RPSC RAS प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा 2026 · Economic Concepts & Indian Economy

अध्याय 5: राजकोषीय संघवादChapter 5: Fiscal Federalism

वित्त आयोग · GST परिषद · केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध — पूर्ण एवं विस्तृत संस्करण (25 जुलाई 2026)Finance Commission · GST Council · Centre-State Financial Relations — Complete & Detailed Edition (25 July 2026)

पाठ्यक्रम:Syllabus: "Fiscal Federalism, Centre-State Financial Relations and Finance Commission." — RPSC RAS 2026"Fiscal Federalism, Centre-State Financial Relations and Finance Commission." — RPSC RAS 2026

1अध्याय-परिचयChapter Introduction

पिछले अध्यायों में हमने समझा — मौद्रिक नीति (RBI द्वारा) और राजकोषीय नीति (सरकार द्वारा)। अब हम सीखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा कैसे होता है। भारत एक संघीय देश है, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच करों, अनुदानों और ऋणों का वितरण एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) कहते हैं।

In the previous chapters we understood — Monetary Policy (by RBI) and Fiscal Policy (by Government). Now we will learn how financial resources are distributed between the Centre and States. India is a federal country, where distribution of taxes, grants and loans between the Centre and States is a complex process. This process is called Fiscal Federalism.

🎯 इस अध्याय के बाद आप कर पाएँगे:🎯 After this chapter you will be able to:
  • राजकोषीय संघवाद की अवधारणा समझ पाएँगे
  • वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) के कार्यों को जान पाएँगे
  • 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें समझ पाएँगे
  • GST परिषद (अनुच्छेद 279A) और केंद्र-राज्य हस्तांतरण को समझ पाएँगे

2परिभाषाDefinition

🏛️ राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism)🏛️ Fiscal Federalism

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों, कराधान शक्तियों एवं व्यय उत्तरदायित्वों के वितरण की व्यवस्था। यह संविधान के वित्तीय प्रावधानों, वित्त आयोग और GST परिषद के माध्यम से संचालित होती है।

The system of distribution of financial resources, taxation powers and expenditure responsibilities between the Central Government and State Governments. It is operated through constitutional financial provisions, Finance Commission and GST Council.

3संवैधानिक प्रावधानConstitutional Provisions

भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को निम्नलिखित अनुच्छेदों के माध्यम से विनियमित किया गया है:The financial relations between the Centre and States are regulated through the following articles in the Indian Constitution:

अनुच्छेदArticleविषयSubject
268-281केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधCentre-State Financial Relations
268केंद्र द्वारा राज्यों में संग्रहीत करTaxes collected by States but levied by Centre
269राज्यों द्वारा संग्रहीत केंद्रीय करCentral taxes collected by States
270केंद्रीय करों का राज्यों के साथ विभाजनDivision of Central taxes with States
271कुछ करों पर अधिभारSurcharge on certain taxes
275राज्यों को अनुदानGrants to States
280वित्त आयोगFinance Commission
281वित्त आयोग की रिपोर्टFinance Commission Report

केंद्र और राज्यों की कराधान शक्तियाँTaxation Powers of Centre and States

🏛️ केंद्र सूची (कर)🏛️ Union List (Taxes)

  • आयकर (कृषि आय को छोड़कर)
  • कॉर्पोरेट कर
  • सीमा शुल्क
  • उत्पाद शुल्क (पेट्रोलियम, तम्बाकू)
  • GST (अंतर-राज्यीय)
  • सेवा कर (GST में समाहित)

🏛️ राज्य सूची (कर)🏛️ State List (Taxes)

  • कृषि आय पर कर
  • भूमि राजस्व
  • संपत्ति कर
  • विरासत कर
  • GST (अंतर-राज्यीय)
  • विद्युत कर
  • मनोरंजन कर
📌 संसाधनों का लंबवत असंतुलन📌 Vertical Imbalance of Resources
कर संग्रहण क्षमता — केंद्र (अधिक) > राज्य (कम) Tax Collection Capacity — Centre (More) > States (Less)
व्यय उत्तरदायित्व — राज्य (अधिक) > केंद्र (कम) Expenditure Responsibility — States (More) > Centre (Less)
✅ इस असंतुलन को दूर करने के लिए — वित्त आयोग ✅ To address this imbalance — Finance Commission

4वित्त आयोग (Finance Commission)Finance Commission

संवैधानिक प्रावधान:Constitutional Provision: अनुच्छेद 280Article 280

गठन:Formation: राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष मेंBy the President every 5 years

कार्य:Functions: केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण के लिए सिफारिशेंRecommendations for distribution of tax revenue between Centre and States

वित्त आयोग के कार्यFunctions of Finance Commission

16वाँ वित्त आयोग (2026-31)16th Finance Commission (2026-31)

अध्यक्ष:Chairman: डॉ. अरविंद पनगढ़ियाDr. Arvind Panagariya

रिपोर्ट:Report: 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को प्रस्तुतSubmitted to President on 17 November 2025

स्वीकृति:Approval: 1 फरवरी 2026 (बजट दिवस)1 February 2026 (Budget Day)

A. लंबवत हस्तांतरण (Vertical Devolution)A. Vertical Devolution

पैरामीटरParameter15वाँ FC (2021-26)16वाँ FC (2026-31)
राज्यों का हिस्साStates' Share41%41% (यथावत)

B. क्षैतिज वितरण (Horizontal Distribution) — 2026-31B. Horizontal Distribution — 2026-31

मापदंडCriteriaभार (%)Weight (%)विवरणDescription
आय दूरीIncome Distance42.5%उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों से दूरीDistance from high per capita income states
जनसंख्या (2011)Population (2011)17.5%2011 की जनसंख्या के आधार परBased on 2011 population
क्षेत्रफलArea10%भौगोलिक क्षेत्रफलGeographical area
जनसंख्या संक्रमणPopulation Transition10%जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यStates successful in population control
वन एवं पारिस्थितिकीForest & Ecology10%वन क्षेत्रफल के आधार परBased on forest area
GDP में योगदान (नया)GDP Contribution (New)10%राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदानContribution to state's Gross Domestic Product
📌 महत्वपूर्ण:📌 Important:

16वें वित्त आयोग ने "GDP में योगदान" को 10% भार के साथ एक नया मापदंड शामिल किया है। यह विकास-उन्मुख दृष्टिकोण दर्शाता है।

The 16th Finance Commission has included "GDP Contribution" as a new criterion with 10% weight. This reflects a development-oriented approach.

C. राजस्व घाटा अनुदान का अंतC. End of Revenue Deficit Grants

16वें वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grants) को बंद करने की सिफारिश की है। पिछले वित्त आयोग इन अनुदानों के माध्यम से राज्यों की राजस्व आवश्यकताओं को पूरा करते थे।

The 16th Finance Commission has recommended discontinuation of Revenue Deficit Grants. Previous Finance Commissions used these grants to meet the revenue requirements of States.

D. स्थानीय निकाय अनुदानD. Local Body Grants

मदItemराशिAmount
ग्रामीण स्थानीय निकायRural Local Bodies
शहरी स्थानीय निकायUrban Local Bodies
आपदा प्रबंधनDisaster Management
कुल अनुदानTotal Grants

5GST परिषद (GST Council)GST Council

संवैधानिक प्रावधान:Constitutional Provision: अनुच्छेद 279AArticle 279A

गठन:Formation: 101वाँ संविधान संशोधन (2016)101st Constitutional Amendment (2016)

52वीं GST परिषद बैठक (Oct 2023 )52nd GST Council Meeting (07 Oct 2023 )

तिथि:Date: जून 2026June 2026

अध्यक्ष:Chairperson: वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमणFinance Minister Smt. Nirmala Sitharaman

प्रमुख निर्णयKey Decisions

निर्णयDecisionविवरणDescription
गुड़ पर GSTGST on Jaggery28% से घटाकर 5% किया गयाReduced from 28% to 5%
बाजरा आटाMillet Flour70% बाजरा युक्त आटा पर 0% GST (गैर-पैक्ड)0% GST on 70% millet flour (non-packaged)
GST अपीलीय न्यायाधिकरणGST Appellate Tribunalअध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्षChairman's age limit increased from 67 to 70 years
तटस्थ अल्कोहल (ENA)Extra Neutral Alcohol (ENA)मानव उपभोग के लिए शराब बनाने में उपयोग होने वाला ENA GST से बाहरENA used for liquor making excluded from GST
सरकारी सेवाएँGovernment Servicesजल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन — GST से मुक्तWater supply, public health, sanitation, solid waste management — exempt from GST
भारतीय रेलवेIndian Railwaysसभी वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति फॉरवर्ड चार्ज के तहत (ITC लाभ)Supply of all goods/services under forward charge (ITC benefit)
📌 56वीं GST परिषद बैठक (सितंबर 2025)📌 56th GST Council Meeting (September 2025)

₹2,500 तक के जूते और कपड़ों पर GST में कमी

Reduction in GST on footwear and clothes up to ₹2,500

6राज्यों को केंद्रीय हस्तांतरणCentral Transfers to States

हस्तांतरण के प्रकारTypes of Transfers

💰 कर विभाजन💰 Tax Devolution

स्वतः (Automatic) — वित्त आयोग सूत्र के अनुसारAutomatic — as per Finance Commission formula

कोई शर्त नहींNo conditions

उदाहरण: 41% केंद्रीय करExample: 41% of Central taxes

📋 अनुदान📋 Grants

विवेकाधीन (Discretionary) — विशिष्ट आवश्यकताएँDiscretionary — specific requirements

शर्तों के साथWith conditions

उदाहरण: ₹1.4 लाख करोड़Example: ₹1.4 lakh crore

प्रमुख आँकड़ेKey Figures

मदItemराशिAmount
कर विभाजन (41%)Tax Devolution (41%)
अनुदान (2026-27)Grants (2026-27)₹1.4 लाख करोड़
पूँजीगत सहायताCapital Assistance₹2.0 लाख करोड़

7परीक्षा फोकसExam Focus

बार-बार पूछे जाने वाले बिंदुFrequently Asked Points

16वाँ FC — डॉ. पनगढ़िया16th FC — Dr. Panagariya 41% यथावत41% Unchanged GDP योगदान 10% (नया)GDP Contribution 10% (New) राजस्व घाटा अनुदान बंदRevenue Deficit Grants End GST — अनु. 279AGST — Art. 279A वित्त आयोग — अनु. 280Finance Comm. — Art. 280 52वीं GST — गुड़ 28%→5%52nd GST — Jaggery 28%→5% राजस्थान बजट ₹6.11 lakh crRajasthan Budget ₹6.11 lakh cr

अक्सर भ्रमित अवधारणाएँFrequently Confused Concepts

अवधारणा 1Concept 1अवधारणा 2Concept 2अंतरDifference
वित्त आयोगFinance CommissionGST परिषदGST Councilवित्त आयोग = अनु.280; GST परिषद = अनु.279AFinance Commission = Art.280; GST Council = Art.279A
लंबवत हस्तांतरणVertical Devolutionक्षैतिज वितरणHorizontal Distributionलंबवत = केंद्र→राज्य; क्षैतिज = राज्यों के बीचVertical = Centre→States; Horizontal = Among States

MCQ अभ्यासMCQ Practice

1. 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?1. Who is the Chairman of the 16th Finance Commission?

डॉ. अरविंद पनगढ़ियाDr. Arvind Panagariya

2. 16वें FC ने राज्यों का हिस्सा कितना रखा?2. What is the States' share as per 16th FC?

41% (यथावत)41% (Unchanged)

3. 16वें FC का नया मापदंड क्या है?3. What is the new criterion of 16th FC?

GDP में योगदान (10% भार)GDP Contribution (10% weight)

4. GST परिषद किस अनुच्छेद के तहत गठित है?4. Under which article is the GST Council formed?

अनुच्छेद 279AArticle 279A

5. 52वीं GST बैठक में गुड़ पर GST कितना किया गया?5. What was the GST on jaggery reduced to in the 52nd GST meeting?

28% से घटाकर 5%Reduced from 28% to 5%

Mains अभ्यासMains Practice

10 अंक10 Marks

"भारत में राजकोषीय संघवाद की अवधारणा को समझाइए। 16वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों पर प्रकाश डालिए।""Explain the concept of Fiscal Federalism in India. Highlight the major recommendations of the 16th Finance Commission."

उत्तर-बिंदु देखेंView Answer Points

भूमिका: Fiscal Federalism की परिभाषा, संवैधानिक प्रावधान (अनु.268-281)।

Introduction: Definition of Fiscal Federalism, constitutional provisions (Articles 268-281).

वित्त आयोग (अनु.280): कार्य, 16वें FC की सिफारिशें — 41% यथावत, GDP योगदान (10%), राजस्व घाटा अनुदान बंद।

Finance Commission (Art.280): Functions, 16th FC recommendations — 41% unchanged, GDP Contribution (10%), end of Revenue Deficit Grants.

GST परिषद (अनु.279A): 52वीं बैठक के निर्णय — गुड़ पर GST 28%→5%, ENA GST से बाहर, सरकारी सेवाएँ GST-मुक्त।

GST Council (Art.279A): 52nd meeting decisions — GST on jaggery 28%→5%, ENA excluded from GST, government services exempt.

निष्कर्ष: राजकोषीय संघवाद का महत्व — विकास में संतुलन, संघीय ढाँचे की मजबूती।

Conclusion: Importance of Fiscal Federalism — balance in development, strengthening federal structure.

8एक-पृष्ठ पुनरावृत्तिOne-Page Revision

राजकोषीय संघवादFiscal Federalism = केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधCentre-State Financial Relations

वित्त आयोग (अनु.280)Finance Commission (Art.280)

  • 16वाँ FC: 41% यथावत16th FC: 41% Unchanged
  • GDP योगदान: 10% (नया)GDP Contribution: 10% (New)
  • राजस्व घाटा अनुदान: बंदRevenue Deficit Grants: Ended

GST परिषद (अनु.279A)GST Council (Art.279A)

  • 52वीं बैठक: गुड़ 28%→5%52nd Meeting: Jaggery 28%→5%
  • ENA GST से बाहरENA excluded from GST

केंद्र से राज्य:From Centre to States:

  • कर विभाजन: 41%Tax Devolution: 41%
  • अनुदान: ₹1.4 लाख करोड़Grants: ₹1.4 lakh crore
  • पूँजीगत सहायता: ₹2.0 लाख करोड़Capital Assistance: ₹2.0 lakh crore

9स्रोतSources

16th Finance Commission Report 2026, Union Budget 2026-27, 52nd GST Council Meeting, Ministry of Finance, Constitution of India, PIB, RPSC RAS Syllabus 202616th Finance Commission Report 2026, Union Budget 2026-27, 52nd GST Council Meeting, Ministry of Finance, Constitution of India, PIB, RPSC RAS Syllabus 2026