliament.
• Must be passed in both Houses by separately prescribed majority.
• Generally, there is no provision for Joint Sitting.
• The President has to give assent; the role of the President in the Article 368 process is different from an ordinary Bill.

Power of Parliament

Parliament can amend the Constitution, but—

38. Parliament and Judiciary: Development of Amendment Power

Shankari Prasad, 1951

Constitutional amendment was considered separate from ordinary "law" of Article 13.

Sajjan Singh, 1965

Parliament's amendment power received a broad perspective.

Golaknath, 1967

The Supreme Court held that Parliament cannot amend Fundamental Rights.

24th Constitutional Amendment, 1971

Parliament's constituent power was clarified and 13(4) was added to Article 13.

Kesavananda Bharati, 1973

Historic judgment—

Parliament can amend the Constitution but cannot destroy the Basic Structure.

42nd Amendment, 1976

Attempt to make Parliament's amendment power broader.

Minerva Mills, 1980

The Supreme Court rejected the notion of unlimited amending power.

Limited Amending Power is itself part of the Basic Structure.

39. President's Assent and Veto

Article 111

On a bill passed by Parliament, the President may—

• Give Assent,
• Withhold Assent,
• Return an Ordinary Bill for reconsideration

Suspensive Veto

An Ordinary Bill can be returned for reconsideration.

If Parliament passes it again, the President must give assent.

Pocket Veto

The term "Pocket Veto" is not in the Constitution.

No general definite constitutional time limit is prescribed for the President to give assent; therefore, in practice, keeping a bill pending is called Pocket Veto.

40. Financial Parliamentary Control

This is one of the most important constitutional powers of Parliament.

Main Chain

41. Annual Financial Statement — Article 112

Under Article 112, a statement of the estimated receipts and expenditure of the government for each financial year is placed before Parliament.

In common language, it is linked to the Budget.

42. Charged and Voted Expenditure

Important

Charged Expenditure can be discussed, but the Lok Sabha does not vote on it.

43. Demands for Grants — Article 113

The expenditure requirements of ministries are placed before the Lok Sabha as Demands for Grants.

Important

Only the Lok Sabha votes on Demands for Grants.

The Rajya Sabha has no power to vote on it.

44. Appropriation Bill — Article 114

After the passage of Demands for Grants, the Appropriation Bill comes to give legal authorization for withdrawing money from the Consolidated Fund of India.

45. Finance Bill

The Finance Bill is important for making the taxation changes proposed in the Budget effective.

Thus—

46. Types of Grants

Supplementary Grant

When the approved amount is not sufficient.

Additional Grant

When additional funds are needed for a new service/work.

Excess Grant

When more has been spent on an item than the approved amount.

Vote on Account

Permission for expenditure for a limited period before the full Budget is passed.

Vote of Credit

Special financial provision for a sudden/uncertain large requirement.

Exceptional Grant

For a special service that is not part of the ordinary services of the current financial year.

Token Grant

Provision of a symbolic amount to present a particular expenditure for a new service.

47. Cut Motions

Members of the Lok Sabha can bring Cut Motions on Demands for Grants to criticize the government's policy/expenditure.

Three Major Types

This is an important means of parliamentary financial control.

48. Guillotine

If all Demands for Grants cannot be discussed within the prescribed time on the Budget, the remaining demands are put to vote together without detailed discussion.

This is called Guillotine.

Criticism

It increases parliamentary efficiency but can weaken detailed financial scrutiny.

49. Parliamentary Control over Public Money

Parliamentary financial control is not limited to Budget approval.

The whole process—

50. Question Hour

Question Hour is the main means of Parliament's Executive Accountability.

Members can ask the government about—

• Policy-related questions,
• Expenditure,
• Implementation,
• Administrative failure,
• Status of government schemes.

From this—

51. Zero Hour

Zero Hour is not formally described in the Constitution.

It has developed from Parliamentary Practice.

In this, issues of immediate public importance can be raised.

52. Types of Questions

53. Other Parliamentary Control Devices

Half-an-Hour Discussion

Detailed discussion when clarification is needed on an answer.

Calling Attention

Drawing the attention of a minister to an important public matter.

Adjournment Motion

Discussion on a matter of extremely serious and definite public importance by stopping ordinary business.

Short Duration Discussion

Discussion on an important matter, generally without voting.

54. No-Confidence Motion

Its constitutional basis is not directly in any single article, but its basic principle is connected to—

Article 75(3):

The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha.

Features

• Only in the Lok Sabha.
• Against the entire Council of Ministers.
• Permission of the Speaker is necessary.
• According to current Lok Sabha rules, support of 50 members is necessary for leave.
• Discussion and voting take place.
• If the government loses the majority, it generally has to resign.

The first No-Confidence Motion in India was brought in 1963 by J.B. Kripalani against the Nehru government.

55. No-Confidence vs Censure vs Confidence Motion

56. Privilege Motion

If a question of breach of privilege of the House by a minister or member arises, a Privilege Motion can be raised.

This is a means of protecting Parliamentary Privileges.

57. Parliamentary Committees

Parliament has limited time and technical capacity. Therefore, committees are necessary for detailed examination.

Main Classification

• Standing Committees
• Ad hoc Committees

58. Major Parliamentary Committees

59. PAC, Estimates Committee and COPU — Comparative Chart

Parliamentary Committees

A. What are Parliamentary Committees?

Parliamentary Committees are committees of members of Parliament that divide the broad work of the House into smaller groups and conduct Detailed Scrutiny.

Time in the full House is limited, whereas committees can examine more deeply—

• Examination of bills,
• Government expenditure,
• Administrative work,
• Government undertakings,
• Privileges,
• Conduct of members,
• Subordinate legislation,
• Government assurances

B. Main Types of Parliamentary Committees

A. Standing Committees

These are regular committees and generally part of continuous parliamentary work.

B. Ad hoc Committees

These are formed for a specific purpose, bill or subject and cease to exist after the work is completed.

C. Broad Classification of Standing Committees

D. Financial Committees

India has three major Financial Committees—

1. Public Accounts Committee
2. Estimates Committee
3. Committee on Public Undertakings

Key mnemonic:

• PAC → What was spent?
• Estimates → How much/how should it be spent?
• COPU → How are Public Undertakings working?

E. Public Accounts Committee — PAC

Main Objective

To examine the actual expenditure made by the government.

It specifically examines whether—

• Money approved by Parliament,
• Prescribed purpose,
• Prescribed procedure

were followed.

Main Basis

The work of the PAC is deeply connected with the examination of Reports of the CAG — Comptroller and Auditor General.

Members

Total 22 members

• Lok Sabha — 15
• Rajya Sabha — 7

How are members chosen?

Members are elected from both Houses of Parliament by Proportional Representation through Single Transferable Vote.

Can a minister be a member?

No.

No Union Minister can be a member of the PAC.

Who is the Chairman?

The Chairman of the PAC is appointed by the Speaker of the Lok Sabha.

An important convention is that since 1967, the Chairman of the PAC is generally chosen from the Opposition.

Term

Generally one year.

Main Functions

1. Examination of CAG Reports.
2. Examination of Appropriation Accounts.
3. To see whether the approved money was used for the approved purpose.
4. Examination of irregular expenditure.
5. Increasing accountability in Government expenditure.

Remember

F. Estimates Committee

It mainly examines Government Estimates.

Members

Total 30 members

• All from Lok Sabha.

Rajya Sabha?

No members.

This is what significantly distinguishes it from PAC and COPU.

Election

By the Lok Sabha through Proportional Representation + Single Transferable Vote.

Minister?

No minister can be a member.

Chairman

The Chairman is appointed by the Speaker of the Lok Sabha.

Traditionally the Chairman may also be from the ruling party; there is no convention of an opposition Chairman like the PAC.

Term

One year.

Main Functions

1. Examination of Estimates.
2. Suggestions for Economy.
3. Suggestions for increasing Efficiency.
4. Suggesting Administrative Improvements.
5. To see where money can be saved.
6. Suggestions on alternative policies/administrative reforms.

Remember

G. Committee on Public Undertakings — COPU

It conducts parliamentary scrutiny of Public Sector Undertakings — PSUs.

Members

Total 22

• Lok Sabha — 15
• Rajya Sabha — 7

Minister?

No minister can be a member.

Chairman

The Chairman is appointed by the Speaker of the Lok Sabha.

Term

One year.

Main Functions

• Examination of accounts of Public Undertakings.
• Review of their performance.
• Examination of matters relating to CAG Reports.
• Increasing Efficiency and Accountability.
• Suggesting financial and administrative reforms in public undertakings.

H. Most Important Chart of the Three Financial Committees

I. Departmentally Related Standing Committees — DRSCs

These conduct detailed scrutiny of the work of various ministries and departments.

Their importance is very high because the full House of Parliament does not have enough time to deeply discuss the technical details of every Ministry.

Main Functions

• Examination of Demands for Grants.
• Examination of Annual Reports of the concerned ministry.
• Examination of Bills related to the concerned ministry.
• Examination of matters relating to National policies.
• Review of the work of the ministry.

Important

Recommendations of DRSCs are generally recommendatory; the government is not constitutionally bound by them.

J. DRSCs: Membership

Departmentally Related Standing Committees generally have—

Total 31 members—

• 21 Lok Sabha
• 10 Rajya Sabha

Minister?

Ministers are not members of these committees.

This is important because the purpose of the committee is to conduct independent parliamentary scrutiny of the executive.

Term

Generally up to one year.

Chairman

The Chairman of the concerned committee is appointed by the Speaker/Chairman of the concerned House as per rules.

K. Rules Committee

Main Function

To consider the Rules of Procedure and procedural matters of the House.

Lok Sabha

• The Speaker is its Chairman.
• It consists of Lok Sabha members.

Rajya Sabha

• The Chairman is its ex-officio Chairman.
• It consists of Rajya Sabha members.

Its basic purpose is to make parliamentary procedure more systematic and effective.

L. Business Advisory Committee

Main Function

In the House—

• How much time should be given to which subject,
• Determination of time for Government Business,
• Scheduling of legislative business.

Lok Sabha

Speaker — Chairman

Rajya Sabha

Chairman — Chairman

Members

Members of the concerned House.

M. Committee on Privileges

Main Function

To examine matters related to breach of Parliamentary Privileges.

If a question of breach of privilege of a member or the House arises, the committee can investigate the matter and give recommendations to the House.

In Both Houses

In both Lok Sabha and Rajya Sabha.

Chairman

Appointed by the Speaker/Chairman of the concerned House.

N. Ethics Committee

Main Objective

Examination of ethical issues relating to Members' Conduct.

Functions

• Examination of Members' ethical conduct.
• Consideration of complaints.
• Recommendation on matters related to Code of Conduct.

This is a means

O. Committee on Petitions

Main Function

Examination of petitions presented before Parliament by Citizens/Petitioners.

It is a means of bringing—

• Citizens' grievances,
• Public problems,
• Legislative/public issues

to parliamentary scrutiny.

In Both Houses

Lok Sabha + Rajya Sabha

P. Committee on Government Assurances

Ministers give many assurances in the House.

This committee examines whether—

the assurance given by the government in the House was actually implemented or not.

Function

Promise → Implementation → Parliamentary Verification

In Both Houses

In both Lok Sabha and Rajya Sabha.

Q. Committee on Subordinate Legislation

Based on the main laws made by Parliament, it examines—

• Rules,
• Regulations,
• Bye-laws,
• Notifications

made by the Executive.

Purpose

Parliamentary control to prevent the Executive from going beyond the delegated power granted by Parliament.

In Both Houses

Lok Sabha + Rajya Sabha

R. Which Major Committees are in Lok Sabha and Rajya Sabha?

S. Standing vs Ad hoc Committee

T. Select Committee vs Joint Committee

This is also a very important comparative point.

U. Financial Committees and General Standing Committees

Remember it like this—

V. Why are Parliamentary Committees so Important?

1. Detailed Scrutiny

More intensive examination than the full House.

2. Executive Accountability

Examination of the work of ministries.

3. Financial Accountability

Review of the use of Public Money.

4. Legislative Quality

Technical examination of Bills.

5. Bipartisan Deliberation

Possibility of discussion with relatively less political confrontation in committees.

6. Expertise

In-depth study on specific subjects.

7. Continuity

Useful role in preparation and scrutiny even outside the session of Parliament.

W. Most Important Exam Trap

Question:

"Do all Parliamentary Committees have members from both Houses?"

Answer: No.

Most important exception:

Estimates Committee — only Lok Sabha members.

In contrast—

• PAC = both Houses
• COPU = both Houses

Second Important Exam Trap

Can Ministers be members of Parliamentary Committees?

Ministers are not made members of scrutiny committees like Financial Committees and DRSCs.

Reason:

Making a Minister of the same Executive a member of a committee that scrutinizes the Executive would create an institutional conflict.

Third Important Exam Trap

Is the decision of a Parliamentary Committee binding like that of a court?

Generally no.

Committee Reports are mainly recommendatory.

But their—

• political significance,
• parliamentary accountability,
• financial scrutiny,
• institutional pressure

can be very high.

X. Relationship between CAG and PAC

This is a very good analytical point in RAS Mains.

The Whole Chain

Most Essential Numbers for RAS Prelims

House-wise:

• PAC = 15 LS + 7 RS
• Estimates = 30 LS
• COPU = 15 LS + 7 RS
• DRSC = 21 LS + 10 RS

60. Parliamentary Privileges

Article 105

Parliamentary Privileges are the special rights that Parliament, its Houses and members receive to perform independent and effective parliamentary work.

Purpose

• Legislative Independence
• Free Speech in Parliament
• Institutional Dignity
• Effective Functioning

61. Individual and Collective Privileges

Individual Privileges

Constitutional protection for members to speak and vote freely in Parliament, etc.

Collective Privileges

Rights of the entire House—

• To regulate its own proceedings,
• To act on breach of privilege,
• To publish/control its proceedings,
• Protection of internal proceedings.

62. Breach of Privilege and Contempt

Breach of Privilege

When the privilege of a member or the House is violated.

Contempt of House

Conduct that obstructs the proceedings or rights of the House can be seen as contempt.

63. Privileges vs Fundamental Rights

This is an important Constitutional Tension.

64. Parliamentary Privileges and Judicial Review

Parliamentary proceedings receive broad constitutional protection, but this does not mean that every parliamentary action is entirely outside judicial review.

Raja Ram Pal v. Speaker, Lok Sabha

Established important principles regarding parliamentary privileges and Judicial Review.

Article 122

There is a limit on interference by courts in parliamentary proceedings merely on the ground of procedural irregularity.

But the question of grave constitutional illegality is different.

65. Parliament and Executive

In the Indian Parliamentary Government, the Executive is responsible to the Legislature.

Main Basis

Article 75(3)

Council of Ministers collectively responsible to Lok Sabha.

Accountability Chain

66. Executive Control by Parliament

Parliament controls the Executive through—

1. Question Hour
2. Zero Hour
3. Motions
4. No-Confidence Motion
5. Budgetary Control
6. Parliamentary Committees
7. Censure
8. Calling Attention
9. Discussion
10. Parliamentary Debates

67. Coalition Government

In a Coalition Government, Parliamentary Accountability can become more complex.

Effects

• Bargaining power of smaller parties increases.
• Coalition management is necessary for Government stability.
• No-Confidence Motion can become a means of political bargaining.
• Anti-Defection Law becomes important in maintaining party stability.

But coalition politics can also give more space to federal representation and diverse social interests.

68. Ordinance vs Parliamentary Law-Making

Article 123

Gives the President the power to promulgate an Ordinance when both Houses of Parliament are not in session and immediate action is necessary.

The President generally acts on the aid and advice of the Council of Ministers.

Problem

If the Ordinance route is used repeatedly, then—

• Parliamentary Deliberation may be weakened.
• The role of the Legislature may be limited.
• Executive Dominance may increase.

Therefore, the Ordinance is an extraordinary constitutional device, not a regular legislative substitute.

69. Delegated Legislation

Parliament cannot itself frame all technical details.

Therefore, Parliament makes the main law and gives the Executive the power to make certain rules.

This is called—

Delegated Legislation

Parliamentary Control

Committee on Subordinate Legislation

examines this arrangement.

Challenge

If Delegated legislation becomes too broad, Executive Law-Making may increase.

70. Parliament and Judiciary

This relationship is not based on the rigid model of Separation of Powers.

The main principle in India is—

71. Parliament's Amending Power vs Judicial Review

Parliament can amend the Constitution under—

Article 368

The Judiciary protects constitutional limits through—

Judicial Review

Therefore, in the Indian model—

72. Major Parliament–Judiciary Cases

Subhash Chandra Agarwal should not be overstated as a direct judgment on Parliamentary Privilege; it is more useful in the context of transparency and constitutional institutions.

73. Parliamentary Sovereignty vs Constitutional Supremacy

74. Parliamentary Disruption

Disruption in the effective functioning of Parliament is a major challenge today.

Effects

• Legislative Productivity reduced
• Less time for Debate
• Financial Scrutiny affected
• Opposition–Government confrontation
• Committee Scrutiny of Bills may be reduced.

But Opposition protest is part of democracy.

75. Parliamentary Productivity

The effectiveness of Parliament should not be measured only by how many Bills were passed.

For this, one should look at—

• How much substantive debate took place?
• How many Bills went to Committee?
• How much financial scrutiny took place?
• How much opportunity did the Opposition get?
• How many Questions were effectively answered?
• Was the legislation evidence-based?

76. Criminalisation of Politics

The criminalisation of politics can affect Parliament's—

• legitimacy,
• public trust,
• policy quality,
• institutional reputation.

Solutions

• Transparency in political parties
• Criminal background disclosure of candidates
• Electoral reforms
• Speedy justice
• Internal Party Democracy
• Ethical standards
• Strong parliamentary ethics mechanisms

77. Women's Representation

Women's representation is linked to the quality of democratic representation.

The 106th Constitutional Amendment Act, 2023 brings a constitutional framework for one-third reservation for women in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies, the implementation of which is linked to the constitutional process of census and delimitation.

Significance

• Descriptive Representation
• Substantive Representation (women's interests in policy-making)
• Inclusive Democracy

78. Bicameralism vs Unicameralism

Conclusion

In a country like India—vast, multilingual, multi-ethnic, federal, socially diverse—bicameralism has a strong justification.

79. Anti-Defection vs Representative Freedom

This is an important normative debate of Parliament.

Stability

The Anti-Defection Law provides political stability.

Freedom

But an excessive Whip can weaken a member's capacity for independent deliberation.

Balance

The Anti-Defection Law should mainly be used for—Government Stability + Constitutional Values, not to control every policy disagreement.

80. Money Bill vs Bicameralism

In the Money Bill arrangement, the Lok Sabha has special financial power.

But—a balance is necessary between Financial Efficiency and Bicameral Scrutiny.

If there is a tendency to present every important law as a Money Bill, then the constitutional role of the Rajya Sabha may be weakened.

81. Major Contemporary Challenges before Parliament

1. Parliamentary Disruptions

Deliberation and productivity affected.

2. Declining Legislative Scrutiny

Lack of adequate Committee scrutiny on Bills.

3. Executive Dominance

Greater influence of the Executive on the legislative agenda when there is a large majority.

4. Money Bill Controversy

Question of the role of the Rajya Sabha and Speaker certification.

5. Anti-Defection

Party discipline vs legislative freedom.

6. Political Polarisation

Government–Opposition confrontation.

7. Weak Opposition Space

Impact on democratic accountability.

8. Criminalisation of Politics

Questions on institutional legitimacy.

9. Parliamentary Productivity

Effective use of available time.

10. Delegated Legislation

Expansion of Executive rule-making.

11. Ordinance Route

Apprehension of bypassing Parliamentary deliberation.

12. Committee Scrutiny

Question of detailed examination of Bills and financial proposals.

13. Research Deficit

Need for professional Legislative Research Support for MPs.

14. Federal Representation

Balance between national interest and the interests of states.

82. Reforms to Strengthen Parliament

1. Strong Committee System

Send more Bills to Parliamentary Committees.

2. Pre-Legislative Scrutiny

Broad consultation before introducing a bill.

3. Legislative Research Support

Professional research assistance to MPs.

4. Quality of Parliamentary Debate

Promote substantive discussion.

5. Disruption Control

Effective compliance with rules and parliamentary conventions.

6. Opposition Space

Meaningful parliamentary space for the opposition.

7. Anti-Defection Reform

Balance between party stability and genuine dissent.

8. Speaker Neutrality

Reasoned and time-bound decisions.

9. Money Bill Discipline

Strict application of Article 110.

10. Financial Accountability

CAG Reports and Committee scrutiny on time.

11. Outcome Budgeting

Not just "how much was spent" but "what was the outcome".

12. Digital Parliamentary Governance

Accessibility of parliamentary documents, expenditure and legislative information.

13. Internal Party Democracy

Enhancing the real deliberative capacity of MPs.

83. Complete Constitutional Article Chain of Parliament

This is the most important Revision Table for both Prelims + Mains.

84. Parliament के Financial Constitution : Related Articles

Financial Formula