⚡ ऊर्जा, अवसंरचना, राजकोषीय प्रबंधन एवं सामाजिक कल्याण ⚖️

PART-4: ऊर्जा क्षेत्र

4.1 विद्युत स्थापित क्षमता एवं उपलब्धता

📢 राष्ट्रीय गौरव: बजट भाषण 2026-27 के अनुसार राजस्थान संपूर्ण भारत का **नंबर 1 सौर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा उत्पादक राज्य** बनकर उभरा है।

4.2 ऊर्जा क्षेत्र बजट 2026-27 आवंटन: ₹41,941.50 करोड़

• Power Tariff Subsidy (कुल विद्युत सब्सिडी): ₹29,432.39 करोड़।
• Discoms को दी जाने वाली Tariff Subsidy: ₹10,789.12 करोड़।
• कृषि उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष टैरिफ राहत: ₹149.97 करोड़।
• कृषि विद्युत कनेक्शन (2025-26 के दौरान): 2,25,000 से अधिक नए कनेक्शन प्रदान किए गए।

4.3 PM-Surya Ghar Muft Bijli Yojana

• राष्ट्रीय लक्ष्य: देश के 1 करोड़ घरों में सोलर प्लांट स्थापित कर 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली प्रदान करना।

• राजस्थान की स्थिति (दिसम्बर 2025 तक): राज्य में 1.22 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर 493 MW क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं।

PART-5: आधारभूत संरचना (Infrastructure)

5.1 सड़क नेटवर्क एवं कनेक्टिविटी संकेतक

• सड़क घनत्व (Road Density): 97.97 किमी प्रति 100 वर्ग किमी।
• ग्रामीण कनेक्टिविटी: मार्च 2025 तक राज्य के 91.68% गाँव (कुल 39,666 गाँव) पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं।
• पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure 2024-25): ₹30,427 करोड़ दर्ज किया गया, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है।

बजट 2026-27 विशिष्ट सड़क विकास घटक:

• ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण: ₹5,000 करोड़।
• PMGSY (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना): ₹1,302 करोड़।
• Border Roads (सीमावर्ती क्षेत्रों की सड़कें): ₹621.64 करोड़।
• Atal Pragati Path योजना: ₹400 करोड़।

• 5.2 सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) कुल बजट: ₹15,078.05 करोड़।

• 5.3 परिवहन विभाग (Transport) कुल बजट: ₹1,319.43 करोड़।

PART-6: जल सुरक्षा एवं सिंचाई

6.1 जल संकट का मूल कारण

भौगोलिक विषमता के कारण राजस्थान के पास भारत का 10.41% भूभाग है, परंतु सतही एवं भूजल संसाधनों के मामले में केवल 1.16% जल संसाधन मात्र उपलब्ध हैं, जो जल संकट का मुख्य विधिक एवं भौगोलिक कारण है।

6.2 Jal Jeevan Mission (जल जीवन मिशन) की प्रगति

• कुल स्वीकृत वित्तीय राशि: ₹93,427 करोड़।
• घरेलू कनेक्शन: अब तक राज्य के 62.40 लाख घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान किए जा चुके हैं।
• वार्षिक लक्ष्य (2025-26): इस वर्ष 15.31 लाख नए FHTCs कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है।

6.3 Budget 2026-27 जल सुरक्षा आवंटन: ₹17,220.30 करोड़

• शहरी व ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं: ₹9,409.01 करोड़।
• सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अवसंरचना: ₹7,808.32 करोड़।
• Indira Gandhi Nahar Project - बीकानेर संभाग विकास: ₹1,251.51 करोड़।
• Indira Gandhi Nahar Project - जैसलमेर क्षेत्र विस्तार: ₹258.67 करोड़।

6.4 Mukhyamantri Jal Swavlamban Abhiyan (MJSA) 2.0

• इसके द्वितीय चरण (Phase 2.0) के तहत राज्य के 5,000 गाँवों में जल संचयन संरचनाओं (Water Harvesting Structures) का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए कुल बजट ₹2,500 करोड़ निर्धारित है (जिसमें से चालू वित्त वर्ष हेतु ₹600 करोड़ सीधे आवंटित हैं)।

PART-7: सेवा क्षेत्र (Services Sector)

7.1 सेवा क्षेत्र का GSVA में उप-क्षेत्रीय योगदान (2025-26)

📈 वृद्धि ट्रेंड विश्लेषण: वर्ष 2025-26 में सेवा क्षेत्र की समग्र वृद्धि दर 13.52% दर्ज हुई जो तीनों क्षेत्रों में सर्वाधिक है। बजट भाषण के अनुसार सेवा क्षेत्र का मूल्य संवर्धन योगदान वर्ष 2023-24 के 5.70% की दर से बढ़कर वर्तमान में 11.15% (स्थिर मूल्य आधार) के ट्रेंड पर आ गया है।

7.2 पर्यटन क्षेत्र (Tourism)

• कुल पर्यटक आगमन (2024-25): राज्य में कुल 2,321.56 लाख पर्यटक आए, जिनमें से घरेलू पर्यटक 2,300.84 लाख तथा विदेशी पर्यटक 20.72 लाख दर्ज किए गए।
• Rajasthan Tourism Policy 2025: यह नवीन पर्यटन नीति दिनांक 4 दिसम्बर 2024 से राज्य में पूर्णतः प्रभावी की गई है। इसके सुदृढ़ीकरण हेतु **RTICF (Tourism Infrastructure Fund)** का विशेष गठन किया गया है।
• बजट आवंटन (2026-27): पर्यटन विकास हेतु ₹509.92 करोड़ (कुल योजना परिव्यय का 0.19%) आवंटित हैं।

7.3 IT एवं Digital Economy

• iStart Startups: दिसम्बर 2025-26 तक राज्य में 7,500 से अधिक स्टार्टअप्स सफलतापूर्वक पंजीकृत हो चुके हैं।
• eMitra नेटवर्क: राज्य में 78,000+ ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से 600 से अधिक नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
• Rajnet अवसंरचना विकास: वर्ष 2026-27 हेतु ₹289 करोड़ का प्रावधान।
• सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार (IT & Comm) कुल बजट: ₹1,467.79 करोड़।

PART-8: राजकोषीय प्रबंधन (Budget 2026-27 Key Metrics)

8.1 Budget 2026-27 - राजकोषीय संकेतकों की शुद्ध सांख्यिकी

⚠️ परीक्षा विधिक नोट: 2024 पेपर का प्रश्न था कि वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 3.76% था जो FRBM की सामान्य सीमा से अधिक था। वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु यह अनुमानित घाटा 3.69% है, जो संशोधित FRBM अनुमत सीमा 3.7% के पूर्णतः भीतर सुव्यवस्थित है।

8.2 रुपया कहाँ से आता है (वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व प्राप्ति के स्रोत प्रतिशत)

• आंतरिक उधार, केंद्रीय ऋण एवं अन्य पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Borrowings): 46.70% (यह आय का सबसे बड़ा स्रोत है)
• केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा (Devolution of Central Taxes): 14.80%
• State GST (राज्य वस्तु एवं सेवा कर): 11.86%
• केंद्रीय सहायता अनुदान (Grants-in-aid): 7.23%
• बिक्री कर (Value Added Tax / Sales Tax): 5.53%
• कर-भिन्न राजस्व (Non-tax Revenue): 4.65%
• अन्य राज्य कर घटक: ~8%

8.3 रुपया कहाँ जाता है (वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय प्रतिशत वितरण)

• राजस्व व्यय (ब्याज अदायगी को छोड़कर - विकासात्मक व प्रशासनिक व्यय): 50.15% (यह व्यय का सबसे बड़ा भाग है)
• आंतरिक ऋणों की अदायगी / वापसी (Debt Servicing): 33.61%
• पूंजीगत परिव्यय (Capital Outlay - परिसंपत्ति निर्माण): 8.84%
• ब्याज अदायगी (Interest Payments): 7.15%
• राज्य द्वारा दिए जाने वाले ऋण एवं अग्रिम: 0.26%

8.4 Fiscal Parameters Summary Table (FRBM Standards)

8.5 Tax Revenue Structure (संशोधित अनुमान बनाम नवीन बजट अनुमान)

8.6 Sector-wise Schematic Outlay 2026-27 (कुल योजना परिव्यय: ₹2,62,781.58 करोड़)

8.7 Special Budgets (विशिष्ट बजटीय वर्गीकरण)

• Green Budget (हरित बजट): इस वर्ष हेतु ₹33,475.52 करोड़ (कुल योजना परिव्यय का 5.48%) आवंटित हैं। राज्य का पहला ग्रीन बजट वर्ष 2025-26 में पेश किया गया था, इस बार इसमें 20.18% की वृद्धि की गई है।
• Gender Budget (जेंडर बजट): महिला एवं बालिकाओं के विशिष्ट विकास योजनाओं हेतु ₹73,431.22 करोड़ (श्रेणी A+B संचयी) का प्रावधान।
• Child Budget (बाल बजट): 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु ₹51,137.82 करोड़ निर्धारित।
• Scheduled Caste (SC) Sub-Plan: ₹46,996.19 करोड़।
• Scheduled Tribe (ST) Sub-Plan: ₹36,183.73 करोड़।
• Agriculture Budget (कृषि बजट): ₹1,19,408.11 लाख (कुल राज्य GSDP का 5.55%)।

PART-9: सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं

9.1 स्वास्थ्य अवसंरचना (कुल क्षेत्र आवंटन: ₹27,069.37 करोड़)

• Mukhyamantri Ayushman Aarogya Yojana: ₹3,000 करोड़ का प्रावधान (कुल 1.37 करोड़ नामांकित परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज प्रदान करने का भौतिक लक्ष्य)।
• Rajasthan Government Health Scheme (RGHS): ₹3,817.09 करोड़।
• Mukhyamantri Nishulk Nirogi Rajasthan Yojana: ₹1,548.92 करोड़ (भौतिक लक्ष्य: राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में वार्षिक रूप से लगभग 20 करोड़ मरीजों को निःशुल्क दवा व जांच का लाभ पहुँचाना)।
• National Rural Health Mission (NRHM): ₹4,853.56 करोड़।
• Medical & Health Department का शुद्ध प्रशासनिक बजट: ₹12,195.81 करोड़।

9.2 शिक्षा क्षेत्र (कुल क्षेत्र आवंटन: ₹46,017.40 करोड़)

9.3 सामाजिक सुरक्षा पेंशन (कुल क्षेत्र आवंटन: ₹20,497.03 करोड़)

• भौतिक लक्ष्य (Physical Targets): राज्य के कुल 90 लाख से अधिक पात्र वृद्धजनों, विधवाओं एवं विशेष योग्यजनों को प्रत्यक्ष वित्तीय पेंशन लाभ प्रदान करना।

• Mukhyamantri वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना: ₹10,411 करोड़।
• Mukhyamantri विधवा सम्मान पेंशन योजना: ₹4,184 करोड़।
• पालनहार योजना (Orphan & Destitute Children Support): ₹1,200 करोड़।
• Mukhyamantri विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना: ₹1,187 करोड़।
• Devnarayan Yojana (विशिष्ट संवर्ग आवास व शिक्षा विकास): ₹442.96 करोड़।

PART-10: हरित विकास एवं पर्यावरण

10.1 Green Budget 2026-27 मुख्य संख्याएँ

• कुल हरित आवंटन ₹33,475.52 करोड़ है, जो कुल राज्य बजट का 5.48% हिस्सा निरूपित करता है। यह पिछले वित्तीय वर्ष के प्रावधान से 20.18% की शुद्ध वृद्धि को दर्शाता है। (नोट: राजस्थान का पहला ऐतिहासिक ग्रीन बजट वर्ष 2025-26 में प्रस्तुत किया गया था)।

10.2 Renewable Energy Capacity Summary (दिसम्बर 2025 तक)

• Solar (सौर ऊर्जा): 9,898 MW क्षमता।
• Wind (पवन ऊर्जा): 4,416.12 MW क्षमता।
• Total Registered Renewable Energy: 14,314+ MW (जो राज्य की कुल स्थापित ग्रिड बिजली क्षमता का 45.36% भाग है)।

10.3 Green Cover & Forest Targets

• दीर्घकालिक लक्ष्य: वर्ष 2047 तक राज्य के कुल भूभाग के 20% हिस्से को वन क्षेत्र (Green Cover) के अंतर्गत लाना।
• 'Hariyalo Rajasthan' Mission: इसके तहत दिसम्बर 2025 तक राज्य भर में रिकॉर्ड 19 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण संपन्न किया गया है।

PART-11: ग्रामीण एवं शहरी विकास

11.1 ग्रामीण विकास क्षेत्र वित्तीय संरचना (कुल आवंटन: ₹33,418.86 करोड़)

• State Finance Commission (SFC) - पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण: ₹7,000 करोड़।
• MGNREGA (Viksit Bharat Guarantee): ₹6,750 करोड़।
• Central Finance Commission (CFC-PRI) अनुदान: ₹5,585.500 करोड़।
• Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-Rural): ₹5,472 करोड़ (भौतिक लक्ष्य: ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख नए पक्के आवासों का निर्माण पूर्ण करना)।
• MLA Local Area Development Scheme (MLALAD): ₹1,000 करोड़।
• Mukhyamantri Jal Swavlamban Abhiyan ग्रामीण वाटर हार्वेस्टिंग: ₹600 करोड़।

11.2 शहरी विकास क्षेत्र वित्तीय संरचना (कुल आवंटन: ₹20,323.61 करोड़)

• AMRUT 2.0 (अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन): ₹6,765.66 करोड़।
• Octroi (चुंगी) समाप्ति मुआवजा अनुदान (शहरी स्थानीय निकायों/ULBs को देय): ₹3,860.12 करोड़।
• Swachh Bharat Mission (SBM-Urban 2.0): ₹1,289.25 करोड़।
• Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-Urban): ₹684.11 करोड़ (भौतिक लक्ष्य: शहरी क्षेत्रों में 50,000 आवासों का निर्माण)।
• Mukhyamantri Shahri Rojgar Guarantee Yojana: ₹200 करोड़।

PART-12: रोजगार एवं मानव विकास (Human Development)

12.1 श्रम शक्ति का क्षेत्रवार नियोजन वितरण (Economic Survey 2025-26)

• सेवा क्षेत्र (Services Sector): राज्य की सर्वाधिक 47% श्रम शक्ति को आजीविका प्रदान करता है।
• कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र (Agriculture): राज्य की 44% श्रम शक्ति को नियोजित करता है।
• उद्योग क्षेत्र (Industrial Sector): राज्य की 8% श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष नियोजन प्रदान करता है।

12.2 Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana

• बजट 2026-27 आवंटन: ₹825.64 करोड़। इसके तहत राज्य के 2 लाख पंजीकृत स्नातक बेरोजगार युवाओं को प्रत्यक्ष बेरोजगारी भत्ता एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। रोजगार संवर्द्धन हेतु राज्य भर में 175 वृहद् रोजगार मेलों का आयोजन संपन्न किया गया है।

• 12.3 Skill Development: राजस्थान कौशल मिशन (RSLDC सम्बद्ध) हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान। आधुनिक तकनीकी कौशल विकास हेतु **R-CAT (Rajasthan Centre of Advance Technology)** संस्थान जयपुर में पूर्णतः संचालित है।

• 12.4 Human Development Index (HDI) रैंकिंग: वैश्विक मानकों के अनुसार वर्तमान में राजस्थान का मानव विकास सूचकांक (HDI) मूल्य 0.692 है जो 'मध्यम मानव विकास श्रेणी' (Medium) के अंतर्गत आता है। राज्यों की राष्ट्रीय सूची में राजस्थान इस सूचकांक में 23वें स्थान पर है।

PART-13: प्रमुख सांख्यिकीय तुलनाएं - परीक्षा विशेष

13.1 GSVA में क्षेत्रीय हिस्सेदारी का वर्षवार तुलनात्मक ट्रेंड (स्थिर मूल्य आधार)

📈 दीर्घकालिक आर्थिक रुझान (Trend): सांख्यिकीय आंकड़ों के निरंतर विश्लेषण से स्पष्ट है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का आनुपातिक हिस्सा क्रमिक रूप से घट रहा है, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान निरंतर सुदृढ़ होकर बढ़ रहा है।

13.2 Sub-Sector Growth Rate Analysis 2025-26 (AE)

अर्थव्यवस्था के प्रमुख उप-क्षेत्रों की वास्तविक वार्षिक आर्थिक विकास दर की स्थिति निम्नलिखित है:

PART-14: RPSC MCQ Special - Data-Based High-Yield Questions

Q1. वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राजस्थान की GSDP का कुल आकार क्या है?
उत्तरः ₹21,52,100 करोड़ (बजट 2026-27 के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार)।

Q2. वर्ष 2021-22 के आँकड़ों के अनुसार राजस्थान का राष्ट्रीय बाजरा उत्पादन में कुल कितना प्रतिशत हिस्सा था?
उत्तर: 38.98% (आरएएस 2024 पेपर का प्रश्न संख्या 6)।

Q3. बजट घोषणा के अनुसार Medtech Medical Devices Park राज्य में कहाँ स्थापित किया गया है?
उत्तर: बोरानाडा, जोधपुर (अविभाजित) - (आरएएस 2024 पेपर का प्रश्न संख्या 7)।

Q4. राजस्थान में Lignite (लिग्नाइट कोयला) संसाधनों के प्रमुख भू-वैज्ञानिक स्थान कौन से हैं?
उत्तर: कापुर्डी, मेड़ता, और कासनाऊ (आरएएस 2024 पेपर का प्रश्न संख्या 11)।

Q5. अर्जुनपुरा एवं पिपर्दा खनन क्षेत्र राजस्थान में किस विशिष्ट खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं?
उत्तर: एस्बेस्टस (Asbestos) माइंस (आरएएस 2024 पेपर का प्रश्न संख्या 10)।

Q6. राजस्थान में वर्तमान में कुल ज्ञात 79 खनिजों में से कितने खनिजों का वास्तविक खनन किया जा रहा है?
उत्तरः 58 खनिज।

Q7. राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2024 के अनुसार राज्य की GSDP में खनिज क्षेत्र के योगदान को वर्ष 2029-30 तक कितना करने का विजनरी लक्ष्य रखा गया है?
उत्तरः 5% तक करना (जो वर्ष 2023-24 में 3.4% के स्तर पर था)।

Q8. सकल स्थाई पूंजी निर्माण (GFCF) में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों का सही अवरोही क्रम क्या है?
उत्तर: Construction (निर्माण) > Manufacturing (विनिर्माण) > Agriculture (कृषि) > Mining (खनन) - (आरएएस 2024 पेपर का प्रश्न संख्या 50)।

Q9. राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णयों के सुदृढ़ीकरण हेतु CMRETAC के स्थान पर किस उच्च-स्तरीय संस्थान का गठन किया गया है?
उत्तर: RITI (Rajasthan Institute for Transformation and Innovation) - (आरएएस 2024 पेपर का प्रश्न संख्या 52)।

Q10. वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान का वास्तविक राजकोषीय घाटा कुल GSDP का कितना प्रतिशत दर्ज हुआ था?
उत्तर: 3.76% (आरएएस 2024 पेपर का प्रश्न)।

Q11. बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की कुल अनुमानित प्राप्तियां (Total Receipts) कितनी हैं?
उत्तर: ₹6,11,174 करोड़।

Q12. वित्तीय वर्ष 2026-27 के योजना परिव्यय में Green Budget (हरित विकास) हेतु कितनी राशि आरक्षित है?
उत्तर: ₹33,475.52 करोड़ (जो कुल योजनागत आउटले का 5.48% हिस्सा है)।

Q13. राज्य का कुल निर्धारित कृषि बजट राज्य की संचयी GSDP का कितना प्रतिशत निरूपित करता है?
उत्तर: 5.55%।

Q14. बजट 2026-27 में परिसंपत्ति निर्माण हेतु पूंजीगत परिव्यय (Capital Outlay) कितना प्रस्तावित है?
उत्तरः ₹53,978.41 करोड़ (जो पिछले संशोधित अनुमानों से 36.9% की भारी विकास वृद्धि को दर्शाता है)।

Q15. बजट भाषण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अवसंरचना निर्माण पर किया गया अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत व्यय कितना दर्ज हुआ?
उत्तर: ₹30,427 करोड़।

Q16. देश की कुल GDP के आकार के मामले में वर्तमान में राजस्थान की कौन सी रैंक है?
उत्तर: 7वीं रैंक।

Q17. वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों में सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य संवर्धन (GSVA) में कितना प्रतिशत हिस्सा है?
उत्तर: 47.71%।

Q18. राजस्थान की स्थिर मूल्यों पर आर्थिक विकास दर (GSDP Growth Rate) का पिछले दशक में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ वर्ष कौन सा दर्ज हुआ था?
उत्तर: वित्तीय वर्ष 2021-22 (रिकॉर्ड 17.64% विकास दर)।

Q19. वर्ष 2025-26 (AE) में फसल नुकसान के कारण कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर कितनी सिमट गई है?
उत्तर: 3.47%।

Q20. विकसित राजस्थान विजन के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को USD 350 Billion Economy बनाने का तात्कालिक समयबद्ध लक्ष्य कब तक रखा गया है?
उत्तर: वित्तीय वर्ष 2028-29 तक।

PART-15: Sector-wise Budget 2026-27 - Departmental Quick Reference Table

आरएएस मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन तथा प्रीलिम्स के मिलान वाले प्रश्नों हेतु विभिन्न विभागों का शुद्ध बजटीय आवंटन विवरण निम्नलिखित है:

PART-16: RAS Pre Exam Strategy & High-Yield Master Summary Table

RPSC Economy Questions Trend Strategy: आरपीएससी मुख्य रूप से पांच मुख्य श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करती है: 1. शुद्ध आर्थिक संकेतक, 2. विशिष्ट योजनाएं एवं उनकी आवंटित धनराशि, 3. राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की उत्पादवार उत्पादक रैंकिंग, 4. औद्योगिक पार्कों, खानों एवं परियोजनाओं की भौगोलिक स्थिति, 5. राज्य सरकार द्वारा जारी की गई आधिकारिक नीतियां।

📢 Must Remember Revision Sheet (शत-प्रतिशत प्रामाणिक संकलन)

स्रोतः Economic Survey 2025-26 (Government of Rajasthan), Budget At A Glance 2026-27, Budget Speech 2026-27. तैयारी हेतु हार्दिक शुभकामनाएं! - RAS Topper Notes