📌 पृष्ठभूमि — 1928-1929 की घटनाएँ
📅 1928-1929 — महत्वपूर्ण घटनाएँ
- अगस्त 1928: नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत — डोमिनियन स्टेटस की माँग
- दिसंबर 1928: कलकत्ता अधिवेशन — 1 वर्ष की समयसीमा
- 31 अक्टूबर 1929: वायसराय लॉर्ड इरविन की घोषणा — "भारत का संवैधानिक भविष्य डोमिनियन स्टेटस है"
- नवंबर 1929: गांधी और इरविन के बीच वार्ता — कोई प्रगति नहीं
- दिसंबर 1929: लाहौर अधिवेशन — पूर्ण स्वराज की घोषणा
📜 नेहरू रिपोर्ट — 1 वर्ष की समयसीमा
1928 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष की समयसीमा दी थी — यदि 1929 तक डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला तो कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की माँग करेगी और सविनय अवज्ञा शुरू करेगी ।
⚠️ लॉर्ड इरविन की घोषणा — 31 अक्टूबर 1929
वायसराय लॉर्ड इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को घोषणा की:
"भारत का संवैधानिक भविष्य डोमिनियन स्टेटस (Dominion Status) है।"
लेकिन: उन्होंने कोई निश्चित समयसीमा नहीं दी और न ही कोई विशिष्ट योजना प्रस्तुत की ।
इस अस्पष्ट घोषणा से कांग्रेस में तीव्र आक्रोश व्याप्त हो गया ।
🔍 गांधी-इरविन वार्ता (नवंबर 1929)
गांधी ने इरविन से वार्ता की — उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की तात्कालिक माँग रखी, लेकिन इरविन ने कोई ठोस वादा नहीं किया । इस विफलता के बाद गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया ।
🏛️ लाहौर अधिवेशन — दिसंबर 1929
⚠️ लाहौर अधिवेशन — 3 ऐतिहासिक निर्णय
- पूर्ण स्वराज (Purna Swaraj): ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की माँग — अब डोमिनियन स्टेटस नहीं
- 26 जनवरी 1930: प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय — पूरे देश में झंडा फहराया जाएगा
- सविनय अवज्ञा आंदोलन: शुरू करने का अधिकार कार्यसमिति को दिया गया — गांधी ने इसे अपने हाथों में लिया
📜 लाहौर अधिवेशन — अन्य निर्णय
- अध्यक्ष: जवाहरलाल नेहरू को चुना गया — वे अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष थे (40 वर्ष)
- पंडित नेहरू का अध्यक्षीय भाषण: उन्होंने कहा — "हम ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते, हम पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं"
- राष्ट्रीय ध्वज: तिरंगा झंडा (स्वदेशी) को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया
- गांधी: उन्होंने सविनय अवज्ञा का नेतृत्व करने का बीड़ा उठाया
🇮🇳 26 जनवरी 1930 — प्रथम स्वतंत्रता दिवस
⚠️ 26 जनवरी 1930 — पूरे देश में झंडा फहराना
- तिथि: 26 जनवरी 1930
- घटना: पूरे देश में तिरंगा झंडा फहराया गया
- संदेश: अब भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त घोषित किया गया
- गांधी: उन्होंने यमुना नदी के किनारे झंडा फहराया
- महत्व: यह प्रतीकात्मक स्वतंत्रता का दिन था — जिसने आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में स्थान पाया
🔍 26 जनवरी 1950 — गणतंत्र दिवस
1950 में भारतीय संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को चुना गया — क्योंकि 1930 में इसी दिन भारत ने पूर्ण स्वराज की पहली प्रतीकात्मक स्वतंत्रता का झंडा फहराया था ।
✊ सविनय अवज्ञा आंदोलन — तैयारी
🔬 आंदोलन की योजना
- कार्यसमिति: गांधी को आंदोलन शुरू करने का पूर्ण अधिकार दिया गया
- रणनीति: नमक कानून को तोड़ना — क्योंकि यह सबसे सरल, सार्वभौमिक और प्रतीकात्मक था
- दांडी मार्च: गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर मार्च का निर्णय लिया
- उद्देश्य: नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देना
📈 लाहौर अधिवेशन का महत्व एवं परिणाम
🔬 5 प्रमुख परिणाम
- पूर्ण स्वराज: अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता माँग
- 26 जनवरी: प्रथम स्वतंत्रता दिवस — जो बाद में गणतंत्र दिवस बना
- सविनय अवज्ञा: आंदोलन की नींव — जो 1930-31 में चला
- राष्ट्रीय एकता: हिंदू-मुस्लिम-सिख सभी ने स्वतंत्रता के लिए एकता दिखाई
- अंतरराष्ट्रीय प्रभाव: पूरे विश्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई पहचान मिली
🔍 अध्यक्षीय भाषण — जवाहरलाल नेहरू
नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा:
"हम ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते। हम पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं — जहाँ भारत अपना संविधान स्वयं बनाए, अपने कानून स्वयं बनाए, और अपने राष्ट्र का स्वयं नेतृत्व करे।"
📌 अध्याय निष्कर्ष
लाहौर अधिवेशन (1929) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे निर्णायक क्षण था। इसने:
- पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया
- 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्थापित किया
- सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया
- जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया
- 1930-31 के आंदोलन का आधार बनाया
यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय है — जिसने 1947 की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया ।
📌 Background — 1928-1929 Events
📅 1928-1929 — Key Events
- August 1928: Nehru Report presented — demand for Dominion Status
- December 1928: Calcutta session — 1-year deadline given
- 31 October 1929: Viceroy Lord Irwin's announcement — "India's constitutional future is Dominion Status"
- November 1929: Gandhi-Irwin talks — no progress
- December 1929: Lahore session — declaration of Purna Swaraj
📜 Nehru Report — 1-Year Deadline
At the 1928 Calcutta session, Congress gave the British government a 1-year deadline — if Dominion Status was not granted by 1929, Congress would demand Complete Independence and launch Civil Disobedience .
⚠️ Lord Irwin's Announcement — 31 October 1929
Viceroy Lord Irwin announced on 31 October 1929:
"India's constitutional future is Dominion Status."
But: He gave no fixed timeline and no specific plan .
This ambiguous announcement caused intense anger in Congress .
🔍 Gandhi-Irwin Talks (November 1929)
Gandhi met Irwin and demanded immediate Dominion Status, but Irwin made no concrete commitment . After this failure, Gandhi refused to attend the Round Table Conference .
🏛️ Lahore Session — December 1929
⚠️ 3 Historic Decisions
- Purna Swaraj: Demand for Complete Independence from British Empire — no more Dominion Status
- 26 January 1930: Decision to celebrate First Independence Day — flag to be hoisted across the country
- Civil Disobedience Movement: Authority to launch given to Working Committee — Gandhi took it in his hands
📜 Other Decisions
- President: Jawaharlal Nehru elected — he was the youngest president so far (40 years)
- Presidential Address: He said — "We don't want Dominion Status under the British Empire, we want Complete Independence"
- National Flag: Tricolor (Swadeshi) adopted as National Flag
- Gandhi: Took the lead for Civil Disobedience
🇮🇳 26 January 1930 — First Independence Day
⚠️ Flag Hoisting Across India
- Date: 26 January 1930
- Event: Tricolor flag hoisted across the country
- Message: India was now declared free from British rule
- Gandhi: Hoisted the flag on the banks of the Yamuna
- Significance: This was the day of symbolic independence — which later became 26 January 1950 — Republic Day
🔍 26 January 1950 — Republic Day
In 1950, the date 26 January was chosen to enforce the Indian Constitution — because on this day in 1930, India had hoisted the flag of Purna Swaraj for the first time .
✊ Preparation for Civil Disobedience
🔬 Plan of the Movement
- Working Committee: Gave full authority to Gandhi to launch the movement
- Strategy: Break the Salt Law — as it was the simplest, most universal, and symbolic
- Dandi March: Gandhi decided to march from Sabarmati Ashram to Dandi on 12 March 1930
- Objective: Challenge the British Empire by breaking the salt law
📈 Significance & Results
🔬 5 Major Results
- Purna Swaraj: No more Dominion Status — Complete Independence demanded
- 26 January: First Independence Day — later became Republic Day
- Civil Disobedience: Foundation of the movement — which ran during 1930-31
- National Unity: Hindus, Muslims, Sikhs all united for Independence
- International Impact: India's freedom struggle got new recognition worldwide
🔍 Nehru's Presidential Address
Nehru said in his presidential address:
"We don't want Dominion Status under the British Empire. We want Complete Independence — where India makes its own constitution, its own laws, and leads its own nation."
📌 Chapter Conclusion
The Lahore session (1929) was the most decisive moment of the Indian freedom struggle. It:
- Declared Purna Swaraj as the national goal
- Established 26 January as Independence Day
- Paved the way for the Civil Disobedience movement
- Established Jawaharlal Nehru as a national leader
- Became the foundation for the 1930-31 movement
This session is a golden chapter in the history of the Indian National Congress — which paved the way for independence in 1947 .