📑 विषय-सूचीTable of Contents
01
परिचय एवं संवैधानिक आधार Introduction & Constitutional Basis
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग (Rajasthan State Election Commission — SEC) एक स्वायत्त एवं संवैधानिक निकाय है, जो राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है[citation:4][citation:6]।
Rajasthan State Election Commission (SEC) is an autonomous and constitutional body responsible for conducting elections to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies in the state[citation:4][citation:6].
संवैधानिक आधार: 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 243K (पंचायतों के लिए) तथा अनुच्छेद 243ZA (नगरपालिकाओं के लिए) के तहत राज्य निर्वाचन आयोगों का गठन किया गया[citation:4][citation:6][citation:8]।
Constitutional Basis: After the 73rd and 74th Constitutional Amendments, State Election Commissions were constituted under Article 243K (for Panchayats) and Article 243ZA (for Municipalities)[citation:4][citation:6][citation:8].
RAS Classification
✅ PRELIMS CORE | ✅ MAINS CORE
✅ Prelims Core | ✅ Mains Core
02
स्थापना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि Establishment & Historical Background
स्थापना: जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया[citation:4][citation:6]।
Establishment: Rajasthan State Election Commission was constituted in July 1994[citation:4][citation:6].
आधार: संविधान के अनुच्छेद 243K (पंचायत) एवं 243ZA (नगरपालिका) के प्रावधानों के अनुसरण में[citation:4][citation:6][citation:8]।
Basis: In pursuance of Articles 243K (Panchayats) and 243ZA (Municipalities) of the Constitution[citation:4][citation:6][citation:8].
प्रकृति: स्वायत्त एवं सांविधिक निकाय — एक सदस्यीय आयोग[citation:4][citation:6]।
Nature: Autonomous and statutory body — single-member Commission[citation:4][citation:6].
मुख्यालय: जयपुर, राजस्थान[citation:6]।
Headquarters: Jaipur, Rajasthan[citation:6].
03
संरचना एवं सदस्यता Structure & Composition
📌 राज्य निर्वाचन आयोग — संरचना
- एक सदस्यीय आयोग: राज्य निर्वाचन आयोग का नेतृत्व राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioner) करते हैं[citation:4][citation:6]।
Single-member Commission: The State Election Commission is headed by the State Election Commissioner[citation:4][citation:6].
- स्वतंत्र पद: राज्य निर्वाचन आयुक्त कोई केंद्रीय या राज्य सरकारी पद नहीं रखते हैं[citation:6]।
Independent Position: State Election Commissioner does not hold any Central or State Government position[citation:6].
- सचिव: आयोग का सचिव एक IAS अधिकारी होता है — वर्तमान में श्रीमती चित्रा गुप्ता सचिव हैं[citation:6]।
Secretary: The Secretary of the Commission is an IAS officer — currently Smt. Chitra Gupta is the Secretary[citation:6].
📌 वर्तमान पदाधिकारी (2026)
- राज्य निर्वाचन आयुक्त: श्री राजेश्वर सिंह (State Election Commissioner)[citation:1][citation:5][citation:9]।
State Election Commissioner: Shri Rajeshwar Singh[citation:1][citation:5][citation:9].
- सचिव: श्रीमती चित्रा गुप्ता, IAS[citation:6]।
Secretary: Smt. Chitra Gupta, IAS[citation:6].
04
राज्य निर्वाचन आयुक्त — पूरी आधिकारिक सूची State Election Commissioners — Complete Official List
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, अब तक 8 राज्य निर्वाचन आयुक्त (State Election Commissioners) नियुक्त हुए हैं। यहाँ उनकी पूरी सूची क्रमानुसार दी गई है।
According to the official records of the Rajasthan State Election Commission, a total of 8 State Election Commissioners have been appointed so far. Their complete chronological list is given here.
राज्य निर्वाचन आयुक्तों की पूरी सूची Complete List of State Election Commissioners
📋 आधिकारिक सूची
| क्र.सं.No. |
राज्य निर्वाचन आयुक्त का नामName of State Election Commissioner |
कार्यकाल (कब से कब तक)Tenure (From - To) |
पद की प्रकृति / विशेष विवरणNature / Special Details |
|---|
| 1 |
श्री अमर सिंह राठौड़ |
01 जुलाई 1994 – 30 मार्च 2000 |
राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त — सबसे लंबा कार्यकाल (लगभग 5 वर्ष, 9 महीने)
First State Election Commissioner of Rajasthan — Longest tenure (approx 5 years, 9 months) |
| 2 |
श्री एन.आर. भसीन |
01 जुलाई 2000 – 10 अगस्त 2002 |
पूर्व IAS अधिकारी — सबसे छोटा कार्यकाल (लगभग 2 वर्ष, 1 महीना)
Former IAS officer — Shortest tenure (approx 2 years, 1 month) |
| 3 |
श्री इन्द्रजीत खन्ना |
26 दिसंबर 2002 – 26 दिसंबर 2007 |
5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल
Completed 5 years full tenure |
| 4 |
श्री ए.के. पाण्डेय |
01 अक्टूबर 2008 – 30 सितंबर 2013 |
5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल
Completed 5 years full tenure |
| 5 |
श्री राम लुभाया |
01 अक्टूबर 2013 – 02 अप्रैल 2017 |
पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
Former senior administrative officer |
| 6 |
श्री प्रेम सिंह मेहरा |
03 जुलाई 2017 – 03 जुलाई 2022 |
5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल
Completed 5 years full tenure |
| 7 |
डॉ. मधुकर गुप्ता |
14 अगस्त 2022 – 16 सितंबर 2025 |
हाल ही में कार्यकाल पूर्ण किया
Recently completed tenure |
| 8 |
श्री राजेश्वर सिंह |
19 सितंबर 2025 – वर्तमान |
वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त (2026 में कार्यरत)
Current State Election Commissioner (serving in 2026) |
कार्यकाल से जुड़े महत्वपूर्ण आधिकारिक रिकॉर्ड Important Official Records Related to Tenure
🏆 सबसे लंबा कार्यकाल (Maximum Tenure)
श्री अमर सिंह राठौड़ — राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त।
Shri Amar Singh Rathore — First State Election Commissioner of Rajasthan.
अवधि: 01 जुलाई 1994 से 30 मार्च 2000 तक — लगभग 5 वर्ष, 9 महीने।
Duration: 01 July 1994 to 30 March 2000 — approx 5 years, 9 months.
⚠️ सबसे छोटा कार्यकाल (Minimum Tenure)
श्री एन.आर. भसीन — राज्य निर्वाचन आयुक्तों में सबसे छोटा कार्यकाल।
Shri N.R. Bhasin — Shortest tenure among State Election Commissioners.
अवधि: 01 जुलाई 2000 से 10 अगस्त 2002 तक — मात्र 2 वर्ष, 1 महीना।
Duration: 01 July 2000 to 10 August 2002 — only 2 years, 1 month.
संवैधानिक तथ्य — परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण Constitutional Facts — Important for Exams
📌 परीक्षा-उपयोगी तथ्य
- प्रकृति: राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक-सदस्यीय (Single-Member Body) निकाय है — भारत के चुनाव आयोग (ECI) की तरह बहु-सदस्यीय नहीं।
Nature: Rajasthan State Election Commission is a Single-Member Body — not multi-member like ECI.
- कार्यकाल नियम: राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले पूर्ण हो) तक निर्धारित होता है।
Tenure Rule: State Election Commissioner's tenure is 5 years or 65 years of age (whichever is earlier).
- हटाने का प्रावधान: आयुक्त को केवल संसद के विशेष बहुमत द्वारा महाभियोग (Impeachment) जैसी प्रक्रिया (जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं) से ही हटाया जा सकता है — राज्यपाल इन्हें सीधे पदमुक्त नहीं कर सकते।
Removal Provision: Commissioner can only be removed by Special Majority of Parliament in the same manner as a High Court Judge — Governor cannot directly remove them.
- ऐतिहासिक तथ्य: राजस्थान में आज तक किसी भी राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया गया है।
Historical Fact: No State Election Commissioner has ever been removed from office in Rajasthan.
त्वरित सारांश Quick Summary
| विवरणDetail |
नाम / विवरणName / Description |
|---|
| प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्तFirst State Election Commissioner |
श्री अमर सिंह राठौड़ (01.07.1994 – 30.03.2000) |
| सबसे लंबा कार्यकालLongest Tenure |
श्री अमर सिंह राठौड़ — लगभग 5 वर्ष, 9 महीने |
| सबसे छोटा कार्यकालShortest Tenure |
श्री एन.आर. भसीन — 2 वर्ष, 1 महीना |
| पूर्ण 5 वर्ष करने वाले आयुक्तCommissioners who completed 5 years |
श्री इन्द्रजीत खन्ना, श्री ए.के. पाण्डेय, श्री प्रेम सिंह मेहरा |
| वर्तमान आयुक्तCurrent Commissioner |
श्री राजेश्वर सिंह (19.09.2025 से) |
| प्रकृतिNature |
एक-सदस्यीय (Single-Member) |
| हटाने का अधिकारRemoval Authority |
संसद का विशेष बहुमत (उच्च न्यायालय न्यायाधीश के समान) |
📌 परीक्षा-उपयोगी तथ्य
- प्रथम आयुक्त: अमर सिंह राठौड़ (01.07.1994)
First Commissioner: Amar Singh Rathore (01.07.1994)
- सबसे लंबा: अमर सिंह राठौड़ (5 वर्ष, 9 माह)
Longest: Amar Singh Rathore (5 years, 9 months)
- सबसे छोटा: एन.आर. भसीन (2 वर्ष, 1 माह)
Shortest: N.R. Bhasin (2 years, 1 month)
- वर्तमान: राजेश्वर सिंह (19.09.2025 से)
Current: Rajeshwar Singh (from 19.09.2025)
- प्रकृति: एक-सदस्यीय (Single-Member)
Nature: Single-Member
- कार्यकाल: 5 वर्ष या 65 वर्ष
Tenure: 5 years or 65 years
- हटाना: संसद का विशेष बहुमत (High Court Judge की तरह)
Removal: Special Majority of Parliament (like High Court Judge)
- आज तक कोई हटाया नहीं: राजस्थान में किसी भी आयुक्त को नहीं हटाया गया
No one removed so far: No Commissioner has been removed in Rajasthan
⚠️ DO NOT CONFUSE
- राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) — एक-सदस्यीय — स्थानीय निकाय चुनाव
State Election Commission (SEC) — Single-Member — local body elections
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) — बहु-सदस्यीय — संसदीय/विधानसभा चुनाव
Election Commission of India (ECI) — Multi-Member — Parliamentary/Assembly elections
- राज्य निर्वाचन आयुक्त — राज्यपाल द्वारा नियुक्त
State Election Commissioner — appointed by Governor
- CEC (ECI) — राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
CEC (ECI) — appointed by President
- हटाने का प्रावधान: State Election Commissioner — High Court Judge की तरह
Removal: State Election Commissioner — like High Court Judge
04
RAS PRELIMS FACT BOX High-Value Facts for Prelims
1. स्थापना — जुलाई 1994
Establishment — July 1994
2. संवैधानिक आधार — अनुच्छेद 243K (पंचायत) एवं 243ZA (नगरपालिका)
Constitutional Basis — Article 243K (Panchayats) & 243ZA (Municipalities)
3. प्रकृति — एक सदस्यीय संवैधानिक निकाय
Nature — Single-member constitutional body
4. मुख्यालय — जयपुर
Headquarters — Jaipur
5. वर्तमान आयुक्त — श्री राजेश्वर सिंह
Current Commissioner — Shri Rajeshwar Singh
6. कार्यकाल — 5 वर्ष या 65 वर्ष
Tenure — 5 years or 65 years
7. हटाने की प्रक्रिया — उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान
Removal — same as High Court Judge
8. CEO राजस्थान — श्री नवीन महाजन, IAS
CEO Rajasthan — Shri Naveen Mahajan, IAS
9. नगर निकाय चुनाव 2026 — 309 निकाय, 2 चरण (9 एवं 11 सितंबर)
Municipal Elections 2026 — 309 bodies, 2 phases (9 & 11 September)
10. नगर निकाय चुनाव में मतदाता — 1,44,00,853
Voters in municipal elections — 1,44,00,853
11. नगर निकाय चुनाव — 10,245 पार्षद पद
Municipal elections — 10,245 councillor posts
12. महिला पार्षद — 3,356 (33% आरक्षण)
Women councillors — 3,356 (33% reservation)
13. विधानसभा चुनाव — ECI द्वारा, SEC द्वारा नहीं
Assembly elections — by ECI, not SEC
14. MCC — चुनाव घोषणा के साथ लागू
MCC — comes into force with election announcement
05
नियुक्ति, कार्यकाल एवं हटाने की प्रक्रिया Appointment, Tenure & Removal
5.1 नियुक्ति (Appointment)5.1 Appointment
- नियुक्तिकर्ता: राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है[citation:6][citation:8]।
Appointing Authority: State Election Commissioner is appointed by the Governor[citation:6][citation:8].
- स्वतंत्र पद: आयुक्त कोई केंद्रीय या राज्य सरकारी पद नहीं रखता[citation:6]।
Independent Position: Commissioner does not hold any Central or State Government position[citation:6].
5.2 कार्यकाल (Tenure)5.2 Tenure
- अवधि: 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो)[citation:6]।
Duration: 5 years or 65 years of age (whichever is earlier)[citation:6].
5.3 हटाने की प्रक्रिया (Removal)5.3 Removal Procedure
- हटाने का अधिकार: राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधारों और प्रक्रिया पर हटाया जा सकता है[citation:6]।
Removal Authority: State Election Commissioner can be removed on the same grounds and in the same manner as a High Court Judge[citation:6].
- आधार: सिद्ध कदाचार या अक्षमता[citation:6]।
Grounds: Proved misbehaviour or incapacity[citation:6].
📌 परीक्षा विशेष
राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सुरक्षा प्राप्त है — इन्हें केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है[citation:6]।
The State Election Commissioner has the same security as a High Court Judge — can be removed only in the same manner as a High Court Judge[citation:6].
06
शक्तियाँ एवं कार्य Powers & Functions
6.1 मुख्य कार्य6.1 Key Functions
- मतदाता सूची (Electoral Roll): तैयारी, पुनरीक्षण एवं संशोधन[citation:4][citation:6][citation:8]।
Electoral Roll: Preparation, revision and updating[citation:4][citation:6][citation:8].
- चुनाव संचालन: पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण[citation:4][citation:8]।
Conduct of Elections: Superintendence, direction and control of elections to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies[citation:4][citation:8].
- चुनाव कार्यक्रम: चुनावों की तिथियों की घोषणा करना[citation:6][citation:9]।
Election Schedule: Announcement of election dates[citation:6][citation:9].
- आदर्श आचार संहिता (MCC): स्थानीय निकाय चुनावों के लिए MCC लागू करना[citation:5][citation:6]।
Model Code of Conduct (MCC): Enforcing MCC for local body elections[citation:5][citation:6].
- परिसीमन: नगरपालिका एवं पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन[citation:6]।
Delimitation: Delimitation of municipal and panchayat constituencies[citation:6].
- परिणाम घोषणा: स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम घोषित करना[citation:6][citation:9]।
Result Declaration: Declaration of results of local body elections[citation:6][citation:9].
- पुनः मतदान: आवश्यकता पड़ने पर पुनः मतदान का आदेश देना[citation:6]।
Re-poll: Ordering re-poll if needed[citation:6].
- चुनावी खर्च: पंचायत चुनावों के चुनावी खर्च की निगरानी[citation:6]।
Election Expenditure: Monitoring poll expenditure for Panchayat polls[citation:6].
6.2 अधिकार-क्षेत्र6.2 Jurisdiction
- पंचायती राज संस्थाएँ: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद[citation:4][citation:8]।
Panchayati Raj Institutions: Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad[citation:4][citation:8].
- नगरीय निकाय: नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका[citation:4][citation:5][citation:9]।
Urban Local Bodies: Municipal Corporations, Municipal Councils, Municipalities[citation:4][citation:5][citation:9].
📌 परीक्षा विशेष
राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य केवल स्थानीय निकाय चुनाव (पंचायत एवं नगरपालिका) तक सीमित है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा कराए जाते हैं[citation:10]।
State Election Commission's work is limited to local body elections (Panchayats and Municipalities). Elections to Lok Sabha, Rajya Sabha, Legislative Assembly, President and Vice President are conducted by the Election Commission of India (ECI)[citation:10].
07
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) — राजस्थान Chief Electoral Officer (CEO) — Rajasthan
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer — CEO) वह अधिकारी है जो भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में राज्य में संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचनों का संचालन करता है[citation:10]।
Chief Electoral Officer (CEO) is the officer who conducts Parliamentary and Assembly elections in the state under the superintendence, direction and control of the Election Commission of India (ECI)[citation:10].
📌 CEO — वर्तमान स्थिति (2026)
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी: श्री नवीन महाजन, IAS[citation:2]।
Chief Electoral Officer: Shri Naveen Mahajan, IAS[citation:2].
- कार्यालय: सचिवालय, जयपुर[citation:2]।
Office: Secretariat, Jaipur[citation:2].
- ई-मेल: ceo_rajasthan[at]eci[dot]gov[dot]in[citation:2]।
Email: ceo_rajasthan[at]eci[dot]gov[dot]in[citation:2].
⚠️ DO NOT CONFUSE
- राज्य निर्वाचन आयोग (SEC): पंचायत एवं नगरपालिका चुनाव[citation:4][citation:6]।
State Election Commission (SEC): Panchayat and Municipality elections[citation:4][citation:6].
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO): भारत निर्वाचन आयोग के अधीन — लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा चुनाव[citation:10]।
Chief Electoral Officer (CEO): Under ECI — Lok Sabha, Rajya Sabha, Assembly elections[citation:10].
- CEO ECI का प्रतिनिधि है, SEC नहीं[citation:10]।
CEO is a representative of ECI, not SEC[citation:10].
08
आदर्श आचार संहिता (MCC) Model Code of Conduct (MCC)
नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू हो जाती है[citation:1][citation:5][citation:6]।
Model Code of Conduct (MCC) comes into force with the announcement of municipal and panchayat elections[citation:1][citation:5][citation:6].
MCC के प्रमुख प्रावधानKey Provisions of MCC
- चुनाव क्षेत्रों में नई विकास परियोजनाओं की घोषणा या नए कार्यों के आदेश पर रोक[citation:5]।
Ban on announcement of new development projects or new work orders in election areas[citation:5].
- मौजूदा कार्य जारी रह सकते हैं, परंतु नई परियोजनाएँ शुरू नहीं की जा सकतीं[citation:5]।
Existing works can continue, but new projects cannot be started[citation:5].
- सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रोकना[citation:5]।
Prevent misuse of government resources[citation:5].
09
न्यायिक निर्णय Judicial Decisions
📌 राजस्थान उच्च न्यायालय — महत्वपूर्ण निर्णय
- अनुच्छेद 243U का उल्लंघन: उच्च न्यायालय ने कहा कि 5 वर्ष की अवधि पूरी होने या विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव कराना संवैधानिक कर्तव्य है[citation:12]।
Violation of Article 243U: High Court held that conducting elections within 6 months of completion of 5-year term or dissolution is a constitutional duty[citation:12].
- न्यायालय की टिप्पणी: "State Election Commission cannot be allowed to close its eyes and sit like a silent spectator" — आयोग को चुपचाप नहीं बैठना चाहिए[citation:12]।
Court's Observation: "State Election Commission cannot be allowed to close its eyes and sit like a silent spectator"[citation:12].
- चुनावों में विलंब: विलंब से स्थानीय स्तर पर शासन शून्यता पैदा होती है, जो विकास कार्यों को प्रभावित करती है[citation:12]।
Delay in elections: Delay creates governance vacuum at local level, affecting development activities[citation:12].
- निर्देश: मुख्य सचिव, राज्य सरकार एवं भारत निर्वाचन आयोग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए[citation:12]।
Directions: Chief Secretary, State Government and ECI were directed to take necessary steps[citation:12].
- सभी नगर निकाय चुनाव 15 नवंबर 2026 तक पूर्ण करने का निर्देश[citation:9]।
All urban body elections to be completed by 15 November 2026[citation:9].
10
MASTER QUICK REVISION Master Quick Revision
📌 एक-पृष्ठ रिवीज़न
स्थापनाEstablishment
जुलाई 1994
आधारBasis
अनुच्छेद 243K/243ZA
प्रकृतिNature
एक सदस्यीय
मुख्यालयHQ
जयपुर
वर्तमान आयुक्तCurrent Commissioner
राजेश्वर सिंह
कार्यकालTenure
5 वर्ष/65 वर्ष
हटानाRemoval
HC न्यायाधीश के समान
CEO राजस्थानCEO Rajasthan
नवीन महाजन, IAS
निकाय चुनाव 2026Body Elections 2026
309 निकाय, 2 चरण
मतदाताVoters
1,44,00,853
पार्षद पदCouncillor Posts
10,245
महिला पार्षदWomen Councillors
3,356 (33%)
विधानसभा चुनावAssembly Elections
ECI द्वारा
MCCMCC
चुनाव घोषणा पर
HC निर्देशHC Direction
15 नवंबर 2026 तक चुनाव
सचिवSecretary
चित्रा गुप्ता, IAS
🧠 अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स
- SEC — July 1994
- Art. 243K & 243ZA
- Single-member — SEC
- HQ — Jaipur
- Current — Rajeshwar Singh
- Tenure — 5 yrs/65 yrs
- Removal — like HC Judge
- CEO Rajasthan — Naveen Mahajan
- Municipal polls 2026 — 309 bodies
- 2 phases — 9 & 11 Sept
- Voters — 1.44 crore
- Councillor posts — 10,245
- Women — 3,356 (33%)
- Assembly elections — ECI
- MCC — with election announcement
- HC deadline — 15 Nov 2026
- Secretary — Chitra Gupta
⚠️ TRAP POINTS
- SEC — स्थानीय निकाय चुनाव (पंचायत/नगरपालिका)
SEC — local body elections (Panchayats/Municipalities)
- ECI — संसदीय/विधानसभा चुनाव
ECI — Parliamentary/Assembly elections
- CEO — ECI का प्रतिनिधि, SEC का नहीं
CEO — representative of ECI, not SEC
- SEC एक सदस्यीय है — बहु-सदस्यीय नहीं
SEC is single-member — not multi-member
- MCC चुनाव घोषणा पर लागू — पहले से नहीं
MCC applies on election announcement — not before