RAS A2Z · rasa2z.com Chapter 11

RAS A2Z

भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन

RAS Prelims Complete Reference Book

Digital Platform: rasa2z.com

अध्याय 11

सर्वोच्च न्यायालय

Supreme Court of India • गठन • संरचना • न्यायाधीश • Collegium • अधिकारिता • Writs • Judicial Review • PIL • Judicial Activism • महत्वपूर्ण निर्णय • RAS Facts

इस अध्याय में जहाँ भी वर्तमान/संवैधानिक तथ्य समय के साथ बदल सकते हैं, उन्हें आधिकारिक न्यायपालिका स्रोतों से cross-check किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपनी jurisdiction में Original, Appellate और Advisory jurisdiction तथा Article 32 के अंतर्गत Fundamental Rights enforcement की शक्ति को स्पष्ट करता है।

1. भारत का सर्वोच्च न्यायालय

भारत में Supreme Court of India देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय (Highest Judicial Court) है।

यह:

संविधान का संरक्षक (Guardian of the Constitution)
मौलिक अधिकारों का संरक्षक
न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) का प्रमुख संस्थान
संघीय विवादों का निर्णायक
अंतिम अपीलीय न्यायालय

2. संविधान का कौन-सा भाग?

सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान भाग V — संघ (The Union) के अध्याय IV — संघ की न्यायपालिका में है।

मुख्य अनुच्छेद: 124 से 147

3. सबसे महत्वपूर्ण Articles

अनुच्छेद	विषय
124	Supreme Court की स्थापना एवं गठन
125	न्यायाधीशों का वेतन आदि
126	कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
127	Ad hoc Judges
128	Retired Judges की उपस्थिति
129	Court of Record
130	Supreme Court का स्थान
131	Original Jurisdiction
132	Constitutional Appeals
133	Civil Appeals
134	Criminal Appeals
134A	Certificate for Appeal
135	Federal Court की पुरानी jurisdiction
136	Special Leave to Appeal
137	Review
138	अतिरिक्त jurisdiction
139	Writ powers से संबंधित प्रावधान
139A	Cases का transfer
140	Ancillary powers
141	Supreme Court का घोषित कानून बाध्यकारी
142	Complete Justice
143	Presidential Reference
144	सभी authorities Supreme Court की सहायता करें
145	Court Rules
146	Officers & servants
147	Interpretation

RAS Memory

124 = Supreme Court
129 = Record
131 = Original
136 = SLP
137 = Review
141 = Binding Law
142 = Complete Justice
143 = Advisory

4. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना

भारत का Supreme Court 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया।

यह Federal Court of India का उत्तराधिकारी बना।

5. Federal Court

भारत में Federal Court 1937 में Government of India Act, 1935 के अंतर्गत स्थापित हुआ था।

संविधान लागू होने के बाद: Federal Court → Supreme Court में परिवर्तित हुआ।

6. Supreme Court का उद्घाटन

28 जनवरी 1950 को भारत के Supreme Court ने कार्य प्रारंभ किया।

प्रारंभिक रूप से यह Parliament House परिसर में कार्य करता था।

बाद में वर्तमान Tilak Marg परिसर में स्थानांतरित हुआ।

7. Supreme Court की संरचना

संविधान के मूल अनुच्छेद 124 में Chief Justice of India + अन्य Judges की व्यवस्था है।

न्यायाधीशों की संख्या संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है।

8. वर्तमान अधिकतम स्वीकृत संख्या

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार Supreme Court में 34 Judges तक हो सकते हैं: Chief Justice of India + 33 other Judges

⚠️ RAS Trap

34 Judges = 34 Chief Justices

❌

सही: 1 CJI + 33 other Judges

9. Supreme Court Judge की नियुक्ति — Article 124

न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

लेकिन आज की संवैधानिक practice में यह नियुक्ति Collegium system की recommendation के आधार पर होती है।

10. Collegium क्या है?

Collegium संविधान में सीधे लिखित संस्था नहीं है।

यह Supreme Court के judgments से विकसित judicial appointments mechanism है।

11. Supreme Court Collegium

Supreme Court के Judges की नियुक्ति के लिए Collegium में CJI + 4 वरिष्ठतम Supreme Court Judges होते हैं।

अर्थात: कुल 5

📌 RAS GOLDEN FACT

Supreme Court Collegium = CJI + 4 senior-most Judges

Supreme Court की वर्तमान Collegium resolutions में Supreme Court judge appointments की recommendations सार्वजनिक की जाती हैं; न्यायालय ने appointment process को भी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है।

12. High Court Collegium

High Court के Chief Justice/Judges के लिए संबंधित High Court Collegium सामान्यतः Chief Justice + 2 senior-most Judges से बना होता है।

लेकिन final recommendation की प्रक्रिया Supreme Court Collegium तक जाती है।

13. Collegium System कैसे आया?

इसके लिए तीन महत्वपूर्ण Supreme Court cases याद करें:

First Judges Case — 1981 — S.P. Gupta v. Union of India
Second Judges Case — 1993 — Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India
Third Judges Case — 1998 — Special Reference No. 1 of 1998

14. First Judges Case — 1981

Supreme Court ने Executive की भूमिका को अधिक महत्व दिया।

CJI की opinion को निर्णायक primacy नहीं दी गई।

15. Second Judges Case — 1993

यह बहुत महत्वपूर्ण turning point है।

Supreme Court ने Judicial Primacy को स्थापित किया।

यहीं से Collegium System का आधुनिक स्वरूप विकसित हुआ।

16. Third Judges Case — 1998

राष्ट्रपति ने Supreme Court से clarification मांगा।

Supreme Court ने Collegium का विस्तार किया।

Supreme Court appointments — CJI + 4 senior-most Judges

17. NJAC क्या था?

2014 में संसद ने 99वाँ संविधान संशोधन और National Judicial Appointments Commission Act पारित किया।

उद्देश्य: Collegium के स्थान पर NJAC व्यवस्था लाना।

18. NJAC में क्या हुआ?

2015 में Supreme Court ने 99th Constitutional Amendment और NJAC Act को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

परिणाम: Collegium System जारी रहा।

📌 RAS GOLDEN FACT

NJAC struck down — 2015

19. Judge बनने की योग्यता — Article 124(3)

Supreme Court Judge बनने के लिए व्यक्ति:

विकल्प 1 — कम-से-कम 5 वर्ष तक High Court का Judge रहा हो।

या:

विकल्प 2 — कम-से-कम 10 वर्ष तक High Court का Advocate रहा हो।

या:

विकल्प 3 — राष्ट्रपति की राय में Distinguished Jurist हो।

20. Distinguished Jurist

संविधान Supreme Court Judge के लिए Distinguished Jurist को भी eligible category मानता है।

लेकिन व्यवहार में अब तक इस category के तहत Supreme Court Judge नियुक्त नहीं हुआ है।

⚠️ RAS TRAP

Distinguished Jurist नियुक्ति का प्रावधान नहीं है।

❌ गलत।

प्रावधान है: Article 124(3)(c)

21. Supreme Court Judge की Retirement Age

न्यायालय	Retirement Age
Supreme Court	65 वर्ष
High Court	62 वर्ष

📌 RAS GOLDEN FACT

SC = 65

HC = 62

22. क्या Supreme Court Judge का fixed 5-year term होता है?

❌ नहीं।

Judge 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है, जब तक:

इस्तीफा न दे;
हटाया न जाए;
मृत्यु न हो।

23. Supreme Court Judge का इस्तीफा

Judge अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है।

24. Supreme Court Judge को हटाना

Judge को राष्ट्रपति हटा सकता है।

लेकिन केवल संसद द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के बाद।

25. Removal का आधार

केवल:

Proved Misbehaviour
या Incapacity

26. संसद में Removal Process

प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में शुरू हो सकता है।

लेकिन: दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है।

27. Special Majority

प्रत्येक सदन में:

कुल सदस्य संख्या का बहुमत
और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत

दोनों आवश्यक हैं।

28. President की भूमिका

दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद: राष्ट्रपति removal order जारी कर सकता है।

29. RAS Trap

⚠️ RAS TRAP

Supreme Court Judge को राष्ट्रपति अपनी इच्छा से हटा सकता है।

❌ गलत।

सही: Parliamentary special-majority process + Presidential order

30. अब तक कितने Supreme Court Judges सफलतापूर्वक impeach हुए?

आज तक किसी Supreme Court Judge को संसद की इस प्रक्रिया से सफलतापूर्वक पद से नहीं हटाया गया।

31. Supreme Court की प्रमुख Jurisdictions

Original Jurisdiction
Appellate Jurisdiction
Advisory Jurisdiction
Writ Jurisdiction
Special Leave Jurisdiction
Review Jurisdiction
Transfer Jurisdiction

32. Original Jurisdiction — Article 131

मुख्यतः संघ और राज्यों के बीच कुछ प्रकार के legal-right disputes Supreme Court के Original Jurisdiction में आते हैं।

उदाहरण: Union vs State, State vs State

Supreme Court स्वयं भी Article 131 को exclusive original jurisdiction के रूप में वर्णित करता है।

33. Article 131 का महत्वपूर्ण Trap

⚠️ RAS TRAP

हर Centre-State dispute Article 131 में नहीं आता।

विवाद में legal right से संबंधित प्रश्न होना चाहिए।

34. Fundamental Rights के लिए Original Jurisdiction — Article 32

Supreme Court Fundamental Rights के enforcement के लिए सीधे approach किया जा सकता है।

डॉ. B.R. Ambedkar ने Article 32 को "Heart and Soul of the Constitution" कहा था।

35. Article 32 की विशेषता

Supreme Court Writs जारी कर सकता है।

पाँच प्रमुख writs:

Habeas Corpus
Mandamus
Prohibition
Certiorari
Quo Warranto

Supreme Court की official jurisdiction page भी Article 32 के तहत इन पाँच writs का उल्लेख करती है।

36. Habeas Corpus

अर्थ: "Produce the body"

उद्देश्य: अवैध हिरासत से व्यक्ति को मुक्त कराना।

37. Mandamus

अर्थ: We Command

यह किसी public authority को उसका कानूनी कर्तव्य पूरा करने का आदेश दे सकता है।

38. Prohibition

यह Lower Court/Tribunal को उसकी jurisdiction से बाहर जाने से रोकता है।

Nature: Preventive

39. Certiorari

यह Lower Court/Tribunal के आदेश को quash कर सकता है।

Nature: Corrective

40. Prohibition vs Certiorari

Prohibition	Certiorari
रोकता है	आदेश रद्द कर सकता है
Preventive	Corrective
proceedings के दौरान	निर्णय/आदेश के बाद भी
jurisdiction रोकना	jurisdictional error सुधारना

📌 RAS GOLDEN FACT

Prohibition = रोकना

Certiorari = रद्द करना

41. Quo Warranto

अर्थ: By what authority?

यह पूछता है: व्यक्ति किसी public office पर किस अधिकार से बैठा है?

42. Supreme Court vs High Court — Writ

Supreme Court — Article 32: केवल Fundamental Rights enforcement के लिए।

High Court — Article 226: Fundamental Rights + Other Legal Rights दोनों के लिए writ जारी कर सकता है।

📌 RAS GOLDEN FACT

HC writ jurisdiction is wider than SC writ jurisdiction under Article 32.

43. Appellate Jurisdiction

Supreme Court High Courts और अन्य न्यायिक निकायों से आने वाली appeals सुन सकता है।

44. Article 136 — Special Leave Petition (SLP)

Supreme Court को किसी Court/Tribunal के judgment, decree, determination, sentence या order के विरुद्ध विशेष अनुमति से appeal सुनने की व्यापक discretionary power देता है।

Supreme Court अपनी official jurisdiction page पर Article 136 को अत्यंत व्यापक appellate jurisdiction के रूप में वर्णित करता है।

45. क्या Article 136 Fundamental Right है?

❌ नहीं।

यह Supreme Court की discretionary power है।

46. Advisory Jurisdiction — Article 143

राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण question of law या fact पर Supreme Court से opinion मांग सकता है।

47. क्या President को Supreme Court की Advisory Opinion मानना अनिवार्य है?

सामान्यतः नहीं।

Article 143 की advisory opinion binding judgment की तरह नहीं होती।

48. Review Jurisdiction — Article 137

Supreme Court अपने judgment/order की review कर सकता है।

49. Curative Petition

Review petition के बाद सीमित परिस्थितियों में Curative Petition का रास्ता उपलब्ध है।

Supreme Court की official jurisdiction information भी review के बाद सीमित grounds पर curative petition का उल्लेख करती है।

50. Article 141

Supreme Court द्वारा घोषित Law भारत के सभी courts पर Binding होता है।

📌 RAS GOLDEN FACT

Article 141 = Law declared by Supreme Court binding on all courts.

51. Article 142

Supreme Court Complete Justice करने के लिए आवश्यक आदेश दे सकता है।

इसे Complete Justice Power कहा जाता है।

52. Article 144

भारत के सभी civil and judicial authorities को Supreme Court की सहायता में कार्य करना चाहिए।

53. Court of Record — Article 129

Supreme Court Court of Record है।

इसका अर्थ:

इसके judgments/records evidence value रखते हैं;
यह अपने contempt के लिए दंड दे सकता है।

54. Contempt Power

Supreme Court अपने contempt के लिए punishment दे सकता है।

यह Article 129 से जुड़ा है।

55. Judicial Review क्या है?

न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके द्वारा किसी कानून या executive action की संवैधानिक वैधता की जांच की जाती है।

यदि वह संविधान के विरुद्ध है तो Court उसे invalid घोषित कर सकता है।

56. Judicial Review का आधार

भारतीय संविधान में Judicial Review एक महत्वपूर्ण constitutional principle है।

इसके प्रमुख आधार:

Article 13
Article 32
Article 226
Article 131
Article 136
Article 142
Article 143 आदि।

57. Judicial Review vs Judicial Activism

Judicial Review: कानून/कार्यवाही की constitutional validity की जांच।

Judicial Activism: न्यायपालिका द्वारा संविधान के उद्देश्यों एवं अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय judicial interpretation।

58. PIL — Public Interest Litigation

जनहित याचिका का उद्देश्य: व्यापक सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों को न्यायालय के समक्ष लाना।

भारत में PIL ने access to justice को व्यापक बनाया।

59. PIL की विशेषता

PIL में सीधे प्रभावित व्यक्ति के अलावा कुछ परिस्थितियों में public-spirited person/organization भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर सकता है।

60. PIL का विकास

भारत में PIL के विकास से जुड़े प्रमुख न्यायविद: Justice P.N. Bhagwati और Justice V.R. Krishna Iyer का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।

61. Shankari Prasad Case — 1951

मुद्दा: Constitutional Amendment और Fundamental Rights।

Supreme Court ने प्रारंभिक दौर में Parliament की amendment power को व्यापक रूप से स्वीकार किया।

62. Golaknath Case — 1967

📜 CASE

I.C. Golaknath v. State of Punjab

Supreme Court ने कहा कि Parliament Fundamental Rights को constitutional amendment द्वारा abridge नहीं कर सकती।

यह निर्णय बाद की constitutional developments के लिए महत्वपूर्ण बना।

63. Kesavananda Bharati — 1973

📜 CASE

Kesavananda Bharati v. State of Kerala

सबसे महत्वपूर्ण constitutional case

प्रश्न: क्या Parliament संविधान के किसी भी भाग को असीमित रूप से बदल सकती है?

Supreme Court ने Basic Structure Doctrine स्थापित किया।

64. Basic Structure Doctrine

Parliament संविधान में संशोधन कर सकती है।

लेकिन: संविधान की Basic Structure को नष्ट नहीं कर सकती।

65. Basic Structure के प्रमुख तत्व

Court ने विभिन्न judgments में कई तत्वों को basic structure से जोड़ा है, जैसे:

संविधान की सर्वोच्चता;
लोकतंत्र;
गणराज्य;
धर्मनिरपेक्षता;
संघवाद;
न्यायिक समीक्षा;
Rule of Law;
Separation of Powers;
Fundamental Rights के कुछ मूल तत्व।

⚠️ RAS Trap

Basic Structure की एक exhaustive fixed list संविधान में है।

❌

सही: Basic Structure की exhaustive fixed list संविधान में नहीं है।

66. Indira Gandhi v. Raj Narain — 1975

📜 CASE

Indira Gandhi v. Raj Narain

इस मामले में Free and Fair Elections और Rule of Law जैसे constitutional principles की रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय आया।

67. Minerva Mills Case — 1980

📜 CASE

Minerva Mills v. Union of India

Supreme Court ने Limited amending power और Judicial Review को Basic Structure से जोड़ा।

68. S.R. Bommai Case — 1994

📜 CASE

S.R. Bommai v. Union of India

यह RAS के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य विषय: Article 356

Supreme Court ने President's Rule के misuse पर judicial review को मजबूत किया।

69. S.R. Bommai का महत्व

इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि President's Rule पूर्णतः judicial scrutiny से बाहर नहीं है।

70. Maneka Gandhi Case — 1978

📜 CASE

Maneka Gandhi v. Union of India

Article 21 की interpretation को अधिक व्यापक और substantive बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण।

Court ने Article 14, 19 और 21 के बीच संबंध को मजबूत किया।

71. Vishaka Case — 1997

📜 CASE

Vishaka v. State of Rajasthan

कार्यस्थल पर Sexual Harassment से सुरक्षा के लिए Vishaka Guidelines दी गईं।

बाद में POSH Act, 2013 के लिए महत्वपूर्ण आधार बना।

72. Puttaswamy Case — 2017

📜 CASE

K.S. Puttaswamy v. Union of India

Supreme Court ने Right to Privacy को Fundamental Right माना।

यह Article 21 तथा अन्य Fundamental Rights से जुड़ा है।

73. Navtej Singh Johar Case — 2018

📜 CASE

Navtej Singh Johar v. Union of India

Supreme Court ने IPC Section 377 के consensual same-sex relations वाले हिस्से को decriminalise किया।

यह dignity, privacy, equality से जुड़ा महत्वपूर्ण judgment है।

74. Joseph Shine Case — 2018

📜 CASE

Joseph Shine v. Union of India

Supreme Court ने Adultery को criminal offence के रूप में समाप्त किया।

75. Shayara Bano Case — 2017

📜 CASE

Shayara Bano v. Union of India

Supreme Court ने Instant Triple Talaq को असंवैधानिक/अमान्य ठहराया।

76. Ayodhya Case — 2019

📜 CASE

Ayodhya Title Dispute

Supreme Court ने Ayodhya title dispute पर unanimous judgment दिया।

यह RAS Current + Polity दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

77. NJAC Case — 2015

📜 CASE

Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India

Supreme Court ने 99th Constitutional Amendment और NJAC Act को unconstitutional घोषित किया।

परिणाम: Collegium system जारी रहा।

78. महत्वपूर्ण केस — Master Table

Case	Year	Key Principle
Shankari Prasad	1951	Amendment power
Golaknath	1967	FR amendment issue
Kesavananda Bharati	1973	Basic Structure
Indira Gandhi v Raj Narain	1975	Free & fair election
Maneka Gandhi	1978	Article 21 expansion
Minerva Mills	1980	Limited amendment power
S.R. Bommai	1994	Article 356 + judicial review
Vishaka	1997	Workplace sexual harassment
NJAC Case	2015	Collegium retained
Puttaswamy	2017	Privacy = Fundamental Right
Shayara Bano	2017	Triple Talaq
Navtej Singh Johar	2018	Section 377
Joseph Shine	2018	Adultery decriminalised
Ayodhya	2019	Ram Janmabhoomi-Babri title dispute

79. Kesavananda — सबसे बड़ा RAS प्रश्न

📌 RAS QUESTION

Basic Structure Doctrine किस case से संबंधित है?

उत्तर: Kesavananda Bharati Case — 1973

80. Judicial Review — सबसे बड़ा RAS प्रश्न

📌 RAS QUESTION

Supreme Court की कौन-सी शक्ति संविधान-विरोधी कानून को निरस्त करने में सक्षम बनाती है?

उत्तर: Judicial Review

81. Article 32 — सबसे बड़ा RAS प्रश्न

📌 RAS QUESTION

Fundamental Rights के enforcement के लिए Supreme Court में सीधे जाने का अधिकार किस Article में है?

उत्तर: Article 32

82. Article 226

High Court Fundamental Rights + Other Legal Rights के लिए writ जारी कर सकता है।

83. Article 32 vs 226

Article 32	Article 226
Supreme Court	High Court
Fundamental Rights	FR + Legal Rights
Scope narrower	Scope wider
स्वयं Fundamental Right से जुड़ा	Constitutional power
Writ jurisdiction	Writ jurisdiction

84. Supreme Court की पाँच Writs

H-M-P-C-Q

Habeas Corpus
Mandamus
Prohibition
Certiorari
Quo Warranto

85. Writs का आसान Memory Trick

Habeas Corpus — Body
Mandamus — Command
Prohibition — Stop
Certiorari — Quash
Quo Warranto — Authority?

86. Supreme Court की शक्तियाँ — Master Chart

📖 Master Chart

SUPREME COURT
↓
┌───────────────┼────────────────┐
↓ ↓ ↓
Original Appellate Advisory
↓ ↓ ↓
Article 131 Article 132–136 Article 143
↓ ↓
Centre-State SLP
disputes
↓
Article 32
↓
Writs
↓
Article 141
↓
Binding Precedent
↓
Article 142
↓
Complete Justice

87. Supreme Court की Independence

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए:

सुरक्षित कार्यकाल;
कठिन removal procedure;
वेतन/भत्तों की संवैधानिक सुरक्षा;
न्यायिक कार्य में स्वतंत्रता;
contempt power;
executive से संस्थागत स्वतंत्रता

महत्वपूर्ण हैं।

88. Supreme Court Judge का वेतन

न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा कानून से निर्धारित होता है।

और Consolidated Fund of India से expenditure किया जाता है।

89. क्या Supreme Court Judge retirement के बाद practice कर सकता है?

❌ नहीं।

Supreme Court का retired Judge भारत में किसी court या authority के सामने practice नहीं कर सकता।

📌 RAS GOLDEN FACT

Retired SC Judge → No practice in any court/authority in India

90. क्या retired Supreme Court Judge को फिर से बुलाया जा सकता है?

हाँ।

Article 128: CJI राष्ट्रपति की सहमति से retired Judge को Supreme Court की sitting में बैठने के लिए request कर सकता है।

91. Ad hoc Judge — Article 127

यदि Supreme Court में quorum की कमी हो तो High Court के qualified Judge को temporary/ad hoc Judge के रूप में बुलाया जा सकता है।

92. Acting Chief Justice — Article 126

यदि CJI का पद vacant हो; CJI अनुपस्थित हो; CJI functions perform न कर सके;

तो राष्ट्रपति Supreme Court के किसी अन्य Judge को Acting CJI नियुक्त कर सकता है।

93. Supreme Court का Seat — Article 130

Supreme Court का seat: Delhi है।

लेकिन: CJI राष्ट्रपति की approval से अन्य स्थान/स्थानों पर बैठने का निर्णय कर सकता है।

⚠️ RAS Trap

Supreme Court का seat संविधान में केवल "New Delhi" शब्द से fixed है।

इससे ज्यादा precise: Delhi

94. Supreme Court और राष्ट्रपति चुनाव

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद Supreme Court में आते हैं।

यह Article 71 से संबंधित है।

95. Supreme Court और Election Petitions

Presidential और Vice-Presidential election disputes सीधे Supreme Court के सामने जा सकते हैं।

Supreme Court की official jurisdiction page भी इस विशेष jurisdiction का उल्लेख करती है।

96. Supreme Court — Current Institutional Fact

Supreme Court की official website पर 2026 में भी Supreme Court Collegium resolutions नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं, जिनमें Supreme Court Judges की appointments और High Court appointments शामिल हैं। इससे वर्तमान appointment framework में Collegium की operational role की पुष्टि होती है।

97. RAS के लिए सबसे महत्वपूर्ण Numerical Facts

तथ्य	उत्तर
Supreme Court स्थापना	28 Jan 1950
Constitutional Articles	124–147
Retirement age	65 वर्ष
वर्तमान sanctioned strength	34
SC Collegium	CJI + 4
HC Judge retirement	62 वर्ष
Removal grounds	Misbehaviour/Incapacity
Article 32	FR enforcement
Article 131	Original jurisdiction
Article 136	SLP
Article 137	Review
Article 141	Binding law
Article 142	Complete Justice
Article 143	Advisory
Article 129	Court of Record
Writs	5
Basic Structure	Kesavananda, 1973
NJAC struck down	2015

98. RAS TRAP BOX

⚠️ Trap 1

Supreme Court Judge retirement age = 62.

❌

सही: 65

⚠️ Trap 2

High Court Judge retirement = 65.

❌

सही: 62

⚠️ Trap 3

Article 32 High Court से संबंधित है।

❌

सही: Supreme Court.

⚠️ Trap 4

Article 226 केवल Fundamental Rights के लिए है।

❌

सही: Fundamental Rights + Other Legal Rights.

⚠️ Trap 5

Article 141 = Supreme Court advisory opinion.

❌

सही: Law declared by Supreme Court is binding on all courts.

⚠️ Trap 6

Article 143 = Binding judgment.

❌

सही: Advisory jurisdiction.

⚠️ Trap 7

Supreme Court Collegium संविधान में लिखा है।

❌

सही: Judicial decisions से विकसित mechanism.

⚠️ Trap 8

NJAC अभी appointments करता है।

❌

सही: NJAC 2015 में Supreme Court द्वारा struck down हुआ।

⚠️ Trap 9

Supreme Court Judge को President कभी भी हटा सकता है।

❌

सही: Parliamentary special-majority removal process आवश्यक।

⚠️ Trap 10

Basic Structure Constitution में लिखी हुई list है।

❌

सही: Judicial doctrine; exhaustive list नहीं।

99. Supreme Court — RAS One-Liner Revision

Article/Topic	One-Liner
Article 124	Supreme Court
Article 129	Court of Record
Article 130	Seat
Article 131	Original
Article 136	SLP
Article 137	Review
Article 141	Binding Law
Article 142	Complete Justice
Article 143	Advisory
Article 144	Authorities to aid SC
SC Judge	65 years
HC Judge	62 years
SC Collegium	CJI + 4
Article 32	Fundamental Rights
Article 226	FR + Legal Rights
Kesavananda	Basic Structure
Bommai	Article 356
Puttaswamy	Privacy
Vishaka	Workplace Sexual Harassment
NJAC	struck down in 2015

100. RAS Mains — 5 अंक

📝 प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालय की मूल एवं अपीलीय अधिकारिता में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर संरचना

भूमिका: Supreme Court भारत का सर्वोच्च न्यायिक एवं अंतिम अपीलीय न्यायालय है।

मूल अधिकारिता:

Article 131 — Union-State disputes, State-State disputes
Article 32 — Fundamental Rights enforcement

अपीलीय अधिकारिता:

Constitutional cases (Article 132)
Civil cases (Article 133)
Criminal cases (Article 134)
Article 136 — SLP (Special Leave Petition)

निष्कर्ष: Supreme Court की original jurisdiction संघीय विवादों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि appellate jurisdiction पूरे देश में न्यायिक एकरूपता सुनिश्चित करती है।

101. RAS Mains — 10 अंक

📝 प्रश्न

"न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान की सर्वोच्चता का आधार है।" विवेचना कीजिए।

उत्तर Framework

भूमिका: Judicial Review न्यायपालिका को कानूनों और executive actions की constitutional validity जांचने की शक्ति देता है।

मुख्य भाग:

Article 13 — laws inconsistent with FR void
Article 32 — Supreme Court writ jurisdiction
Article 226 — High Court writ jurisdiction
Basic Structure — Kesavananda Bharati (1973)
Minerva Mills (1980) — limited amending power
S.R. Bommai (1994) — Article 356 judicial review
NJAC judgment (2015) — constitutional amendment review
Fundamental Rights protection
Separation of Powers

निष्कर्ष: Judicial Review संसद या कार्यपालिका की शक्ति को समाप्त नहीं करता, बल्कि उसे संविधान की सर्वोच्चता की सीमाओं के भीतर रखता है।

102. Expert Revision Map

📖 Revision Map

SUPREME COURT
│
Articles 124–147
│
┌───────────────┼────────────────┐
│ │ │
Judges Jurisdiction Powers
│ │ │
Appointment Original Article 32
Collegium Appellate Article 141
Retirement Advisory Article 142
Removal Writs Article 143
│ │
└───────────────┼────────────────┘
│
Judicial Review
│
Basic Structure
│
Kesavananda 1973

103. इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात

सिर्फ यह याद करना कि Supreme Court = Article 124 पर्याप्त नहीं है।

RAS में प्रश्न कई layers में आता है:

Article → Power → Case → Constitutional Principle → Current institution

उदाहरण:

Article 142 → Complete Justice → Supreme Court
Article 141 → Binding precedent → Judicial authority
Article 32 → Writ → Fundamental Rights
Article 136 → SLP → Discretionary appellate jurisdiction
Kesavananda → Basic Structure → Limited amending power
NJAC → 2015 → Collegium continues

104. अध्याय का सार

सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, जिसे अनुच्छेद 124 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। यह संविधान का संरक्षक, मौलिक अधिकारों का संरक्षक और न्यायिक पुनरावलोकन का प्रमुख संस्थान है।

सर्वोच्च न्यायालय की संरचना में वर्तमान में 34 न्यायाधीश (1 CJI + 33 अन्य) हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति Collegium प्रणाली के माध्यम से होती है, जो न्यायिक निर्णयों से विकसित हुई है और संविधान में लिखित नहीं है। NJAC (2014) को 2015 में Supreme Court ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिससे Collegium व्यवस्था जारी रही।

Supreme Court की प्रमुख अधिकारिताएँ हैं: मूल अधिकारिता (Article 131), अपीलीय अधिकारिता (Articles 132–136), सलाहकार अधिकारिता (Article 143), रिट अधिकारिता (Article 32), और विशेष अनुमति याचिका (SLP — Article 136)। Supreme Court Article 141 के तहत सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी कानून घोषित करता है और Article 142 के तहत पूर्ण न्याय की शक्ति रखता है।

Judicial Review संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने का आधार है। Kesavananda Bharati (1973) ने Basic Structure Doctrine स्थापित की, जबकि S.R. Bommai (1994) ने Article 356 के उपयोग पर न्यायिक समीक्षा को मजबूत किया। Maneka Gandhi (1978) ने Article 21 की व्याख्या को व्यापक बनाया, Puttaswamy (2017) ने निजता को मौलिक अधिकार माना, और Vishaka (1997) ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशानिर्देश दिए।

Supreme Court Judge की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। अब तक किसी Supreme Court Judge को संसदीय removal प्रक्रिया से सफलतापूर्वक नहीं हटाया गया है।

Chapter 11

Supreme Court of India

Supreme Court of India • Structure • Judges • Collegium • Jurisdiction • Writs • Judicial Review • PIL • Judicial Activism • Landmark Cases • RAS Facts

In this chapter, wherever current/constitutional facts may change over time, they have been cross-checked with official judicial sources. The Supreme Court itself clarifies its jurisdiction under Original, Appellate and Advisory jurisdiction, as well as its power to enforce Fundamental Rights under Article 32.

1. Supreme Court of India

The Supreme Court of India is the Highest Judicial Court of the country.

It is:

Guardian of the Constitution
Protector of Fundamental Rights
Chief institution of Judicial Review
Decider of federal disputes
Final Appellate Court

2. Constitutional Part

The Supreme Court is provided for in Part V — The Union, Chapter IV — The Union Judiciary.

Main Articles: 124 to 147

3. Most Important Articles

Article	Subject
124	Establishment and constitution of Supreme Court
125	Salaries etc. of Judges
126	Acting Chief Justice
127	Ad hoc Judges
128	Attendance of Retired Judges
129	Court of Record
130	Seat of Supreme Court
131	Original Jurisdiction
132	Constitutional Appeals
133	Civil Appeals
134	Criminal Appeals
136	Special Leave to Appeal
137	Review
141	Law declared by Supreme Court binding
142	Complete Justice
143	Presidential Reference
144	All authorities to aid Supreme Court

RAS Memory:

124 = Supreme Court
129 = Record
131 = Original
136 = SLP
137 = Review
141 = Binding Law
142 = Complete Justice
143 = Advisory

4. Establishment of Supreme Court

The Supreme Court came into existence on 28 January 1950.

It succeeded the Federal Court of India.

5. Federal Court

The Federal Court was established in 1937 under the Government of India Act, 1935.

After the Constitution came into force: Federal Court → Supreme Court.

6. Inauguration of Supreme Court

The Supreme Court commenced its work on 28 January 1950.

Initially, it functioned from the Parliament House premises. Later it shifted to the present Tilak Marg premises.

7. Composition of Supreme Court

Article 124 provides for Chief Justice of India + other Judges.

The number of judges can be determined by Parliament by law.

8. Current Sanctioned Strength

Under the current system, the Supreme Court can have 34 Judges: Chief Justice of India + 33 other Judges.

⚠️ RAS Trap

34 Judges = 34 Chief Justices

❌

Correct: 1 CJI + 33 other Judges

9. Appointment of Supreme Court Judge — Article 124

Judges are appointed by the President.

But today, appointments are based on the recommendation of the Collegium system.

10. What is Collegium?

Collegium is not a body directly mentioned in the Constitution.

It is a judicial appointments mechanism developed through Supreme Court judgments.

11. Supreme Court Collegium

The Collegium for Supreme Court appointments consists of CJI + 4 senior-most Supreme Court Judges.

Total: 5

📌 RAS GOLDEN FACT

Supreme Court Collegium = CJI + 4 senior-most Judges

12. High Court Collegium

For High Court Chief Justice/Judges, the Collegium consists of Chief Justice + 2 senior-most Judges of that High Court.

But the final recommendation goes to the Supreme Court Collegium.

13. How did Collegium System develop?

Three landmark cases:

First Judges Case — 1981: S.P. Gupta v. Union of India
Second Judges Case — 1993: Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India
Third Judges Case — 1998: Special Reference No. 1 of 1998

14. First Judges Case — 1981

The Supreme Court gave more importance to the Executive's role.

The CJI's opinion was not given decisive primacy.

15. Second Judges Case — 1993

This was a very important turning point.

The Supreme Court established Judicial Primacy.

This is where the modern Collegium System evolved.

16. Third Judges Case — 1998

The President sought clarification from the Supreme Court.

The Supreme Court expanded the Collegium.

Supreme Court appointments: CJI + 4 senior-most Judges

17. What was NJAC?

In 2014, Parliament passed the 99th Constitutional Amendment and the National Judicial Appointments Commission Act.

Objective: To replace the Collegium with the NJAC system.

18. What happened to NJAC?

In 2015, the Supreme Court declared the 99th Constitutional Amendment and the NJAC Act unconstitutional.

Result: Collegium System continued.

📌 RAS GOLDEN FACT

NJAC struck down — 2015

19. Qualifications — Article 124(3)

A person is qualified for appointment as a Supreme Court Judge if:

Option 1: Has been a Judge of a High Court for at least 5 years.

Or:

Option 2: Has been an Advocate of a High Court for at least 10 years.

Or:

Option 3: Is, in the opinion of the President, a Distinguished Jurist.

20. Distinguished Jurist

The Constitution recognizes Distinguished Jurist as an eligible category.

However, no appointment has been made under this category so far.

⚠️ RAS TRAP

Distinguished Jurist appointment is not provided for.

❌ Incorrect.

Provision exists: Article 124(3)(c)

21. Retirement Age

Court	Retirement Age
Supreme Court	65 years
High Court	62 years

📌 RAS GOLDEN FACT

SC = 65

HC = 62

22. Removal of Supreme Court Judges

A Judge can be removed by the President only after a special parliamentary process.

Grounds: Proved Misbehaviour or Incapacity.

The motion requires Special Majority in both Houses: Majority of total membership + 2/3 of members present and voting.

So far, 0 Supreme Court Judges have been successfully impeached.

23. Jurisdictions of Supreme Court

Original Jurisdiction — Article 131 (Centre-State/State-State disputes)
Appellate Jurisdiction — Articles 132–136 (Constitutional, Civil, Criminal appeals; SLP)
Advisory Jurisdiction — Article 143 (President can seek opinion)
Writ Jurisdiction — Article 32 (Fundamental Rights enforcement)
Review Jurisdiction — Article 137
Transfer Jurisdiction — Article 139A

24. Five Writs under Article 32

Habeas Corpus — "Produce the body" (unlawful detention)
Mandamus — "We Command" (public duty)
Prohibition — Stop lower court from exceeding jurisdiction (Preventive)
Certiorari — Quash orders/decisions (Corrective)
Quo Warranto — "By what authority?" (public office)

📌 RAS GOLDEN FACT

Prohibition = रोकना

Certiorari = रद्द करना

25. Article 32 vs Article 226

Article 32	Article 226
Supreme Court	High Court
Fundamental Rights only	FR + Legal Rights
Narrower scope	Wider scope
Fundamental Right itself	Constitutional power

📌 RAS GOLDEN FACT

HC writ jurisdiction is wider than SC writ jurisdiction under Article 32.

26. Article 141 — Binding Precedent

Law declared by the Supreme Court is binding on all courts in India.

27. Article 142 — Complete Justice

The Supreme Court can pass any order necessary to do Complete Justice.

28. Article 129 — Court of Record

The Supreme Court is a Court of Record. It can punish for contempt.

29. Judicial Review

Judicial Review is the power of the judiciary to examine the constitutional validity of laws and executive actions.

If found unconstitutional, the Court can declare it void.

Key bases: Articles 13, 32, 226, 131, 136, 142, 143, etc.

30. PIL — Public Interest Litigation

PIL allows public-spirited persons/organizations to bring matters of public interest before the court.

It expanded access to justice in India.

Justice P.N. Bhagwati and Justice V.R. Krishna Iyer played key roles in its development.

31. Landmark Cases — Master Table

Case	Year	Key Principle
Shankari Prasad	1951	Amendment power
Golaknath	1967	FR amendment issue
Kesavananda Bharati	1973	Basic Structure
Indira Gandhi v Raj Narain	1975	Free & fair election
Maneka Gandhi	1978	Article 21 expansion
Minerva Mills	1980	Limited amendment power
S.R. Bommai	1994	Article 356 + judicial review
Vishaka	1997	Workplace sexual harassment
NJAC Case	2015	Collegium retained
Puttaswamy	2017	Privacy = Fundamental Right
Shayara Bano	2017	Triple Talaq
Navtej Singh Johar	2018	Section 377
Joseph Shine	2018	Adultery decriminalised
Ayodhya	2019	Ram Janmabhoomi-Babri title dispute

32. Key RAS Questions

📌 RAS QUESTION

Basic Structure Doctrine is associated with which case?

Answer: Kesavananda Bharati Case — 1973

📌 RAS QUESTION

Which power enables the Supreme Court to strike down unconstitutional laws?

Answer: Judicial Review

📌 RAS QUESTION

Under which Article can one directly approach the Supreme Court for Fundamental Rights enforcement?

Answer: Article 32

33. Important Numerical Facts

Fact	Answer
Supreme Court established	28 Jan 1950
Constitutional Articles	124–147
SC Judge retirement age	65 years
Current sanctioned strength	34
SC Collegium	CJI + 4
HC Judge retirement	62 years
Removal grounds	Misbehaviour/Incapacity
Article 32	FR enforcement
Article 131	Original jurisdiction
Article 136	SLP
Article 137	Review
Article 141	Binding law
Article 142	Complete Justice
Article 143	Advisory
Article 129	Court of Record
Writs	5
Basic Structure	Kesavananda, 1973
NJAC struck down	2015

34. RAS Trap Box

⚠️ Trap 1

Supreme Court Judge retirement age = 62.

❌

Correct: 65

⚠️ Trap 2

High Court Judge retirement = 65.

❌

Correct: 62

⚠️ Trap 3

Article 32 is related to High Court.

❌

Correct: Supreme Court.

⚠️ Trap 4

Article 226 is only for Fundamental Rights.

❌

Correct: Fundamental Rights + Other Legal Rights.

⚠️ Trap 5

Article 141 = Supreme Court advisory opinion.

❌

Correct: Law declared by Supreme Court is binding on all courts.

⚠️ Trap 6

Article 143 = Binding judgment.

❌

Correct: Advisory jurisdiction.

⚠️ Trap 7

Supreme Court Collegium is mentioned in the Constitution.

❌

Correct: Developed through judicial decisions.

⚠️ Trap 8

NJAC currently makes appointments.

❌

Correct: NJAC was struck down by the Supreme Court in 2015.

⚠️ Trap 9

President can remove a Supreme Court Judge anytime.

❌

Correct: Parliamentary special-majority removal process required.

⚠️ Trap 10

Basic Structure is an exhaustive list in the Constitution.

❌

Correct: Judicial doctrine; no exhaustive list.

35. Supreme Court — RAS One-Liner Revision

Article/Topic	One-Liner
Article 124	Supreme Court
Article 129	Court of Record
Article 130	Seat
Article 131	Original
Article 136	SLP
Article 137	Review
Article 141	Binding Law
Article 142	Complete Justice
Article 143	Advisory
Article 144	Authorities to aid SC
SC Judge	65 years
HC Judge	62 years
SC Collegium	CJI + 4
Article 32	Fundamental Rights
Article 226	FR + Legal Rights
Kesavananda	Basic Structure
Bommai	Article 356
Puttaswamy	Privacy
Vishaka	Workplace Sexual Harassment
NJAC	struck down in 2015

36. Chapter Summary

The Supreme Court of India is the highest judicial body, established under Article 124. It is the Guardian of the Constitution, protector of Fundamental Rights, and the chief institution of Judicial Review.

The Supreme Court currently has 34 judges (1 CJI + 33 others). Judges are appointed through the Collegium system, which evolved from judicial decisions and is not expressly mentioned in the Constitution. The NJAC (2014) was struck down by the Supreme Court in 2015, retaining the Collegium system.

The Supreme Court's key jurisdictions include Original (Article 131), Appellate (Articles 132–136), Advisory (Article 143), Writ (Article 32), and Special Leave Petition (SLP — Article 136). Under Article 141, the law declared by the Supreme Court is binding on all courts. Article 142 empowers the Court to pass orders for Complete Justice.

Judicial Review ensures constitutional supremacy. Kesavananda Bharati (1973) established the Basic Structure Doctrine. S.R. Bommai (1994) strengthened judicial review over Article 356. Maneka Gandhi (1978) expanded Article 21. Puttaswamy (2017) recognized privacy as a Fundamental Right. Vishaka (1997) provided guidelines against workplace sexual harassment.

The retirement age for Supreme Court Judges is 65 years. No Supreme Court Judge has been successfully removed through the parliamentary removal process to date.

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