- सर्वोच्च प्रदर्शन: राजस्थान केंद्रीय कौशल मंत्रालय के ई-शबोर्ड पर सभी "हरे" संकेतक प्राप्त करने वाला पहला राज्य है
- RFP जारी: 7 फरवरी 2026
- भिवाड़ी क्लस्टर: ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स एवं हरित उद्योगों का केंद्र
- प्रमुख हितधारक: कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग
1अध्याय-परिचयChapter Introduction
पिछले अध्यायों में हमने कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र को समझा। ये सभी क्षेत्र कुशल मानव संसाधन पर निर्भर हैं। भारत की युवा आबादी (जनसांख्यिकीय लाभांश) को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल विकास आवश्यक है। इस अध्याय में हम कौशल विकास, रोजगार सृजन, श्रम शक्ति एवं सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अध्ययन करेंगे।
In the previous chapters we understood Agriculture, Industry and Service sectors. All these sectors depend on skilled human resources. Skill development is essential to make India's young population (demographic dividend) employable. In this chapter we will study skill development, employment generation, labour force and social justice & empowerment.
🎯 इस अध्याय के बाद आप कर पाएँगे:🎯 After this chapter you will be able to:
- श्रम शक्ति और रोजगार की स्थिति समझ पाएँगे
- प्रमुख कौशल विकास योजनाओं (PMKVY, PM SETU) को जान पाएँगे
- रोजगार सृजन योजनाओं (PM-VBRY, GRAM G Act) को समझ पाएँगे
- राजस्थान रोजगार नीति 2026 और PM SETU में राजस्थान की स्थिति जान पाएँगे
2परिभाषाएँDefinitions
📘 कौशल विकास (Skill Development)📘 Skill Development
व्यक्तियों को उनके ज्ञान, दक्षताओं, योग्यताओं एवं क्षमताओं को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण, शिक्षा एवं व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने की प्रक्रिया, ताकि वे रोजगार पा सकें, उद्यमिता कर सकें या अपनी वर्तमान नौकरी में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
The process of providing training, education and practical experience to individuals to enhance their knowledge, skills, abilities and capacities, so that they can find employment, do entrepreneurship or perform better in their current job.
📘 रोजगार (Employment)📘 Employment
वह स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति के पास भुगतान वाला कार्य हो अथवा वह स्व-रोजगार में संलग्न हो। भारत में कार्यबल 56 करोड़ से अधिक है।
The situation in which a person has paid work or is engaged in self-employment. India's workforce is more than 56 crore.
3श्रम शक्ति एवं रोजगार की स्थितिLabour Force & Employment Status
प्रमुख आँकड़ेKey Figures
| पैरामीटरParameter | आँकड़ाFigure |
|---|---|
| कुल कार्यबलTotal Workforce | 56 करोड़ से अधिक |
| श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) (15+ वर्ष)Labour Force Participation Rate (15+ years) | 55.9% |
| बेरोजगारी दरUnemployment Rate | घटती प्रवृत्तिDeclining trend |
| महिला LFPRFemale LFPR | बढ़ती प्रवृत्तिIncreasing trend |
📌 महत्वपूर्ण:📌 Important:
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) स्थिर रही है तथा बेरोजगारी दर में कमी आई है, विशेष रूप से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला भागीदारी में वृद्धि हुई है।
According to the Economic Survey 2025-26, India's Labour Force Participation Rate (LFPR) has remained stable and the unemployment rate has declined, with a particular increase in female participation in both rural and urban areas.
रोजगार के प्रकारTypes of Employment
संगठित क्षेत्रOrganised Sector
- ~10% कार्यबल
- श्रम कानूनों का पालन
- सामाजिक सुरक्षा (PF, ESI)
- उदाहरण: सरकारी नौकरियाँ, बड़ी कंपनियाँ
असंगठित क्षेत्रUnorganised Sector
- ~90% कार्यबल
- न्यूनतम विनियमन
- सामाजिक सुरक्षा का अभाव
- उदाहरण: किराना दुकानें, ठेका श्रम
रोजगार की चुनौतियाँEmployment Challenges
- जॉबलेस ग्रोथ: GDP विकास के साथ पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं
- असंगठित क्षेत्र: 90% से अधिक कार्यबल असंगठित क्षेत्र में; सामाजिक सुरक्षा का अभाव
- कौशल की कमी: उद्योगों की आवश्यकता और कार्यबल के कौशल के बीच अंतराल
- जनसांख्यिकीय दबाव: हर वर्ष 1-1.5 करोड़ युवा कार्यबल में प्रवेश करते हैं
4कौशल विकासSkill Development
आवश्यकताNeed
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, कौशल विकास पर जोर देने की आवश्यकता है ताकि:
- रोजगार के अवसर बढ़ें
- श्रम उत्पादकता में सुधार हो
- सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिले
- महिलाओं एवं युवाओं के लिए समावेशी परिणाम सुनिश्चित हों
According to the Economic Survey 2025-26, there is a need to focus on skill development to:
📌 महत्वपूर्ण:📌 Important:
कौशल विकास को अब अंतर-क्षेत्रीय प्राथमिकता (cross-sectoral priority) के रूप में देखा जाता है।
Skill development is now viewed as a cross-sectoral priority.
प्रमुख कौशल विकास योजनाएँMajor Skill Development Schemes
PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana)PMKVY
- लॉन्च: 2015
- उद्देश्य: युवाओं को उद्योग-संबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना
- उपलब्धि: 1.64 करोड़ प्रशिक्षित (31 अक्टूबर 2025 तक)
- PMKVY 4.0: नवीनतम संस्करण (2022 में शुरू)
PM SETU (Pradhan Mantri Skilling and Employability through upgraded ITIs)PM SETU
लॉन्च:Launch: 2025
उद्देश्य:Objective: ITIs का सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से उन्नयनUpgradation of ITIs through Public-Private Partnership (PPP)
PM SETU की विशेषताएँPM SETU Features
- 10-वर्षीय अनुबंध अवधि
- सरकारी वित्तपोषण केवल प्रथम 5 वर्ष
- 60% परियोजना लागत पूँजीगत व्यय के लिए
- एंकर उद्योग भागीदार को 10% प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अवशोषित करना होगा
📌 राजस्थान में PM SETU:📌 PM SETU in Rajasthan:
AVGC Content Creator LabsAVGC Content Creator Labs
- घोषणा: बजट 2026-27
- विवरण: 15,000 माध्यमिक विद्यालयों एवं 500 कॉलेजों में AVGC (Animation, Visual Effects, Gaming & Comics) कंटेंट क्रिएटर लैब्स
- आवश्यकता: AVGC क्षेत्र को 2030 तक ~20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होगी
नमो ड्रोन दीदीNAMO Drone Didi
- विवरण: महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रशिक्षण
- बजट 2026-27: ₹677 करोड़ (2025-26 में ₹100 करोड़ से वृद्धि)
5रोजगार सृजन योजनाएँEmployment Generation Schemes
PM-VBRY (Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana)PM-VBRY
लॉन्च:Launch: 1 अगस्त 20251 August 2025
उद्देश्य:Objective: रोजगार सृजन, रोजगार का औपचारिकरण और सामाजिक सुरक्षा का विस्तारEmployment generation, formalization of employment and expansion of social security
कुल व्यय:Total Expenditure: ₹99,446 करोड़₹99,446 crore
लक्ष्य:Target: 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियाँ सृजित करनाCreate more than 3.5 crore jobs in 2 years
प्रोत्साहनIncentives
| लाभार्थीBeneficiary | प्रोत्साहनIncentive |
|---|---|
| प्रथम-बार कर्मचारीFirst-time Employee | ₹15,000 तक |
| नियोक्ता (प्रति अतिरिक्त कर्मचारी)Employer (per additional employee) | ₹3,000/माह (विनिर्माण: 4 वर्ष; अन्य: 2 वर्ष) |
📌 उपलब्धि:📌 Achievement:
15 लाख लाभार्थियों को रोजगार
15 lakh beneficiaries employed
प्रधानमंत्री द्वारा प्रोत्साहन वितरण: 19 जून 2026 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ₹2,400 करोड़ के प्रोत्साहन वितरित
Incentive distribution by PM: ₹2,400 crore incentives distributed on 19 June 2026 at Vigyan Bhawan, New Delhi
विकसित भारत - GRAM G Act, 2025Viksit Bharat - GRAM G Act, 2025
लागू:Effective: 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागूImplemented nationwide from 1 July 2026
MGNREGA का स्थान:Replaces: 20 वर्ष पुराने MGNREGA (2005) को प्रतिस्थापित करता हैReplaces the 20-year-old MGNREGA (2005)
प्रावधानProvisions
- 125 दिन की वैधानिक रोजगार गारंटी (MGNREGA में 100 दिन)
- समय पर भुगतान न होने पर विलंब मुआवज़ा
- कार्य न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता
- महिला श्रमिकों हेतु कार्य स्थल पर बाल देखभाल सुविधा (5 वर्ष से कम आयु के 5 या अधिक बच्चे होने पर)
बजट आवंटन (2026-27)Budget Allocation (2026-27)
- केंद्रीय: ₹95,692.31 करोड़ (BE)
- राज्यों का योगदान सहित कुल: ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक
📌 महत्व:📌 Significance:
यह MGNREGA को प्रतिस्थापित करने वाला सबसे बड़ा कानूनी परिवर्तन है, जो 20 वर्षों के बाद ग्रामीण रोजगार गारंटी ढाँचे को नया स्वरूप देता है।
This is the biggest legal change replacing MGNREGA, giving a new shape to the rural employment guarantee framework after 20 years.
SEED योजना (Scheme for Economic Empowerment of DNTs)SEED Scheme
- लक्षित समूह: विमुक्त, खानाबदोश एवं अर्ध-खानाबदोश समुदाय (DNT, NT, SNT)
- आवंटन (2025-26): ₹53.06 करोड़
- लाभार्थी: 1.10 लाख से अधिक
- उद्देश्य: शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता एवं आजीविका सृजन
6राजस्थान में कौशल विकास एवं रोजगारSkill Development & Employment in Rajasthan
राजस्थान रोजगार नीति 2026Rajasthan Employment Policy 2026
लक्ष्य:Target: मार्च 2029 तक 15 लाख नौकरियाँ सृजित करनाCreate 15 lakh jobs by March 2029
प्रमुख पहलMajor Initiatives
| पहलInitiative | विवरणDescription |
|---|---|
| राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA)Rajasthan State Testing Agency (RSTA) | पारदर्शी भर्ती परीक्षाएँTransparent recruitment examinations |
| मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजनाCM Yuva Self-Employment Scheme | 1 लाख युवाओं को ₹10 लाख तक ऋण पर 100% ब्याज सब्सिडी; आवंटन ₹1,000+ करोड़100% interest subsidy on loans up to ₹10 lakh to 1 lakh youth; allocation ₹1,000+ crore |
| टेक्नो हबTechno Hubs | अजमेर, भरतपुर, कोटा में AI एवं डीप-टेक-सक्षम टेक्नो हबAI & Deep-Tech enabled techno hubs in Ajmer, Bharatpur, Kota |
| विदेशी भाषा प्रशिक्षणForeign Language Training | 1,000 युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन, कोरियाईTraining in English, French, Japanese, German, Korean to 1,000 youth |
| स्कूल से कार्य (School to Work)School to Work | 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा; ₹51.10 करोड़Vocational education in 500 schools; ₹51.10 crore |
| Outcome-Based Skill Impact Bond | प्लेसमेंट परिणामों से जुड़ा भुगतानPayment linked to placement outcomes |
| RPL (Recognition of Prior Learning) | 20,000 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आकलन एवं प्रमाणनAssessment & certification of 20,000 unorganised sector workers |
राजस्थान बजट 2026-27 — कौशल/रोजगारRajasthan Budget 2026-27 — Skill/Employment
- कुल बजट: ₹6,11,174 करोड़
- व्यावसायिक शिक्षा: 500 विद्यालयों में विस्तार
- iStart एम्बेसडर कार्यक्रम: स्टार्ट-अप्स को मेंटरशिप
📌 राजस्थान — PM SETU में शीर्ष प्रदर्शन📌 Rajasthan — Top Performance in PM SETU
राजस्थान PM SETU के रोलआउट में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य है और केंद्रीय कौशल मंत्रालय के ई-शबोर्ड पर सभी "हरे" संकेतक प्राप्त करने वाला पहला राज्य है।
Rajasthan is the highest performing state in PM SETU rollout and the first state to achieve all "green" indicators on the Central Skill Ministry's e-dashboard.
7परीक्षा फोकसExam Focus
बार-बार पूछे जाने वाले बिंदुFrequently Asked Points
कार्यबल — 56+ करोड़Workforce — 56+ crore
LFPR — 55.9%LFPR — 55.9%
PM-VBRY — ₹99,446 करोड़PM-VBRY — ₹99,446 crore
PM-VBRY — 3.5 करोड़ नौकरियाँPM-VBRY — 3.5 crore jobs
GRAM G — 125 दिनGRAM G — 125 days
GRAM G — ₹95,692 करोड़GRAM G — ₹95,692 crore
राजस्थान — 15 लाख (2029)Rajasthan — 15 lakh (2029)
PM SETU — राजस्थान #1PM SETU — Rajasthan #1
अक्सर भ्रमित अवधारणाएँFrequently Confused Concepts
| अवधारणा 1Concept 1 | अवधारणा 2Concept 2 | अंतरDifference |
|---|---|---|
| PM-VBRY | PMKVY | PM-VBRY = रोजगार प्रोत्साहन; PMKVY = कौशल प्रशिक्षणPM-VBRY = Employment incentive; PMKVY = Skill training |
| GRAM G ActGRAM G Act | MGNREGA | GRAM G = नया (125 दिन); MGNREGA = पुराना (100 दिन)GRAM G = New (125 days); MGNREGA = Old (100 days) |
MCQ अभ्यासMCQ Practice
1. भारत की LFPR (15+ वर्ष) कितनी है?1. What is India's LFPR (15+ years)?
55.9%55.9%
2. PM-VBRY का कुल व्यय कितना है?2. What is the total expenditure of PM-VBRY?
₹99,446 करोड़₹99,446 crore
3. GRAM G Act में कितने दिन की रोजगार गारंटी है?3. How many days of employment guarantee are there in GRAM G Act?
125 दिन125 days
4. राजस्थान का रोजगार लक्ष्य क्या है?4. What is Rajasthan's employment target?
2029 तक 15 लाख15 lakh by 2029
5. PM SETU में राजस्थान का स्थान क्या है?5. What is Rajasthan's position in PM SETU?
#1 (सर्वोच्च प्रदर्शन)#1 (Top Performance)
Mains अभ्यासMains Practice
15 अंक15 Marks
"भारत में कौशल विकास एवं रोजगार सृजन की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। प्रमुख सरकारी योजनाओं (PM-VBRY, GRAM G Act, PM SETU) की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।""Analyze the challenges of skill development and employment generation in India. Evaluate the role of major government schemes (PM-VBRY, GRAM G Act, PM SETU)."
उत्तर-बिंदु देखेंView Answer Points
भूमिका: जनसांख्यिकीय लाभांश, कार्यबल (56+ करोड़), LFPR (55.9%)।
Introduction: Demographic dividend, workforce (56+ crore), LFPR (55.9%).
चुनौतियाँ: जॉबलेस ग्रोथ, असंगठित क्षेत्र (90%+), कौशल अंतराल, जनसांख्यिकीय दबाव।
Challenges: Jobless growth, unorganised sector (90%+), skill gap, demographic pressure.
कौशल योजनाएँ: PMKVY (1.64 करोड़ प्रशिक्षित), PM SETU (ITI PPP मॉडल, राजस्थान #1), AVGC लैब्स, नमो ड्रोन दीदी।
Skill Schemes: PMKVY (1.64 crore trained), PM SETU (ITI PPP model, Rajasthan #1), AVGC Labs, NAMO Drone Didi.
रोजगार योजनाएँ: PM-VBRY (₹99,446 करोड़, 3.5 करोड़ नौकरियाँ), GRAM G Act (125 दिन, ₹95,692 करोड़), SEED योजना।
Employment Schemes: PM-VBRY (₹99,446 crore, 3.5 crore jobs), GRAM G Act (125 days, ₹95,692 crore), SEED scheme.
राजस्थान: रोजगार नीति 2026 (15 लाख लक्ष्य), RSTA, मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना, PM SETU में #1।
Rajasthan: Employment Policy 2026 (15 lakh target), RSTA, CM Yuva Self-Employment scheme, #1 in PM SETU.
निष्कर्ष: कौशल-रोजगार तालमेल आवश्यक — उद्योग-शिक्षा साझेदारी, कौशल उन्नयन, रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन।
Conclusion: Skill-employment synergy needed — industry-education partnership, skill upgradation, employment-linked incentives.
8एक-पृष्ठ पुनरावृत्तिOne-Page Revision
कार्यबलWorkforce = 56+ करोड़crore · LFPR = 55.9%
PM-VBRY (2025) = ₹99,446 करोड़crore · 3.5 करोड़ नौकरियाँcrore jobs
PM SETU (2025) = ITI PPP मॉडलITI PPP model · राजस्थानRajasthan #1
विकसित भारत - GRAM G ActViksit Bharat - GRAM G Act (1 जुलाई 2026July 2026)
- 125 दिनdays ग्रामीण रोजगारrural employment
- ₹95,692 करोड़crore (BE)
- MGNREGA का स्थानReplaces
राजस्थानRajasthan = 15 लाख नौकरियाँlakh jobs (2029) · RSTA · मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगारCM Yuva Self-Employment
9स्रोतSources
Economic Survey 2025-26, Union Budget 2026-27, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, PMKVY Report, PM-VBRY Guidelines, GRAM G Act 2025, Rajasthan Budget 2026-27, Rajasthan Employment Policy 2026, Ministry of Social Justice and Empowerment, PIB, RPSC RAS Syllabus 2026Economic Survey 2025-26, Union Budget 2026-27, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, PMKVY Report, PM-VBRY Guidelines, GRAM G Act 2025, Rajasthan Budget 2026-27, Rajasthan Employment Policy 2026, Ministry of Social Justice and Empowerment, PIB, RPSC RAS Syllabus 2026