1. आर्थिक समीक्षा 2025-26 (अग्रिम अनुमान) के अनुसार स्थिर मूल्यों पर किस क्षेत्र की वृद्धि दर सर्वाधिक रही?
✅ सही उत्तर: (D)
📌 विश्लेषण: सही उत्तर – सेवा क्षेत्र (11.15%)।
📘 विस्तार से समझें: 2025-26 (AE) स्थिर मूल्यों पर वृद्धि: सेवा 11.15% (सर्वाधिक), उद्योग 7.02%, कृषि 0.22% (2024-25 में कृषि 7.56%); GSDP वृद्धि 8.66%। GSVA में हिस्सा – प्रचलित मूल्यों पर: सेवा 47.71%, उद्योग 26.55%, कृषि 25.74%; स्थिर मूल्यों पर: सेवा 46.46%, उद्योग 28.21%, कृषि 25.33%। सेवा क्षेत्र में व्यापार-होटल-रेस्तराँ, परिवहन-भंडारण-संचार, वित्तीय सेवाएँ, रियल एस्टेट-पेशेवर सेवाएँ, लोक प्रशासन व अन्य सेवाएँ सम्मिलित। उद्योग के उप-क्षेत्र (उद्योग में हिस्सा; वृद्धि): विनिर्माण 40.52% (+7.84%), निर्माण 35.02% (+8.27%), खनन 12.42% (−1.41%), विद्युत-गैस-जल आदि उपयोगिताएँ 12.04% (+9.37%)।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का GSVA में हिस्सा? – 47.71%
• उद्योग का सबसे बड़ा उप-क्षेत्र? – विनिर्माण (40.52%)
• ऋणात्मक वृद्धि वाला औद्योगिक उप-क्षेत्र? – खनन
2. आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सितंबर 2025 की स्थिति में राजस्थान में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बैंक कार्यालयों की कुल संख्या 9,172 थी, जिनमें सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के थे।
2. ऋण-जमा (CD) अनुपात 89.61% था, जो अखिल भारतीय औसत से कम था।
3. कुल जमाएँ लगभग ₹7.72 लाख करोड़ और कुल ऋण लगभग ₹6.92 लाख करोड़ थे।
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यालय निजी क्षेत्र के बैंकों से अधिक थे।
5. प्रति लाख जनसंख्या पर बैंक कार्यालय लगभग 11 थे।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
✅ सही उत्तर: (B)
📌 विश्लेषण: केवल तीन कथन (1, 3 और 5) सही हैं।
📘 विस्तार से समझें: कथन 2 गलत – राजस्थान का CD अनुपात 89.61% अखिल भारतीय (80.43%) से अधिक है; अर्थात राज्य में जुटाई गई जमा का बड़ा भाग राज्य में ही ऋण के रूप में लगता है। कथन 4 गलत – कार्यालय: सार्वजनिक क्षेत्र 4,619, निजी 2,301, RRB 1,628, लघु वित्त बैंक 577, भुगतान बैंक 40, विदेशी 7 (कुल 9,172)। जमाएँ ₹7,72,147 करोड़ (+9.75%), ऋण ₹6,91,943 करोड़; प्रति व्यक्ति जमा ₹92,719, प्रति व्यक्ति ऋण ₹83,088। CD अनुपात = (ऋण/जमा)×100; RBI/नाबार्ड द्वारा ग्रामीण-अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ≥60% का मानक। राजस्थान में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) का संयोजक – बैंक ऑफ बड़ौदा; अग्रणी बैंक योजना – 1969।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• राजस्थान SLBC का संयोजक बैंक? – बैंक ऑफ बड़ौदा
• अखिल भारतीय CD अनुपात (सितंबर 2025)? – 80.43%
• अग्रणी बैंक योजना का आरंभ? – 1969
3. आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान के निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल निर्यात लगभग ₹97,172 करोड़ रहा, जो 2023-24 (₹83,704 करोड़) से अधिक है।
कथन II: 2024-25 में निर्यात में इंजीनियरिंग वस्तुएँ प्रथम तथा रत्न एवं आभूषण द्वितीय स्थान पर रहे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ सही उत्तर: (C)
📌 विश्लेषण: दोनों कथन सही हैं।
📘 विस्तार से समझें: निर्यात (₹ करोड़): 2020-21 – 52,764; 2021-22 – 71,999.72; 2022-23 – 77,771.35; 2023-24 – 83,704.24; 2024-25 – 97,171.66 (लगभग 16% वृद्धि)। 2024-25 में शीर्ष वस्तुएँ: इंजीनियरिंग 19,849.29; रत्न-आभूषण 17,567.87; वस्त्र 9,700.60 करोड़; अन्य प्रमुख – हस्तशिल्प, धातु, कृषि-खाद्य उत्पाद, आयामी पत्थर, रसायन, दवाइयाँ। निर्यात संवर्धन नीति 2024 (दिसंबर 2024) – 2023-24 के ₹83,704 करोड़ को आधार मानकर 2029 तक निर्यात ₹1.5 लाख करोड़ करने का लक्ष्य; निर्यातकों को दस्तावेज़ीकरण, प्रमाणन, ई-कॉमर्स, माल-ढुलाई सहायता। अन्य: ODOP नीति 2024, लॉजिस्टिक्स नीति 2025।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• निर्यात संवर्धन नीति 2024 का आधार वर्ष? – 2023-24
• 2024-25 में तीसरे स्थान की निर्यात वस्तु? – वस्त्र
• निर्यात संवर्धन नीति 2024 का लक्ष्य? – ₹1.5 लाख करोड़ (2029)
4. अभिकथन (A): राजस्थान का ऋण-जमा अनुपात (सितंबर 2025: 89.61%) अखिल भारतीय औसत से अधिक है।
कारण (R): राज्य के बैंकों में जमा राशि का अपेक्षाकृत बड़ा भाग राज्य के भीतर ही ऋण के रूप में वितरित किया जा रहा है।
✅ सही उत्तर: (A)
📌 विश्लेषण: A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
📘 विस्तार से समझें: CD अनुपात = कुल ऋण ÷ कुल जमा × 100। अनुपात ऊँचा होने का अर्थ ही यह है कि राज्य से जुटाई गई बचत राज्य में ऋण के रूप में लौट रही है; अतः R सीधे A को स्पष्ट करता है। राजस्थान: ऋण ₹6,91,943 करोड़ ÷ जमा ₹7,72,147 करोड़ ≈ 89.61%; भारत 80.43%। ऊँचे अनुपात के कारक – कृषि ऋण (KCC, ब्याज-मुक्त फसली ऋण), MSME ऋण, आवास ऋण, स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण (राजीविका SHGs को ₹10,788.96 करोड़)। सावधानी – बहुत ऊँचा CD अनुपात तरलता दबाव का संकेत भी हो सकता है।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• CD अनुपात का सूत्र? – ऋण/जमा × 100
• राजीविका SHGs को कुल बैंक ऋण (दिसंबर 2025)? – ₹10,788.96 करोड़
• राज्य में बैंकों की कुल जमाएँ (सितंबर 2025)? – ₹7,72,147 करोड़
5. राज्य की ऋण-संबद्ध उद्यम योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना (BRUPY) में ₹25 लाख तक के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान देय है।
कथन II: पीएम विश्वकर्मा योजना में राज्य सरकार 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान देती है और ऋण स्वीकृति में राज्य देश में द्वितीय स्थान पर है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ सही उत्तर: (C)
📌 विश्लेषण: दोनों कथन सही हैं।
📘 विस्तार से समझें: BRUPY – SC/ST उद्यमियों हेतु; ₹25 लाख तक ऋण पर 9% ब्याज अनुदान (मार्जिन मनी सहायता सहित); दिसंबर 2025 तक 1,022 आवेदन स्वीकृत, ₹222.95 करोड़ ऋण। अन्य: एक योजना में ₹2 करोड़ तक ऋण पर 6% ब्याज अनुदान (45 वर्ष तक के उद्यमी) – आरंभ से 706 इकाइयों को ₹764.43 करोड़; 3 सितंबर 2025 से एक योजना में ₹1 करोड़ तक 8% अनुदान। पीएम विश्वकर्मा (केंद्र, 17 सितंबर 2023) – 18 पारंपरिक व्यवसाय; ₹1 लाख व ₹2 लाख की दो किस्तों में 5% ब्याज पर बिना गारंटी ऋण, ₹15,000 का टूलकिट ई-वाउचर, प्रशिक्षण के दौरान ₹500/दिन वजीफ़ा; राजस्थान अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान देता है। बजट 2026-27: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार – ₹10 लाख तक ऋण पर 100% ब्याज अनुदान, ~1 लाख युवा।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• पीएम विश्वकर्मा का आरंभ? – 17 सितंबर 2023
• पीएम विश्वकर्मा में टूलकिट सहायता? – ₹15,000
• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (बजट 2026-27) में ब्याज अनुदान? – 100% (₹10 लाख तक)
6. राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका अनावरण 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में प्रथम 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' पर किया गया।
2. इसमें एस्ट्रो-टूरिज़्म, साहसिक पर्यटन तथा योग-आयुर्वेद आधारित वेलनेस पर्यटन पर विशेष बल है।
3. पर्यटकों की सुरक्षा हेतु 24×7 पर्यटन कॉल सेंटर तथा विभिन्न परिवहन साधनों हेतु एकीकृत 'राजस्थान ट्रैवल कार्ड' का प्रावधान है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
✅ सही उत्तर: (D)
📌 विश्लेषण: तीनों कथन सही हैं।
📘 विस्तार से समझें: पर्यटन नीति 2025 (मंत्रिमंडल स्वीकृति दिसंबर 2025; पर्यटन मंत्री – उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी): (i) चयनित जिलों में विशेष पर्यटन क्षेत्र (Special Tourism Zones); (ii) हवाई संपर्क हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF); (iii) सभी अनुमतियों हेतु सिंगल वेब पोर्टल, पर्यटन इकाइयों की डिजिटल ग्रेडिंग; (iv) हॉप-ऑन-हॉप-ऑफ बसें, प्रीपेड टैक्सी बूथ, ई-सेगवे व किराये की साइकिलें; (v) स्मारकों की 3D लेज़र स्कैनिंग, VR अनुभव, डिजिटल संग्रहालय; (vi) फूड फ़ेस्टिवल, फ़िल्म सिटी, बर्ड-वॉचिंग व शौर्य पर्यटन सर्किट, कृष्ण गमन पथ व ब्रज-द्वारका तीर्थ मार्ग; (vii) PPP मॉडल; वार्षिक राजस्थान पर्यटन पुरस्कार। इसी नीति के अंतर्गत 'एडॉप्ट ए टूरिज़्म साइट' (न्यूनतम 5 वर्ष)। ध्यान दें – राजस्थान ने 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा? – 1989
• 'एडॉप्ट ए टूरिज़्म साइट' में न्यूनतम अवधि? – 5 वर्ष
• प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस? – 10 दिसंबर 2025, जयपुर
7. 'एडॉप्ट ए टूरिज़्म साइट' पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: इसमें निजी संस्थाएँ/समुदाय न्यूनतम 5 वर्ष के लिए किसी विरासत या इको-पर्यटन स्थल का विकास, रख-रखाव और प्रबंधन कर सकते हैं।
कथन II: इसमें अपनाए गए स्थल पर किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ सही उत्तर: (A)
📌 विश्लेषण: केवल कथन I सही है।
📘 विस्तार से समझें: पहल (दिसंबर 2025, पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत) – उद्देश्य: स्थलों के रख-रखाव में सरकारी वित्तीय भार घटाना और 'राजस्व-समर्थित' आत्मनिर्भर मॉडल बनाना। कथन II गलत – स्व-वित्तपोषित रख-रखाव हेतु वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक गतिविधियाँ अनुमत हैं: स्थानीय भोजन-हस्तशिल्प के शॉपिंग आर्केड, कैफ़ेटेरिया, रेस्तराँ, स्मृति-चिह्न दुकानें। पूरा स्थल या केवल कुछ सुविधाएँ अपनाई जा सकती हैं; अधिक भीड़ वाले स्थलों पर रात्रि पर्यटन हेतु लचीले समय (रात भर खुलने) पर विचार। केंद्र की समान योजना – 'अडॉप्ट ए हेरिटेज: अपनी धरोहर, अपनी पहचान' (2017, पर्यटन मंत्रालय-ASI)।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• केंद्र की समान योजना? – अडॉप्ट ए हेरिटेज (2017)
• पहल किस नीति के अंतर्गत? – पर्यटन नीति 2025
• स्थानीय कारीगरों को लाभ कैसे? – शॉपिंग आर्केड में स्थानीय उत्पाद
8. जुलाई 2025 में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 'हील इन राजस्थान नीति-2025' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
✅ सही उत्तर: (B)
📌 विश्लेषण: सही उत्तर – राज्य को चिकित्सा मूल्य यात्रा (MVT) का केंद्र बनाना।
📘 विस्तार से समझें: नीति स्वास्थ्य व पर्यटन क्षेत्रों को जोड़ती है: (i) राज्य को सुलभ, किफ़ायती व विश्वसनीय MVT गंतव्य के रूप में प्रचार; (ii) निवेशकों को RIPS, औद्योगिक विकास नीति व पर्यटन नीति के माध्यम से प्रोत्साहन; (iii) PPP व व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण; (iv) बहु-विशेषज्ञता अस्पतालों का अंतरराष्ट्रीय मानकों तक उन्नयन; (v) आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध को बढ़ावा; (vi) MVT सेल द्वारा सुविधाओं का प्रमाणन, MVT पोर्टल-ऐप, टेलीमेडिसिन, बहुभाषी हेल्पलाइन। अन्य विकल्प: निःशुल्क जाँच – मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान/निःशुल्क जाँच योजना; सिलिकोसिस – सिलिकोसिस नीति 2019।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• MVT प्रमाणन कौन करेगा? – MVT सेल
• सिलिकोसिस नीति वर्ष? – 2019
• नीति में कौन-सी पारंपरिक पद्धतियाँ? – आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध
9. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची-I: (अ) राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) की स्थापना (ब) 'पैलेस ऑन व्हील्स' का आरंभ (स) पर्यटन को उद्योग का दर्जा (द) राजस्थान फ़िल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति
सूची-II: (1) 1989 (2) 1979 (3) 2022 (4) 1982
✅ सही उत्तर: (D)
📌 विश्लेषण: सही सुमेल: RTDC – 1979; पैलेस ऑन व्हील्स – 1982; उद्योग दर्जा – 1989; फ़िल्म पर्यटन नीति – 2022।
📘 विस्तार से समझें: RTDC (1 अप्रैल 1979) – होटल/मोटल, शाही रेलगाड़ी, पर्यटन पैकेज। पैलेस ऑन व्हील्स (26 जनवरी 1982) – भारतीय रेल व RTDC; देश की प्रथम लग्ज़री हेरिटेज ट्रेन। 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य। फ़िल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 – राज्य में फ़िल्म शूटिंग पर अनुदान व सिंगल-विंडो अनुमति। बाद की नीतियाँ: पर्यटन नीति 2020, ग्रामीण पर्यटन योजना 2022, पर्यटन नीति 2025, हील इन राजस्थान 2025। अन्य: पेइंग गेस्ट योजना, होमस्टे।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• पैलेस ऑन व्हील्स कब आरंभ? – 26 जनवरी 1982
• RTDC की स्थापना? – 1 अप्रैल 1979
• पर्यटन नीति 2025 से पूर्व नीति? – पर्यटन नीति 2020
10. आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार संचार सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: दिसंबर 2025 तक राज्य में कुल 11,031 डाकघर थे, जिनमें से आधे से अधिक शहरी क्षेत्रों में थे।
कथन II: सितंबर 2025 तक राज्य में दूरसंचार उपभोक्ता लगभग 6.66 करोड़ थे, जिनमें अधिकांश वायरलेस (मोबाइल) उपभोक्ता थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ सही उत्तर: (B)
📌 विश्लेषण: केवल कथन II सही है।
📘 विस्तार से समझें: कथन I गलत – 11,031 डाकघरों में 10,419 ग्रामीण (लगभग 94.5%) व केवल 612 शहरी। कथन II सही – 6.66 करोड़ में 6.53 करोड़ वायरलेस व केवल 0.13 करोड़ वायरलाइन (TRAI – Indian Telecom Services Performance Indicator)। संदर्भ: राजस्थान दूरसंचार सर्किल; डाक – राजस्थान डाक परिमंडल (मुख्यालय जयपुर)। डिजिटल अवसंरचना की राज्य पहलें – राजनेट, स्टेट डेटा सेंटर, डेटा सेंटर नीति 2025 (19 फरवरी 2025), बजट 2026-27 में डिजिटल अवसंरचना सुविधा नीति व जियो-स्पेशियल नीति की घोषणा।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• राज्य में ग्रामीण डाकघर? – 10,419
• राजस्थान डेटा सेंटर नीति अधिसूचित? – 19 फरवरी 2025
• वायरलाइन उपभोक्ता? – लगभग 0.13 करोड़
11. आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दिसंबर 2025 तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) के बेड़े में कुल कितनी बसें (स्वयं की एवं अनुबंधित) थीं?
✅ सही उत्तर: (B)
📌 विश्लेषण: सही उत्तर 3,423 है।
📘 विस्तार से समझें: RSRTC (स्थापना 1 अक्टूबर 1964, सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अंतर्गत) – दिसंबर 2025: बेड़ा 3,423 बसें; प्रतिदिन औसतन 2,968 बसें 2,025 मार्गों पर; प्रतिदिन 12.46 लाख किमी; प्रतिदिन 7.27 लाख यात्री। निःशुल्क यात्रा – महिला दिवस पर 7.50 लाख महिलाएँ, रक्षाबंधन पर 16.03 लाख, प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार हेतु 102.87 लाख अभ्यर्थी (दिसंबर 2025 तक)। अन्य विकल्प: 2,968 – प्रतिदिन संचालित बसें; 2,025 – मार्ग।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• RSRTC की स्थापना? – 1 अक्टूबर 1964
• RSRTC बसें प्रतिदिन कितने मार्गों पर? – 2,025
• परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा (दिसंबर 2025 तक)? – 102.87 लाख
12. राजस्थान के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों (सूची-I) को उनके अंकित होने के वर्ष (सूची-II) से सुमेलित कीजिए:
सूची-I: (अ) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (ब) जंतर मंतर, जयपुर (स) राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग (द) जयपुर परकोटा शहर
सूची-II: (1) 1985 (2) 2013 (3) 2019 (4) 2010
✅ सही उत्तर: (D)
📌 विश्लेषण: सही सुमेल: केवलादेव – 1985; जंतर मंतर – 2010; पहाड़ी दुर्ग – 2013; जयपुर शहर – 2019।
📘 विस्तार से समझें: केवलादेव (भरतपुर) – प्राकृतिक श्रेणी, रामसर स्थल भी (1981)। जंतर मंतर – सवाई जयसिंह द्वितीय की खगोलीय वेधशाला। पहाड़ी दुर्ग (2013, फ़्नोम पेन्ह सत्र) – 6 दुर्ग: चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर, जैसलमेर। जयपुर परकोटा शहर (2019, बाकू सत्र)। आर्थिक महत्त्व: विरासत पर्यटन राज्य के पर्यटन का आधार; पर्यटन नीति 2025 में स्मारकों की 3D लेज़र स्कैनिंग, VR अनुभव, लाइट-एंड-साउंड शो; विरासत स्थलों पर 'एडॉप्ट ए टूरिज़्म साइट'।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• राजस्थान का प्राकृतिक श्रेणी का विश्व धरोहर स्थल? – केवलादेव
• पहाड़ी दुर्गों में कितने दुर्ग? – 6
• जयपुर शहर किस सत्र में अंकित? – बाकू (2019)
13. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'शिशु' श्रेणी में ₹1 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं।
2. 'तरुण प्लस' श्रेणी में ₹10 लाख से अधिक और ₹20 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं।
3. मुद्रा ऋण गैर-कृषि आय-सृजक सूक्ष्म/लघु उद्यमों हेतु बिना संपार्श्विक (collateral) प्रतिभूति के दिए जाते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
✅ सही उत्तर: (B)
📌 विश्लेषण: केवल कथन 2 और 3 सही हैं।
📘 विस्तार से समझें: PMMY (8 अप्रैल 2015) की श्रेणियाँ: शिशु – ₹50,000 तक (अतः कथन 1 गलत); किशोर – ₹50,000 से ₹5 लाख; तरुण – ₹5 लाख से ₹10 लाख; तरुण प्लस – ₹10 लाख से ₹20 लाख (केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा; पूर्व में तरुण ऋण सफलतापूर्वक चुकाने वालों हेतु)। ऋण बैंक, NBFC, MFI, लघु वित्त बैंक, RRB देते हैं; गारंटी – सूक्ष्म इकाइयों हेतु ऋण गारंटी निधि (CGFMU)। विनिर्माण, व्यापार, सेवा तथा कृषि-संबद्ध गतिविधियाँ (डेयरी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन) सम्मिलित; फसल-ऋण नहीं। राज्य स्तर पर पूरक – BRUPY, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, PMEGP।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• PMMY का आरंभ? – 8 अप्रैल 2015
• किशोर श्रेणी की सीमा? – ₹50,000 से ₹5 लाख
• मुद्रा ऋणों की गारंटी निधि? – CGFMU
14. आर्थिक समीक्षा 2025-26 (सितंबर 2025) के आँकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राज्य में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण, प्रति व्यक्ति बैंक जमा से अधिक है।
कथन II: राज्य में लघु वित्त बैंकों के कार्यालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यालयों से अधिक हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ सही उत्तर: (D)
📌 विश्लेषण: न तो I और न ही II सही है।
📘 विस्तार से समझें: कथन I गलत – प्रति व्यक्ति जमा ₹92,719 और प्रति व्यक्ति ऋण ₹83,088 है; ऋण कम है, इसलिए CD अनुपात 100% से कम (89.61%)। कथन II गलत – RRB कार्यालय 1,628 जबकि लघु वित्त बैंक (SFB) 577। संरचना: सार्वजनिक क्षेत्र 4,619 (≈50%), निजी 2,301, RRB 1,628, SFB 577, भुगतान बैंक 40, विदेशी बैंक 7। राजस्थान में मुख्यालय वाला लघु वित्त बैंक – AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक (जयपुर), जो 2024 में यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस हेतु आवेदक बना। RRB – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976; शेयर पूँजी केंद्र 50%, प्रायोजक बैंक 35%, राज्य 15%।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• RRB में शेयर-पूँजी अनुपात? – केंद्र 50 : प्रायोजक बैंक 35 : राज्य 15
• RRB अधिनियम? – 1976
• जयपुर मुख्यालय वाला लघु वित्त बैंक? – AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक
15. अभिकथन (A): 'एडॉप्ट ए टूरिज़्म साइट' पहल में अपनाए गए स्थलों पर शॉपिंग आर्केड, कैफ़ेटेरिया जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है।
कारण (R): इस पहल का उद्देश्य स्थलों के रख-रखाव हेतु राजस्व-समर्थित आत्मनिर्भर मॉडल बनाकर सरकार पर वित्तीय भार कम करना है।
✅ सही उत्तर: (A)
📌 विश्लेषण: A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
📘 विस्तार से समझें: वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति इसीलिए दी गई है कि उनसे होने वाली आय से स्थल का रख-रखाव स्वतः हो सके – अतः R, A का कारण है। अन्य प्रावधान: न्यूनतम 5 वर्ष की प्रतिबद्धता; पूरा स्थल या केवल सुविधाएँ अपनाने का विकल्प; स्थानीय भोजन-हस्तशिल्प-कला के विक्रय से कारीगरों को आजीविका; रात्रि पर्यटन हेतु लचीला समय। यह पर्यटन नीति 2025 के PPP व 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' दृष्टिकोण का अंग है।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• पहल की न्यूनतम अवधि? – 5 वर्ष
• पहल से किसे आजीविका? – स्थानीय कारीगर
• पर्यटन नीति 2025 में निवेश का प्राथमिक मॉडल? – PPP
16. वित्तीय समावेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
✅ सही उत्तर: (B)
📌 विश्लेषण: सही उत्तर – PMSBY का प्रीमियम ₹436 नहीं, ₹20 वार्षिक है।
📘 विस्तार से समझें: PMSBY (9 मई 2015, कोलकाता) – 18-70 वर्ष; दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता पर ₹2 लाख, आंशिक पर ₹1 लाख; प्रीमियम ₹20/वर्ष। PMJJBY (9 मई 2015) – 18-50 वर्ष; किसी भी कारण से मृत्यु पर ₹2 लाख; प्रीमियम ₹436/वर्ष (1 जून 2022 से; पूर्व ₹330)। APY (9 मई 2015) – 18-40 वर्ष, 60 के बाद ₹1,000-5,000 पेंशन; PFRDA द्वारा प्रशासित; 1 अक्टूबर 2022 से आयकरदाता पात्र नहीं। PMJDY (28 अगस्त 2014) – शून्य-शेष खाता, RuPay कार्ड (₹2 लाख दुर्घटना बीमा), ₹10,000 ओवरड्राफ्ट। राज्य में बैंक सखी (राजीविका) – 7,104 डिजिटल सखी व 6,053 BC सखी।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• PMJJBY का वर्तमान प्रीमियम? – ₹436
• APY में प्रवेश आयु? – 18-40 वर्ष
• जन धन RuPay कार्ड पर दुर्घटना बीमा? – ₹2 लाख
17. राजस्थान की नवीन IT/डिजिटल नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025 को 19 फरवरी 2025 को अधिसूचित किया गया।
कथन II: राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति 2025 का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के GCC राज्य में आकर्षित कर उच्च-कौशल रोज़गार सृजित करना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ सही उत्तर: (C)
📌 विश्लेषण: दोनों कथन सही हैं।
📘 विस्तार से समझें: डेटा सेंटर नीति 2025 – डेटा सेंटर को 'उद्योग'/अवसंरचना जैसी प्रोत्साहन पात्रता, RIPS 2024 के लाभ, विद्युत शुल्क छूट, नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित 'ग्रीन डेटा सेंटर' पर बल – राज्य की प्रचुर सौर ऊर्जा व भूमि इसका लाभ। GCC नीति 2025 – GCC: बहुराष्ट्रीय कंपनियों की IT, R&D, वित्त, इंजीनियरिंग सेवाएँ देने वाली अपतटीय इकाइयाँ; नीति का लक्ष्य 200+ GCC व लगभग 1.5 लाख रोज़गार (मीडिया/सरकारी घोषणा)। बजट 2026-27: नई IT नीति, डिजिटल अवसंरचना सुविधा नीति (स्टेट डेटा सेंटर की सेवाएँ स्टार्टअप/MSME को किफ़ायती दर पर), जियो-स्पेशियल नीति।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• GCC का पूर्ण रूप? – ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर
• बजट 2026-27 में घोषित भू-स्थानिक नीति का उपयोग? – आपदा प्रबंधन, नगर नियोजन, कृषि, पर्यावरण निगरानी
• डेटा सेंटर हेतु राजस्थान का प्राकृतिक लाभ? – प्रचुर सौर ऊर्जा व भूमि
18. राजस्थान पर्यटन नीति 2025 में निम्नलिखित में से कितने प्रावधान सम्मिलित हैं?
1. चयनित जिलों में विशेष पर्यटन क्षेत्र (STZ)
2. हवाई संपर्क हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF)
3. सभी अनुमतियों हेतु एकल वेब पोर्टल
4. प्रमुख पर्यटन नगरों में हॉप-ऑन-हॉप-ऑफ बस सेवा
5. सभी पर्यटन इकाइयों पर विलासिता कर में स्थायी पूर्ण छूट
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
✅ सही उत्तर: (C)
📌 विश्लेषण: केवल चार प्रावधान (1 से 4) सम्मिलित हैं।
📘 विस्तार से समझें: प्रावधान 5 नीति का अंग नहीं है – GST (2017) लागू होने के बाद होटलों पर राज्य विलासिता कर GST में समाहित हो चुका है, अतः ऐसी छूट का प्रश्न ही नहीं। नीति के अन्य प्रावधान: पर्यटन विकास कोष/पर्यटन अवसंरचना हेतु PPP, 24×7 पर्यटन कॉल सेंटर, प्रीपेड टैक्सी बूथ, ई-सेगवे व किराये की साइकिलें, राजस्थान ट्रैवल कार्ड, डिजिटल ग्रेडिंग, पर्यटन पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति, वार्षिक पर्यटन पुरस्कार, नीति क्रियान्वयन इकाई। पर्यटन इकाइयों को निवेश प्रोत्साहन RIPS 2024 से (पर्यटन परियोजनाओं हेतु न्यूनतम निवेश ₹10 करोड़)।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• RIPS 2024 में पर्यटन परियोजना हेतु न्यूनतम निवेश? – ₹10 करोड़
• विलासिता कर किसमें समाहित? – GST (2017)
• नीति के बिंदुओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु? – नीति क्रियान्वयन इकाई
19. राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 तथा हवाई संपर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह नीति राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के अनुरूप बनाई गई है।
2. कोटा में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ नया हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है।
3. प्रथम चरण में जयपुर में कार्गो कॉम्प्लेक्स तथा उत्तरलाई (बाड़मेर) व उदयपुर हवाई अड्डों का उन्नयन सम्मिलित है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
✅ सही उत्तर: (D)
📌 विश्लेषण: तीनों कथन सही हैं।
📘 विस्तार से समझें: प्रथम चरण की प्रतिबद्धताएँ: उत्तरलाई व उदयपुर का उन्नयन; चकचैनपुरा (सवाई माधोपुर), नागौर, हमीरगढ़ (भीलवाड़ा), आबू रोड (सिरोही), लालगढ़ जाटान (श्रीगंगानगर) में नाइट-फ़्लाइट उपकरण; जयपुर में सिटी-साइड विकास व कार्गो कॉम्प्लेक्स; कोटा में AAI के साथ नया (ग्रीनफ़ील्ड) हवाई अड्डा। संबद्ध – UDAN (क्षेत्रीय संपर्क योजना, 2016) के अंतर्गत किशनगढ़, बीकानेर, जैसलमेर आदि; पर्यटन नीति 2025 में हवाई संपर्क हेतु VGF।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• उत्तरलाई हवाई अड्डा किस जिले में? – बाड़मेर
• UDAN योजना वर्ष? – 2016
• नाइट-फ़्लाइट सुविधा हेतु चयनित हमीरगढ़ किस जिले में? – भीलवाड़ा
20. पर्यटन विभाग के प्रमुख उत्सवों (सूची-I) को उनके स्थान (सूची-II) से सुमेलित कीजिए:
सूची-I: (अ) मरु महोत्सव (माघ पूर्णिमा) (ब) ऊँट उत्सव (जनवरी) (स) पुष्कर पशु मेला (कार्तिक पूर्णिमा) (द) मेवाड़ उत्सव (गणगौर)
सूची-II: (1) अजमेर (2) उदयपुर (3) बीकानेर (4) जैसलमेर
✅ सही उत्तर: (D)
📌 विश्लेषण: सही सुमेल: मरु महोत्सव – जैसलमेर; ऊँट उत्सव – बीकानेर; पुष्कर मेला – अजमेर; मेवाड़ उत्सव – उदयपुर।
📘 विस्तार से समझें: उत्सव-पर्यटन राज्य के पर्यटन कैलेंडर का आधार – विदेशी पर्यटकों का बड़ा आकर्षण; स्थानीय हस्तशिल्प, लोक कलाकारों, होटल-परिवहन को आय। अन्य – हाथी उत्सव (जयपुर, होली), पतंग उत्सव (मकर संक्रांति), तीज (जयपुर), कुंभलगढ़ उत्सव, आभानेरी उत्सव (दौसा), बूंदी उत्सव, चंद्रभागा मेला (झालरापाटन)। पर्यटन नीति 2025 – पुष्कर, मरु महोत्सव व झील उत्सव को और भव्य बनाने, फ़ूड फ़ेस्टिवल व इवेंट स्टेडियम का प्रावधान।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• हाथी उत्सव कहाँ? – जयपुर (होली)
• आभानेरी उत्सव किस जिले में? – दौसा
• पुष्कर मेला किस तिथि पर? – कार्तिक पूर्णिमा
21. लग्ज़री पर्यटन रेलगाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: 'रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स' का संचालन 2009 में RTDC व भारतीय रेल के सहयोग से आरंभ हुआ।
कथन II: 'महाराजा एक्सप्रेस' IRCTC द्वारा संचालित लग्ज़री ट्रेन है, जो राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी जोड़ती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ सही उत्तर: (C)
📌 विश्लेषण: दोनों कथन सही हैं।
📘 विस्तार से समझें: पैलेस ऑन व्हील्स (26 जनवरी 1982) – देश की पहली लग्ज़री हेरिटेज ट्रेन (RTDC-भारतीय रेल); रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स (2009); महाराजा एक्सप्रेस (2010, IRCTC) – विश्व की श्रेष्ठ लग्ज़री ट्रेनों में गिनी जाती है। अन्य पर्यटन-परिवहन पहलें – पर्यटन नीति 2025 में हॉप-ऑन-हॉप-ऑफ़ बसें, राजस्थान ट्रैवल कार्ड, प्रीपेड टैक्सी; रेल – अमृत भारत स्टेशन (देशनोक आदि), जैसलमेर-दिल्ली 'स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस' (29 नवंबर 2025)।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• महाराजा एक्सप्रेस का संचालक? – IRCTC
• पैलेस ऑन व्हील्स का आरंभ? – 26 जनवरी 1982
• जैसलमेर-दिल्ली नई ट्रेन? – स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस
22. राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहित इकाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ग्रामीण गेस्ट हाउस (सीमित कमरों के साथ ग्रामीण परिवेश में आवास)
2. कृषि पर्यटन इकाई/फ़ार्म स्टे
3. कैंपिंग साइट व कारवाँ पार्क
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
✅ सही उत्तर: (D)
📌 विश्लेषण: तीनों कथन सही हैं।
📘 विस्तार से समझें: उद्देश्य – पर्यटन का लाभ गाँवों तक पहुँचाना, ग्रामीण आजीविका, हस्तशिल्प-लोक कला का संरक्षण, शहरी भीड़ से हटकर अनुभवात्मक पर्यटन। प्रोत्साहन – भू-उपयोग परिवर्तन में छूट/सरलीकरण, RIPS के लाभ, पंजीकरण की सरल प्रक्रिया। पूरक – पेइंग गेस्ट/होमस्टे योजना, 'एडॉप्ट ए टूरिज़्म साइट', इको-टूरिज़्म, शेखावाटी हवेली संरक्षण (बजट 2026-27 में ₹200 करोड़)। पर्यटन में रोज़गार-तीव्रता अधिक – होटल, गाइड, परिवहन, हस्तशिल्प में स्थानीय रोज़गार।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• ग्रामीण पर्यटन योजना का वर्ष? – 2022
• शेखावाटी हवेली संरक्षण हेतु प्रावधान? – ₹200 करोड़
• पर्यटन में स्थानीय आवास का अन्य रूप? – पेइंग गेस्ट/होमस्टे
23. राजस्थान पर्यटन व्यापार (सुविधा एवं विनियमन) अधिनियम 2010 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: इस अधिनियम का उद्देश्य पर्यटकों को परेशान करने वाली दलाली (touting) पर रोक तथा पर्यटन व्यवसायों का पंजीकरण/विनियमन है।
कथन II: इस अधिनियम द्वारा राज्य में पर्यटन को पहली बार उद्योग का दर्जा दिया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ सही उत्तर: (A)
📌 विश्लेषण: केवल कथन I सही है।
📘 विस्तार से समझें: कथन II गलत – पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में (नीतिगत निर्णय) दिया गया था। अधिनियम 2010 – पर्यटक की सुरक्षा व सुविधा; पर्यटन व्यापार (होटल, ट्रैवल एजेंट, गाइड आदि) का पंजीकरण; दलाली/पीछा करने/जबरन बिक्री पर दंड; पर्यटन पुलिस (टूरिस्ट असिस्टेंस फ़ोर्स) की भूमिका। पर्यटन नीति 2025 में 24×7 पर्यटन कॉल सेंटर व सुरक्षा उपाय। पर्यटकों की सुरक्षा विदेशी पर्यटक आगमन का महत्त्वपूर्ण निर्धारक।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• पर्यटकों की सहायता हेतु बल? – टूरिस्ट असिस्टेंस फ़ोर्स
• पर्यटन को उद्योग का दर्जा? – 1989
• पर्यटन नीति 2025 का सुरक्षा उपाय? – 24×7 कॉल सेंटर
24. अभिकथन (A): पर्यटन को राजस्थान की अर्थव्यवस्था में रोज़गार-सृजन का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है।
कारण (R): पर्यटन श्रम-सघन सेवा क्षेत्र है और इसका होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, खान-पान, गाइड जैसी अनेक गतिविधियों पर बहुगुणक (multiplier) प्रभाव पड़ता है।
✅ सही उत्तर: (A)
📌 विश्लेषण: A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
📘 विस्तार से समझें: पर्यटन की श्रम-सघनता व पिछड़े-अगले संबंध (backward-forward linkages) ही उसे रोज़गार का बड़ा स्रोत बनाते हैं – R, A की व्याख्या है। सेवा क्षेत्र – GSVA में 47.71% (प्रचलित, 2025-26) व वृद्धि 11.15% (सर्वाधिक); 'व्यापार, होटल व रेस्तराँ' इसका बड़ा उप-क्षेत्र। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में पर्यटन व संस्कृति पर पृथक अध्याय (अध्याय 6)। नीतियाँ – पर्यटन नीति 2025, ग्रामीण पर्यटन योजना 2022, फ़िल्म पर्यटन नीति 2022, हील इन राजस्थान 2025; RIPS 2024 में पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• आर्थिक समीक्षा 2025-26 में पर्यटन अध्याय? – अध्याय 6 (पर्यटन व संस्कृति)
• सेवा क्षेत्र वृद्धि 2025-26? – 11.15%
• पर्यटन की बहुगुणक अवधारणा? – पिछड़े-अगले संबंध
25. आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सितंबर 2025 की स्थिति में राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के कितने कार्यालय थे?
✅ सही उत्तर: (B)
📌 विश्लेषण: सही उत्तर – 1,628।
📘 विस्तार से समझें: बैंक कार्यालय (सितंबर 2025, कुल 9,172): सार्वजनिक क्षेत्र 4,619; निजी 2,301; RRB 1,628; लघु वित्त बैंक 577; भुगतान बैंक 40; विदेशी 7। RRB – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976; ग्रामीण ऋण (कृषि, लघु व्यवसाय) में महत्त्वपूर्ण; अंश-पूँजी केंद्र 50 : प्रायोजक बैंक 35 : राज्य 15। केंद्र की 'एक राज्य-एक RRB' नीति (2025) के अंतर्गत RRBs का समामेलन। अन्य विकल्प: 577 – लघु वित्त बैंक, 2,301 – निजी बैंक, 4,619 – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• राज्य में बैंक कार्यालयों का योग (सितंबर 2025)? – 9,172
• राज्य में भुगतान बैंक कार्यालय? – 40
• RRB समामेलन की नीति? – एक राज्य-एक RRB
26. विकास वित्तीय संस्थाओं (सूची-I) को उनके स्थापना वर्ष (सूची-II) से सुमेलित कीजिए:
सूची-I: (अ) नाबार्ड (NABARD) (ब) राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) (स) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) (द) मुद्रा (MUDRA) लि.
सूची-II: (1) 1988 (2) 2015 (3) 1982 (4) 1990
✅ सही उत्तर: (D)
📌 विश्लेषण: सही सुमेल: NABARD – 1982; NHB – 1988; SIDBI – 1990; MUDRA – 2015।
📘 विस्तार से समझें: NABARD (12 जुलाई 1982; शिवरामन समिति) – कृषि-ग्रामीण ऋण का शीर्ष संस्थान; ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF, 1995-96) से राज्यों को सड़क, सिंचाई, पेयजल हेतु ऋण (राजस्थान में 2025-26 में NABARD मद से 1,632 किमी सड़कें); SHG-बैंक लिंकेज, KCC पुनर्वित्त। NHB (1988) – आवास वित्त। SIDBI (1990) – MSME वित्त; CGTMSE का सह-प्रवर्तक। MUDRA (2015, SIDBI की सहायक) – सूक्ष्म उद्यमों हेतु पुनर्वित्त (शिशु-किशोर-तरुण-तरुण प्लस)।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• NABARD की अनुशंसा करने वाली समिति? – शिवरामन समिति
• RIDF का आरंभ? – 1995-96
• MUDRA किसकी सहायक संस्था? – SIDBI
27. RBI के प्राथमिकता-क्षेत्र ऋण (PSL) मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु कुल समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का 40% प्राथमिकता क्षेत्र को देना आवश्यक है।
कथन II: इसमें कृषि हेतु 18% तथा सूक्ष्म उद्यमों हेतु 7.5% के उप-लक्ष्य हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ सही उत्तर: (C)
📌 विश्लेषण: दोनों कथन सही हैं।
📘 विस्तार से समझें: PSL श्रेणियाँ – कृषि, MSME, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, अन्य; कमज़ोर वर्गों हेतु 12%; RRB व लघु वित्त बैंकों हेतु कुल PSL 75%; कृषि में लघु-सीमांत किसानों हेतु 10%। लक्ष्य पूर्ति न होने पर RIDF आदि में जमा। प्राथमिकता-क्षेत्र ऋण प्रमाण-पत्र (PSLC) का व्यापार। राजस्थान – CD अनुपात 89.61% (उच्च), बैंक ऋण ₹6,91,943 करोड़; कृषि-MSME ऋण इसका बड़ा भाग; SLBC (संयोजक – बैंक ऑफ़ बड़ौदा) वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा करती है।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• RRB/लघु वित्त बैंकों हेतु PSL लक्ष्य? – 75%
• कमज़ोर वर्गों हेतु उप-लक्ष्य? – 12%
• PSL प्रमाण-पत्र? – PSLC
28. डिजिटल भुगतान अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने 2016 में आरंभ किया; NPCI की स्थापना 2008 में RBI व भारतीय बैंक संघ की पहल पर हुई।
कथन II: UPI लेन-देन पर उपभोक्ताओं से अनिवार्य रूप से 2% शुल्क लिया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ सही उत्तर: (A)
📌 विश्लेषण: केवल कथन I सही है।
📘 विस्तार से समझें: कथन II गलत – व्यक्ति-से-व्यक्ति व सामान्य व्यापारी UPI भुगतान उपभोक्ता हेतु निःशुल्क (शून्य MDR नीति; सरकार द्वारा प्रोत्साहन योजना)। NPCI के अन्य उत्पाद – RuPay कार्ड, IMPS, AePS (आधार-सक्षम भुगतान – बैंक सखी/BC द्वारा ग्रामीण नक़द निकासी), NACH (DBT के भुगतान), FASTag (NETC), भारत बिल पे। राजस्थान – DBT (पेंशन, छात्रवृत्ति, पालनहार, लाडो) NACH/आधार-आधारित; ई-मित्र व ई-मित्र प्लस पर डिजिटल भुगतान; बजट 2026-27 में 100 सेवाएँ व्हाट्सऐप पर।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• NPCI की स्थापना? – 2008
• आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली? – AePS
• DBT भुगतान की NPCI प्रणाली? – NACH
29. अग्रणी बैंक योजना के संस्थागत ढाँचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अग्रणी बैंक योजना 1969 में (गाडगिल अध्ययन दल व नरीमन समिति की अनुशंसा पर) आरंभ हुई।
2. राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) तथा जिला स्तर पर जिला परामर्शदात्री समिति (DCC) कार्य करती हैं।
3. प्रत्येक जिले में एक अग्रणी बैंक वार्षिक ऋण योजना (ACP) तैयार कर उसके क्रियान्वयन का समन्वय करता है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
✅ सही उत्तर: (D)
📌 विश्लेषण: तीनों कथन सही हैं।
📘 विस्तार से समझें: राजस्थान में SLBC का संयोजक – बैंक ऑफ़ बड़ौदा; ब्लॉक स्तर – ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति (BLBC)। NABARD – संभाव्यता-युक्त ऋण योजना (PLP) बनाता है, जिसके आधार पर ACP। वित्तीय समावेशन – ग्रामीण स्व-रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI, प्रत्येक जिले में अग्रणी बैंक द्वारा), वित्तीय साक्षरता केंद्र। राज्य आँकड़े (सितंबर 2025) – 9,172 बैंक कार्यालय, प्रति लाख जनसंख्या ~11, CD अनुपात 89.61%।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• राजस्थान SLBC संयोजक? – बैंक ऑफ़ बड़ौदा
• जिला स्तरीय ऋण संभाव्यता योजना कौन बनाता है? – NABARD (PLP)
• ग्रामीण स्व-रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान? – RSETI
30. अभिकथन (A): राजस्थान ने पर्यटकों की सहायता हेतु टूरिस्ट असिस्टेंस फ़ोर्स (पर्यटन पुलिस) तैनात की है।
कारण (R): राजस्थान को पर्यटन में 1989 में उद्योग का दर्जा दिया गया था।
✅ सही उत्तर: (B)
📌 विश्लेषण: A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
📘 विस्तार से समझें: दोनों कथन सही हैं, परंतु उद्योग का दर्जा (निवेश प्रोत्साहन संबंधी नीतिगत निर्णय) पर्यटन पुलिस की तैनाती का कारण नहीं – तैनाती का कारण पर्यटकों की सुरक्षा, दलाली/ठगी पर रोक व राज्य की छवि है (राजस्थान पर्यटन व्यापार (सुविधा एवं विनियमन) अधिनियम 2010 के उद्देश्यों से संबद्ध)। पर्यटन नीति 2025 – 24×7 पर्यटन कॉल सेंटर, राजस्थान ट्रैवल कार्ड, डिजिटल ग्रेडिंग; पर्यटन से आय – होटल, परिवहन, हस्तशिल्प; सेवा क्षेत्र की वृद्धि 11.15% (2025-26)।
🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न:
• पर्यटन व्यापार विनियमन अधिनियम? – 2010
• पर्यटन नीति 2025 का सुरक्षा उपाय? – 24×7 कॉल सेंटर
• पर्यटन को उद्योग का दर्जा? – 1989