📊 RAS Pre Exam - Economy Questions Pattern Analysis

2024 Paper (02-02-2025) से Economy Questions का विश्लेषण:

• Rajasthan Mineral Policy 2024 के लक्ष्य पूछे गए।
• Fiscal Deficit (2022-23) = 3.76% of GSDP पूछा गया।
• Bajra production में राजस्थान का राष्ट्रीय योगदान = 38.98% पूछा गया।
• Gross Fixed Capital Formation (GFCF) में विभिन्न sectors का अवरोही क्रम।
• CMRETAC की जगह किस नए संगठन (RITI) का गठन हुआ।
• Medtech Medical Devices Park की वास्तविक स्थिति / location = बोरानाडा, जोधपुर।
• Lignite resources के प्रमुख क्षेत्र = कापुर्डी, मेड़ता, कासनाऊ।

RPSC Pattern: RPSC परीक्षा में मुख्य रूप से Data-based, Scheme-based, Rankings, Percentages, और Specific locations से जुड़े जटिल तथा प्रामाणिक प्रश्न पूछती है।

1.1 राजस्थान अर्थव्यवस्था: एक दृष्टि में मुख्य संकेतक

स्रोत: Economic Survey 2025-26, Statistical Appendix; Budget Speech 2026-27

1.2 GSDP Growth Rate - वार्षिक तुलना (स्थिर मूल्य 2011-12 आधार)

विभिन्न वित्तीय वर्षों में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों की क्षेत्रवार वार्षिक वृद्धि दर का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

1.3 भारतीय अर्थव्यवस्था से तुलनात्मक विश्लेषण

📢 भौगोलिक विरोधाभास: राजस्थान पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा रखता है, परंतु यहाँ देश के कुल जल संसाधनों का मात्र 1.16% ही उपलब्ध है। यही राज्य में स्थायी जल संकट की मूल वजह है।

1.4 विकसित राजस्थान 2047 का विजन एवं दीर्घकालिक लक्ष्य

2.1 कृषि का GSVA में योगदान - ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

📊 कृषि क्षेत्र के आंतरिक घटक: कृषि क्षेत्र के कुल मूल्य संवर्धन के भीतर पशुपालन का हिस्सा 48.58% है, जबकि फसलों (Crops) का हिस्सा 44.53% है।

2.2 प्रमुख फसल उत्पादन (2025-26 लक्ष्य, Budget से)

2.3 राजस्थान की राष्ट्रीय कृषि में स्थिति एवं रैंकिंग (2022-23 के अनुसार)

• प्रथम स्थान (1st Position): रेपसीड एवं सरसों उत्पादन, बाजरा उत्पादन (राष्ट्रीय उत्पादन का 38.98% हिस्सा - 2024 पेपर में पूछा गया), ग्वार उत्पादन, और न्यूट्री-सीरियल्स (Nutri-Cereals) उत्पादन में राजस्थान देश में शीर्ष पर है।
• द्वितीय स्थान (2nd Position): मूंगफली उत्पादन और कुल तिलहन (Total Oilseeds) उत्पादन में।
• तृतीय स्थान (3rd Position): चना, कुल दालें, ज्वार, और सोयाबीन के उत्पादन में राज्य देश में तीसरे स्थान पर है।

2.4 कृषि जलवायु क्षेत्र (Agro-Climatic Zones)

• आधिकारिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान को कुल 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। (नोट: यद्यपि कुछ पाठ्यपुस्तकों में 8 भी लिखा मिलता है, परंतु RPSC की official answer key में 10 ही प्रामाणिक माना गया है)।

2.5 कृषि बजट 2026-27 आवंटन एवं प्रमुख योजनाएं

कुल कृषि बजट: ₹1,19,40,811.48 लाख (लगभग ₹1,19,408.11 लाख)। यह कृषि बजट राज्य के कुल GSDP का 5.55% तथा राज्य के कुल बजट का 11.36% निरूपित करता है, जो पिछले वर्ष से 7.59% की वृद्धि को दर्शाता है।

प्रमुख कृषि योजनाएं एवं बजटीय प्रावधान (2026-27):

• PM Fasal Bima Yojana: ₹2,298.71 करोड़ (राज्य निधि से देय हिस्सा)।
• Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi: ₹1,973.83 करोड़ (PM-KISAN योजना के अतिरिक्त ₹2,000 राज्य सरकार द्वारा देय)।
• गौशाला अनुदान प्रावधान: ₹1,400 करोड़।
• Mukhyamantri Dugdh Utpadak Sambal Yojana: ₹700 करोड़।
• PM Krishi Sinchai Yojana (Micro Irrigation): ₹600 करोड़ (सूक्ष्म सिंचाई विस्तार हेतु)।
• PM KUSUM (Component-B): ₹400.13 करोड़ (कृषि सोलर पंप सिस्टम हेतु)।
• पाँच कृषि विश्वविद्यालय विकास: ₹390.08 करोड़।
• National Food Security Mission (NFSM): ₹252.14 करोड़।
• Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY): ₹210 करोड़।
• Natural Farming Mission (प्राकृतिक खेती): ₹72.23 करोड़।
• Raj-AIMS (AI/ML आधारित कृषि तकनीक): ₹77 करोड़ (यह इस बजट की सर्वथा नई अनूठी पहल है)।

2.6 सिंचाई (Irrigation)

• Indira Gandhi Nahar Project (IGNP): यह पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है, जो वर्तमान में 16.17 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र (CCA) को सिंचाई की सुविधा प्रदान कर रही है।
• Parwan Project (परवन परियोजना): इसके लिए ₹544.12 करोड़ आवंटित हैं, जो बारां तथा झालावाड़ जिलों को लाभान्वित करती है।
• नई क्षमता: वर्ष 2025-26 के दौरान ₹2,765.05 करोड़ के व्यय से 23,320 हेक्टेयर नई सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। आगामी लक्ष्य 74,040.31 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन का है।

2.7 पशुपालन एवं डेयरी विभाग बजट

• कृषि क्षेत्र के भीतर अकेले पशुपालन का हिस्सा 48.58% है। इस वर्ष हेतु 38.66 लाख कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• Animal Husbandry Dept बजट: ₹1,308.62 करोड़।
• Gopalan Dept (गोपालन विभाग) बजट: ₹2,609.18 करोड़।
• Cooperative Dept (सहकारिता विभाग) बजट: ₹3,374.50 करोड़।

3.1 उ‌द्योग क्षेत्र का GSVA में योगदान (स्थिर मूल्य, 2025-26)

उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत चारों प्रमुख उप-क्षेत्रों का आर्थिक योगदान इस प्रकार विभाजित है:

3.2 खनिज सम्पदा एवं राज्य का एकाधिकार

• खनिज विविधता: राजस्थान में कुल ज्ञात खनिज 79 प्रकार के हैं, जिनमें से वर्तमान में 58 खनिजों का व्यावसायिक खनन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
• पूर्ण एकाधिकार (Sole Producer): लेड-जिंक (शीशा-जस्ता), सेलेनाइट, और वोलास्टोनाइट के उत्पादन में राजस्थान का संपूर्ण भारत में एकमात्र एकाधिकार है।
• Limestone (चुना पत्थर) उत्पादन: वर्ष 2023-24 के दौरान 79,236 हजार टन उत्पादन दर्ज।
• राजस्व: खनिज क्षेत्र से नॉन-टैक्स राजस्व (Non-tax Revenue) का लक्ष्य वर्ष 2026-27 (BE) हेतु ₹13,725 करोड़ निर्धारित है।

प्रमुख खनिज एवं उनके विशिष्ट खनन स्थान (RPSC Favourite Mapping):

3.3 Rajasthan Mineral Policy 2024 के निर्धारित लक्ष्य

3.4 औद्योगिक नीतियाँ, योजनाएं एवं बजटीय आवंटन

Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS):

• RIPS 2019 के अंतर्गत आवंटन: ₹663 करोड़।
• RIPS 2022 के अंतर्गत आवंटन: ₹296.43 करोड़।
• RIPS 2024 (नवीनतम नीति): इसके तहत विनिर्माण (Manufacturing) तथा सेवा (Service) दोनों क्षेत्रों को व्यापक लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।
• Bureau of Investment Promotion (BIP): वर्ष 1991 में स्थापित, यह राज्य में निवेश संवर्द्धन की नोडल एजेंसी है।

Rising Rajasthan Global Investment Summit 2024:

• आयोजन तिथि व स्थान: 9-11 दिसम्बर 2024, JECC, सीतापुरा, जयपुर।
• उद्घाटन: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसके तहत MSME Conclave तथा प्रवासी राजस्थानी Conclave का विशेष आयोजन हुआ।
• आगामी समिट: अगला Rising Rajasthan Global Investment Summit 2026 (RRGIS 2026) दिनांक 9-11 दिसम्बर 2026 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) की स्थिति:

• राजस्थान में वर्तमान में 27 लाख से अधिक MSME इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिससे राजस्थान देश के शीर्ष 5 राज्यों (Top-5 States) में शामिल है।
• यह क्षेत्र राज्य में लगभग 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है तथा राज्य की GSDP में इसका योगदान लगभग 25% है।

बजट 2026-27 औद्योगिक आवंटन मुख्य संख्याएँ:

• Industries Dept (उद्योग विभाग): ₹2,423.95 करोड़।
• HPCL Rajasthan Refinery Ltd (पचपदरा, बाड़मेर): ₹2,088.68 करोड़।
• Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana: ₹300 करोड़।
• Mines & Geology (खान एवं भूविज्ञान विभाग): ₹48.02 करोड़।

3.5 Medtech Medical Devices Park

• Location: बोरानाडा, जोधपुर (अविभाजित) - यह विशिष्ट स्थान 2024 के पेपर में पूछा गया है।

3.6 Gross Fixed Capital Formation (GFCF) - sectors का अवरोही क्रम

• सकल स्थाई पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों का सही अवरोही (घटता) क्रम इस प्रकार है: Construction (निर्माण) > Manufacturing (विनिर्माण) > Agriculture (कृषि) > Mining (खनन)। यह क्रम 2024 पेपर का मुख्य प्रश्न रहा है।

4.1 विद्युत स्थापित क्षमता एवं उपलब्धता

📢 राष्ट्रीय गौरव: बजट भाषण 2026-27 के अनुसार राजस्थान संपूर्ण भारत का **नंबर 1 सौर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा उत्पादक राज्य** बनकर उभरा है।

4.2 ऊर्जा क्षेत्र बजट 2026-27 आवंटन: ₹41,941.50 करोड़

• Power Tariff Subsidy (कुल विद्युत सब्सिडी): ₹29,432.39 करोड़।
• Discoms को दी जाने वाली Tariff Subsidy: ₹10,789.12 करोड़।
• कृषि उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष टैरिफ राहत: ₹149.97 करोड़।
• कृषि विद्युत कनेक्शन (2025-26 के दौरान): 2,25,000 से अधिक नए कनेक्शन प्रदान किए गए।

4.3 PM-Surya Ghar Muft Bijli Yojana

• राष्ट्रीय लक्ष्य: देश के 1 करोड़ घरों में सोलर प्लांट स्थापित कर 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली प्रदान करना।

• राजस्थान की स्थिति (दिसम्बर 2025 तक): राज्य में 1.22 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर 493 MW क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं।

5.1 सड़क नेटवर्क एवं कनेक्टिविटी संकेतक

• सड़क घनत्व (Road Density): 97.97 किमी प्रति 100 वर्ग किमी।
• ग्रामीण कनेक्टिविटी: मार्च 2025 तक राज्य के 91.68% गाँव (कुल 39,666 गाँव) पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं।
• पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure 2024-25): ₹30,427 करोड़ दर्ज किया गया, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है।

बजट 2026-27 विशिष्ट सड़क विकास घटक:

• ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण: ₹5,000 करोड़।
• PMGSY (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना): ₹1,302 करोड़।
• Border Roads (सीमावर्ती क्षेत्रों की सड़कें): ₹621.64 करोड़।
• Atal Pragati Path योजना: ₹400 करोड़।

• 5.2 सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) कुल बजट: ₹15,078.05 करोड़।

• 5.3 परिवहन विभाग (Transport) कुल बजट: ₹1,319.43 करोड़।

6.1 जल संकट का मूल कारण

भौगोलिक विषमता के कारण राजस्थान के पास भारत का 10.41% भूभाग है, परंतु सतही एवं भूजल संसाधनों के मामले में केवल 1.16% जल संसाधन मात्र उपलब्ध हैं, जो जल संकट का मुख्य विधिक एवं भौगोलिक कारण है।

6.2 Jal Jeevan Mission (जल जीवन मिशन) की प्रगति

• कुल स्वीकृत वित्तीय राशि: ₹93,427 करोड़।
• घरेलू कनेक्शन: अब तक राज्य के 62.40 लाख घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान किए जा चुके हैं।
• वार्षिक लक्ष्य (2025-26): इस वर्ष 15.31 लाख नए FHTCs कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है।

6.3 Budget 2026-27 जल सुरक्षा आवंटन: ₹17,220.30 करोड़

• शहरी व ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं: ₹9,409.01 करोड़।
• सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अवसंरचना: ₹7,808.32 करोड़।
• Indira Gandhi Nahar Project - बीकानेर संभाग विकास: ₹1,251.51 करोड़।
• Indira Gandhi Nahar Project - जैसलमेर क्षेत्र विस्तार: ₹258.67 करोड़।

6.4 Mukhyamantri Jal Swavlamban Abhiyan (MJSA) 2.0

• इसके द्वितीय चरण (Phase 2.0) के तहत राज्य के 5,000 गाँवों में जल संचयन संरचनाओं (Water Harvesting Structures) का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए कुल बजट ₹2,500 करोड़ निर्धारित है (जिसमें से चालू वित्त वर्ष हेतु ₹600 करोड़ सीधे आवंटित हैं)।

7.1 सेवा क्षेत्र का GSVA में उप-क्षेत्रीय योगदान (2025-26)

📈 वृद्धि ट्रेंड विश्लेषण: वर्ष 2025-26 में सेवा क्षेत्र की समग्र वृद्धि दर 13.52% दर्ज हुई जो तीनों क्षेत्रों में सर्वाधिक है। बजट भाषण के अनुसार सेवा क्षेत्र का मूल्य संवर्धन योगदान वर्ष 2023-24 के 5.70% की दर से बढ़कर वर्तमान में 11.15% (स्थिर मूल्य आधार) के ट्रेंड पर आ गया है।

7.2 पर्यटन क्षेत्र (Tourism)

• कुल पर्यटक आगमन (2024-25): राज्य में कुल 2,321.56 लाख पर्यटक आए, जिनमें से घरेलू पर्यटक 2,300.84 लाख तथा विदेशी पर्यटक 20.72 लाख दर्ज किए गए।
• Rajasthan Tourism Policy 2025: यह नवीन पर्यटन नीति दिनांक 4 दिसम्बर 2024 से राज्य में पूर्णतः प्रभावी की गई है। इसके सुदृढ़ीकरण हेतु **RTICF (Tourism Infrastructure Fund)** का विशेष गठन किया गया है।
• बजट आवंटन (2026-27): पर्यटन विकास हेतु ₹509.92 करोड़ (कुल योजना परिव्यय का 0.19%) आवंटित हैं।

7.3 IT एवं Digital Economy

• iStart Startups: दिसम्बर 2025-26 तक राज्य में 7,500 से अधिक स्टार्टअप्स सफलतापूर्वक पंजीकृत हो चुके हैं।
• eMitra नेटवर्क: राज्य में 78,000+ ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से 600 से अधिक नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
• Rajnet अवसंरचना विकास: वर्ष 2026-27 हेतु ₹289 करोड़ का प्रावधान।
• सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार (IT & Comm) कुल बजट: ₹1,467.79 करोड़।

8.1 Budget 2026-27 - राजकोषीय संकेतकों की शुद्ध सांख्यिकी

⚠️ परीक्षा विधिक नोट: 2024 पेपर का प्रश्न था कि वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 3.76% था जो FRBM की सामान्य सीमा से अधिक था। वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु यह अनुमानित घाटा 3.69% है, जो संशोधित FRBM अनुमत सीमा 3.7% के पूर्णतः भीतर सुव्यवस्थित है।

8.2 रुपया कहाँ से आता है (वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व प्राप्ति के स्रोत प्रतिशत)

• आंतरिक उधार, केंद्रीय ऋण एवं अन्य पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Borrowings): 46.70% (यह आय का सबसे बड़ा स्रोत है)
• केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा (Devolution of Central Taxes): 14.80%
• State GST (राज्य वस्तु एवं सेवा कर): 11.86%
• केंद्रीय सहायता अनुदान (Grants-in-aid): 7.23%
• बिक्री कर (Value Added Tax / Sales Tax): 5.53%
• कर-भिन्न राजस्व (Non-tax Revenue): 4.65%
• अन्य राज्य कर घटक: ~8%

8.3 रुपया कहाँ जाता है (वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय प्रतिशत वितरण)

• राजस्व व्यय (ब्याज अदायगी को छोड़कर - विकासात्मक व प्रशासनिक व्यय): 50.15% (यह व्यय का सबसे बड़ा भाग है)
• आंतरिक ऋणों की अदायगी / वापसी (Debt Servicing): 33.61%
• पूंजीगत परिव्यय (Capital Outlay - परिसंपत्ति निर्माण): 8.84%
• ब्याज अदायगी (Interest Payments): 7.15%
• राज्य द्वारा दिए जाने वाले ऋण एवं अग्रिम: 0.26%

8.4 Fiscal Parameters Summary Table (FRBM Standards)

8.5 Tax Revenue Structure (संशोधित अनुमान बनाम नवीन बजट अनुमान)

8.6 Sector-wise Schematic Outlay 2026-27 (कुल योजना परिव्यय: ₹2,62,781.58 करोड़)

8.7 Special Budgets (विशिष्ट बजटीय वर्गीकरण)

• Green Budget (हरित बजट): इस वर्ष हेतु ₹33,475.52 करोड़ (कुल योजना परिव्यय का 5.48%) आवंटित हैं। राज्य का पहला ग्रीन बजट वर्ष 2025-26 में पेश किया गया था, इस बार इसमें 20.18% की वृद्धि की गई है।
• Gender Budget (जेंडर बजट): महिला एवं बालिकाओं के विशिष्ट विकास योजनाओं हेतु ₹73,431.22 करोड़ (श्रेणी A+B संचयी) का प्रावधान।
• Child Budget (बाल बजट): 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु ₹51,137.82 करोड़ निर्धारित।
• Scheduled Caste (SC) Sub-Plan: ₹46,996.19 करोड़।
• Scheduled Tribe (ST) Sub-Plan: ₹36,183.73 करोड़।
• Agriculture Budget (कृषि बजट): ₹1,19,408.11 लाख (कुल राज्य GSDP का 5.55%)।

9.1 स्वास्थ्य अवसंरचना (कुल क्षेत्र आवंटन: ₹27,069.37 करोड़)

• Mukhyamantri Ayushman Aarogya Yojana: ₹3,000 करोड़ का प्रावधान (कुल 1.37 करोड़ नामांकित परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज प्रदान करने का भौतिक लक्ष्य)।
• Rajasthan Government Health Scheme (RGHS): ₹3,817.09 करोड़।
• Mukhyamantri Nishulk Nirogi Rajasthan Yojana: ₹1,548.92 करोड़ (भौतिक लक्ष्य: राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में वार्षिक रूप से लगभग 20 करोड़ मरीजों को निःशुल्क दवा व जांच का लाभ पहुँचाना)।
• National Rural Health Mission (NRHM): ₹4,853.56 करोड़।
• Medical & Health Department का शुद्ध प्रशासनिक बजट: ₹12,195.81 करोड़।

9.2 शिक्षा क्षेत्र (कुल क्षेत्र आवंटन: ₹46,017.40 करोड़)

9.3 सामाजिक सुरक्षा पेंशन (कुल क्षेत्र आवंटन: ₹20,497.03 करोड़)

• भौतिक लक्ष्य (Physical Targets): राज्य के कुल 90 लाख से अधिक पात्र वृद्धजनों, विधवाओं एवं विशेष योग्यजनों को प्रत्यक्ष वित्तीय पेंशन लाभ प्रदान करना।

• Mukhyamantri वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना: ₹10,411 करोड़।
• Mukhyamantri विधवा सम्मान पेंशन योजना: ₹4,184 करोड़।
• पालनहार योजना (Orphan & Destitute Children Support): ₹1,200 करोड़।
• Mukhyamantri विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना: ₹1,187 करोड़।
• Devnarayan Yojana (विशिष्ट संवर्ग आवास व शिक्षा विकास): ₹442.96 करोड़।

10.1 Green Budget 2026-27 मुख्य संख्याएँ

• कुल हरित आवंटन ₹33,475.52 करोड़ है, जो कुल राज्य बजट का 5.48% हिस्सा निरूपित करता है। यह पिछले वित्तीय वर्ष के प्रावधान से 20.18% की शुद्ध वृद्धि को दर्शाता है। (नोट: राजस्थान का पहला ऐतिहासिक ग्रीन बजट वर्ष 2025-26 में प्रस्तुत किया गया था)।

10.2 Renewable Energy Capacity Summary (दिसम्बर 2025 तक)

• Solar (सौर ऊर्जा): 9,898 MW क्षमता।
• Wind (पवन ऊर्जा): 4,416.12 MW क्षमता।
• Total Registered Renewable Energy: 14,314+ MW (जो राज्य की कुल स्थापित ग्रिड बिजली क्षमता का 45.36% भाग है)।

10.3 Green Cover & Forest Targets

• दीर्घकालिक लक्ष्य: वर्ष 2047 तक राज्य के कुल भूभाग के 20% हिस्से को वन क्षेत्र (Green Cover) के अंतर्गत लाना।
• 'Hariyalo Rajasthan' Mission: इसके तहत दिसम्बर 2025 तक राज्य भर में रिकॉर्ड 19 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण संपन्न किया गया है।

11.1 ग्रामीण विकास क्षेत्र वित्तीय संरचना (कुल आवंटन: ₹33,418.86 करोड़)

• State Finance Commission (SFC) - पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण: ₹7,000 करोड़।
• MGNREGA (Viksit Bharat Guarantee): ₹6,750 करोड़।
• Central Finance Commission (CFC-PRI) अनुदान: ₹5,585.500 करोड़।
• Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-Rural): ₹5,472 करोड़ (भौतिक लक्ष्य: ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख नए पक्के आवासों का निर्माण पूर्ण करना)।
• MLA Local Area Development Scheme (MLALAD): ₹1,000 करोड़।
• Mukhyamantri Jal Swavlamban Abhiyan ग्रामीण वाटर हार्वेस्टिंग: ₹600 करोड़।

11.2 शहरी विकास क्षेत्र वित्तीय संरचना (कुल आवंटन: ₹20,323.61 करोड़)

• AMRUT 2.0 (अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन): ₹6,765.66 करोड़।
• Octroi (चुंगी) समाप्ति मुआवजा अनुदान (शहरी स्थानीय निकायों/ULBs को देय): ₹3,860.12 करोड़।
• Swachh Bharat Mission (SBM-Urban 2.0): ₹1,289.25 करोड़।
• Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-Urban): ₹684.11 करोड़ (भौतिक लक्ष्य: शहरी क्षेत्रों में 50,000 आवासों का निर्माण)।
• Mukhyamantri Shahri Rojgar Guarantee Yojana: ₹200 करोड़।

12.1 श्रम शक्ति का क्षेत्रवार नियोजन वितरण (Economic Survey 2025-26)

• सेवा क्षेत्र (Services Sector): राज्य की सर्वाधिक 47% श्रम शक्ति को आजीविका प्रदान करता है।
• कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र (Agriculture): राज्य की 44% श्रम शक्ति को नियोजित करता है।
• उद्योग क्षेत्र (Industrial Sector): राज्य की 8% श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष नियोजन प्रदान करता है।

12.2 Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana

• बजट 2026-27 आवंटन: ₹825.64 करोड़। इसके तहत राज्य के 2 लाख पंजीकृत स्नातक बेरोजगार युवाओं को प्रत्यक्ष बेरोजगारी भत्ता एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। रोजगार संवर्द्धन हेतु राज्य भर में 175 वृहद् रोजगार मेलों का आयोजन संपन्न किया गया है।

• 12.3 Skill Development: राजस्थान कौशल मिशन (RSLDC सम्बद्ध) हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान। आधुनिक तकनीकी कौशल विकास हेतु **R-CAT (Rajasthan Centre of Advance Technology)** संस्थान जयपुर में पूर्णतः संचालित है।

• 12.4 Human Development Index (HDI) रैंकिंग: वैश्विक मानकों के अनुसार वर्तमान में राजस्थान का मानव विकास सूचकांक (HDI) मूल्य 0.692 है जो 'मध्यम मानव विकास श्रेणी' (Medium) के अंतर्गत आता है। राज्यों की राष्ट्रीय सूची में राजस्थान इस सूचकांक में 23वें स्थान पर है।

13.1 GSVA में क्षेत्रीय हिस्सेदारी का वर्षवार तुलनात्मक ट्रेंड (स्थिर मूल्य आधार)

📈 दीर्घकालिक आर्थिक रुझान (Trend): सांख्यिकीय आंकड़ों के निरंतर विश्लेषण से स्पष्ट है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का आनुपातिक हिस्सा क्रमिक रूप से घट रहा है, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान निरंतर सुदृढ़ होकर बढ़ रहा है।

13.2 Sub-Sector Growth Rate Analysis 2025-26 (AE)

अर्थव्यवस्था के प्रमुख उप-क्षेत्रों की वास्तविक वार्षिक आर्थिक विकास दर की स्थिति निम्नलिखित है:

Q1. वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राजस्थान की GSDP का कुल आकार क्या है?
उत्तरः ₹21,52,100 करोड़ (बजट 2026-27 के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार)।

Q2. वर्ष 2021-22 के आँकड़ों के अनुसार राजस्थान का राष्ट्रीय बाजरा उत्पादन में कुल कितना प्रतिशत हिस्सा था?
उत्तर: 38.98% (आरएएस 2024 पेपर का प्रश्न संख्या 6)।

Q3. बजट घोषणा के अनुसार Medtech Medical Devices Park राज्य में कहाँ स्थापित किया गया है?
उत्तर: बोरानाडा, जोधपुर (अविभाजित) - (आरएएस 2024 पेपर का प्रश्न संख्या 7)।

Q4. राजस्थान में Lignite (लिग्नाइट कोयला) संसाधनों के प्रमुख भू-वैज्ञानिक स्थान कौन से हैं?
उत्तर: कापुर्डी, मेड़ता, और कासनाऊ (आरएएस 2024 पेपर का प्रश्न संख्या 11)।

Q5. अर्जुनपुरा एवं पिपर्दा खनन क्षेत्र राजस्थान में किस विशिष्ट खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं?
उत्तर: एस्बेस्टस (Asbestos) माइंस (आरएएस 2024 पेपर का प्रश्न संख्या 10)।

Q6. राजस्थान में वर्तमान में कुल ज्ञात 79 खनिजों में से कितने खनिजों का वास्तविक खनन किया जा रहा है?
उत्तरः 58 खनिज।

Q7. राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2024 के अनुसार राज्य की GSDP में खनिज क्षेत्र के योगदान को वर्ष 2029-30 तक कितना करने का विजनरी लक्ष्य रखा गया है?
उत्तरः 5% तक करना (जो वर्ष 2023-24 में 3.4% के स्तर पर था)।

Q8. सकल स्थाई पूंजी निर्माण (GFCF) में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों का सही अवरोही क्रम क्या है?
उत्तर: Construction (निर्माण) > Manufacturing (विनिर्माण) > Agriculture (कृषि) > Mining (खनन) - (आरएएस 2024 पेपर का प्रश्न संख्या 50)।

Q9. राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णयों के सुदृढ़ीकरण हेतु CMRETAC के स्थान पर किस उच्च-स्तरीय संस्थान का गठन किया गया है?
उत्तर: RITI (Rajasthan Institute for Transformation and Innovation) - (आरएएस 2024 पेपर का प्रश्न संख्या 52)।

Q10. वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान का वास्तविक राजकोषीय घाटा कुल GSDP का कितना प्रतिशत दर्ज हुआ था?
उत्तर: 3.76% (आरएएस 2024 पेपर का प्रश्न)।

Q11. बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की कुल अनुमानित प्राप्तियां (Total Receipts) कितनी हैं?
उत्तर: ₹6,11,174 करोड़।

Q12. वित्तीय वर्ष 2026-27 के योजना परिव्यय में Green Budget (हरित विकास) हेतु कितनी राशि आरक्षित है?
उत्तर: ₹33,475.52 करोड़ (जो कुल योजनागत आउटले का 5.48% हिस्सा है)।

Q13. राज्य का कुल निर्धारित कृषि बजट राज्य की संचयी GSDP का कितना प्रतिशत निरूपित करता है?
उत्तर: 5.55%।

Q14. बजट 2026-27 में परिसंपत्ति निर्माण हेतु पूंजीगत परिव्यय (Capital Outlay) कितना प्रस्तावित है?
उत्तरः ₹53,978.41 करोड़ (जो पिछले संशोधित अनुमानों से 36.9% की भारी विकास वृद्धि को दर्शाता है)।

Q15. बजट भाषण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अवसंरचना निर्माण पर किया गया अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत व्यय कितना दर्ज हुआ?
उत्तर: ₹30,427 करोड़।

Q16. देश की कुल GDP के आकार के मामले में वर्तमान में राजस्थान की कौन सी रैंक है?
उत्तर: 7वीं रैंक।

Q17. वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों में सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य संवर्धन (GSVA) में कितना प्रतिशत हिस्सा है?
उत्तर: 47.71%।

Q18. राजस्थान की स्थिर मूल्यों पर आर्थिक विकास दर (GSDP Growth Rate) का पिछले दशक में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ वर्ष कौन सा दर्ज हुआ था?
उत्तर: वित्तीय वर्ष 2021-22 (रिकॉर्ड 17.64% विकास दर)।

Q19. वर्ष 2025-26 (AE) में फसल नुकसान के कारण कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर कितनी सिमट गई है?
उत्तर: 3.47%।

Q20. विकसित राजस्थान विजन के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को USD 350 Billion Economy बनाने का तात्कालिक समयबद्ध लक्ष्य कब तक रखा गया है?
उत्तर: वित्तीय वर्ष 2028-29 तक।

आरएएस मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन तथा प्रीलिम्स के मिलान वाले प्रश्नों हेतु विभिन्न विभागों का शुद्ध बजटीय आवंटन विवरण निम्नलिखित है:

RPSC Economy Questions Trend Strategy: आरपीएससी मुख्य रूप से पांच मुख्य श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करती है: 1. शुद्ध आर्थिक संकेतक, 2. विशिष्ट योजनाएं एवं उनकी आवंटित धनराशि, 3. राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की उत्पादवार उत्पादक रैंकिंग, 4. औद्योगिक पार्कों, खानों एवं परियोजनाओं की भौगोलिक स्थिति, 5. राज्य सरकार द्वारा जारी की गई आधिकारिक नीतियां।

📢 Must Remember Revision Sheet (शत-प्रतिशत प्रामाणिक संकलन)

स्रोतः Economic Survey 2025-26 (Government of Rajasthan), Budget At A Glance 2026-27, Budget Speech 2026-27. तैयारी हेतु हार्दिक शुभकामनाएं! - RAS A2Z Topper Notes