RAS A2Z · rasa2z.com Chapter 12

RAS A2Z

भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन

RAS Prelims Complete Reference Book

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अध्याय 12

उच्च न्यायालय

High Courts of India • गठन • Articles 214–231 • न्यायाधीशों की नियुक्ति • योग्यता • कार्यकाल • स्थानांतरण • हटाना • Writ Jurisdiction • Article 226 • Article 227 • Rajasthan High Court • महत्वपूर्ण तथ्य • RAS Traps • Prelims + Mains

1. उच्च न्यायालय क्या है?

उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था (Highest Judicial Court at State level) है।

भारत में High Court:

राज्य स्तर का सर्वोच्च न्यायालय है।
अधीनस्थ न्यायालयों पर supervisory jurisdiction रखता है।
Fundamental Rights तथा अन्य legal rights के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
Supreme Court के बाद देश की न्यायिक संरचना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

2. संविधान में High Court

उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 214 से 231 में हैं।

ये भाग VI — राज्यों (The States) के अंतर्गत आते हैं।

3. महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय
214	प्रत्येक राज्य के लिए High Court
215	Court of Record
216	High Court की संरचना
217	Judges की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें
218	SC के कुछ प्रावधानों का HC पर लागू होना
219	Judges की शपथ
220	स्थायी Judge के बाद practice पर प्रतिबंध
221	वेतन आदि
222	Judge का transfer
223	Acting Chief Justice
224	Additional/Acting Judges
224A	Retired Judges की sitting
225	Existing jurisdiction
226	Writ jurisdiction
227	Superintendence
228	Constitutional questions वाले cases का transfer
229	Officers and servants
230	UTs तक jurisdiction का विस्तार
231	Common High Court

4. Article 214

संविधान कहता है: प्रत्येक राज्य के लिए एक High Court होगा।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर राज्य का अलग-अलग High Court होना अनिवार्य ही है।

क्योंकि: Article 231 के तहत दो या अधिक राज्यों के लिए Common High Court बनाया जा सकता है।

5. भारत में वर्तमान High Courts

भारत में वर्तमान में 25 High Courts हैं।

इनमें कुछ एक से अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए भी jurisdiction रखते हैं।

6. Common High Court

एक High Court एक से अधिक राज्यों या राज्य + केंद्रशासित प्रदेश के लिए हो सकता है।

उदाहरण — Punjab & Haryana High Court: इसका jurisdiction Punjab, Haryana, Chandigarh तक है।

7. एक और महत्वपूर्ण उदाहरण

Bombay High Court: इसका jurisdiction Maharashtra, Goa और कुछ Union Territories तक है।

8. Calcutta High Court

यह भारत के सबसे पुराने High Courts में से एक है।

9. तीन पुराने High Courts

भारत में ब्रिटिश काल में स्थापित प्रमुख High Courts:

Calcutta High Court — 1862
Bombay High Court — 1862
Madras High Court — 1862

📌 RAS GOLDEN FACT

Calcutta + Bombay + Madras = 1862

10. Rajasthan High Court

RAS के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।

राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) का मुख्यालय Jodhpur में है।

11. राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना

राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई।

इसका उद्घाटन महाराजा सवाई मानसिंह II ने किया था।

12. राजस्थान High Court की पहली बैठक

प्रारंभिक रूप से Jodhpur में High Court स्थापित हुआ।

13. जयपुर Bench

Rajasthan High Court की Jaipur Bench भी है।

इसलिए Rajasthan में:

Principal Seat — Jodhpur
Bench — Jaipur

14. राजस्थान High Court के वर्तमान स्थान की महत्वपूर्ण बात

RAS में ध्यान रखें:

High Court = Jodhpur
Jaipur Bench = Jaipur

दोनों को अलग-अलग समझना है।

15. राजस्थान के लिए Historical Development

राजस्थान के एकीकरण से पहले अलग-अलग रियासतों में अलग न्यायिक व्यवस्थाएँ थीं।

राजस्थान के एकीकरण के बाद एकीकृत न्यायिक व्यवस्था विकसित हुई।

इसी क्रम में Rajasthan High Court का गठन हुआ।

16. राजस्थान High Court की पुरानी Bench व्यवस्था

जयपुर में High Court Bench का इतिहास राजस्थान की प्रशासनिक एवं न्यायिक पुनर्संरचना से जुड़ा है।

वर्तमान व्यवस्था:

Principal Seat — Jodhpur
Permanent Bench — Jaipur

17. Rajasthan High Court — RAS Fact Box

Established — 1949
Principal Seat — Jodhpur
Bench — Jaipur
Jurisdiction — Entire State of Rajasthan

18. High Court में कौन होते हैं?

High Court में Chief Justice और अन्य Judges होते हैं।

19. Judges की संख्या

Supreme Court की तरह High Court के Judges की संख्या संविधान में fixed number के रूप में नहीं दी गई।

Judges की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है।

व्यवहार में sanctioned strength के अनुसार Judges नियुक्त किए जाते हैं।

20. Chief Justice की नियुक्ति

High Court के Chief Justice की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

लेकिन प्रक्रिया में CJI, संबंधित राज्य के Governor, Collegium की संवैधानिक/न्यायिक भूमिका होती है।

21. High Court Judge की नियुक्ति — Article 217

High Court Judge की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

22. Consultation

High Court Judge की नियुक्ति में राष्ट्रपति Chief Justice of India और संबंधित राज्य के Governor से consultation करता है।

Chief Justice के अतिरिक्त अन्य Judge के मामले में संबंधित High Court के Chief Justice से भी consultation होता है।

23. Collegium System

व्यवहार में High Court appointments में High Court Collegium और Supreme Court Collegium महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

24. High Court Collegium

आमतौर पर Chief Justice + 2 senior-most Judges से बना होता है।

यह recommendation Supreme Court Collegium तक जाती है।

25. Final Appointment

अंततः राष्ट्रपति High Court Judge को नियुक्त करता है।

RAS Formula:

—↓Collegium recommends

—↓Government processes

—↓President appoints

26. Article 217

व्यक्ति:

भारत का नागरिक होना चाहिए।
और कम-से-कम 10 वर्ष तक भारत के territory में judicial office रखा हो।
या कम-से-कम 10 वर्ष तक किसी High Court का Advocate रहा हो।

27. RAS Trap

⚠️ RAS TRAP

High Court Judge बनने के लिए 5 वर्ष का Advocate experience पर्याप्त है।

❌ गलत।

सही: 10 years judicial office OR 10 years advocate

28. Supreme Court vs High Court Qualification

Supreme Court	High Court
5 years HC Judge	10 years judicial office
10 years HC Advocate	10 years HC Advocate
Distinguished Jurist	Distinguished Jurist नहीं

Important: Supreme Court में Distinguished Jurist का विकल्प है। High Court में ऐसा constitutional option नहीं है।

29. Retirement Age

High Court Judge 62 वर्ष की आयु में retire होता है।

📌 RAS GOLDEN FACT

Supreme Court = 65

High Court = 62

30. क्या High Court Judge का fixed term है?

❌ नहीं।

Judge 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है, जब तक:

इस्तीफा न दे;
transfer न हो;
removal न हो;
मृत्यु न हो।

31. High Court Judge का इस्तीफा

High Court Judge अपना resignation President को देता है।

32. High Court Judge का Removal

High Court Judge को राष्ट्रपति हटा सकता है।

लेकिन: Supreme Court Judge जैसी parliamentary removal procedure के माध्यम से।

33. Removal का आधार

Proved Misbehaviour
Incapacity

34. क्या Governor High Court Judge को हटा सकता है?

❌ नहीं।

Governor नियुक्ति authority नहीं है और removal भी नहीं करता।

35. High Court Judge Transfer — Article 222

राष्ट्रपति एक High Court के Judge को दूसरे High Court में transfer कर सकता है।

लेकिन: Chief Justice of India से consultation आवश्यक है।

36. क्या Judge transfer को challenge कर सकता है?

Transfer constitutional process का हिस्सा है।

लेकिन judicial review के सीमित grounds हो सकते हैं।

37. Transfer का उद्देश्य

High Court Judges के transfer से judicial independence, regional influence से दूरी, administrative balance जैसे उद्देश्यों को साधने का प्रयास किया जाता है।

38. High Court की प्रमुख Jurisdictions

Original Jurisdiction
Appellate Jurisdiction
Writ Jurisdiction
Supervisory Jurisdiction
Judicial Review
Administrative Jurisdiction

39. Writ Jurisdiction — Article 226

यह High Court की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है।

High Court पाँचों constitutional writs जारी कर सकता है।

40. Article 226 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता

High Court writ जारी कर सकता है:

Fundamental Rights के लिए
और Other Legal Rights के लिए भी।

41. Supreme Court Article 32 vs High Court Article 226

आधार	Supreme Court	High Court
Article	32	226
Fundamental Rights	✅	✅
Other Legal Rights	❌ Article 32 के तहत	✅
Scope	Narrower	Wider
Nature	FR enforcement itself important	Discretionary writ power

📌 RAS GOLDEN FACT

Article 226 का scope Article 32 से व्यापक है।

42. क्या Article 226 Fundamental Right है?

❌ नहीं।

High Court की writ power Constitutional power है।

43. क्या Article 32 का अधिकार suspend हो सकता है?

Emergency के दौरान संविधान की विशेष व्यवस्था के अनुसार Fundamental Rights के enforcement के लिए court जाने के अधिकार पर प्रभाव पड़ सकता है।

लेकिन: Article 20 और 21 के संबंध में 44वें संशोधन के बाद विशेष सुरक्षा है।

44. Five Writs

High Court भी:

Habeas Corpus
Mandamus
Prohibition
Certiorari
Quo Warranto

जारी कर सकता है।

45. Habeas Corpus

अवैध detention से मुक्ति।

46. Mandamus

Public authority को legal duty perform करने का आदेश।

47. Prohibition

Lower Court/Tribunal को jurisdiction से बाहर proceeding करने से रोकना।

48. Certiorari

Lower Court/Tribunal के jurisdictional error वाले order को quash करना।

49. Quo Warranto

Public office पर किसी व्यक्ति के अधिकार को challenge करना।

50. Article 227 — Superintendence

High Court को अपने territorial jurisdiction के अंतर्गत subordinate courts और tribunals पर supervisory power प्राप्त है।

51. Article 227 की प्रकृति

यह Superintendence की शक्ति है।

अर्थात High Court subordinate judiciary के कार्यों पर निगरानी रख सकता है।

52. Article 227 और Article 226 में अंतर

Article 226 — Writ jurisdiction
Article 227 — Supervisory jurisdiction

⚠️ RAS Trap

दोनों को समान समझना:

❌ गलत।

53. Article 215

हर High Court Court of Record है।

54. Court of Record का अर्थ

High Court अपने judgments/records को permanent evidentiary value देता है।
अपने contempt के लिए दंड दे सकता है।

55. Supreme Court और High Court

दोनों Courts of Record हैं।

Supreme Court — Article 129
High Court — Article 215

56. Acting Chief Justice — Article 223

यदि Chief Justice का पद vacant हो; CJI/Chief Justice काम न कर सके; तो राष्ट्रपति किसी अन्य High Court Judge को Acting Chief Justice नियुक्त कर सकता है।

57. Additional Judges — Article 224

यदि अस्थायी रूप से judicial work बढ़ जाए या arrears बढ़ जाएँ, तो Additional Judges नियुक्त किए जा सकते हैं।

58. Additional Judge का कार्यकाल

Additional Judge अधिकतम 2 वर्ष तक नियुक्त किया जा सकता है।

📌 RAS GOLDEN FACT

Additional Judge = up to 2 years

59. Acting Judge

यदि कोई permanent Judge अस्थायी रूप से अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, तो Acting Judge नियुक्त किया जा सकता है।

60. Retired Judge — Article 224A

High Court का retired Judge Chief Justice की request पर और President की prior consent से High Court में बैठ सकता है।

61. Judicial Independence

High Court की independence के लिए:

सुरक्षित tenure;
कठिन removal;
service conditions की संवैधानिक सुरक्षा;
salary protection;
contempt power;
transfer mechanism;
judicial review

महत्वपूर्ण हैं।

62. High Court Judge के वेतन

वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है।

और राज्य की Consolidated Fund से संबंधित expenditure में महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा होती है।

63. क्या High Court Judge retirement के बाद practice कर सकता है?

हाँ, लेकिन: जिस High Court में वह permanent Judge रह चुका है, वहाँ practice पर constitutional restriction है।

Article 220 के अनुसार permanent High Court Judge retirement के बाद Supreme Court और अन्य High Courts के सामने practice कर सकता है, लेकिन उस High Court और उसके अधीनस्थ courts के सामने नहीं।

📌 RAS GOLDEN FACT

यह Supreme Court Judge से अलग है।

64. तुलना

Retired Judge	Practice
Supreme Court Judge	भारत में court/authority के सामने practice नहीं
High Court Judge	अपने पुराने HC और subordinate courts में नहीं; अन्य SC/HC में सीमित रूप से कर सकता है

65. प्रमुख अंतर

आधार	Supreme Court	High Court
Constitutional Articles	124–147	214–231
स्तर	राष्ट्रीय	राज्य
Retirement	65	62
Writ	Article 32	Article 226
Writ scope	Narrower	Wider
Court of Record	Art. 129	Art. 215
Original jurisdiction	Art. 131	अलग-अलग सीमित constitutional/statutory areas
Superintendence	❌ सामान्य HC-type power नहीं	Article 227
Advisory	Article 143	नहीं
SLP	Article 136	नहीं
Complete Justice	Article 142	नहीं

66. सबसे महत्वपूर्ण अंतर

Supreme Court: Final Court of Appeal
High Court: Highest Court at State level

67. Rajasthan High Court का गठन

29 अगस्त 1949

68. Principal Seat

Jodhpur

69. Bench

Jaipur

70. Rajasthan High Court का क्षेत्राधिकार

पूरे Rajasthan पर।

71. राजस्थान में अधीनस्थ न्यायपालिका

High Court के नीचे District Courts, Sessions Courts, Civil Courts, Magistrate Courts, अन्य subordinate courts कार्य करते हैं।

High Court Article 227 के तहत इनके ऊपर supervisory jurisdiction रखता है।

72. Rajasthan High Court का महत्व

RAS के लिए राजस्थान High Court से प्रश्न कई प्रकार से बन सकते हैं:

Static: स्थापना, स्थान, Bench, jurisdiction
Constitutional: Articles 214–231, Article 226, Article 227
Current: वर्तमान Chief Justice, वर्तमान sanctioned strength, महत्वपूर्ण recent judgments

इन current facts को समय-समय पर अपडेट करना आवश्यक है।

73. राजस्थान High Court से जुड़े एक महत्वपूर्ण तथ्य

राजस्थान High Court की Principal Seat Jodhpur और Jaipur Bench का distinction RAS में बार-बार पूछा जा सकता है।

इसलिए: Rajasthan High Court = Jodhpur को Jaipur से confuse न करें।

74. Judges Cases

High Court appointments के context में भी:

First Judges Case — 1981
Second Judges Case — 1993
Third Judges Case — 1998

महत्वपूर्ण हैं।

75. Second Judges Case

इससे Judicial Primacy और Collegium System मजबूत हुआ।

76. Third Judges Case

1998 में Collegium की composition और functioning पर clarification मिला।

77. NJAC Case — 2015

High Court Judges की appointment system पर भी इसका प्रभाव पड़ा।

Supreme Court ने NJAC को unconstitutional घोषित किया।

78. L. Chandra Kumar Case — 1997

📜 CASE

L. Chandra Kumar v. Union of India

यह Administrative Tribunals के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Supreme Court ने High Courts की judicial review power को constitutional structure का महत्वपूर्ण हिस्सा माना।

विशेष रूप से Article 226/227 की judicial review jurisdiction की constitutional importance स्पष्ट हुई।

79. High Court — RAS Traps

⚠️ Trap 1

High Court Judge retirement age = 65.

❌

सही: 62

⚠️ Trap 2

High Court writ only Fundamental Rights.

❌

सही: Fundamental Rights + Other Legal Rights

⚠️ Trap 3

Article 227 = Writ.

❌

सही: Superintendence

⚠️ Trap 4

High Court Judge को Governor हटाता है।

❌

सही: President, parliamentary removal process के बाद।

⚠️ Trap 5

High Court Judge बनने के लिए 5 years experience.

❌

सही: 10 years

⚠️ Trap 6

High Court Judge resignation Governor को देता है।

❌

सही: President

⚠️ Trap 7

Every State must have separate High Court.

❌

सही: Common High Court संभव है।

⚠️ Trap 8

Rajasthan High Court का मुख्यालय Jaipur है।

❌

सही: Jodhpur

⚠️ Trap 9

Rajasthan High Court में Jaipur सिर्फ temporary seat है।

❌

सही: Jaipur Permanent Bench

⚠️ Trap 10

High Court Court of Record नहीं है।

❌

सही: Article 215 — Court of Record

80. High Court — Master Article Map

214 → High Court
215 → Court of Record
216 → Composition
217 → Appointment + Conditions
218 → Certain SC provisions apply
219 → Oath
220 → Practice restriction
221 → Salary
222 → Transfer
223 → Acting CJ
224 → Additional/Acting Judges
224A → Retired Judges
226 → Writ
227 → Superintendence
228 → Transfer of constitutional cases
229 → Officers
230 → UT jurisdiction
231 → Common High Court

81. याद रखने का Formula

214–215–217–222–226–227–231

इसे ऐसे याद करें:

214 — High Court
215 — Record
217 — Judge
222 — Transfer
226 — Writ
227 — Supervision
231 — Common HC

82. RAS Prelims — संभावित प्रश्न

प्रश्न	उत्तर
High Court का संवैधानिक प्रावधान किस Article से शुरू होता है?	Article 214
High Court Judge की retirement age?	62 वर्ष
High Court किस Article के तहत writ जारी करता है?	Article 226
High Court की supervisory jurisdiction?	Article 227
High Court Court of Record किस Article के तहत है?	Article 215
High Court Judge की नियुक्ति कौन करता है?	President
High Court Judge बनने के लिए Advocate के रूप में कितने वर्ष?	10 वर्ष
High Court Judge को कौन हटाता है?	President, parliamentary special procedure के बाद
High Court Judge transfer किस Article में?	Article 222
Common High Court किस Article में?	Article 231
Rajasthan High Court की स्थापना?	29 अगस्त 1949
Rajasthan High Court की Principal Seat?	Jodhpur
Rajasthan High Court की Bench?	Jaipur
भारत में वर्तमान High Courts कितने हैं?	25
भारत के तीन पुराने High Courts कौन-से हैं?	Calcutta, Bombay, Madras

83. RAS Mains — 5 अंक

📝 प्रश्न

अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का वर्णन कीजिए।

उत्तर ढाँचा

भूमिका: Article 226 High Courts को constitutional writ jurisdiction प्रदान करता है।

मुख्य भाग:

पाँच writs;
Fundamental Rights;
अन्य legal rights;
territorial jurisdiction;
discretionary nature;
Article 32 से व्यापक scope।

निष्कर्ष: Article 226 नागरिक स्वतंत्रताओं तथा विधिक अधिकारों की रक्षा का व्यापक संवैधानिक माध्यम है।

84. RAS Mains — 10 अंक

📝 प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता की तुलना कीजिए।

उत्तर का Framework

Supreme Court	High Court
Article 32	Article 226
Fundamental Rights	Fundamental Rights + legal rights
national jurisdiction	territorial jurisdiction
constitutional remedy	discretionary remedy

निष्कर्ष: Article 226 की व्यापकता High Courts को राज्य स्तर पर नागरिक अधिकारों के प्रभावी संरक्षक के रूप में स्थापित करती है, जबकि Article 32 Supreme Court को Fundamental Rights का राष्ट्रीय संवैधानिक संरक्षक बनाता है।

85. Rajasthan RAS Special Question

📝 प्रश्न

राजस्थान उच्च न्यायालय के गठन एवं वर्तमान संरचना का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

उत्तर:

राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई।

इसका Principal Seat — Jodhpur और Permanent Bench — Jaipur में है।

यह पूरे राजस्थान पर jurisdiction रखता है तथा subordinate judiciary पर constitutional supervisory control भी रखता है।

86. High Court — Final Revision Table

तथ्य	उत्तर
Constitutional Articles	214–231
Court of Record	215
Judge appointment	President
Retirement	62 years
Judge qualification	10 years
Transfer	Article 222
Writ	Article 226
Superintendence	Article 227
Common HC	Article 231
Additional Judge	Article 224
Retired Judge	Article 224A
Acting CJ	Article 223
Present High Courts	25
Rajasthan HC established	29 Aug 1949
Rajasthan Principal Seat	Jodhpur
Rajasthan Bench	Jaipur
SC retirement	65
HC retirement	62

87. Chapter का Super Memory Code

📖 Super Memory Code

"214 HC — 215 Record — 217 Judge — 222 Transfer — 226 Writ — 227 Supervision — 231 Common"

और Rajasthan के लिए: "1949 – Jodhpur – Jaipur"

1949 = स्थापना · Jodhpur = Principal Seat · Jaipur = Permanent Bench

88. अध्याय का सार

उच्च न्यायालय राज्य स्तर का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। High Court को Article 215 के तहत Court of Record का दर्जा प्राप्त है और यह Article 226 के अंतर्गत Fundamental Rights तथा अन्य विधिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है। Article 227 High Court को subordinate courts पर supervisory jurisdiction प्रदान करता है।

High Court Judges की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा Collegium system की recommendation के आधार पर की जाती है। High Court Judge बनने के लिए 10 वर्ष का judicial office या 10 वर्ष का High Court advocate experience आवश्यक है। High Court Judge की retirement age 62 वर्ष है।

Rajasthan High Court की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई। इसका Principal Seat Jodhpur में है और Permanent Bench Jaipur में है। Rajasthan High Court की jurisdiction पूरे राजस्थान पर है।

High Court और Supreme Court के बीच प्रमुख अंतर यह है कि High Court Article 226 के तहत Fundamental Rights + Other Legal Rights के लिए writ जारी कर सकता है, जबकि Supreme Court Article 32 के तहत मुख्यतः Fundamental Rights के लिए। High Court Judge 62 वर्ष में retire होता है, जबकि Supreme Court Judge 65 वर्ष में।

Chapter 12

High Courts of India

High Courts of India • Articles 214–231 • Appointment of Judges • Qualifications • Term • Transfer • Removal • Writ Jurisdiction • Article 226 • Article 227 • Rajasthan High Court • Important Facts • RAS Traps • Prelims + Mains

1. What is a High Court?

A High Court is the Highest Judicial Court at State level.

In India, a High Court:

Is the highest court at the state level.
Holds supervisory jurisdiction over subordinate courts.
Plays an important role in protecting Fundamental Rights and other legal rights.
Holds a significant position in the judicial structure after the Supreme Court.

2. High Courts in the Constitution

Provisions related to High Courts are in Articles 214 to 231.

These are part of Part VI — The States.

3. Important Articles

Article	Subject
214	High Court for each State
215	Court of Record
216	Composition of High Court
217	Appointment and conditions of Judges
218	Certain SC provisions applicable to HC
219	Oath of Judges
220	Restriction on practice after permanent Judge
221	Salary etc.
222	Transfer of Judge
223	Acting Chief Justice
224	Additional/Acting Judges
224A	Retired Judges sitting
225	Existing jurisdiction
226	Writ jurisdiction
227	Superintendence
228	Transfer of constitutional cases
229	Officers and servants
230	Extension of jurisdiction to UTs
231	Common High Court

4. Article 214

The Constitution says: There shall be a High Court for each State.

But this does not mean that every State must have a separate High Court.

Because under Article 231, a Common High Court can be established for two or more States.

5. Current High Courts in India

There are currently 25 High Courts in India.

Some of these have jurisdiction over more than one State/Union Territory.

6. Common High Court — Examples

Punjab & Haryana High Court: Jurisdiction over Punjab, Haryana, Chandigarh.
Bombay High Court: Jurisdiction over Maharashtra, Goa, and some Union Territories.

7. Three Old High Courts

The major High Courts established during British rule:

Calcutta High Court — 1862
Bombay High Court — 1862
Madras High Court — 1862

📌 RAS GOLDEN FACT

Calcutta + Bombay + Madras = 1862

8. Rajasthan High Court

This is the most important part for RAS.

The Rajasthan High Court is headquartered in Jodhpur.

9. Establishment of Rajasthan High Court

Rajasthan High Court was established on 29 August 1949.

It was inaugurated by Maharaja Sawai Man Singh II.

10. Rajasthan High Court — Principal Seat and Bench

Principal Seat — Jodhpur
Permanent Bench — Jaipur
Jurisdiction — Entire State of Rajasthan

📌 RAJASTHAN FACT

Rajasthan High Court = Jodhpur

Jaipur = Permanent Bench

11. Composition of High Court

A High Court consists of a Chief Justice and other Judges.

The number of Judges is determined by the President and is not fixed in the Constitution.

12. Appointment of High Court Judges — Article 217

High Court Judges are appointed by the President.

The President consults the Chief Justice of India, the Governor of the State, and (for other Judges) the Chief Justice of that High Court.

The Collegium system (High Court Collegium + Supreme Court Collegium) plays an important role in the process.

13. Qualifications — Article 217

A person is qualified for appointment as a High Court Judge if:

Is a citizen of India; and
Has held a judicial office in India for at least 10 years; OR
Has been an Advocate of a High Court for at least 10 years.

⚠️ RAS TRAP

5 years of Advocate experience is enough for High Court Judge.

❌ Incorrect.

Correct: 10 years judicial office OR 10 years advocate

14. Supreme Court vs High Court Qualification

Supreme Court	High Court
5 years HC Judge	10 years judicial office
10 years HC Advocate	10 years HC Advocate
Distinguished Jurist	Not applicable

15. Retirement Age

High Court Judge: 62 years
Supreme Court Judge: 65 years

📌 RAS GOLDEN FACT

SC = 65

HC = 62

16. Resignation and Removal

A High Court Judge submits resignation to the President.

Removal is by the President through the same parliamentary special-majority procedure as for Supreme Court Judges, on grounds of Proved Misbehaviour or Incapacity.

Governor cannot appoint or remove High Court Judges.

17. Transfer of High Court Judges — Article 222

The President can transfer a Judge from one High Court to another, after consulting the Chief Justice of India.

18. Writ Jurisdiction — Article 226

This is one of the most important powers of the High Court.

A High Court can issue five constitutional writs for:

Fundamental Rights
Other Legal Rights

📌 RAS GOLDEN FACT

Article 226 scope is wider than Article 32.

High Court writ jurisdiction covers FR + Legal Rights, while Supreme Court under Article 32 covers only Fundamental Rights.

19. Five Writs

Habeas Corpus — Unlawful detention
Mandamus — Command to perform legal duty
Prohibition — Stop lower court from exceeding jurisdiction
Certiorari — Quash jurisdictional errors
Quo Warranto — Challenge authority for public office

20. Supervisory Jurisdiction — Article 227

High Court has supervisory power over subordinate courts and tribunals within its territorial jurisdiction.

Article 226 = Writ jurisdiction

Article 227 = Supervisory jurisdiction

⚠️ RAS Trap

Article 227 is the same as writ jurisdiction.

❌ Incorrect.

Article 227 is Superintendence power.

21. Court of Record — Article 215

Every High Court is a Court of Record.

Meaning: Its judgments have permanent evidentiary value and it can punish for contempt.

Supreme Court: Article 129
High Court: Article 215

22. Additional and Acting Judges

Acting Chief Justice (Article 223): President can appoint another Judge as Acting CJ when the CJ is unable to function.
Additional Judges (Article 224): Appointed for up to 2 years when work increases or arrears are high.
Retired Judges (Article 224A): Can sit in High Court at the request of the CJ with the President's prior consent.

📌 RAS GOLDEN FACT

Additional Judge = up to 2 years

23. Practice Restriction — Article 220

A retired High Court Judge can practice in the Supreme Court and other High Courts, but cannot practice in the same High Court and its subordinate courts where he was a permanent Judge.

This is different from Supreme Court Judges, who cannot practice anywhere in India after retirement.

24. Supreme Court vs High Court — Comparison

Basis	Supreme Court	High Court
Articles	124–147	214–231
Level	National	State
Retirement	65	62
Writ	Article 32	Article 226
Writ scope	Narrower	Wider
Court of Record	Art. 129	Art. 215
Superintendence	No	Article 227
Advisory	Article 143	No
SLP	Article 136	No
Complete Justice	Article 142	No

25. Rajasthan High Court — Special Facts

Established: 29 August 1949
Principal Seat: Jodhpur
Permanent Bench: Jaipur
Jurisdiction: Entire Rajasthan

⚠️ RAS Trap

Rajasthan High Court headquarters is Jaipur.

❌ Incorrect.

Correct: Jodhpur

26. Important Cases — High Court Context

First Judges Case (1981): Executive's role in appointments
Second Judges Case (1993): Judicial Primacy and Collegium System
Third Judges Case (1998): Collegium composition clarified
NJAC Case (2015): NJAC struck down, Collegium retained
L. Chandra Kumar Case (1997): High Courts' judicial review power under Articles 226/227 is part of constitutional structure

27. High Court — RAS Traps

⚠️ Trap 1

High Court Judge retirement age = 65.

❌

Correct: 62

⚠️ Trap 2

High Court writ only Fundamental Rights.

❌

Correct: Fundamental Rights + Other Legal Rights

⚠️ Trap 3

Article 227 = Writ.

❌

Correct: Superintendence

⚠️ Trap 4

High Court Judge is removed by the Governor.

❌

Correct: President, after parliamentary special procedure.

⚠️ Trap 5

5 years experience is enough for High Court Judge.

❌

Correct: 10 years

⚠️ Trap 6

High Court Judge gives resignation to the Governor.

❌

Correct: President

⚠️ Trap 7

Every State must have a separate High Court.

❌

Correct: Common High Court is possible.

⚠️ Trap 8

Rajasthan High Court headquarters is Jaipur.

❌

Correct: Jodhpur

⚠️ Trap 9

Jaipur is only a temporary seat.

❌

Correct: Jaipur is a Permanent Bench.

⚠️ Trap 10

High Court is not a Court of Record.

❌

Correct: Article 215 — Court of Record

28. Quick Revision Table

Topic	Answer
Constitutional Articles	214–231
Court of Record	215
Judge appointment	President
Retirement	62 years
Judge qualification	10 years
Transfer	Article 222
Writ	Article 226
Superintendence	Article 227
Common HC	Article 231
Additional Judge	Article 224
Retired Judge	Article 224A
Acting CJ	Article 223
Present High Courts	25
Rajasthan HC established	29 Aug 1949
Rajasthan Principal Seat	Jodhpur
Rajasthan Bench	Jaipur
SC retirement	65
HC retirement	62

29. Chapter Summary

The High Court is the highest judicial body at the state level, established under Articles 214 to 231. A High Court is a Court of Record under Article 215 and can issue writs under Article 226 for Fundamental Rights as well as other legal rights. Article 227 provides supervisory jurisdiction over subordinate courts.

High Court Judges are appointed by the President on the recommendation of the Collegium system. A person must have 10 years of judicial office or 10 years of High Court advocate experience to be eligible. The retirement age for High Court Judges is 62 years.

The Rajasthan High Court was established on 29 August 1949. Its Principal Seat is in Jodhpur, and it has a Permanent Bench in Jaipur. Its jurisdiction covers the entire State of Rajasthan.

The key difference between Supreme Court and High Court is that High Court under Article 226 has wider writ jurisdiction (Fundamental Rights + Other Legal Rights), while Supreme Court under Article 32 is primarily for Fundamental Rights. High Court Judges retire at 62, while Supreme Court Judges retire at 65.

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