1. अनुच्छेद 198 के अंतर्गत विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक परिषद को भेजे जाने पर परिषद उसे कितने समय में लौटाएगी?
✅ सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 198 के अंतर्गत परिषद केवल 14 दिन में सिफारिशें कर सकती है। यदि 14 दिन में विधेयक न लौटे तो वह विधानसभा द्वारा पारित रूप में पारित माना जाता है। यह परिषद वाले राज्यों के लिए ही प्रासंगिक है।
2. अनुच्छेद 191(1) के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का आधार निम्नलिखित में से कौन-सा नहीं है?
✅ सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 191(1)(क) राज्य विधि द्वारा मुक्त घोषित पदों को अपवाद रखता है और अनुच्छेद 191(1) का स्पष्टीकरण मंत्री का पद सुरक्षित करता है। अयोग्यता के आधार हैं: विकृतचित्तता, अनुन्मोचित दिवालियापन, नागरिकता की समाप्ति तथा दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता।
3. अभिकथन (A): विधान परिषद को विधानसभा की तुलना में सीमित शक्तियों वाला सदन माना जाता है।
कारण (R): परिषद धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती और साधारण विधान में उसके पास केवल विलंबकारी शक्ति है।
✅ सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 197 और 198 के अंतर्गत परिषद साधारण विधेयक में केवल विलंब (3 माह + 1 माह) कर सकती है और धन विधेयक पर 14 दिन में केवल सिफारिश कर सकती है। वह अनुदान मांगों पर मतदान नहीं करती और मंत्रिपरिषद उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है, जो उसकी अधीनस्थ स्थिति दर्शाता है।
4. किस संशोधन ने विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय सदस्यों का नामांकन समाप्त किया और विधानमंडलों में अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण बढ़ाया?
✅ सही उत्तर: (C) 104वें संशोधन (जनवरी 2020 से प्रभावी) ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय नामांकन (अनुच्छेद 331 और 333) समाप्त किया और विधानमंडलों में अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण को अनुच्छेद 334 में 2030 तक बढ़ाया।
5. सुभाष देसाई बनाम प्रमुख सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल (2023) में संविधान पीठ ने क्या कहा?
✅ सही उत्तर: (B) पीठ ने कहा कि विश्वास मत बुलाने का राज्यपाल का निर्णय वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित नहीं था और विधायक दल द्वारा नियुक्त सचेतक को अध्यक्ष की मान्यता अवैध थी। मुख्यमंत्री के विश्वास मत का सामना किए बिना त्यागपत्र देने से पूर्व सरकार बहाल नहीं की जा सकी।
6. अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के उत्सादन हेतु विधानसभा के संकल्प के लिए क्या आवश्यक है?
✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 169(1) विशेष बहुमत मांगता है: कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का दो-तिहाई। अनुच्छेद 169(3) के कारण राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह विधि अनुच्छेद 368 का संशोधन नहीं है।
7. राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन किस वर्ष के चुनाव से हुआ, जो भारत के प्रथम आम चुनाव के साथ हुआ?
✅ सही उत्तर: (D) राजस्थान विधानसभा का प्रथम आम चुनाव भारत के प्रथम आम चुनाव के साथ 1951-52 में हुआ। राज्य का वर्तमान स्वरूप राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के बाद बना।
8. निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है?
✅ सही उत्तर: (D) राजस्थान का विधानमंडल एक-सदनीय है। विधान परिषद वाले छह राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक।
9. राज्य विधान परिषद में सदस्यों को नामित करने की राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद में है?
✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 171(3)(ङ) शेष सदस्यों के राज्यपाल द्वारा नामांकन का प्रावधान करता है और 171(5) साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को गिनाता है। राजस्थान में परिषद नहीं है, इसलिए ऐसा कोई नामित सदस्य नहीं है।
10. राज्यों में विधान परिषद के सृजन या उत्सादन का प्रावधान कौन-सा अनुच्छेद करता है?
✅ सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 169 के अनुसार विधानसभा कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई से संकल्प पारित करे तो संसद विधि द्वारा परिषद का उत्सादन या सृजन कर सकती है। ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं मानी जाती।
11. दसवीं अनुसूची (दल-परिवर्तन विरोधी कानून) संविधान में किसके द्वारा जोड़ी गई?
✅ सही उत्तर: (D) 52वें संशोधन (1985) ने दसवीं अनुसूची जोड़ी और अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 में संशोधन किया। 91वें संशोधन (2003) ने एक-तिहाई विभाजन का अपवाद हटाकर केवल विलय को रखा।
12. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची-I (वाद): (अ) किहोतो होलोहन (ब) नबाम रेबिया (स) रामेश्वर प्रसाद (द) कृष्ण कुमार सिंह
सूची-II: (1) अध्यादेश की पुनः प्रख्यापना (2) दसवीं अनुसूची और अध्यक्ष की अधिकरण स्थिति (3) राज्यपाल का विवेक और अध्यक्ष हटाने का नोटिस (4) विधानसभा का विघटन और राज्यपाल की रिपोर्ट का न्यायिक पुनर्विलोकन
✅ सही उत्तर: (C) किहोतो होलोहन (1992) ने दसवीं अनुसूची और अध्यक्ष को अधिकरण माना; नबाम रेबिया (2016) हटाने के नोटिस और राज्यपाल के विवेक से; रामेश्वर प्रसाद (2006) बिहार विधानसभा के विघटन से; और कृष्ण कुमार सिंह (2017) अध्यादेश की पुनः प्रख्यापना से संबंधित है।
13. राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं और (2008 के परिसीमन के बाद) अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए क्रमशः कितने स्थान आरक्षित हैं?
✅ सही उत्तर: (A) राजस्थान विधानसभा में 200 निर्वाचित स्थान हैं, जिनमें 34 अनुसूचित जाति और 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राजस्थान में कोई मनोनीत सदस्य नहीं है और विधान परिषद भी नहीं है।
14. अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति:
✅ सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति को तीन विकल्प देता है। विधेयक लौटाए जाने पर विधानमंडल संदेश की प्राप्ति से छह माह में पुनर्विचार करता है; पुनः पारित होने पर उसे फिर राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, जो अनुमति देने को बाध्य नहीं है।
15. अनुच्छेद 188 के अनुसार राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना होता है?
✅ सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 188 के अनुसार शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष होती है। अनुच्छेद 193 के अंतर्गत शपथ से पहले बैठने या मत देने पर प्रतिदिन पांच सौ रुपये का अर्थदंड है।
16. राजस्थान विधानमंडल की संवैधानिक स्थिति का सर्वोत्तम सार कौन-सा है?
✅ सही उत्तर: (A) राजस्थान के विधानमंडल में राज्यपाल और 200 सदस्यीय विधानसभा हैं। अनुच्छेद 172 के अंतर्गत कार्यकाल पांच वर्ष है, अनुच्छेद 179(ग) के अंतर्गत अध्यक्ष केवल प्रभावी बहुमत से हटाया जा सकता है और अनुच्छेद 164(1क) का 15% नियम अधिकतम 30 मंत्री देता है।
17. अनुच्छेद 188 की शपथ लिए बिना सदन में बैठने और मत देने वाला राज्य विधानमंडल का सदस्य अनुच्छेद 193 के अंतर्गत किस दंड का भागी है?
✅ सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 193 शपथ या प्रतिज्ञान से पहले, या अर्हता न होने/अयोग्य होने का ज्ञान होने पर, बैठने या मत देने के प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये का अर्थदंड निर्धारित करता है; यह राज्य को देय ऋण होता है।
18. राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष, लोकसभा (2007) में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा?
✅ सही उत्तर: (B) न्यायालय ने कदाचार पर सदस्यों के निष्कासन की लोकसभा की शक्ति (प्रश्न के बदले नकद प्रकरण) को विशेषाधिकार के रूप में बरकरार रखा, परंतु कहा कि निर्णय विपर्यय, दुर्भावना या संवैधानिक उपबंधों के उल्लंघन वाला है या नहीं, इसकी न्यायिक जांच हो सकती है। यही तर्क अनुच्छेद 194 के अंतर्गत राज्य विधानमंडलों पर लागू है।
19. अनुच्छेद 190(4) के अनुसार सदन की अनुमति के बिना कितने समय तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहने पर सदस्य का स्थान रिक्त घोषित हो सकता है?
✅ सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 190(4) के अनुसार सदन 60 दिन की अनुपस्थिति पर स्थान रिक्त घोषित कर सकता है; इस गणना में वह अवधि नहीं जोड़ी जाती जब सदन सत्रावसित या लगातार चार दिन से अधिक के लिए स्थगित रहा हो।
20. अनुच्छेद 176 के अंतर्गत राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कब होता है?
✅ सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 176(1) के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में विधानसभा को संबोधित करता है और सत्र आहूत करने के कारण बताता है। इसमें सरकार की नीति होती है और 'धन्यवाद प्रस्ताव' पर चर्चा होती है।
21. किहोतो होलोहन बनाम जचिल्हू (1992) में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा?
✅ सही उत्तर: (D) 3:2 बहुमत ने पैरा 7 को अवैध माना क्योंकि वह अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के अनुसमर्थन के बिना उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को प्रभावित करता था। अध्यक्ष अधिकरण की तरह कार्य करता है, अतः उसका निर्णय संवैधानिक आदेश के उल्लंघन, दुर्भावना, विपर्यय और नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन पर पुनर्विलोकनीय है।
22. अनुच्छेद 175 के अंतर्गत राज्यपाल सदन को संबोधित कर सकता है और साथ ही:
✅ सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 175(1) राज्यपाल को एक या दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार देता है; 175(2) लंबित विधेयकों पर संदेश भेजने देता है, जिन पर सदन को शीघ्रता से विचार करना होता है।
23. केशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष, मणिपुर विधानसभा (2020) में उच्चतम न्यायालय ने:
✅ सही उत्तर: (A) न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष किसी दल का सदस्य होने से निष्पक्ष न भी हो सकता है, और संसद से स्थायी अधिकरण (सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता में) पर विचार का सुझाव दिया, साथ ही तीन माह की अवधि तय की।
24. अनुच्छेद 189(1) के अनुसार सदन में सभी प्रश्नों का निर्णय कैसे होता है?
✅ सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 189(1) के अनुसार पीठासीन अधिकारी प्रथमतः मत नहीं देता, पर मत बराबर होने पर निर्णायक मत देता है। इससे अध्यक्ष की निष्पक्षता बनी रहती है।
25. केशव सिंह प्रकरण (विशेष निर्देश संख्या 1, 1964) में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा?
✅ सही उत्तर: (D) 1965 का राष्ट्रपति निर्देश उत्तर प्रदेश विधानसभा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के टकराव से उठा। न्यायालय ने कहा कि विधानमंडल का सामान्य वारंट अंतिम नहीं है और मूल अधिकार के उल्लंघन पर न्यायालय जांच कर सकते हैं, यद्यपि विशेषाधिकार और अनुच्छेद 21 का सामंजस्यपूर्ण पाठ होना चाहिए।
26. अनुच्छेद 170 के अंतर्गत राज्य विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं?
✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 170(1) के अनुसार विधानसभा में 60 से 500 तक सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। गोवा, सिक्किम, मिजोरम जैसे छोटे राज्यों में विशेष उपबंधों से 60 से कम सदस्य हैं।
27. अनुच्छेद 164(1क) के अंतर्गत राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं?
✅ सही उत्तर: (B) 91वें संशोधन (2003) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 164(1क) मंत्रिपरिषद को विधानसभा संख्या के 15% तक सीमित करता है, न्यूनतम 12। 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में अधिकतम 30। दसवीं अनुसूची से अयोग्य सदस्य मंत्री पद नहीं ले सकता (164(1ख))।
28. अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति के संबंध में कौन-सा कथन सही नहीं है?
✅ सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 213(1) केवल तब अध्यादेश की अनुमति देता है जब विधानमंडल सत्र में न हो और राज्यपाल को तत्काल कार्रवाई आवश्यक लगे। यह पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद या विरोधी संकल्प से पहले समाप्त हो जाता है। अतः कथन (अ) गलत है।
29. रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा?
✅ सही उत्तर: (A) न्यायालय ने कहा कि विघटन की अनुशंसा करने वाली राज्यपाल की रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण थी, क्योंकि वह कथित खरीद-फरोख्त के नाम पर वैकल्पिक सरकार रोकने के लिए थी, और अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन से मुक्त नहीं है।
30. अनुच्छेद 197 के अंतर्गत यदि विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को अस्वीकार कर दे या तीन माह तक पारित न करे तो विधानसभा:
✅ सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 197 परिषद को केवल विलंब की शक्ति देता है: पहली बार तीन माह और दूसरी बार एक माह। इसके बाद विधानसभा की इच्छा प्रभावी होती है; संसद की भांति अनुच्छेद 108 की संयुक्त बैठक नहीं होती।
31. कौन-सा अनुच्छेद कहता है कि विनियोग अधिनियम के अधीन ही राज्य की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है?
✅ सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 204(3) कहता है कि विधि द्वारा किए गए विनियोग के सिवाय संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। अनुच्छेद 204(2) ऐसे संशोधनों को रोकता है जो अनुदान की राशि या उसके गंतव्य को बदलें।
32. राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है?
✅ सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 174(2)(ख) विघटन की शक्ति राज्यपाल को देता है। रामेश्वर प्रसाद (2006) में उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल की रिपोर्ट और विघटन को न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन माना और नबाम रेबिया (2016) में राज्यपाल के विवेक को सीमित बताया।
33. अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है?
✅ सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 171(1) परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के एक-तिहाई से अधिक नहीं रखता और न्यूनतम 40 निर्धारित करता है (जम्मू-कश्मीर के लिए अपवाद था)।
34. कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) में अध्यादेशों की पुनः प्रख्यापना पर उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा?
✅ सही उत्तर: (C) सात न्यायाधीशों की पीठ ने डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) का अनुसरण किया, जिसमें बिहार सरकार द्वारा अध्यादेशों की पुनः प्रख्यापना की निंदा हुई थी। न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल की संतुष्टि संवैधानिक शर्त है, सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है, और अध्यादेश विधानमंडल के समक्ष रखना अनिवार्य है।
35. अप्रैल 2025 में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में कहा कि राज्यपाल के पास 'जेबी वीटो' नहीं है और राज्य विधेयकों पर कार्रवाई की समय-सीमा तय की, जिसे बाद में राष्ट्रपति निर्देश में परखा गया?
✅ सही उत्तर: (B) तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल (अप्रैल 2025) में दो न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यपाल की लंबी देरी पर कुछ विधेयकों को मानित सहमति प्राप्त माना और समय-सीमाएं तय कीं। अनुच्छेद 143 का निर्देश नवंबर 2025 में संविधान पीठ ने तय किया, जिसमें मानित सहमति और न्यायिक समय-सीमा स्वीकार नहीं की गई।
36. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा की भूमिका के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
✅ सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं (तथा दिल्ली व पुदुचेरी) के निर्वाचित सदस्यों को रखता है। विधान परिषद सदस्य मतदान नहीं करते। विधायक के मत का मूल्य = राज्य की जनसंख्या (1971) / (निर्वाचित विधायक x 1000)।
37. राज्य विधानमंडलों पर 91वें संशोधन, 2003 का प्रभाव सही रूप में कौन-सा है?
✅ सही उत्तर: (C) 91वें संशोधन ने अनुच्छेद 75(1क), 75(1ख), 164(1क), 164(1ख) और 361ख जोड़े तथा पैरा 3 (विभाजन) हटाकर दसवीं अनुसूची में संशोधन किया। दल-बदलू अयोग्यता अवधि में किसी पारिश्रमिक वाले राजनीतिक पद के लिए भी वर्जित हैं।
38. कौन-सा अनुच्छेद प्रत्येक मंत्री को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है, चाहे वह उस सदन का सदस्य न हो?
✅ सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 177 मंत्रियों और महाधिवक्ता को किसी भी सदन (या उस समिति में जिसके वे सदस्य नामित हों) की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार देता है, परंतु सदस्य न होने पर मत देने का नहीं।
39. अनुच्छेद 173 के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः क्या है?
✅ सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 173(ख) के अनुसार विधानसभा के लिए 25 वर्ष और परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु आवश्यक है, साथ ही भारतीय नागरिक होना और निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना भी।
40. निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्थान के एक-सदनीय राज्य विधानमंडल की विशेषता नहीं है?
✅ सही उत्तर: (C) राजस्थान में केवल विधानसभा है; अनुच्छेद 168(1) के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का भाग है। परिषद न होने से अनुच्छेद 171 के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान में नहीं हैं।
41. निम्नलिखित में से कौन-सा व्यय अनुच्छेद 202(3) के अंतर्गत राज्य की संचित निधि पर भारित है और विधानसभा के मतदान के लिए नहीं रखा जाता?
✅ सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 202(3) भारित मदें गिनाता है: राज्यपाल की उपलब्धियां, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के वेतन, ऋण भार, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के वेतन, न्यायालय के निर्णय और घोषित भारित व्यय। इन पर चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं।
42. कौन-सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल और कुछ राज्यों में दो सदन तथा अन्य में एक सदन होगा?
✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 168(1) में राज्यपाल विधानमंडल का भाग है और 168(2) के अनुसार जहां दो सदन हैं वे विधान परिषद और विधानसभा कहलाते हैं, और जहां एक है वहां विधानसभा।
43. अनुच्छेद 171(3) के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना पर विचार कीजिए:
1. एक-तिहाई नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के निर्वाचकों द्वारा।
2. बारहवां भाग तीन वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा।
3. बारहवां भाग माध्यमिक या उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के कम-से-कम तीन वर्ष के शिक्षकों द्वारा।
4. एक-तिहाई विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से जो उसके सदस्य नहीं हैं।
5. शेष राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों में से नामित।
कौन-से सही हैं?
✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 171(3) यही योजना देता है: 1/3 स्थानीय निकाय, 1/12 स्नातक, 1/12 शिक्षक, 1/3 विधायकों द्वारा गैर-सदस्यों में से और शेष लगभग एक-छठा राज्यपाल द्वारा नामित (171(5))।
44. एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मंत्रिपरिषद का बहुमत परखने का एकमात्र मंच सदन का पटल है। यह किस संवैधानिक प्रावधान से संबंधित है?
✅ सही उत्तर: (D) बोम्मई ने कहा कि बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर होगा, राज्यपाल के व्यक्तिपरक आकलन से नहीं। अनुच्छेद 164(2) मंत्रिपरिषद को विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है।
45. अनुच्छेद 199(1) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा विषय धन विधेयक में शामिल नहीं हो सकता?
✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 199(1) में केवल कर, उधार, संचित व आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, विनियोग, भारित व्यय की घोषणा, राज्य के धन की प्राप्ति व अभिरक्षा तथा आनुषंगिक विषय हैं। 199(2) के अनुसार केवल जुर्माने या फीस के प्रावधान से विधेयक धन विधेयक नहीं बनता। दंड विधि सूची से बाहर है।
46. अनुच्छेद 174(1) के अनुसार राज्य विधानमंडल के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है?
✅ सही उत्तर: (D) छह माह का नियम यह सुनिश्चित करता है कि विधानमंडल वर्ष में कम-से-कम दो बार बैठे। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल सदन को आहूत, सत्रावसान और विघटित करता है।
47. विधानमंडलों की सदस्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कोई व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य हो सकता है।
2. यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो तो विधानमंडल के नियमों के अनुसार एक सदन में उसका स्थान रिक्त हो जाता है।
3. यदि राज्य विधानमंडल का सदस्य संसद के लिए निर्वाचित होकर राष्ट्रपति के नियमों के अनुसार 14 दिन में राज्य का स्थान नहीं छोड़ता तो संसद में उसका स्थान रिक्त हो जाता है।
कौन-से सही हैं?
✅ सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 101 और 190 संसद और राज्य विधानमंडल की तथा राज्य विधानमंडल के दो सदनों की दोहरी सदस्यता निषिद्ध करते हैं। सदस्यता की एक साथ वर्जना नियम, 1950 के अनुसार 14 दिन में राज्य का स्थान न छोड़ने पर संसद का स्थान रिक्त हो जाता है। अतः कथन 1 गलत है।
48. विधानसभा अध्यक्ष के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
✅ सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 179 के परंतुक के अनुसार विधानसभा के विघटन पर अध्यक्ष अगली विधानसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले तक पद नहीं छोड़ता। वह उपाध्यक्ष को लिखकर त्यागपत्र देता है।
49. अनुच्छेद 194 के अंतर्गत राज्य विधानमंडलों के विशेषाधिकारों के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
✅ सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 194(2) सदन या समितियों में कही गई बात या मत तथा सदन के प्राधिकार से प्रकाशन के लिए सदस्यों को उन्मुक्ति देता है। केशव सिंह (1965) और राजा राम पाल (2007) के अनुसार मूल अधिकारों के प्रश्न पर विशेषाधिकार न्यायिक जांच के अधीन हैं।
50. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
✅ सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 170(3) प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन का प्रावधान करता है। परिसीमन आयोग के आदेश अंतिम हैं; मेघराज कोठारी बनाम परिसीमन आयोग (1967) में कहा गया कि उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 84वें संशोधन ने 1971 की जनगणना पर आधारित रोक को 2026 के बाद की प्रथम जनगणना तक बढ़ाया।
51. राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के विधेयकों के संबंध में कौन-सा कथन सही है?
✅ सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 168 राज्यपाल को विधानमंडल का भाग बनाता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों में वे शामिल हैं जो उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करते हैं (अनुच्छेद 200) तथा जिनके लिए अनुच्छेद 31क, 288(2) और 304(ख) जैसे उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या अनुमति चाहिए। प्रत्येक विधेयक के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं।
52. अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा, यदि पहले भंग न हो, कितने समय तक चलती है?
✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 172(1) विधानसभा के लिए पांच वर्ष तय करता है; परिषद का विघटन नहीं होता और उसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। आपातकाल में संसद अवधि एक बार में एक वर्ष बढ़ा सकती है, जो आपातकाल समाप्ति के बाद छह माह से अधिक नहीं हो।
53. अनुच्छेद 195 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है?
✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 195 राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा सदस्यों के वेतन और भत्ते तय करने देता है; तब तक विद्यमान व्यवस्था लागू रहती है। राजस्थान में विधानसभा सदस्यों के वेतन और पेंशन का अपना कानून है।
54. अभिकथन (A): राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकता है।
कारण (R): अनुच्छेद 164(4) के अंतर्गत जो मंत्री लगातार छह माह तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता वह मंत्री नहीं रहता।
✅ सही उत्तर: (A) गैर-सदस्य भी मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकता है, पर छह माह में विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना आवश्यक है, जो अनुच्छेद 164(4) से निकलता है। एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य (2001) में छह माह बाद बिना निर्वाचन गैर-सदस्य की पुनर्नियुक्ति असंवैधानिक मानी गई।
55. राजस्थान राज्य विधानमंडल किन विषयों पर विधि बना सकता है?
✅ सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 246(3) राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल को अनन्य और समवर्ती सूची पर संसद के साथ शक्ति देता है। अनुच्छेद 254(2) के अनुसार समवर्ती विषय पर राज्य कानून पूर्ववर्ती संघीय कानून से विरोध में हो तो राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर उस राज्य में प्रभावी रहता है, परंतु संसद बाद में उसे अधिभावी कर सकती है।
56. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:
सूची-I (अनुच्छेद): (अ) 205 (ब) 206 (स) 207 (द) 213
सूची-II: (1) वित्त विधेयक (2) अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान (3) राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति (4) लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
✅ सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 205 अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान; 206 लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, अपवादानुदान; 207 वित्त विधेयक; 213 राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति से संबंधित है।
57. अनुच्छेद 207(1) के अनुसार अनुच्छेद 199(1)(क)-(च) के विषयों वाला विधेयक कैसे प्रस्तुत हो सकता है?
✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 207(1) में ऐसे वित्त विधेयकों (श्रेणी I) के लिए राज्यपाल की सिफारिश और केवल विधानसभा में प्रस्तुति आवश्यक है। अनुच्छेद 207(3) में संचित निधि पर व्यय वाले विधेयक पर विचार के लिए ही राज्यपाल की सिफारिश चाहिए, प्रस्तुति के लिए नहीं।
58. अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत विधेयक पर उसके पास कौन-से विकल्प हैं?
1. अनुमति देना
2. अनुमति रोकना
3. राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना
4. (यदि धन विधेयक न हो) पुनर्विचार हेतु लौटाना
5. 'जेबी वीटो' के रूप में अनिश्चित काल तक लंबित रखना
✅ सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 200 चार विकल्प देता है: अनुमति, रोकना, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना, या गैर-धन विधेयक को संदेश सहित लौटाना। इसमें 'जेबी वीटो' नहीं है। नवंबर 2025 के राष्ट्रपति निर्देश पर अपने मत में न्यायालय ने कहा कि न्यायिक रूप से निश्चित समय-सीमा और मानित सहमति नहीं थोपी जा सकती, परंतु लंबी अकारण निष्क्रियता सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन हो सकती है।
59. अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा संकल्प पारित करे जो समर्थित हो:
✅ सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 249 का संकल्प एक बार में एक वर्ष के लिए वैध है और कानून संकल्प की समाप्ति के छह माह बाद निष्प्रभावी हो जाता है। यह राज्य विधानमंडल के अनन्य क्षेत्र पर प्रमुख संघीय अधिभावी उपबंध है। संसद दो या अधिक राज्यों के संकल्प पर अनुच्छेद 252 के अंतर्गत भी विधि बना सकती है।
60. नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016) में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा?
✅ सही उत्तर: (D) पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अध्यक्ष के हटाने का संकल्प-नोटिस लंबित होने पर वह अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय नहीं ले सकता। यह भी कहा कि अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल का विवेक सीमित है और वह स्वयं सत्र आहूत या पहले नहीं कर सकता।
61. राज्य विधानमंडल में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करता है?
✅ सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 199(3) अध्यक्ष का निर्णय अंतिम बनाता है और वह परिषद को भेजे जाने या राज्यपाल को प्रस्तुत विधेयक पर प्रमाणपत्र अंकित करता है। आधार (2018) निर्णय के बाद ऐसे प्रमाणन के न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा रोजर मैथ्यू (2019) में बड़ी पीठ को भेजा गया।
62. दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अंतर्गत अयोग्यता के आधार कौन-से हैं?
1. जिस दल ने प्रत्याशी बनाया उसकी सदस्यता स्वेच्छा से त्यागना।
2. दल के निर्देश के विरुद्ध पूर्व अनुमति बिना मतदान करना या मतदान से विरत रहना और पंद्रह दिन में माफ न किया जाना।
3. निर्दलीय सदस्य का चुनाव के बाद किसी दल में शामिल होना।
4. मनोनीत सदस्य का स्थान ग्रहण करने के छह माह के भीतर दल में शामिल होना।
✅ सही उत्तर: (A) पैरा 2(1)(क) और (ख) सदस्यता त्याग और व्हिप की अवहेलना, 2(2) निर्दलीय के दल में शामिल होने, तथा 2(3) स्थान ग्रहण के छह माह बाद दल में शामिल होने वाले मनोनीत सदस्य को अयोग्य करते हैं। छह माह के भीतर शामिल होना अनुमत है, अतः 4 गलत है।
63. यदि राज्यपाल (धन विधेयक न होने पर) विधेयक संदेश सहित लौटाए और विधानमंडल उसे संशोधन सहित या रहित पुनः पारित कर दे, तो राज्यपाल:
✅ सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 200 के परंतुक के अनुसार पुनर्विचार के बाद विधानमंडल के पुनः पारित करने पर राज्यपाल उससे अनुमति नहीं रोकेगा। फिर भी जहां विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता हो वहां वह उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है।
64. निम्नलिखित में से कौन-सा आधार नहीं है जिस पर विधानसभा पांच वर्ष से पहले भंग हो सकती है?
✅ सही उत्तर: (D) राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर विधानसभा भंग कर सकता है; वैकल्पिक सरकार न बन सकने पर या अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा के अंतर्गत भी विघटन हो सकता है, यद्यपि रामेश्वर प्रसाद सावधानी पर जोर देता है। उच्च न्यायालय विधानसभा भंग नहीं कर सकता।
65. अनुच्छेद 210 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल में कार्य की भाषा के बारे में कौन-सा कथन सही है?
✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 210(1) के अनुसार कार्य राज्य की राजभाषा/राजभाषाओं या हिंदी या अंग्रेजी में होता है। जो सदस्य इन भाषाओं में अपने को पर्याप्त व्यक्त नहीं कर सकता उसे अध्यक्ष मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। राजस्थान में हिंदी चलती है।
66. 'प्रोटेम स्पीकर' के बारे में कौन-सा कथन सही है?
✅ सही उत्तर: (C) प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल (प्रायः वरिष्ठतम सदस्य) करता है, जो नवगठित विधानसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष के चुनाव तक करता है और नए अध्यक्ष के कार्यभार लेते ही उसका पद समाप्त हो जाता है।
67. विधानसभा अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है?
✅ सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 179(ग) के अनुसार सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) से, कम-से-कम 14 दिन की सूचना देकर संकल्प पारित करना होता है। विचार के दौरान अध्यक्ष भाग ले सकता है पर आरंभ में मत नहीं दे सकता (अनुच्छेद 181)।
68. वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट) विधानमंडल के समक्ष किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है?
✅ सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाता है। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्रक्रिया (भारित व्यय पर मतदान नहीं), 204 विनियोग विधेयक और 205 अनुपूरक अनुदान से संबंधित है।
69. अनुच्छेद 189(3) के अनुसार राज्य विधानमंडल के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी है?
✅ सही उत्तर: (B) 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में दसवां भाग 20 है जो 10 से अधिक है, अतः गणपूर्ति 20 है। गणपूर्ति न हो तो अध्यक्ष को बैठक स्थगित या निलंबित करनी होती है।
70. कौन-सा अनुच्छेद कहता है कि संविधान में विनिर्दिष्ट विषयों के अलावा सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वे होंगी जो विधानमंडल विधि द्वारा परिभाषित करे?
✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 194(3) कहता है कि अन्य बातों में प्रत्येक सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो विधानमंडल विधि द्वारा समय-समय पर परिभाषित करे। 44वें संशोधन ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस का संदर्भ हटा दिया।
71. राजस्थान से लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं, और राज्यसभा सदस्य कैसे चुने जाते हैं?
✅ सही उत्तर: (D) राजस्थान में लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित विधायकों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं (अनुच्छेद 80(4))।
72. कौन-सा अनुच्छेद न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की वैधता पर प्रक्रिया की किसी अनियमितता के आधार पर प्रश्न उठाने से रोकता है?
✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 212 प्रक्रियागत अनियमितता के आधार पर न्यायालयों को विधानमंडल की कार्यवाही की जांच से रोकता है। अनुच्छेद 211 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्य-निर्वहन के आचरण पर विधानमंडल में चर्चा निषिद्ध करता है।
73. 91वें संशोधन द्वारा संशोधित दसवीं अनुसूची में विलय पर अयोग्यता का अपवाद कब लागू होता है?
✅ सही उत्तर: (C) दसवीं अनुसूची का पैरा 4 सदस्यों को तभी संरक्षण देता है जब मूल राजनीतिक दल किसी अन्य दल में विलय करे और विधानमंडल दल के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य सहमत हों। पूर्व का पैरा 3 (एक-तिहाई विभाजन) 2003 में हटा दिया गया।
74. अनुच्छेद 192 के अंतर्गत अनुच्छेद 191(1) की अयोग्यता का प्रश्न कौन तय करता है?
✅ सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 192 राज्यपाल को निर्णायक प्राधिकारी बनाता है, परंतु वह निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करता है। दल-बदल की अयोग्यता का निर्णय दसवीं अनुसूची के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी करता है।
75. राज्य के विनियोग लेखाओं और वित्त लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच विधानसभा की कौन-सी समिति करती है?
✅ सही उत्तर: (A) लोक लेखा समिति अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत विधानमंडल के समक्ष रखे गए विनियोग लेखाओं, वित्त लेखाओं और CAG प्रतिवेदनों की जांच करती है। CAG को समिति का 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' कहा जाता है।