RBI · MPC · बजट 2026-27 · मुद्रास्फीति · राजकोषीय घाटा — पूर्ण एवं विस्तृत संस्करण (25 जुलाई 2026)RBI · MPC · Budget 2026-27 · Inflation · Fiscal Deficit — Complete & Detailed Edition (25 July 2026)
पिछले अध्यायों में हमने समझा — आर्थिक विकास, सतत विकास और विकास के मापन के साधन। अब हम सीखेंगे कि सरकार और RBI विकास को कैसे नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, और रोज़गार सृजन के लिए दो प्रमुख नीतियाँ हैं — मौद्रिक नीति (RBI द्वारा) और राजकोषीय नीति (सरकार द्वारा)।
In the previous chapters we understood — Economic Development, Sustainable Development and tools for measuring development. Now we will learn how the Government and RBI control and direct development. There are two major policies to promote economic development, control inflation and create employment — Monetary Policy (by RBI) and Fiscal Policy (by Government).
केंद्रीय बैंक (भारत में RBI) द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, व्याज दरों और ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई नीति। मुख्य उद्देश्य — मूल्य स्थिरता (मुद्रास्फीति नियंत्रण) और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
The policy adopted by the central bank (RBI in India) to control the supply of money, interest rates and availability of credit in the economy. Main objectives — Price stability (inflation control) and promoting economic growth.
सरकार द्वारा कराधान, सार्वजनिक व्यय और ऋण प्रबंधन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की नीति। मुख्य उद्देश्य — आर्थिक स्थिरता, संसाधनों का आवंटन और आय का पुनर्वितरण।
The policy adopted by the government through taxation, public expenditure and debt management to influence the economy. Main objectives — Economic stability, allocation of resources and redistribution of income.
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना — CPI लक्ष्य: 4% (±2%)
Control inflation — CPI target: 4% (±2%)
निवेश को प्रोत्साहित करना, रोज़गार सृजन
Promote investment, employment generation
बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना, संकटों से बचाव
Strengthen banking system, protect from crises
| उपकरणTool | विवरणDescription | वर्तमान दर (अप्रैल 2026)Current Rate (Apr 2026) |
|---|---|---|
| रेपो रेटRepo Rate | RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता हैRBI lends short-term to banks | 5.25% |
| रिवर्स रेपो रेटReverse Repo | RBI बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेता हैRBI borrows short-term from banks | 5.00% (SDF) |
| MSF दरMSF Rate | बैंकों को अत्यधिक आवश्यकता में ऋणLending to banks in extreme need | 5.50% |
| CRR | बैंकों को RBI के पास रखने वाली नकदी का %% of cash banks must keep with RBI | परिवर्तनशीलVariable |
| SLR | बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का %% banks must invest in govt securities | परिवर्तनशीलVariable |
रेपो रेट बढ़ाने पर → बैंकों को ऋण महँगा → बैंक ऋण दरें बढ़ाते हैं → उधार लेना महँगा → निवेश और उपभोग कम → मुद्रास्फीति कम
Repo Rate ↑ → Banks get expensive loans → Banks increase lending rates → Borrowing becomes expensive → Investment and consumption decrease → Inflation decreases
गठन:Formed: 2016 (RBI अधिनियम में संशोधन)2016 (Amendment in RBI Act)
सदस्य:Members: 6 सदस्य — 3 RBI अधिकारी (गवर्नर, उप-गवर्नर, एक अधिकारी) + 3 बाह्य सदस्य (सरकार द्वारा नामित)6 members — 3 RBI officials (Governor, Deputy Governor, one officer) + 3 external members (nominated by Government)
MPC निर्णय (अप्रैल 2026):MPC Decision (Apr 2026): रेपो रेट 5.25% पर अपरिवर्तितRepo rate unchanged at 5.25%
RBI ने उत्कर्ष 2029 नामक मध्यम अवधि रणनीति ढाँचा तैयार किया है, जिसमें आने वाले वर्षों के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई हैं।
RBI has prepared a medium-term strategy framework named Utkarsh 2029, which sets strategic priorities for the coming years.
मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी को नियंत्रित करना
Control inflation and unemployment
सार्वजनिक वस्तुओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, ढाँचा) का प्रावधान
Provision of public goods (education, health, infrastructure)
प्रगतिशील कराधान, कल्याणकारी योजनाएँ
Progressive taxation, welfare schemes
प्रत्यक्ष कर:Direct Tax: आयकर, कॉर्पोरेट करIncome Tax, Corporate Tax
अप्रत्यक्ष कर:Indirect Tax: GST, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्कGST, Excise Duty, Customs Duty
पूँजीगत व्यय:Capital Expenditure: सड़क, रेल, बाँधRoads, Railways, Dams
राजस्व व्यय:Revenue Expenditure: वेतन, पेंशन, सब्सिडीSalaries, Pensions, Subsidies
सरकारी ऋण लेना और चुकाना — घरेलू और विदेशी ऋणBorrowing and repaying government debt — Domestic and foreign debt
| घाटे का प्रकारType of Deficit | सूत्रFormula | विवरणDescription |
|---|---|---|
| राजस्व घाटाRevenue Deficit | राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँRevenue Exp. - Revenue Receipts | सरकार की बचत की कमीLack of government savings |
| राजकोषीय घाटाFiscal Deficit | कुल व्यय - कुल प्राप्तियाँ (ऋण को छोड़कर)Total Exp. - Total Receipts (excluding borrowings) | सरकार की कुल उधारीTotal government borrowings |
| प्राथमिक घाटाPrimary Deficit | राजकोषीय घाटा - व्याज भुगतानFiscal Deficit - Interest Payments | ब्याज के अलावा उधारीBorrowings excluding interest |
प्रस्तुति तिथि:Presented on: 1 फरवरी 20261 February 2026
प्रस्तुतकर्ता:Presented by: वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमणFinance Minister Smt. Nirmala Sitharaman
विशेष:Special: यह नए संसद भवन में तैयार किया गया पहला बजट हैThis is the first budget prepared in the new Parliament building
| मदItem | 2025-26 (RE) | 2026-27 (BE) |
|---|---|---|
| कुल प्राप्तियाँ (गैर-ऋण)Total Receipts (non-debt) | ₹— | ₹36.5 लाख करोड़ |
| कुल व्ययTotal Expenditure | ₹— | ₹53.5 लाख करोड़ |
| राजकोषीय घाटा (% GDP)Fiscal Deficit (% GDP) | 4.4% | 4.3% |
| पूँजीगत व्ययCapital Expenditure | ₹11.2 lakh cr | ₹12.2 lakh cr |
| प्रभावी पूँजीगत व्यय (% GDP)Effective Capex (% GDP) | 3.9% | 4.4% |
| राजस्व व्यय (% GDP)Revenue Expenditure (% GDP) | 10.8% | 10.5% |
| सकल कर राजस्व वृद्धिGross Tax Revenue Growth | — | 8.0% |
सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को GDP के 4.5% से नीचे लाने का वादा पूरा किया है। लक्ष्य: 2030-31 तक ऋण-से-GDP अनुपात को 50 (±1)% तक लाना।
The government has fulfilled its promise to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. Target: Bring the debt-to-GDP ratio to 50 (±1)% by 2030-31.
'राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को पूँजीगत निवेश के लिए ऋण के रूप में विशेष सहायता' को ₹1.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹2.0 लाख करोड़ किया गया।
'Special assistance to States/UTs in the form of loans for capital investment' has been increased from ₹1.5 lakh crore to ₹2.0 lakh crore.
सरकार द्वारा अपनी विभिन्न गतिविधियों (विकास कार्य, कल्याण योजनाएँ, रक्षा, आदि) के लिए धन जुटाने की प्रक्रिया।
The process by which the government raises funds for its various activities (development work, welfare schemes, defence, etc.).
| मदItem | राशिAmount |
|---|---|
| सकल बाजार उधारीGross Market Borrowings | ₹17.2 लाख करोड़ |
| शुद्ध बाजार उधारीNet Market Borrowings | ₹11.7 लाख करोड़ |
| शेष वित्तपोषणRemaining Financing | छोटी बचत योजनाओं और अन्य स्रोतों सेFrom small savings schemes and other sources |
| अवधारणा 1Concept 1 | अवधारणा 2Concept 2 | अंतरDifference |
|---|---|---|
| मौद्रिक नीतिMonetary Policy | राजकोषीय नीतिFiscal Policy | मौद्रिक = RBI (ब्याज दर); राजकोषीय = सरकार (कर, व्यय)Monetary = RBI (interest rates); Fiscal = Government (tax, expenditure) |
| रेपो रेटRepo Rate | रिवर्स रेपोReverse Repo | रेपो = RBI से उधार; रिवर्स = RBI को उधारRepo = Borrow from RBI; Reverse = Lend to RBI |
| राजकोषीय घाटाFiscal Deficit | राजस्व घाटाRevenue Deficit | राजकोषीय = कुल उधारी; राजस्व = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँFiscal = Total borrowings; Revenue = Revenue Exp. - Revenue Receipts |
5.25%5.25%
20162016
GDP का 4.3%4.3% of GDP
₹12.2 लाख करोड़₹12.2 lakh crore
Cash Reserve RatioCash Reserve Ratio
"मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति की भूमिका का वर्णन कीजिए। केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालिए।""Describe the role of Monetary Policy and Fiscal Policy. Highlight the major provisions of the Union Budget 2026-27."
भूमिका: मौद्रिक और राजकोषीय नीति की परिभाषा एवं उद्देश्य।
Introduction: Definition and objectives of Monetary and Fiscal Policy.
मौद्रिक नीति: RBI के उपकरण (रेपो, CRR, SLR, OMO), MPC, उत्कर्ष 2029, वर्तमान रेपो दर 5.25%।
Monetary Policy: RBI instruments (Repo, CRR, SLR, OMO), MPC, Utkarsh 2029, current repo rate 5.25%.
राजकोषीय नीति: कराधान, व्यय, ऋण प्रबंधन — राजकोषीय, राजस्व, प्राथमिक घाटा।
Fiscal Policy: Taxation, expenditure, debt management — Fiscal, Revenue, Primary deficit.
बजट 2026-27: राजकोषीय घाटा 4.3%, पूँजीगत व्यय ₹12.2 lakh cr, प्रभावी पूँजीगत व्यय 4.4%, राज्यों को ₹2.0 lakh cr सहायता, कर सुधार।
Budget 2026-27: Fiscal deficit 4.3%, Capex ₹12.2 lakh cr, Effective Capex 4.4%, ₹2.0 lakh cr assistance to states, tax reforms.
निष्कर्ष: दोनों नीतियों का समन्वय — विकास एवं मुद्रास्फीति नियंत्रण में संतुलन।
Conclusion: Coordination of both policies — balance between growth and inflation control.
मौद्रिक नीति (RBI)Monetary Policy (RBI) = रेपो 5.25%, CRR, SLRRepo 5.25%, CRR, SLR
राजकोषीय नीति (सरकार)Fiscal Policy (Govt) = कर, व्यय, ऋणTax, Expenditure, Debt
बजट 2026-27Budget 2026-27
MPCMPC = 6 सदस्यMembers (2016)
उत्कर्ष 2029Utkarsh 2029 = RBI की मध्यम अवधि रणनीतिRBI's Medium Term Strategy
RBI Monetary Policy Report April 2026, Union Budget 2026-27, Economic Survey 2025-26, Ministry of Finance, PIB, RPSC RAS Syllabus 2026RBI Monetary Policy Report April 2026, Union Budget 2026-27, Economic Survey 2025-26, Ministry of Finance, PIB, RPSC RAS Syllabus 2026