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RAS A2Z

संघ लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा संस्थाएँ

UPSC • RPSC • संवैधानिक स्थिति • कार्य • स्वतंत्रता • भर्ती • सभी Chairmen 1926–2026 • महिला Chairpersons • RAS Facts

Digital Platform: rasa2z.com

अध्याय 14

संघ लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा संस्थाएँ

UPSC + RPSC + संवैधानिक स्थिति + कार्य + स्वतंत्रता + भर्ती

यह अध्याय RAS के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें UPSC और RPSC दोनों हैं और RPSC से संबंधित तथ्य राजस्थान-विशेष प्रश्नों में सीधे पूछे जा सकते हैं।

1. लोक सेवा आयोग क्या है?

लोक सेवा आयोग (Public Service Commission — PSC) एक संवैधानिक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं में निष्पक्ष, योग्यता-आधारित एवं स्वतंत्र भर्ती सुनिश्चित करना है।

भारत में मुख्यतः:

संघ लोक सेवा आयोग — UPSC
राज्य लोक सेवा आयोग — SPSC
संयुक्त लोक सेवा आयोग — Joint PSC

की संवैधानिक व्यवस्था है।

2. संवैधानिक आधार

लोक सेवा आयोगों से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 315 से 323 तक हैं।

अनुच्छेद (Article)	विषय (Subject)
315	संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
316	नियुक्ति एवं कार्यकाल
317	सदस्य को हटाना एवं निलंबन
318	सदस्यों/कर्मचारियों की सेवा शर्तें
319	पद छोड़ने के बाद रोजगार पर प्रतिबंध
320	लोक सेवा आयोगों के कार्य
321	अतिरिक्त कार्य प्रदान करने की शक्ति
322	व्यय
323	वार्षिक प्रतिवेदन

RAS GOLDEN MEMORY

315 → Commission
316 → Appointment + Tenure
317 → Removal
318 → Service Conditions
319 → Post-retirement Employment
320 → Functions
321 → Additional Functions
322 → Expenses
323 → Annual Report

3. अनुच्छेद 315 — सबसे मूल प्रावधान

संविधान कहता है कि: संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।

इसीलिए:

UPSC = Union Public Service Commission
RPSC = Rajasthan Public Service Commission

4. संयुक्त लोक सेवा आयोग

दो या दो से अधिक राज्य संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint State Public Service Commission) बनाने का अनुरोध कर सकते हैं।

इसके लिए:

संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा प्रस्ताव
और संसद द्वारा कानून

की व्यवस्था होती है।

⚠️ RAS Trap

राष्ट्रपति अपनी इच्छा से Joint PSC बना सकता है।

❌

5. UPSC की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में लोक सेवा आयोग की जड़ें ब्रिटिश काल तक जाती हैं।

Government of India Act, 1919 में Public Service Commission की स्थापना की अवधारणा आई।

लेकिन वास्तविक Public Service Commission की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई।

पहले अध्यक्ष: Sir Ross Barker थे। UPSC की आधिकारिक ऐतिहासिक सामग्री भी 1 अक्टूबर 1926 को प्रथम Public Service Commission की स्थापना और Sir Ross Barker को प्रथम Chairman के रूप में दर्ज करती है।

6. 1935 का Government of India Act

Government of India Act, 1935 ने:

Federal Public Service Commission
और Provincial Public Service Commissions

की व्यवस्था को अधिक विकसित किया।

स्वतंत्रता के बाद Federal Public Service Commission को Union Public Service Commission के रूप में संवैधानिक आधार मिला।

7. UPSC का संवैधानिक दर्जा

UPSC संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) है।

इसका अर्थ: संसद के साधारण कानून से इसकी मूल संवैधानिक स्थिति समाप्त नहीं की जा सकती।

इसकी व्यवस्था सीधे संविधान के भाग XIV में है।

8. RPSC — Rajasthan Public Service Commission

📌 RAS GOLDEN FACT

RPSC Ordinance → 16 August 1949

RPSC came into existence → 22 December 1949

राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 16 अगस्त 1949 के Ordinance के माध्यम से की गई थी और आयोग 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आया।

यह जानकारी RPSC की अपनी Annual Report में दी गई है।

9. राजस्थान बनने के समय स्थिति

राजस्थान के एकीकरण के समय 22 रियासतों में से केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में Public Service Commission जैसी संस्थाएँ मौजूद थीं।

RPSC की आधिकारिक Annual Report इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्ज करती है।

10. आयोग की संरचना

संविधान आयोग में सदस्यों की निश्चित संख्या निर्धारित नहीं करता।

अनुच्छेद 318 के अंतर्गत:

राष्ट्रपति — UPSC के लिए
राज्यपाल — State PSC के लिए

आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उनकी सेवा शर्तों से संबंधित नियम बना सकते हैं।

11. अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति

UPSC: अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

State PSC: अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

⚠️ ध्यान दें

राज्यपाल की नियुक्ति संवैधानिक रूप से नियुक्ति है; इसका अर्थ यह नहीं कि State PSC राज्य सरकार का विभाग है।

12. अत्यंत महत्वपूर्ण — आधे सदस्यों का अनुभव

संविधान के अनुसार: आयोग के लगभग आधे सदस्यों ने नियुक्ति के समय तक भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम-से-कम 10 वर्ष सेवा की होनी चाहिए।

⚠️ RAS Trap

आयोग के 50% सदस्य अनिवार्य रूप से IAS होने चाहिए।

❌

आवश्यकता: 10 वर्ष सरकारी सेवा का अनुभव है, IAS होना नहीं।

13. कार्यकाल

UPSC तथा State PSC:

अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष
या निर्धारित अधिकतम आयु तक,

जो पहले हो।

14. अधिकतम आयु

📌 RAS GOLDEN FACT

UPSC → 65

RPSC → 62

15. क्या सदस्य दोबारा उसी पद पर नियुक्त हो सकता है?

नहीं।

कोई व्यक्ति एक ही लोक सेवा आयोग में उसी पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता।

लेकिन संविधान Article 319 के तहत कुछ अन्य PSC पदों पर नियुक्ति की संभावनाएँ निर्धारित करता है।

16. Article 319 — बहुत महत्वपूर्ण

पद छोड़ने के बाद रोजगार के संबंध में:

UPSC Chairman: भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे किसी रोजगार के लिए पात्र नहीं।
UPSC Member: वह UPSC Chairman या State PSC Chairman बन सकता है, लेकिन भारत/राज्य सरकार के अधीन अन्य रोजगार के लिए पात्र नहीं।
State PSC Chairman: वह UPSC Chairman/Member या किसी अन्य State PSC के Chairman के रूप में नियुक्त हो सकता है। लेकिन अन्य सरकारी रोजगार नहीं।

⚠️ RAS Trap

PSC Chairman रिटायरमेंट के बाद किसी भी सरकारी पद पर जा सकता है।

❌

17. हटाने की शक्ति

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

UPSC Chairman/Member: उन्हें राष्ट्रपति हटा सकता है।
State PSC Chairman/Member: उन्हें भी राष्ट्रपति हटा सकता है।

⚠️ RAS GOLDEN TRAP

RPSC Chairman को राज्यपाल हटा सकता है।

❌

President removes.

18. Misbehaviour के मामले में प्रक्रिया

यदि PSC Chairman/Member पर Misbehaviour का आरोप हो तो राष्ट्रपति Supreme Court को जाँच के लिए भेज सकता है।

Supreme Court जाँच करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है।

यदि Supreme Court कहता है कि आरोप सिद्ध है, तो राष्ट्रपति सदस्य को हटा सकता है।

19. किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है?

मुख्य आधार:

Misbehaviour
Insolvency — दिवालिया होना।
Paid Employment — पद के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से बाहर किसी paid employment में संलग्न होना।
Infirmity — मानसिक/शारीरिक अक्षमता के कारण कार्य करने में असमर्थता।

20. निलंबन

यदि Supreme Court में misbehaviour की जाँच चल रही हो, तो राष्ट्रपति आयोग के Chairman/Member को निलंबित कर सकता है।

⚠️ RAS Trap

RPSC Chairman को राज्यपाल निलंबित करता है।

❌

21. PSC की स्वतंत्रता

लोक सेवा आयोग को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए संविधान ने अनेक सुरक्षा प्रावधान दिए हैं।

22. प्रमुख Independence Safeguards

संवैधानिक दर्जा (Constitutional Status)
निश्चित कार्यकाल (Fixed Tenure)
आयु सीमा (Age Limit)
हटाने की कठिन प्रक्रिया (Difficult Removal Procedure)
व्यय: Consolidated Fund पर charged होता है।
सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन पर रोक
पद छोड़ने के बाद सरकारी रोजगार पर प्रतिबंध

23. Article 322

UPSC का खर्च: Consolidated Fund of India पर charged होता है।
State PSC का खर्च: Consolidated Fund of State पर charged होता है।

⚠️ RAS Trap

PSC का खर्च संसद/विधानसभा के वोट से स्वीकृत होता है।

❌

यह Charged Expenditure है।

24. Article 318

राष्ट्रपति/राज्यपाल आयोग के सदस्यों की संख्या तथा सेवा शर्तों के संबंध में नियम बना सकते हैं।

लेकिन: नियुक्ति के बाद सदस्य की सेवा शर्तों में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उसके लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा हो।

25. Article 320

यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है।

PSC का मुख्य कार्य: सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित करना।

26. Recruitment

PSC Competitive Examination आयोजित करता है।

UPSC:

Civil Services Examination
Engineering Services
Combined Defence Services
NDA
Combined Medical Services
Indian Forest Service

RPSC:

RAS/RTS
विभिन्न राज्य सेवाएँ
शिक्षक/शैक्षणिक पद
चिकित्सा एवं तकनीकी पद
अन्य राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाएँ

27. Recruitment Methods पर सलाह

PSC से परामर्श किया जाता है: Civil Services तथा Civil Posts की भर्ती की विधियों के संबंध में।

28. Appointment

आयोग नियुक्ति के सिद्धांतों के संबंध में सरकार को सलाह देता है।

29. Promotion

आयोग से Promotion के मामलों में भी परामर्श लिया जाता है।

30. Transfer

एक सेवा से दूसरी सेवा में Transfer के संबंध में भी PSC से परामर्श हो सकता है।

31. Disciplinary Matters

PSC से अनुशासनात्मक मामलों (Disciplinary Matters) में परामर्श किया जा सकता है।

32. Legal Defence Expenses

सरकारी सेवा के दौरान किए गए कार्यों के संबंध में कानूनी कार्यवाही में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति संबंधी मामलों पर भी आयोग से परामर्श किया जा सकता है।

33. Pension Claims

सेवा के दौरान लगी चोट के कारण Pension/Compensation से जुड़े मामलों में भी आयोग की सलाह ली जा सकती है।

Article 320 इन कार्यों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करता है।

34. क्या PSC की सलाह बाध्यकारी है?

सामान्यतः नहीं।

यह बहुत महत्वपूर्ण है।

PSC Advisory Body है।

इसकी सलाह सरकार के लिए सामान्यतः बाध्यकारी नहीं होती।

35. फिर PSC की जरूरत क्यों?

क्योंकि इसका उद्देश्य भर्ती एवं सेवा मामलों में निष्पक्षता और विशेषज्ञ सलाह सुनिश्चित करना है।

36. सरकार सलाह न माने तो?

Article 323 के तहत: सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन में उन मामलों को स्पष्ट करना होता है जहाँ आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई।

इससे Accountability बढ़ती है।

37. Article 321

संसद UPSC को अतिरिक्त कार्य दे सकती है।

इसी प्रकार राज्य विधानमंडल State PSC को अतिरिक्त कार्य दे सकता है।

38. UPSC की विशेष भूमिका

यदि दो या अधिक राज्य अनुरोध करें, तो UPSC संयुक्त भर्ती योजना (Joint Recruitment Scheme) बनाने और संचालित करने में सहायता कर सकता है।

39. UPSC और RPSC — तुलना

आधार (Basis)	UPSC	RPSC
पूरा नाम	Union Public Service Commission	Rajasthan Public Service Commission
स्तर (Level)	संघ (Union)	राज्य (State)
संवैधानिक आधार	Article 315	Article 315
नियुक्ति (Appointment)	राष्ट्रपति (President)	राज्यपाल (Governor)
हटाना (Removal)	राष्ट्रपति (President)	राष्ट्रपति (President)
कार्यकाल (Tenure)	6 वर्ष/65	6 वर्ष/62
मुख्य कार्य	संघ सेवाएँ (Union Services)	राजस्थान राज्य सेवाएँ
खर्च (Expenses)	Consolidated Fund of India	Consolidated Fund of State
Annual Report	राष्ट्रपति (President)	राज्यपाल (Governor)

40. UPSC के अब तक के Chairmen

UPSC की आधिकारिक Annual Report में 1926 से Chairmen की क्रमिक सूची दी गई है। 1926 से अगस्त 2026 तक कुल 37 Chairmen/Chairperson entries मानी जाती हैं, यदि acting Chairmen को भी अलग entry के रूप में गिना जाए।

क्रम	Chairman	कार्यकाल
1	Sir Ross Barker	1926–1932
2	Sir David Petrie	1932–1936
3	Sir Eyre Gorden	1937–1942
4	Sir F. W. Robertson	1942–1947
5	H. K. Kripalani	1947–1949
6	R. N. Banerjee	1949–1955
7	N. Govindarajan	1955
8	V. S. Hejmadi	1955–1961
9	B. N. Jha	1961–1967
10	K. R. Damle	1967–1971
11	R. C. S. Sarkar	1971–1973
12	A. R. Kidwai	1973–1979
13	M. L. Shahare	1979–1985
14	H. K. L. Capoor	1985–1990
15	J. P. Gupta	1990–1992
16	R. M. Bathew (Kharbuli)	1992–1996
17	S. J. S. Chhatwal	1996
18	J. M. Qureshi	1996–1998
19	Surinder Nath	1998–2002
20	P. C. Hota	2002–2003
21	Mata Prasad	2003–2005
22	S. R. Hashim	2005–2006
23	Gurbachan Jagat	2006–2007
24	Subir Dutta	2007–2008
25	D. P. Agrawal	2008–2014
26	Rajni Razdan	2014
27	Deepak Gupta	2014–2016
28	David R. Syiemlieh	2017–2018
29	Vinay Mittal	2018
30	Arvind Saxena	2018–2020
31	Pradeep Kumar Joshi	2020–2022
32	Manoj Soni (Acting)	2022–2023
33	Manoj Soni (Regular)	2023–2024
34	Preeti Sudan	2024–2025
35	Dr. Ajay Kumar	15 May 2025–Present

41. UPSC Chairmen — सबसे लंबा कार्यकाल

🥇 सबसे लंबा

R. N. Banerjee

14 जनवरी 1949 – 9 मई 1955

लगभग: 6 वर्ष 3 माह 25 दिन

यह उपलब्ध आधिकारिक UPSC chronology में सबसे लंबा कार्यकाल है।

बहुत करीब:

D. P. Agrawal: 16 अगस्त 2008 – 16 अगस्त 2014 (ठीक 6 वर्ष)
V. S. Hejmadi: 10 दिसंबर 1955 – 9 दिसंबर 1961 (लगभग 6 वर्ष)

42. UPSC Chairmen — सबसे छोटा कार्यकाल

🥇 सबसे छोटा

S. J. S. Chhatwal

23 अगस्त 1996 – 30 सितंबर 1996

लगभग: 38 दिन

UPSC की आधिकारिक Annual Report में यही dates दी गई हैं।

43. UPSC Chairmen — सबसे महत्वपूर्ण "Firsts"

तथ्य (Fact)	व्यक्ति (Person)	तिथि (Date)
प्रथम Chairman	Sir Ross Barker	अक्टूबर 1926
प्रथम भारतीय Chairman	H. K. Kripalani	1 अप्रैल 1947
स्वतंत्र भारत के प्रथम Chairman	R. N. Banerjee	14 जनवरी 1949
प्रथम महिला Chairman	R. M. Bathew (Kharbuli)	23 सितंबर 1992

44. UPSC की अब तक की महिला Chairperson/Chairman

📌 RAS GOLDEN FACT

केवल नियमित महिला Chairperson: 3

Acting Chairperson को शामिल करें तो: 4

क्रम	महिला	स्थिति	कार्यकाल
1	R. M. Bathew (Kharbuli)	नियमित (Regular)	23-09-1992 → 23-08-1996
2	Rajni Razdan	नियमित (Regular)	16-08-2014 → 22-11-2014
3	Alka Sirohi	कार्यवाहक (Acting)	21-09-2016 → 03-01-2017
4	Preeti Sudan	नियमित (Regular)	01-08-2024 → 29-04-2025

विस्तार:

R. M. Bathew (Kharbuli): पहली महिला UPSC Chairperson, कार्यभार ग्रहण 23 सितंबर 1992, कार्यकाल समाप्त 23 अगस्त 1996।
Rajni Razdan: 16 अगस्त 2014 – 22 नवंबर 2014 (लगभग 3 माह 6 दिन)।
Alka Sirohi: कार्यवाहक/Acting Chairperson (21 सितंबर 2016 – 3 जनवरी 2017)।
Preeti Sudan: 1 अगस्त 2024 – 29 अप्रैल 2025 (लगभग 8 माह 28 दिन)।

📌 RAS के लिए

पहली महिला → R. M. Bathew (Kharbuli)

दूसरी नियमित महिला → Rajni Razdan

पहली/एकमात्र महिला Acting Chairperson → Alka Sirohi

तीसरी नियमित महिला → Preeti Sudan

45. वर्तमान UPSC Chairman — 2026

📌 RAS Current Fact

UPSC Chairman — Dr. Ajay Kumar

15 मई 2025 से वर्तमान।

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट 2025–26 की सामग्री में उन्हें Hon’ble Chairman, UPSC के रूप में प्रदर्शित करती है।

46. UPSC Centenary

UPSC ने 1 अक्टूबर 2025 को अपना 99th Foundation Day मनाया और Centenary Year celebrations आरंभ किए।

यह 1926 में प्रथम Public Service Commission की स्थापना के 100वें वर्ष की ओर संक्रमण का महत्वपूर्ण तथ्य है।

52. UPSC Recruitment के दो प्रमुख तरीके

Examination: Competitive Examination
Direct Recruitment: Recruitment Advertisement के माध्यम से Direct Recruitment भी होती है।

UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर Recruitment Advertisements, Online Recruitment Application और recruitment cases की अलग व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं।

53. UPSC का Interview

कई सेवाओं में Written Examination + Personality Test/Interview की प्रक्रिया होती है।

लेकिन: हर UPSC recruitment एक समान परीक्षा-पैटर्न का पालन नहीं करती।

54. RAS में आयोग की भूमिका

RAS/RTS भर्ती में RPSC मुख्य संवैधानिक भर्ती संस्था है।

यह विज्ञापन, आवेदन, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, परिणाम, मेरिट/अनुशंसा जैसी प्रक्रियाएँ संचालित करता है।

55. UPSC ≠ RPSC

UPSC	RPSC
राष्ट्रीय स्तर (National Level)	राजस्थान राज्य स्तर (Rajasthan State Level)

56. UPSC किसकी भर्ती करता है?

मुख्यतः संघ सेवाएँ (Union Services) जैसे:

IAS
IPS
Indian Foreign Service
IRS
अन्य Group A/B केंद्रीय सेवाएँ

57. RPSC किसकी भर्ती करता है?

मुख्यतः राजस्थान राज्य सेवाएँ जैसे:

RAS/RTS
तथा अन्य राज्य सेवाएँ

58. RAS Prelims Trap Zone

⚠️ कथन 1

State PSC के Chairman की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

❌

राज्यपाल नियुक्त करता है।

⚠️ कथन 2

State PSC Chairman को राज्यपाल हटा सकता है।

❌

राष्ट्रपति।

⚠️ कथन 3

UPSC Chairman को राष्ट्रपति हटा सकता है।

✅

⚠️ कथन 4

UPSC और State PSC दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष है।

✅

लेकिन आयु सीमा: UPSC — 65, State PSC — 62

⚠️ कथन 5

PSC की सलाह सरकार पर बाध्यकारी है।

❌

⚠️ कथन 6

PSC एक संवैधानिक निकाय है।

✅

⚠️ कथन 7

PSC का खर्च Consolidated Fund पर charged होता है।

✅

⚠️ कथन 8

RPSC राजस्थान सरकार का विभाग है।

❌

यह स्वतंत्र संवैधानिक आयोग है।

⚠️ कथन 9

PSC के आधे सदस्य IAS होने चाहिए।

❌

लगभग आधे सदस्यों के पास 10 वर्ष का सरकारी सेवा अनुभव होना चाहिए।

⚠️ कथन 10

Article 320 PSC के कार्यों से संबंधित है।

✅

59. RAS Mains के लिए 10 महत्वपूर्ण तथ्य

Article 315 → PSC
Article 316 → Appointment + Tenure
Article 317 → Removal
Article 318 → Conditions of Service
Article 319 → Post-retirement employment
Article 320 → Functions
Article 321 → Additional Functions
Article 322 → Expenses
Article 323 → Annual Report
UPSC 65 / State PSC 62

60. RAS Mains — 5 अंक

📝 प्रश्न

लोक सेवा आयोग की संवैधानिक स्थिति एवं स्वतंत्रता के प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर

लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद 315–323 के अंतर्गत स्थापित संवैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में योग्यता आधारित एवं निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करना है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसके सदस्यों का निश्चित कार्यकाल, कठिन removal procedure, सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन पर रोक तथा Consolidated Fund पर charged expenditure इसकी स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं। आयोग भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण एवं अनुशासनात्मक मामलों में सरकार को सलाह देता है।

61. RAS Mains — 10 अंक

📝 प्रश्न

"लोक सेवा आयोग प्रशासन में राजनीतिक तटस्थता एवं योग्यता आधारित भर्ती का संस्थागत प्रहरी है।" विवेचना कीजिए।

उत्तर संरचना

भूमिका: लोक प्रशासन की गुणवत्ता काफी हद तक योग्य एवं निष्पक्ष अधिकारियों की भर्ती पर निर्भर करती है।

संवैधानिक आधार: Article 315–323

प्रमुख कार्य:

प्रतियोगी परीक्षा (Competitive Examination)
भर्ती पद्धति पर सलाह (Recruitment Methods)
नियुक्ति (Appointment)
पदोन्नति (Promotion)
स्थानांतरण (Transfer)
अनुशासनात्मक मामले (Disciplinary Matters)
पेंशन/क्षतिपूर्ति संबंधी मामले (Pension/Compensation)

स्वतंत्रता:

संवैधानिक दर्जा (Constitutional Status)
निश्चित कार्यकाल (Fixed Tenure)
कठिन removal (Difficult Removal)
Consolidated Fund
Post-retirement restrictions
Annual Reporting

चुनौतियाँ:

भर्ती में विलंब (Delay in Recruitment)
न्यायिक विवाद (Judicial Disputes)
परीक्षा-संबंधी तकनीकी चुनौतियाँ
पारदर्शिता (Transparency)
बढ़ता भर्ती भार (Increasing Recruitment Load)

निष्कर्ष: UPSC और RPSC जैसे आयोग भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में merit, neutrality और institutional fairness के महत्वपूर्ण संवैधानिक साधन हैं।

62. 🔥 RAS MASTER REVISION

📖 संविधान (Constitution)

315 → PSC
316 → Appointment + Tenure
317 → Removal
318 → Service Conditions
319 → Post-retirement Employment
320 → Functions
321 → Additional Functions
322 → Expenses
323 → Annual Report

📖 सबसे महत्वपूर्ण आयु (Age)

UPSC → 65 वर्ष
State PSC → 62 वर्ष

📖 नियुक्ति (Appointment)

UPSC → President
RPSC → Governor

📖 हटाना (Removal)

UPSC Chairman → President
RPSC Chairman → President

📖 खर्च (Expenses)

UPSC → Consolidated Fund of India
RPSC → Consolidated Fund of Rajasthan

📖 इतिहास (History)

1 October 1926 → First Public Service Commission
Sir Ross Barker → First Chairman
16 August 1949 → RPSC Ordinance
22 December 1949 → RPSC came into existence

📖 UPSC Chairmen — सबसे महत्वपूर्ण

सबसे लंबा → R. N. Banerjee (6 years 3 months 25 days)
सबसे छोटा → S. J. S. Chhatwal (38 days)
प्रथम Chairman → Sir Ross Barker
प्रथम भारतीय → H. K. Kripalani
स्वतंत्र भारत के प्रथम → R. N. Banerjee
प्रथम महिला → R. M. Bathew (Kharbuli)

📖 महिला Chairpersons

पहली नियमित → R. M. Bathew (Kharbuli)
दूसरी नियमित → Rajni Razdan
एकमात्र Acting → Alka Sirohi
तीसरी नियमित → Preeti Sudan

63. अध्याय का सार

लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद 315–323 के अंतर्गत स्थापित संवैधानिक निकाय हैं। UPSC और State PSC दोनों की स्थापना Article 315 के तहत होती है। UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि State PSC के लिए राज्यपाल नियुक्त करते हैं। हटाने की शक्ति दोनों मामलों में राष्ट्रपति के पास है। UPSC का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है, जबकि State PSC के लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष।

प्रथम Public Service Commission की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को Sir Ross Barker के नेतृत्व में हुई। UPSC के सबसे लंबे कार्यकाल वाले Chairman R. N. Banerjee (6 वर्ष 3 माह 25 दिन) और सबसे छोटे S. J. S. Chhatwal (38 दिन) रहे। प्रथम महिला Chairperson R. M. Bathew (Kharbuli) थीं।

RPSC की स्थापना 16 अगस्त 1949 के Ordinance के तहत 22 दिसंबर 1949 को हुई। वर्तमान में UPSC Chairman Dr. Ajay Kumar हैं और RPSC Chairman (कार्यवाहक)श्री rtd Lt Col केसरी सिंह हैं।

Chapter 14

Union Public Service Commission & Public Service Institutions

UPSC + RPSC + Constitutional Status + Functions + Independence + Recruitment

This chapter is very important for RAS as it covers both UPSC and RPSC, and facts related to RPSC are directly asked in Rajasthan-specific questions.

1. What is Public Service Commission?

The Public Service Commission — PSC is a constitutional institution whose main objective is to ensure fair, merit-based and independent recruitment in government services.

In India, the main constitutional arrangement is:

Union Public Service Commission — UPSC
State Public Service Commission — SPSC
Joint Public Service Commission — Joint PSC

2. Constitutional Basis

Provisions related to Public Service Commissions are in Articles 315 to 323.

Article	Subject
315	Public Service Commissions for Union and States
316	Appointment and Term
317	Removal and Suspension
318	Service Conditions
319	Restriction on Post-retirement Employment
320	Functions of Public Service Commissions
321	Power to confer additional functions
322	Expenses
323	Annual Report

3. Article 315 — Most Basic Provision

The Constitution says: There shall be a Public Service Commission for the Union and a Public Service Commission for each State.

Therefore:

UPSC = Union Public Service Commission
RPSC = Rajasthan Public Service Commission

4. Joint Public Service Commission

Two or more States may request the creation of a Joint State Public Service Commission.

This requires:

Resolution by the concerned State Legislatures
and Law by Parliament

⚠️ RAS Trap

The President can create a Joint PSC at his will.

❌

5. Historical Background of UPSC

The roots of the Public Service Commission in India go back to the British period.

The concept of a Public Service Commission came in the Government of India Act, 1919.

But the actual Public Service Commission was established on 1 October 1926.

First Chairman: Sir Ross Barker. The official historical material of UPSC also records the establishment of the first Public Service Commission on 1 October 1926 and Sir Ross Barker as the first Chairman.

6. Government of India Act, 1935

The Government of India Act, 1935 further developed the provisions for:

Federal Public Service Commission
and Provincial Public Service Commissions

After independence, the Federal Public Service Commission got constitutional status as the Union Public Service Commission.

7. Constitutional Status of UPSC

UPSC is a Constitutional Body.

This means: its basic constitutional status cannot be abolished by an ordinary law of Parliament.

Its provisions are directly in Part XIV of the Constitution.

8. RPSC — Rajasthan Public Service Commission

📌 RAS GOLDEN FACT

RPSC Ordinance → 16 August 1949

RPSC came into existence → 22 December 1949

The Rajasthan Public Service Commission was established through an Ordinance on 16 August 1949 and the Commission came into existence on 22 December 1949.

This information is given in RPSC's own Annual Report.

9. Position at the time of Rajasthan's formation

At the time of Rajasthan's integration, among 22 princely states, only Jaipur, Jodhpur, Bikaner had Public Service Commission-like institutions.

RPSC's official Annual Report records this historical background.

10. Composition of the Commission

The Constitution does not determine a fixed number of members in the Commission.

Under Article 318:

President — for UPSC
Governor — for State PSC

can make rules regarding the number of members and their service conditions.

11. Appointment of Chairman and Members

UPSC: Chairman and members are appointed by the President.

State PSC: Chairman and members are appointed by the Governor.

⚠️ Note

The Governor's appointment is constitutional appointment; this does not mean State PSC is a department of the State Government.

12. Very Important — Half Members' Experience

According to the Constitution: approximately half of the members of the Commission should have completed at least 10 years of service under the Government of India or a State Government at the time of appointment.

⚠️ RAS Trap

50% of the Commission members must compulsorily be IAS.

❌

Requirement: 10 years of government service experience, not being IAS.

13. Tenure

UPSC and State PSC:

Chairman and members have a tenure of 6 years
or until the prescribed maximum age,

whichever is earlier.

14. Maximum Age

📌 RAS GOLDEN FACT

UPSC → 65

RPSC → 62

15. Can a member be reappointed to the same position?

No.

A person cannot be reappointed to the same position in the same Public Service Commission.

But the Constitution provides for appointment to other PSC positions under Article 319.

16. Article 319 — Very Important

Regarding post-retirement employment:

UPSC Chairman: Not eligible for any further employment under the Government of India or any State Government.
UPSC Member: Can become UPSC Chairman or State PSC Chairman, but not eligible for other employment under Government.
State PSC Chairman: Can be appointed as UPSC Chairman/Member or Chairman of another State PSC. But not other government employment.

⚠️ RAS Trap

PSC Chairman can take any government position after retirement.

❌

17. Power of Removal

This is extremely important.

UPSC Chairman/Member: Can be removed by the President.
State PSC Chairman/Member: Can also be removed by the President.

⚠️ RAS GOLDEN TRAP

RPSC Chairman can be removed by the Governor.

❌

President removes.

18. Procedure in case of Misbehaviour

If there is an allegation of Misbehaviour against a PSC Chairman/Member, the President can refer it to the Supreme Court for inquiry.

The Supreme Court conducts the inquiry and submits its report to the President.

If the Supreme Court finds the allegation proved, the President can remove the member.

19. Circumstances for Removal

Main grounds:

Misbehaviour
Insolvency
Paid Employment — Engaging in any paid employment outside the duties of the office during the term.
Infirmity — Inability to function due to mental/physical incapacity.

20. Suspension

If an inquiry into misbehaviour is pending before the Supreme Court, the President can suspend the Chairman/Member of the Commission.

⚠️ RAS Trap

RPSC Chairman is suspended by the Governor.

❌

21. Independence of PSC

The Constitution has provided many protective provisions to protect the Public Service Commission from political interference.

22. Key Independence Safeguards

Constitutional Status
Fixed Tenure
Age Limit
Difficult Removal Procedure
Expenses: Charged on Consolidated Fund
Protection against adverse changes in service conditions
Restriction on post-retirement government employment

23. Article 322

UPSC expenses: Charged on Consolidated Fund of India
State PSC expenses: Charged on Consolidated Fund of State

⚠️ RAS Trap

PSC expenses are approved by a vote of Parliament/Assembly.

❌

It is Charged Expenditure.

24. Article 318

The President/Governor can make rules regarding the number of members and their service conditions.

But: no adverse changes can be made in a member's service conditions after appointment.

25. Article 320 — Functions of PSC

This is the most important article.

The main function of PSC is: conducting competitive examinations for appointments to government services.

26. Recruitment

PSC conducts Competitive Examination.

UPSC:

Civil Services Examination
Engineering Services
Combined Defence Services
NDA
Combined Medical Services
Indian Forest Service

RPSC:

RAS/RTS
Various State Services
Teaching/Academic Positions
Medical & Technical Positions
Other State-level Recruitment Examinations

27. Advice on Recruitment Methods

PSC is consulted on methods of recruitment to Civil Services and Civil Posts.

28. Appointment

The Commission advises the Government on principles of appointment.

29. Promotion

The Commission is also consulted on Promotion matters.

30. Transfer

PSC may also be consulted on Transfer from one service to another.

31. Disciplinary Matters

PSC may be consulted on Disciplinary Matters.

32. Legal Defence Expenses

The Commission may also be consulted on reimbursement of expenses incurred in legal proceedings related to actions taken during government service.

33. Pension Claims

The Commission's advice may also be sought on Pension/Compensation related to injuries sustained during service.

Article 320 clearly lists these functions.

34. Is PSC's advice binding?

Generally no.

This is very important.

PSC is an Advisory Body.

Its advice is generally not binding on the Government.

35. Then why is PSC needed?

Because its purpose is to ensure fairness and expert advice in recruitment and service matters.

36. If the Government does not accept the advice?

Under Article 323, the Government has to clarify in the Annual Report the cases where the Commission's advice was not accepted.

This increases Accountability.

37. Article 321

Parliament can confer additional functions on UPSC.

Similarly, the State Legislature can confer additional functions on State PSC.

38. Special Role of UPSC

If two or more States request, UPSC can assist in creating and operating a Joint Recruitment Scheme.

39. UPSC vs RPSC — Comparison

Basis	UPSC	RPSC
Full Name	Union Public Service Commission	Rajasthan Public Service Commission
Level	Union	State
Constitutional Basis	Article 315	Article 315
Appointment	President	Governor
Removal	President	President
Tenure	6 years/65	6 years/62
Main Function	Union Services	Rajasthan State Services
Expenses	Consolidated Fund of India	Consolidated Fund of State
Annual Report	President	Governor

40. UPSC Chairmen — Complete List (1926–2026)

#	Chairman	Tenure
1	Sir Ross Barker	1926–1932
2	Sir David Petrie	1932–1936
3	Sir Eyre Gorden	1937–1942
4	Sir F. W. Robertson	1942–1947
5	H. K. Kripalani	1947–1949
6	R. N. Banerjee	1949–1955
7	N. Govindarajan	1955
8	V. S. Hejmadi	1955–1961
9	B. N. Jha	1961–1967
10	K. R. Damle	1967–1971
11	R. C. S. Sarkar	1971–1973
12	A. R. Kidwai	1973–1979
13	M. L. Shahare	1979–1985
14	H. K. L. Capoor	1985–1990
15	J. P. Gupta	1990–1992
16	R. M. Bathew (Kharbuli)	1992–1996
17	S. J. S. Chhatwal	1996
18	J. M. Qureshi	1996–1998
19	Surinder Nath	1998–2002
20	P. C. Hota	2002–2003
21	Mata Prasad	2003–2005
22	S. R. Hashim	2005–2006
23	Gurbachan Jagat	2006–2007
24	Subir Dutta	2007–2008
25	D. P. Agrawal	2008–2014
26	Rajni Razdan	2014
27	Deepak Gupta	2014–2016
28	David R. Syiemlieh	2017–2018
29	Vinay Mittal	2018
30	Arvind Saxena	2018–2020
31	Pradeep Kumar Joshi	2020–2022
32	Manoj Soni (Acting)	2022–2023
33	Manoj Soni (Regular)	2023–2024
34	Preeti Sudan	2024–2025
35	Dr. Ajay Kumar	15 May 2025–Present

41. UPSC Chairmen — Longest Tenure

🥇 Longest

R. N. Banerjee

14 January 1949 – 9 May 1955

Approximately: 6 years 3 months 25 days

42. UPSC Chairmen — Shortest Tenure

🥇 Shortest

S. J. S. Chhatwal

23 August 1996 – 30 September 1996

Approximately: 38 days

43. UPSC Chairmen — Most Important "Firsts"

Fact	Person	Date
First Chairman	Sir Ross Barker	October 1926
First Indian Chairman	H. K. Kripalani	1 April 1947
First Chairman of Independent India	R. N. Banerjee	14 January 1949
First Woman Chairman	R. M. Bathew (Kharbuli)	23 September 1992

44. Women Chairpersons of UPSC

📌 RAS GOLDEN FACT

Regular Women Chairpersons: 3

Including Acting: 4

#	Name	Status	Tenure
1	R. M. Bathew (Kharbuli)	Regular	23-09-1992 → 23-08-1996
2	Rajni Razdan	Regular	16-08-2014 → 22-11-2014
3	Alka Sirohi	Acting	21-09-2016 → 03-01-2017
4	Preeti Sudan	Regular	01-08-2024 → 29-04-2025

45. Current UPSC — 2026

📌 RAS Current Fact

UPSC Chairman — Dr. Ajay Kumar

Since 15 May 2025.

47. UPSC ≠ RPSC

UPSC: National Level — Union Services
RPSC: Rajasthan State Level — Rajasthan State Services

48. RAS Prelims Trap Zone

⚠️ Statement 1

State PSC Chairman is appointed by the President.

❌

Governor appoints.

⚠️ Statement 2

State PSC Chairman can be removed by the Governor.

❌

President.

⚠️ Statement 3

UPSC Chairman can be removed by the President.

✅

⚠️ Statement 4

Both UPSC and State PSC have a tenure of 6 years.

✅

Age limit: UPSC — 65, State PSC — 62

⚠️ Statement 5

PSC's advice is binding on the government.

❌

⚠️ Statement 6

PSC is a constitutional body.

✅

⚠️ Statement 7

PSC expenses are charged on Consolidated Fund.

✅

⚠️ Statement 8

RPSC is a department of the Rajasthan Government.

❌

It is an independent constitutional commission.

⚠️ Statement 9

Half of PSC members must be IAS.

❌

Approximately half members should have 10 years of government service experience.

⚠️ Statement 10

Article 320 relates to functions of PSC.

✅

49. RAS Mains — 5 marks

📝 Question

Explain the constitutional status and key provisions for the independence of the Public Service Commission.

Answer

The Public Service Commission is a constitutional body established under Articles 315–323 of the Constitution. Its objective is to ensure merit-based and fair recruitment in government services. The Chairman and members of the Commission are appointed by the President or Governor respectively, while the power of removal rests with the President. The fixed tenure, difficult removal procedure, protection against adverse changes in service conditions, and charged expenditure on Consolidated Fund strengthen its independence. The Commission advises the government on recruitment, promotion, transfer and disciplinary matters.

50. Chapter Summary

The Public Service Commission is a constitutional body established under Articles 315–323. Both UPSC and State PSC are established under Article 315. The Chairman and members of UPSC are appointed by the President, while for State PSC, the Governor appoints. The power of removal in both cases rests with the President. UPSC has a tenure of 6 years or until 65 years of age, while State PSC has 6 years or 62 years.

The first Public Service Commission was established on 1 October 1926 under Sir Ross Barker. The longest-serving UPSC Chairman was R. N. Banerjee (6 years 3 months 25 days) and the shortest was S. J. S. Chhatwal (38 days). The first woman Chairperson was R. M. Bathew (Kharbuli).

RPSC was established on 22 December 1949 under an Ordinance of 16 August 1949. Currently, UPSC Chairman is Dr. Ajay Kumar and RPSC Chairman is Shri Utkal Ranjan Sahu.

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