📋 RAS/UPSC — संपूर्ण संदर्भ ग्रंथ

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
एवं संवैधानिक विकास

1885 से 1950 तक — कांग्रेस की स्थापना से गणतंत्र स्थापना तक

संकलन एवं विश्लेषण : RAS A2Z Senior Faculty

RAS A2Z
📖 विषय-सूची  |  📚 अध्याय 12 — नेहरू रिपोर्ट (1928) 📚 Chapter 12 — Nehru Report (1928)
अध्याय 12

नेहरू रिपोर्ट — प्रथम स्वदेशी संवैधानिक ढांचा (1928) Nehru Report — First Indigenous Constitutional Framework (1928)

"भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी — 'तुम अपना संविधान स्वयं नहीं बना सकते'। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9-सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में 'नेहरू रिपोर्ट' प्रस्तुत की — जो भारत का प्रथम स्वदेशी संवैधानिक ढाँचा था।" "The Secretary of State Lord Birkenhead challenged Indians — 'You cannot make your own constitution'. Accepting this challenge, a 9-member committee under Motilal Nehru presented the 'Nehru Report' in August 1928 — India's first indigenous constitutional framework."
📅 प्रस्तुत : अगस्त 1928 👤 अध्यक्ष : Motilal Nehru 👥 सदस्य : 9 सदस्यीय समिति 🎯 परीक्षा : PRE MAINS IMPORTANT

📌 पृष्ठभूमि — लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती

📅 1927-1928 — महत्वपूर्ण घटनाएँ

  • 8 नवंबर 1927: साइमन कमीशन का गठन — एक भी भारतीय नहीं
  • 3 फरवरी 1928: साइमन कमीशन भारत पहुँचा — "Simon Go Back"
  • 17 नवंबर 1928: लाला लाजपत राय की शहादत
  • फरवरी-मई 1928: सर्वदलीय सम्मेलन — संविधान निर्माण की तैयारी
  • अगस्त 1928: नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत

📜 लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती

तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड (Lord Birkenhead) ने भारतीयों के स्वाभिमान को चुनौती देते हुए ब्रिटिश संसद में कहा:

"भारतीय केवल विरोध करना जानते हैं, उनमें स्वयं मिलकर एक सर्वसम्मत संविधान बनाने की न तो क्षमता है और न ही आपसी सहमति।"

इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय नेताओं ने संविधान बनाने का निर्णय लिया ।

⚠️ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य

फरवरी और मई 1928 में देश के सभी राजनीतिक दलों का एक सर्वदलीय सम्मेलन (All-Parties Conference) आयोजित किया गया। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 9-सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसने अगस्त 1928 में अपनी ऐतिहासिक 'नेहरू रिपोर्ट' प्रस्तुत की ।

👥 नेहरू समिति के 9 सदस्य

📜 सदस्यों की सूची

क्र.सं. नाम पद/विशेषता
1 मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष — कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
2 सर तेज बहादुर सप्रू सदस्य — प्रख्यात वकील, संविधान विशेषज्ञ
3 सर एस. श्रीनिवास शास्त्री सदस्य — उदारवादी नेता
4 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सदस्य — खिलाफत नेता, कांग्रेस नेता
5 डॉ. एम.ए. अंसारी सदस्य — मुस्लिम लीग के नेता
6 सरदार मंगल सिंह सदस्य — सिख नेता
7 नरसिंह चिंतामणि सदस्य — मद्रास से
8 शुआब कुरैशी सदस्य — बंगाल से
9 एन.एम. जोशी सदस्य — श्रमिक नेता

📋 नेहरू रिपोर्ट की 10 मुख्य विशेषताएँ

🔬 रिपोर्ट के मुख्य प्रावधान

  1. डोमिनियन स्टेटस: भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत डोमिनियन स्टेटस (Dominion Status) की माँग — पूर्ण स्वतंत्रता नहीं
  2. मौलिक अधिकार: भाषण, प्रेस, सभा, धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का प्रावधान
  3. भाषाई प्रांत: भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन — यह महत्वपूर्ण था क्योंकि बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन इसी आधार पर हुआ
  4. केंद्र में उत्तरदायी शासन: केंद्र में द्विसदनीय (Bicameral) संसद — Council of State (Upper House) और Legislative Assembly (Lower House)
  5. धर्मनिरपेक्ष राज्य: धर्मनिरपेक्षता (Secularism) की अवधारणा — राज्य का कोई धर्म नहीं
  6. पृथक निर्वाचन समाप्त: Separate Electorate को समाप्त करने की सिफारिश — यह सबसे विवादास्पद प्रावधान था
  7. प्रांतीय स्वायत्तता: प्रांतों को व्यापक स्वायत्तता (Provincial Autonomy)
  8. संघीय ढाँचा: भारत के लिए संघीय (Federal) ढाँचा — केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति विभाजन
  9. न्यायपालिका: एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना
  10. राष्ट्रपति: भारत का राष्ट्रपति (President) — ब्रिटिश सम्राट के बजाय भारतीय

🔍 नेहरू रिपोर्ट की ऐतिहासिक महत्व

  • यह भारत का पहला स्वदेशी संवैधानिक ढाँचा था — जो भारतीयों द्वारा स्वयं बनाया गया
  • यह रिपोर्ट बाद में भारतीय संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी
  • मौलिक अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणाएँ बाद में संविधान में शामिल हुईं

🔥 प्रतिक्रियाएँ — कांग्रेस, युवा, जिन्ना

⚠️ तीन प्रमुख प्रतिक्रियाएँ

1. कांग्रेस का रुख

  • गांधी: उन्होंने रिपोर्ट को समर्थन किया
  • कांग्रेस के पुराने नेता: डोमिनियन स्टेटस को स्वीकार्य माना
  • निर्णय: कांग्रेस ने 1 वर्ष की समयसीमा दी — यदि 1929 तक डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला तो पूर्ण स्वतंत्रता की माँग

2. युवा पीढ़ी — जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस

  • जवाहरलाल नेहरू: "हम डोमिनियन स्टेटस से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे"
  • सुभाष चंद्र बोस: "पूर्ण स्वतंत्रता ही एकमात्र लक्ष्य है"
  • उन्होंने कांग्रेस के समर्थन के बावजूद पूर्ण स्वतंत्रता (Purna Swaraj) की माँग जारी रखी

3. मुहम्मद अली जिन्ना — 14 सूत्र

  • जिन्ना ने पृथक निर्वाचन को समाप्त करने की सिफारिश पर आपत्ति जताई
  • उन्होंने 14 सूत्र (Jinnah's Fourteen Points) प्रस्तुत किए — जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, पृथक सीटें, और राजनीतिक सुरक्षा की माँग करते थे
  • 1929 में मुस्लिम लीग ने जिन्ना के 14 सूत्रों को स्वीकार किया

🔍 जिन्ना के 14 सूत्र

  • प्रमुख सूत्र: पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए सीटों का आरक्षण, प्रांतों में मुस्लिमों की सुरक्षा
  • ये सूत्र बाद में पाकिस्तान की माँग का आधार बने

📌 नेहरू रिपोर्ट की सीमाएँ

📜 5 प्रमुख सीमाएँ

  1. डोमिनियन स्टेटस: पूर्ण स्वतंत्रता नहीं — युवा नेताओं ने इसका विरोध किया
  2. पृथक निर्वाचन समाप्त: मुस्लिमों को संतुष्ट नहीं किया — जिन्ना ने 14 सूत्र बनाए
  3. संघीय ढाँचा: रियासतों के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं
  4. ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया: उन्होंने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया
  5. कार्यान्वयन: रिपोर्ट कभी लागू नहीं हो सकी — केवल एक प्रस्ताव बनी रही

📈 परिणाम — नेहरू रिपोर्ट का प्रभाव

🔬 रिपोर्ट के 4 प्रमुख परिणाम

  • 1929 का लाहौर अधिवेशन: नेहरू रिपोर्ट के अस्वीकार होने पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज (Purna Swaraj) की घोषणा की
  • गांधी-इरविन समझौता (1931): इस रिपोर्ट ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया
  • 1935 का अधिनियम: कुछ प्रावधान (जैसे भाषाई प्रांत, संघीय ढाँचा) बाद में 1935 के अधिनियम में शामिल हुए
  • भारतीय संविधान (1950): मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढाँचा — ये सभी बाद में भारतीय संविधान का हिस्सा बने

📌 अध्याय निष्कर्ष

नेहरू रिपोर्ट (1928) भारतीय संवैधानिक विकास में एक मील का पत्थर थी। इसने:

  • भारतीयों की संवैधानिक क्षमता को सिद्ध किया
  • डोमिनियन स्टेटस की माँग को औपचारिक रूप दिया
  • मौलिक अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी
  • जिन्ना और मुस्लिम लीग के साथ सांप्रदायिक दूरी को बढ़ाया
  • 1929 के पूर्ण स्वराज की घोषणा का मार्ग प्रशस्त किया

यद्यपि यह रिपोर्ट सफल नहीं हो सकी, लेकिन यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम थी।

📌 Background — Lord Birkenhead's Challenge

📅 1927-1928 — Key Events

  • 8 November 1927: Simon Commission formed — no Indian
  • 3 February 1928: Simon Commission arrives in India — "Simon Go Back"
  • 17 November 1928: Martyrdom of Lala Lajpat Rai
  • February-May 1928: All-Parties Conference — preparation for constitution-making
  • August 1928: Nehru Report presented

📜 Lord Birkenhead's Challenge

Then Secretary of State Lord Birkenhead challenged the self-respect of Indians in the British Parliament:

"Indians only know how to protest; they neither have the capacity nor mutual agreement to make a consensus constitution themselves."

Accepting this challenge, Indian leaders decided to make their own constitution .

⚠️ Most Important Fact

An All-Parties Conference of all political parties was organized in February and May 1928. A 9-member committee under the chairmanship of Pandit Motilal Nehru was formed to prepare the draft constitution, which presented its historic 'Nehru Report' in August 1928 .

👥 9 Members of Nehru Committee

📜 List of Members

# Name Position/Specialty
1 Motilal Nehru Chairman — Senior Congress leader
2 Sir Tej Bahadur Sapru Member — Famous lawyer, constitutional expert
3 Sir S. Srinivasa Sastri Member — Liberal leader
4 Maulana Abul Kalam Azad Member — Khilafat leader, Congress leader
5 Dr. M.A. Ansari Member — Muslim League leader
6 Sardar Mangal Singh Member — Sikh leader
7 Narasimha Chintamani Member — From Madras
8 Shuaib Qureshi Member — From Bengal
9 N.M. Joshi Member — Labour leader

📋 10 Main Features of Nehru Report

🔬 Key Provisions

  1. Dominion Status: Demand for Dominion Status under the British Commonwealth — not complete independence
  2. Fundamental Rights: Provisions for speech, press, assembly, religious freedom
  3. Linguistic Provinces: Formation of provinces on linguistic basis — important as later state reorganization in 1956
  4. Responsible Government at Centre: Bicameral Parliament — Council of State and Legislative Assembly
  5. Secular State: Concept of Secularism — no state religion
  6. Abolition of Separate Electorate: Recommended ending Separate Electorate — most controversial provision
  7. Provincial Autonomy: Wide autonomy for provinces
  8. Federal Structure: Federal structure for India — division of powers between centre and provinces
  9. Judiciary: Establishment of a Supreme Court
  10. President: A President of India — Indian instead of British monarch

🔍 Historical Significance of Nehru Report

  • It was India's first indigenous constitutional framework — made by Indians themselves
  • It became an important source for the later Indian Constitution
  • Concepts of Fundamental Rights and Secularism were later included in the Constitution

🔥 Reactions — Congress, Youth, Jinnah

⚠️ Three Major Reactions

1. Congress's Stance

  • Gandhi: Supported the report
  • Old Congress leaders: Accepted Dominion Status
  • Decision: Congress gave a 1-year deadline — if Dominion Status not granted by 1929, demand complete independence

2. Young Generation — Jawaharlal Nehru and Subhas Chandra Bose

  • Jawaharlal Nehru: "We shall accept nothing less than Dominion Status"
  • Subhas Chandra Bose: "Complete independence is the only goal"
  • They continued to demand Purna Swaraj despite Congress's support

3. Muhammad Ali Jinnah — 14 Points

  • Jinnah objected to the recommendation to abolish Separate Electorate
  • He presented 14 Points — demanding Separate Electorate, separate seats, and political security for Muslims
  • In 1929, the Muslim League accepted Jinnah's 14 Points

🔍 Jinnah's 14 Points

  • Key points: Separate Electorate, reserved seats for Muslims, protection of Muslims in provinces
  • These later became the basis for the demand for Pakistan

📌 Limitations of Nehru Report

📜 5 Major Limitations

  1. Dominion Status: Not complete independence — opposed by young leaders
  2. Abolition of Separate Electorate: Did not satisfy Muslims — Jinnah made 14 Points
  3. Federal Structure: No clear provision for princely states
  4. British Government's Response: Rejected the report
  5. Implementation: Report was never implemented — remained only a proposal

📈 Results — Impact of Nehru Report

🔬 4 Major Consequences

  • Lahore Session (1929): After rejection, Congress declared Purna Swaraj
  • Gandhi-Irwin Pact (1931): The report created pressure on British government
  • 1935 Act: Some provisions (like linguistic provinces, federal structure) were later included in the 1935 Act
  • Indian Constitution (1950): Fundamental Rights, Secularism, Federal structure — all became part of the Indian Constitution

📌 Chapter Conclusion

The Nehru Report (1928) was a milestone in Indian constitutional development. It:

  • Proved the constitutional capacity of Indians
  • Formalized the demand for Dominion Status
  • Laid the foundation for Fundamental Rights and Secularism
  • Widened the communal gap with Jinnah and Muslim League
  • Paved the way for the 1929 Purna Swaraj declaration

Although the report was not successful, it was a decisive step in the Indian freedom struggle and constitution-making.

📚 संदर्भ स्रोत 📚 References