वित्त आयोग · GST परिषद · केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध — पूर्ण एवं विस्तृत संस्करण (25 जुलाई 2026)Finance Commission · GST Council · Centre-State Financial Relations — Complete & Detailed Edition (25 July 2026)
पिछले अध्यायों में हमने समझा — मौद्रिक नीति (RBI द्वारा) और राजकोषीय नीति (सरकार द्वारा)। अब हम सीखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा कैसे होता है। भारत एक संघीय देश है, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच करों, अनुदानों और ऋणों का वितरण एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) कहते हैं।
In the previous chapters we understood — Monetary Policy (by RBI) and Fiscal Policy (by Government). Now we will learn how financial resources are distributed between the Centre and States. India is a federal country, where distribution of taxes, grants and loans between the Centre and States is a complex process. This process is called Fiscal Federalism.
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों, कराधान शक्तियों एवं व्यय उत्तरदायित्वों के वितरण की व्यवस्था। यह संविधान के वित्तीय प्रावधानों, वित्त आयोग और GST परिषद के माध्यम से संचालित होती है।
The system of distribution of financial resources, taxation powers and expenditure responsibilities between the Central Government and State Governments. It is operated through constitutional financial provisions, Finance Commission and GST Council.
भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को निम्नलिखित अनुच्छेदों के माध्यम से विनियमित किया गया है:The financial relations between the Centre and States are regulated through the following articles in the Indian Constitution:
| अनुच्छेदArticle | विषयSubject |
|---|---|
| 268-281 | केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधCentre-State Financial Relations |
| 268 | केंद्र द्वारा राज्यों में संग्रहीत करTaxes collected by States but levied by Centre |
| 269 | राज्यों द्वारा संग्रहीत केंद्रीय करCentral taxes collected by States |
| 270 | केंद्रीय करों का राज्यों के साथ विभाजनDivision of Central taxes with States |
| 271 | कुछ करों पर अधिभारSurcharge on certain taxes |
| 275 | राज्यों को अनुदानGrants to States |
| 280 | वित्त आयोगFinance Commission |
| 281 | वित्त आयोग की रिपोर्टFinance Commission Report |
संवैधानिक प्रावधान:Constitutional Provision: अनुच्छेद 280Article 280
गठन:Formation: राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष मेंBy the President every 5 years
कार्य:Functions: केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण के लिए सिफारिशेंRecommendations for distribution of tax revenue between Centre and States
अध्यक्ष:Chairman: डॉ. अरविंद पनगढ़ियाDr. Arvind Panagariya
रिपोर्ट:Report: 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को प्रस्तुतSubmitted to President on 17 November 2025
स्वीकृति:Approval: 1 फरवरी 2026 (बजट दिवस)1 February 2026 (Budget Day)
| पैरामीटरParameter | 15वाँ FC (2021-26) | 16वाँ FC (2026-31) |
|---|---|---|
| राज्यों का हिस्साStates' Share | 41% | 41% (यथावत) |
| मापदंडCriteria | भार (%)Weight (%) | विवरणDescription |
|---|---|---|
| आय दूरीIncome Distance | 42.5% | उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों से दूरीDistance from high per capita income states |
| जनसंख्या (2011)Population (2011) | 17.5% | 2011 की जनसंख्या के आधार परBased on 2011 population |
| क्षेत्रफलArea | 10% | भौगोलिक क्षेत्रफलGeographical area |
| जनसंख्या संक्रमणPopulation Transition | 10% | जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यStates successful in population control |
| वन एवं पारिस्थितिकीForest & Ecology | 10% | वन क्षेत्रफल के आधार परBased on forest area |
| GDP में योगदान (नया)GDP Contribution (New) | 10% | राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदानContribution to state's Gross Domestic Product |
16वें वित्त आयोग ने "GDP में योगदान" को 10% भार के साथ एक नया मापदंड शामिल किया है। यह विकास-उन्मुख दृष्टिकोण दर्शाता है।
The 16th Finance Commission has included "GDP Contribution" as a new criterion with 10% weight. This reflects a development-oriented approach.
16वें वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grants) को बंद करने की सिफारिश की है। पिछले वित्त आयोग इन अनुदानों के माध्यम से राज्यों की राजस्व आवश्यकताओं को पूरा करते थे।
The 16th Finance Commission has recommended discontinuation of Revenue Deficit Grants. Previous Finance Commissions used these grants to meet the revenue requirements of States.
| मदItem | राशिAmount |
|---|---|
| ग्रामीण स्थानीय निकायRural Local Bodies | — |
| शहरी स्थानीय निकायUrban Local Bodies | — |
| आपदा प्रबंधनDisaster Management | — |
| कुल अनुदानTotal Grants | — |
संवैधानिक प्रावधान:Constitutional Provision: अनुच्छेद 279AArticle 279A
गठन:Formation: 101वाँ संविधान संशोधन (2016)101st Constitutional Amendment (2016)
तिथि:Date: जून 2026June 2026
अध्यक्ष:Chairperson: वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमणFinance Minister Smt. Nirmala Sitharaman
| निर्णयDecision | विवरणDescription |
|---|---|
| गुड़ पर GSTGST on Jaggery | 28% से घटाकर 5% किया गयाReduced from 28% to 5% |
| बाजरा आटाMillet Flour | 70% बाजरा युक्त आटा पर 0% GST (गैर-पैक्ड)0% GST on 70% millet flour (non-packaged) |
| GST अपीलीय न्यायाधिकरणGST Appellate Tribunal | अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्षChairman's age limit increased from 67 to 70 years |
| तटस्थ अल्कोहल (ENA)Extra Neutral Alcohol (ENA) | मानव उपभोग के लिए शराब बनाने में उपयोग होने वाला ENA GST से बाहरENA used for liquor making excluded from GST |
| सरकारी सेवाएँGovernment Services | जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन — GST से मुक्तWater supply, public health, sanitation, solid waste management — exempt from GST |
| भारतीय रेलवेIndian Railways | सभी वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति फॉरवर्ड चार्ज के तहत (ITC लाभ)Supply of all goods/services under forward charge (ITC benefit) |
₹2,500 तक के जूते और कपड़ों पर GST में कमी
Reduction in GST on footwear and clothes up to ₹2,500
स्वतः (Automatic) — वित्त आयोग सूत्र के अनुसारAutomatic — as per Finance Commission formula
कोई शर्त नहींNo conditions
उदाहरण: 41% केंद्रीय करExample: 41% of Central taxes
विवेकाधीन (Discretionary) — विशिष्ट आवश्यकताएँDiscretionary — specific requirements
शर्तों के साथWith conditions
उदाहरण: ₹1.4 लाख करोड़Example: ₹1.4 lakh crore
| मदItem | राशिAmount |
|---|---|
| कर विभाजन (41%)Tax Devolution (41%) | — |
| अनुदान (2026-27)Grants (2026-27) | ₹1.4 लाख करोड़ |
| पूँजीगत सहायताCapital Assistance | ₹2.0 लाख करोड़ |
| अवधारणा 1Concept 1 | अवधारणा 2Concept 2 | अंतरDifference |
|---|---|---|
| वित्त आयोगFinance Commission | GST परिषदGST Council | वित्त आयोग = अनु.280; GST परिषद = अनु.279AFinance Commission = Art.280; GST Council = Art.279A |
| लंबवत हस्तांतरणVertical Devolution | क्षैतिज वितरणHorizontal Distribution | लंबवत = केंद्र→राज्य; क्षैतिज = राज्यों के बीचVertical = Centre→States; Horizontal = Among States |
डॉ. अरविंद पनगढ़ियाDr. Arvind Panagariya
41% (यथावत)41% (Unchanged)
GDP में योगदान (10% भार)GDP Contribution (10% weight)
अनुच्छेद 279AArticle 279A
28% से घटाकर 5%Reduced from 28% to 5%
"भारत में राजकोषीय संघवाद की अवधारणा को समझाइए। 16वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों पर प्रकाश डालिए।""Explain the concept of Fiscal Federalism in India. Highlight the major recommendations of the 16th Finance Commission."
भूमिका: Fiscal Federalism की परिभाषा, संवैधानिक प्रावधान (अनु.268-281)।
Introduction: Definition of Fiscal Federalism, constitutional provisions (Articles 268-281).
वित्त आयोग (अनु.280): कार्य, 16वें FC की सिफारिशें — 41% यथावत, GDP योगदान (10%), राजस्व घाटा अनुदान बंद।
Finance Commission (Art.280): Functions, 16th FC recommendations — 41% unchanged, GDP Contribution (10%), end of Revenue Deficit Grants.
GST परिषद (अनु.279A): 52वीं बैठक के निर्णय — गुड़ पर GST 28%→5%, ENA GST से बाहर, सरकारी सेवाएँ GST-मुक्त।
GST Council (Art.279A): 52nd meeting decisions — GST on jaggery 28%→5%, ENA excluded from GST, government services exempt.
निष्कर्ष: राजकोषीय संघवाद का महत्व — विकास में संतुलन, संघीय ढाँचे की मजबूती।
Conclusion: Importance of Fiscal Federalism — balance in development, strengthening federal structure.
राजकोषीय संघवादFiscal Federalism = केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधCentre-State Financial Relations
वित्त आयोग (अनु.280)Finance Commission (Art.280)
GST परिषद (अनु.279A)GST Council (Art.279A)
केंद्र से राज्य:From Centre to States:
16th Finance Commission Report 2026, Union Budget 2026-27, 52nd GST Council Meeting, Ministry of Finance, Constitution of India, PIB, RPSC RAS Syllabus 202616th Finance Commission Report 2026, Union Budget 2026-27, 52nd GST Council Meeting, Ministry of Finance, Constitution of India, PIB, RPSC RAS Syllabus 2026