🌾 कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं खनिज सम्पदा ⚒️

PART-2: कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

2.1 कृषि का GSVA में योगदान - ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

📊 कृषि क्षेत्र के आंतरिक घटक: कृषि क्षेत्र के कुल मूल्य संवर्धन के भीतर पशुपालन का हिस्सा 48.58% है, जबकि फसलों (Crops) का हिस्सा 44.53% है।

2.2 प्रमुख फसल उत्पादन (2025-26 लक्ष्य, Budget से)

2.3 राजस्थान की राष्ट्रीय कृषि में स्थिति एवं रैंकिंग (2022-23 के अनुसार)

• प्रथम स्थान (1st Position): रेपसीड एवं सरसों उत्पादन, बाजरा उत्पादन (राष्ट्रीय उत्पादन का 38.98% हिस्सा - 2024 पेपर में पूछा गया), ग्वार उत्पादन, और न्यूट्री-सीरियल्स (Nutri-Cereals) उत्पादन में राजस्थान देश में शीर्ष पर है।
• द्वितीय स्थान (2nd Position): मूंगफली उत्पादन और कुल तिलहन (Total Oilseeds) उत्पादन में।
• तृतीय स्थान (3rd Position): चना, कुल दालें, ज्वार, और सोयाबीन के उत्पादन में राज्य देश में तीसरे स्थान पर है।

2.4 कृषि जलवायु क्षेत्र (Agro-Climatic Zones)

• आधिकारिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान को कुल 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। (नोट: यद्यपि कुछ पाठ्यपुस्तकों में 8 भी लिखा मिलता है, परंतु RPSC की official answer key में 10 ही प्रामाणिक माना गया है)।

2.5 कृषि बजट 2026-27 आवंटन एवं प्रमुख योजनाएं

कुल कृषि बजट: ₹1,19,40,811.48 लाख (लगभग ₹1,19,408.11 लाख)। यह कृषि बजट राज्य के कुल GSDP का 5.55% तथा राज्य के कुल बजट का 11.36% निरूपित करता है, जो पिछले वर्ष से 7.59% की वृद्धि को दर्शाता है।

प्रमुख कृषि योजनाएं एवं बजटीय प्रावधान (2026-27):

• PM Fasal Bima Yojana: ₹2,298.71 करोड़ (राज्य निधि से देय हिस्सा)।
• Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi: ₹1,973.83 करोड़ (PM-KISAN योजना के अतिरिक्त ₹2,000 राज्य सरकार द्वारा देय)।
• गौशाला अनुदान प्रावधान: ₹1,400 करोड़।
• Mukhyamantri Dugdh Utpadak Sambal Yojana: ₹700 करोड़।
• PM Krishi Sinchai Yojana (Micro Irrigation): ₹600 करोड़ (सूक्ष्म सिंचाई विस्तार हेतु)।
• PM KUSUM (Component-B): ₹400.13 करोड़ (कृषि सोलर पंप सिस्टम हेतु)।
• पाँच कृषि विश्वविद्यालय विकास: ₹390.08 करोड़।
• National Food Security Mission (NFSM): ₹252.14 करोड़।
• Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY): ₹210 करोड़।
• Natural Farming Mission (प्राकृतिक खेती): ₹72.23 करोड़।
• Raj-AIMS (AI/ML आधारित कृषि तकनीक): ₹77 करोड़ (यह इस बजट की सर्वथा नई अनूठी पहल है)।

2.6 सिंचाई (Irrigation)

• Indira Gandhi Nahar Project (IGNP): यह पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है, जो वर्तमान में 16.17 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र (CCA) को सिंचाई की सुविधा प्रदान कर रही है।
• Parwan Project (परवन परियोजना): इसके लिए ₹544.12 करोड़ आवंटित हैं, जो बारां तथा झालावाड़ जिलों को लाभान्वित करती है।
• नई क्षमता: वर्ष 2025-26 के दौरान ₹2,765.05 करोड़ के व्यय से 23,320 हेक्टेयर नई सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। आगामी लक्ष्य 74,040.31 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन का है।

2.7 पशुपालन एवं डेयरी विभाग बजट

• कृषि क्षेत्र के भीतर अकेले पशुपालन का हिस्सा 48.58% है। इस वर्ष हेतु 38.66 लाख कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• Animal Husbandry Dept बजट: ₹1,308.62 करोड़।
• Gopalan Dept (गोपालन विभाग) बजट: ₹2,609.18 करोड़।
• Cooperative Dept (सहकारिता विभाग) बजट: ₹3,374.50 करोड़।

PART-3: उ‌द्योग एवं खनन

3.1 उ‌द्योग क्षेत्र का GSVA में योगदान (स्थिर मूल्य, 2025-26)

उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत चारों प्रमुख उप-क्षेत्रों का आर्थिक योगदान इस प्रकार विभाजित है:

3.2 खनिज सम्पदा एवं राज्य का एकाधिकार

• खनिज विविधता: राजस्थान में कुल ज्ञात खनिज 79 प्रकार के हैं, जिनमें से वर्तमान में 58 खनिजों का व्यावसायिक खनन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
• पूर्ण एकाधिकार (Sole Producer): लेड-जिंक (शीशा-जस्ता), सेलेनाइट, और वोलास्टोनाइट के उत्पादन में राजस्थान का संपूर्ण भारत में एकमात्र एकाधिकार है।
• Limestone (चुना पत्थर) उत्पादन: वर्ष 2023-24 के दौरान 79,236 हजार टन उत्पादन दर्ज।
• राजस्व: खनिज क्षेत्र से नॉन-टैक्स राजस्व (Non-tax Revenue) का लक्ष्य वर्ष 2026-27 (BE) हेतु ₹13,725 करोड़ निर्धारित है।

प्रमुख खनिज एवं उनके विशिष्ट खनन स्थान (RPSC Favourite Mapping):

3.3 Rajasthan Mineral Policy 2024 के निर्धारित लक्ष्य

3.4 औद्योगिक नीतियाँ, योजनाएं एवं बजटीय आवंटन

Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS):

• RIPS 2019 के अंतर्गत आवंटन: ₹663 करोड़।
• RIPS 2022 के अंतर्गत आवंटन: ₹296.43 करोड़।
• RIPS 2024 (नवीनतम नीति): इसके तहत विनिर्माण (Manufacturing) तथा सेवा (Service) दोनों क्षेत्रों को व्यापक लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।
• Bureau of Investment Promotion (BIP): वर्ष 1991 में स्थापित, यह राज्य में निवेश संवर्द्धन की नोडल एजेंसी है।

Rising Rajasthan Global Investment Summit 2024:

• आयोजन तिथि व स्थान: 9-11 दिसम्बर 2024, JECC, सीतापुरा, जयपुर।
• उद्घाटन: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसके तहत MSME Conclave तथा प्रवासी राजस्थानी Conclave का विशेष आयोजन हुआ।
• आगामी समिट: अगला Rising Rajasthan Global Investment Summit 2026 (RRGIS 2026) दिनांक 9-11 दिसम्बर 2026 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) की स्थिति:

• राजस्थान में वर्तमान में 27 लाख से अधिक MSME इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिससे राजस्थान देश के शीर्ष 5 राज्यों (Top-5 States) में शामिल है।
• यह क्षेत्र राज्य में लगभग 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है तथा राज्य की GSDP में इसका योगदान लगभग 25% है।

बजट 2026-27 औद्योगिक आवंटन मुख्य संख्याएँ:

• Industries Dept (उद्योग विभाग): ₹2,423.95 करोड़।
• HPCL Rajasthan Refinery Ltd (पचपदरा, बाड़मेर): ₹2,088.68 करोड़।
• Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana: ₹300 करोड़।
• Mines & Geology (खान एवं भूविज्ञान विभाग): ₹48.02 करोड़।

3.5 Medtech Medical Devices Park

• Location: बोरानाडा, जोधपुर (अविभाजित) - यह विशिष्ट स्थान 2024 के पेपर में पूछा गया है।

3.6 Gross Fixed Capital Formation (GFCF) - sectors का अवरोही क्रम

• सकल स्थाई पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों का सही अवरोही (घटता) क्रम इस प्रकार है: Construction (निर्माण) > Manufacturing (विनिर्माण) > Agriculture (कृषि) > Mining (खनन)। यह क्रम 2024 पेपर का मुख्य प्रश्न रहा है।