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अध्याय 15 — मानवाधिकार संस्थाएँ

NHRC + SHRC + मानवाधिकार संरक्षण ढाँचा
📘 RAS Prelims + Mains 📍 राजस्थान विशेष 📅 2026 Official Update

अब हम आपके मूल syllabus के अध्याय 15 पर हैं। इस अध्याय को केवल NHRC की सामान्य जानकारी तक सीमित नहीं रखेंगे; कानून, संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, हटाने की प्रक्रिया, शक्तियाँ, सीमाएँ, SHRC, Human Rights Courts, राजस्थान और वर्तमान 2026 पदाधिकारी तक पूरा करेंगे।

1. मानवाधिकार क्या हैं?

मानवाधिकार (Human Rights) वे अधिकार हैं जो:

  • प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं।

इनका संबंध मुख्यतः:

  • जीवन
  • स्वतंत्रता
  • समानता
  • गरिमा
  • सुरक्षा
  • शोषण से मुक्ति

से है।

भारत में मानवाधिकार संरक्षण का संवैधानिक आधार मुख्यतः:

  • मौलिक अधिकार + राज्य के नीति-निर्देशक तत्व + न्यायिक व्याख्या

और संस्थागत आधार:

  • Protection of Human Rights Act, 1993

है।

2. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

Protection of Human Rights Act, 1993

इस अधिनियम द्वारा:

  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग — NHRC
  • राज्य मानवाधिकार आयोग — SHRC
  • मानवाधिकार न्यायालय — Human Rights Courts

की व्यवस्था की गई।

✨ RAS GOLDEN FACT

NHRC = Statutory Body

❌ संवैधानिक निकाय नहीं।

3. NHRC की स्थापना

National Human Rights Commission — NHRC

भारत में NHRC की स्थापना:

  • 12 अक्टूबर 1993

को हुई।

कानूनी आधार:

  • Protection of Human Rights Act, 1993

4. NHRC का मुख्य उद्देश्य

NHRC का उद्देश्य:

  • मानवाधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन (Protection and Promotion of Human Rights)

करना है।

मानवाधिकारों में विशेष रूप से:

  • जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा

से जुड़े अधिकार शामिल हैं।

5. NHRC का मुख्यालय

  • नई दिल्ली

6. NHRC की वर्तमान संरचना — 2026

Protection of Human Rights Act की धारा 3 के अनुसार आयोग की संरचना में Chairperson और निर्धारित Members होते हैं। वर्तमान NHRC composition page के अनुसार:

Chairperson

  • Justice V. Ramasubramanian

Members

  • Justice Bidyut Ranjan Sarangi
  • Smt. Vijaya Bharathi Sayani
  • Shri Priyank Kanoongo
📌 Note

NHRC की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार Justice V. Ramasubramanian ने 30 दिसंबर 2024 को Chairperson का पद संभाला।

7. महिला सदस्य

वर्तमान NHRC में:

  • Smt. Vijaya Bharathi Sayani

सदस्य हैं।

यह भी महत्वपूर्ण है कि अधिनियम में मानवाधिकार संबंधी विशेषज्ञ सदस्यों में:

  • कम-से-कम एक महिला

होना आवश्यक है।

8. NHRC की संरचना — परीक्षा के लिए

वर्तमान वैधानिक व्यवस्था के अनुसार:

Chairperson

  • ऐसा व्यक्ति जो:
  • भारत के Chief Justice of India (CJI) या Supreme Court के Judge

रहे हों।

एक Member

  • Supreme Court के Judge रहे हों।

एक Member

  • किसी High Court के Chief Justice रहे हों।

तीन Members

  • मानवाधिकार मामलों में:
  • ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव

रखने वाले व्यक्तियों में से।

इन तीन में:

  • कम-से-कम एक महिला

होना आवश्यक है।

9. Deemed Members — बहुत महत्वपूर्ण

NHRC में कुछ अन्य राष्ट्रीय आयोगों के प्रमुख:

  • Deemed Members

के रूप में शामिल होते हैं।

वर्तमान NHRC के अनुसार इनमें:

  • National Commission for Backward Classes
  • National Commission for Minorities
  • National Commission for Protection of Child Rights
  • National Commission for Scheduled Castes
  • National Commission for Scheduled Tribes
  • National Commission for Women
  • Chief Commissioner for Persons with Disabilities

के प्रमुख शामिल हैं।

⚠️ RAS Trap

ये सभी NHRC के पूर्णकालिक Members हैं।

ये: Deemed Members हैं और अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए आयोग से जुड़े हैं।

10. Secretary-General

NHRC में:

  • Secretary-General

आयोग का:

  • Chief Executive Officer

होता है।

वर्तमान में:

  • Shri Piyush Goyal

Secretary-General एवं CEO हैं; उन्होंने 24 जुलाई 2026 को पद ग्रहण किया।

11. NHRC का नियुक्ति तंत्र

NHRC के Chairperson और Members की नियुक्ति:

  • राष्ट्रपति (President of India)

द्वारा की जाती है।

लेकिन राष्ट्रपति सीधे अपनी पसंद से नियुक्ति नहीं करता।

इसके लिए:

  • Selection Committee

की व्यवस्था है।

12. Selection Committee

समिति में प्रमुख रूप से:

  • प्रधानमंत्री — अध्यक्ष
  • लोकसभा अध्यक्ष
  • गृह मंत्री
  • लोकसभा में विपक्ष के नेता
  • राज्यसभा में विपक्ष के नेता
  • राज्यसभा के उपसभापति

शामिल होते हैं।

⚠️ RAS Trap

NHRC Chairperson की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है।

Appointment → President

13. NHRC Chairperson का कार्यकाल

वर्तमान कानून के अनुसार:

  • 3 वर्ष

या:

  • 70 वर्ष की आयु

तक,

जो पहले हो।

📌 Note

2019 के संशोधन के बाद पहले की 5 वर्ष वाली व्यवस्था बदलकर 3 वर्ष की गई तथा पुनर्नियुक्ति की पात्रता जोड़ी गई।

✨ RAS GOLDEN FACT

NHRC → 3 वर्ष / 70 वर्ष

14. क्या Chairperson पुनर्नियुक्त हो सकता है?

हाँ।

वर्तमान कानून के अनुसार:

  • Chairperson re-appointment के लिए eligible है।

लेकिन:

  • 70 वर्ष की आयु

के बाद पद पर नहीं रह सकता।

15. Member का कार्यकाल

Member भी:

  • 3 वर्ष

के लिए नियुक्त होता है।

और:

  • 70 वर्ष

की आयु के बाद पद पर नहीं रह सकता।

16. पद छोड़ने के बाद सरकारी रोजगार

NHRC Chairperson/Member:

  • पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे रोजगार के लिए पात्र नहीं होता।

यह प्रावधान आयोग की स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा है।

17. Chairperson की मृत्यु/इस्तीफा/रिक्ति

यदि Chairperson का पद:

  • मृत्यु
  • इस्तीफा
  • अन्य कारण

से रिक्त हो जाए,

तो:

  • राष्ट्रपति किसी Member को Acting Chairperson के रूप में अधिकृत कर सकता है।

इसी प्रकार Chairperson की अनुपस्थिति/अवकाश में भी राष्ट्रपति किसी Member को उनके कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

⚠️ RAS Trap

Acting Chairperson को NHRC Member स्वयं चुनते हैं।

President authorises.

18. NHRC को हटाने की शक्ति

Chairperson/Member को:

  • राष्ट्रपति

हटा सकता है।

लेकिन:

  • Misbehaviour या incapacity

जैसे आधारों पर हटाने के लिए:

  • Supreme Court inquiry

की संवैधानिक/वैधानिक प्रक्रिया लागू होती है।

⚠️ RAS Trap

NHRC Chairperson को प्रधानमंत्री हटा सकता है।

President removes, but only after Supreme Court inquiry in cases of misbehaviour/incapacity.

19. NHRC के प्रमुख कार्य

अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा।

Section 12

NHRC:

1. Human Rights Violation की जाँच

  • मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की:
  • जाँच (Inquiry)

कर सकता है।

2. Suo Motu

  • यदि आयोग को:
  • मीडिया रिपोर्ट, सूचना या अन्य माध्यम से

मानवाधिकार उल्लंघन की जानकारी मिलती है,

तो वह:

  • Suo Motu

कार्यवाही शुरू कर सकता है।

✨ RAS GOLDEN FACT

NHRC → Suo Motu power

3. Court Proceedings में Intervention

  • मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित:
  • न्यायिक कार्यवाही

में आयोग:

  • न्यायालय की अनुमति से

हस्तक्षेप कर सकता है।

4. Jail/Detention Institutions का निरीक्षण

  • NHRC:
  • जेल, detention centres और अन्य संस्थानों

का निरीक्षण कर सकता है।

उद्देश्य:

  • कैदियों/नजरबंद व्यक्तियों के मानवाधिकारों की स्थिति का अध्ययन।

5. Safeguards की समीक्षा

  • संविधान और कानून द्वारा दिए गए:
  • Human Rights Safeguards

की समीक्षा करता है।

6. आतंकवाद के मानवाधिकार प्रभाव

  • आयोग:
  • Terrorism के मानवाधिकारों पर प्रभाव

से संबंधित परिस्थितियों की समीक्षा कर सकता है।

7. International Instruments

  • मानवाधिकारों से संबंधित:
  • International Treaties और Instruments

का अध्ययन करके उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव दे सकता है।

8. Research

  • मानवाधिकार विषयों पर:
  • Research

कर सकता है।

9. Human Rights Awareness

  • मानवाधिकारों के संबंध में:
  • जन-जागरूकता

बढ़ाने का कार्य करता है।

10. NGOs को प्रोत्साहन

  • मानवाधिकार क्षेत्र में कार्य करने वाले:
  • NGOs और Institutions

के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है।

20. NHRC की जाँच शक्तियाँ

NHRC को जाँच के दौरान:

  • Civil Court जैसी कुछ शक्तियाँ

प्राप्त हैं।

उदाहरण:

  • गवाह को बुलाना
  • शपथ पर परीक्षा
  • दस्तावेज मंगाना
  • शपथपत्र पर साक्ष्य
  • सार्वजनिक रिकॉर्ड मंगाना
  • आयोग/अधिकारी के माध्यम से जाँच

आदि।

21. NHRC क्या कर सकता है?

जाँच के बाद आयोग:

  • सरकार/प्राधिकरण को अपनी recommendations

दे सकता है।

उदाहरण:

  • पीड़ित को compensation
  • prosecution
  • disciplinary action
  • अन्य remedial measures

की सिफारिश।

22. सबसे महत्वपूर्ण सीमा

NHRC की recommendation:

  • सामान्यतः binding नहीं होती।

यानी:

  • NHRC स्वयं किसी अधिकारी को दंडित नहीं करता।

वह:

  • सरकार/संबंधित प्राधिकरण को recommendation

देता है।

✨ RAS GOLDEN TRAP

NHRC एक मानवाधिकार न्यायालय है।

23. NHRC की एक महत्वपूर्ण limitation

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत:

  • जिस मामले में संबंधित State Commission या अन्य वैधानिक आयोग के समक्ष मामला लंबित है, NHRC सामान्यतः उस मामले की समानांतर जाँच नहीं करता।

इसी तरह:

  • एक वर्ष से अधिक पुरानी घटना

पर NHRC की jurisdiction पर महत्वपूर्ण वैधानिक सीमा है।

✨ RAS GOLDEN FACT

NHRC → generally 1 year limitation

24. Armed Forces के मामले

यह बहुत महत्वपूर्ण RAS प्रश्न है।

सशस्त्र बलों से संबंधित मानवाधिकार शिकायतों में NHRC की शक्ति:

  • विशेष रूप से सीमित

है।

NHRC:

  • Central Government से report मांग सकता है

और:

  • अपनी recommendations दे सकता है।

लेकिन सामान्य मामलों की तरह सीधे investigation powers का प्रयोग नहीं करता।

25. NHRC और Armed Forces

⚠️ RAS Trap

NHRC armed forces के प्रत्येक मामले में सीधे police investigation कर सकता है।

Armed Forces संबंधी मामलों में special procedure है।


भाग–B : State Human Rights Commission

26. SHRC

पूरा नाम:

  • State Human Rights Commission

राज्य स्तर पर मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए:

  • Protection of Human Rights Act, 1993

के तहत State Human Rights Commission की व्यवस्था है।

27. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

Rajasthan State Human Rights Commission — RSHRC

राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग:

  • मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों और मामलों

पर कार्य करता है।

28. वर्तमान RSHRC Chairperson — 2026

राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार:

  • Justice G. R. Moolchandani

वर्तमान:

  • Chairperson, Rajasthan State Human Rights Commission

हैं।

📌 Note

राजस्थान सरकार का आधिकारिक पेज 18 अगस्त 2026 को updated है।

✨ RAS Current Fact

RSHRC Chairperson — Justice G. R. Moolchandani

29. SHRC का Chairperson कौन हो सकता है?

State Human Rights Commission के Chairperson के लिए:

  • High Court के Chief Justice या High Court के Judge

रहे व्यक्ति की पात्रता होती है, वैधानिक संशोधनों के अनुसार।

30. SHRC की नियुक्ति

State Human Rights Commission के Chairperson/Members की नियुक्ति:

  • Governor

द्वारा की जाती है।

लेकिन:

  • Selection Committee की recommendation

के आधार पर।

31. State Selection Committee

मुख्य रूप से:

  • मुख्यमंत्री

की अध्यक्षता में चयन समिति होती है।

इसमें:

  • मुख्यमंत्री
  • विधानसभा अध्यक्ष
  • गृह विभाग के प्रभारी मंत्री
  • विधानसभा में विपक्ष के नेता

जैसे पद शामिल होते हैं।

⚠️ RAS Trap

SHRC Chairperson को मुख्यमंत्री सीधे नियुक्त करता है।

Governor appoints on recommendation of Selection Committee.

32. SHRC का कार्यक्षेत्र

State Human Rights Commission:

  • राज्य सूची (State subjects) से जुड़े मामलों

में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

लेकिन:

  • Union List से संबंधित मामलों

में उसकी jurisdiction सीमित है।

33. NHRC और SHRC — तुलना

आधार NHRC SHRC
स्तर राष्ट्रीय राज्य
कानून PHRA, 1993 PHRA, 1993
नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल
मुख्यालय नई दिल्ली संबंधित राज्य
कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय राज्य
Armed Forces विशेष सीमाएँ और सीमित
रिपोर्ट राष्ट्रपति राज्यपाल

34. NHRC vs SHRC — सबसे बड़ा Trap

⚠️ RAS Trap

SHRC, NHRC की राज्य शाखा है।

SHRC: अलग वैधानिक आयोग है।


भाग–C : Human Rights Courts

35. मानवाधिकार न्यायालय

Protection of Human Rights Act में:

  • Human Rights Courts

की व्यवस्था है।

उद्देश्य:

  • मानवाधिकार उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों के त्वरित विचारण (Speedy Trial)

की सुविधा देना।

36. Human Rights Court कौन बनाता है?

राज्य सरकार:

  • प्रत्येक जिले के लिए
  • High Court के Chief Justice की सहमति से:
  • किसी Court of Session को
  • Human Rights Court के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है।

37. Special Public Prosecutor

Human Rights Court के लिए:

  • Special Public Prosecutor

नियुक्त किया जा सकता है।

उसके पास:

  • कम-से-कम 7 वर्ष का Advocate अनुभव

होना चाहिए।

38. RAS Trap

⚠️ RAS Trap

Human Rights Court स्वयं NHRC का हिस्सा है।

यह: Court of Session designated as Human Rights Court हो सकता है।


भाग–D : मानवाधिकार और संविधान

39. Fundamental Rights

मानवाधिकार संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार:

  • Part III — Fundamental Rights

40. Article 14

  • कानून के समक्ष समानता।

41. Article 19

  • स्वतंत्रता के अधिकार।

42. Article 21

जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता

यह मानवाधिकार संरक्षण के लिए:

  • सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों

में से एक है।

Supreme Court ने Article 21 की व्याख्या को व्यापक बनाकर:

  • गरिमापूर्ण जीवन
  • निजता
  • स्वच्छ पर्यावरण
  • कानूनी सहायता
  • त्वरित न्याय

जैसे अनेक अधिकारों से जोड़ा है।

43. Article 23

  • मानव तस्करी एवं बेगार का निषेध।

44. Article 24

  • बच्चों को खतरनाक उद्योगों में रोजगार से संरक्षण।

45. Directive Principles

मानव गरिमा एवं सामाजिक न्याय से संबंधित:

  • Directive Principles of State Policy

भी मानवाधिकार framework का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।


भाग–E : मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय आधार

46. Universal Declaration of Human Rights

UDHR

स्वीकृत:

  • 10 दिसंबर 1948

को।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा।

47. Human Rights Day

हर वर्ष:

  • 10 दिसंबर

को:

  • मानवाधिकार दिवस

मनाया जाता है।

48. UDHR और भारत

भारत:

  • UDHR के निर्माण एवं समर्थन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले देशों में था।

49. मानवाधिकारों की प्रमुख International Covenants

ICCPR

  • International Covenant on Civil and Political Rights

ICESCR

  • International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

भाग–F : 2026 NHRC Official Updates

🔥 Current Update 1

2026 में NHRC के Chairperson:

  • Justice V. Ramasubramanian

हैं।

NHRC की official website के अनुसार उन्होंने:

  • 30 December 2024

को पद संभाला।

🔥 Current Update 2

NHRC ने:

  • 18 मई 2026

को State Human Rights Commissions, Special Rapporteurs और Special Monitors का एक दिवसीय Conference आयोजित किया।

📌 RAS Concept

यह: NHRC + SHRC coordination का उदाहरण है।

🔥 Current Update 3

2026 में NHRC ने:

  • Digital Arrest Scams

से मानवाधिकार सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर Open House Discussion किया। यह कार्यक्रम:

  • 9 जून 2026

को हुआ और proceedings 24 जून 2026 को प्रकाशित हुईं।

📌 RAS Current Concept

Digital governance में मानवाधिकार = privacy + dignity + protection from exploitation.

🔥 Current Update 4

NHRC ने 2026 में:

  • Heat Waves and their Mitigation in Urban Areas

को Environment, Climate Change and Human Rights के Core Group के माध्यम से संबोधित किया।

📌 Mains Link

Climate Change → Right to Life → Human Rights

🔥 Current Update 5

NHRC ने 2026 में:

  • Food Adulteration in India

पर Right to Food and Nutrition के संदर्भ में Core Group meeting की।

📌 Mains Link

यह आपके RAS में: Food Safety + Right to Food + Human Rights का interdisciplinary example बन सकता है।


भाग–G : RAS के लिए NHRC के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य

तथ्य विवरण
स्थापना1993
कानूनProtection of Human Rights Act, 1993
प्रकृतिStatutory Body
नियुक्तिPresident
मुख्यालयNew Delhi
वर्तमान ChairpersonJustice V. Ramasubramanian
कार्यकाल3 वर्ष / 70 वर्ष
Reappointmentहाँ
मुख्य कार्यProtection + Promotion of Human Rights
महत्वपूर्ण शक्तिSuo Motu Inquiry
मुख्य सीमाRecommendation generally not binding
Armed ForcesSpecial procedure / limited powers
Human Rights CourtCourt of Session designated by State Government with HC Chief Justice's concurrence

भाग–H : RAS Prelims — 25 संभावित प्रश्न

1. NHRC किस प्रकार का निकाय है?
→ वैधानिक निकाय।
2. NHRC की स्थापना किस कानून से?
→ Protection of Human Rights Act, 1993
3. NHRC की स्थापना?
→ 12 अक्टूबर 1993
4. NHRC Chairperson की नियुक्ति कौन करता है?
→ राष्ट्रपति
5. वर्तमान NHRC Chairperson?
→ Justice V. Ramasubramanian
6. वर्तमान कार्यकाल?
→ 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले हो।
7. क्या Chairperson पुनर्नियुक्त हो सकता है?
→ हाँ।
8. NHRC का मुख्यालय?
→ नई दिल्ली
9. NHRC में कम-से-कम कितनी महिला expert members?
→ एक
10. NHRC का Secretary-General?
→ Chief Executive Officer
11. NHRC की महत्वपूर्ण शक्ति?
→ Suo Motu inquiry
12. क्या NHRC Court है?
→ नहीं।
13. NHRC की recommendation?
→ सामान्यतः बाध्यकारी नहीं।
14. NHRC की सामान्य complaint limitation?
→ एक वर्ष।
15. Armed Forces मामलों में?
→ विशेष सीमित प्रक्रिया।
16. SHRC किस कानून के तहत?
→ Protection of Human Rights Act, 1993
17. SHRC Chairperson की नियुक्ति?
→ Governor
18. Rajasthan SHRC Chairperson?
→ Justice G. R. Moolchandani
19. Human Rights Court का उद्देश्य?
→ Speedy Trial
20. Human Rights Court किस Court से?
→ Court of Session
21. Human Rights Day?
→ 10 December
22. UDHR?
→ 10 December 1948
23. Article 21?
→ Life and Personal Liberty
24. Article 23?
→ Trafficking + Begar
25. Article 24?
→ Child Labour in Hazardous Employment

🔥 RAS SUPER TRAP SET

कथन 1

NHRC एक संवैधानिक निकाय है।
→ वैधानिक निकाय।

कथन 2

NHRC Chairperson की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है।
→ राष्ट्रपति।

कथन 3

NHRC Chairperson को राज्यपाल हटा सकता है।
→ राष्ट्रपति (Supreme Court inquiry के बाद)।

कथन 4

NHRC की recommendation प्रत्येक मामले में न्यायालय की तरह बाध्यकारी होती है।
→ सामान्यतः बाध्यकारी नहीं।

कथन 5

NHRC Suo Motu cognizance ले सकता है।
→ सही।

कथन 6

SHRC, NHRC की subordinate branch है।
→ SHRC अलग वैधानिक आयोग है।

कथन 7

Human Rights Court, NHRC का judicial wing है।
→ Court of Session designated as Human Rights Court।

कथन 8

NHRC Chairperson की अधिकतम आयु 70 वर्ष है।
→ सही।

कथन 9

NHRC Chairperson का वर्तमान वैधानिक कार्यकाल 5 वर्ष है।
→ 3 वर्ष (2019 amendment)।

कथन 10

NHRC में मानवाधिकार विशेषज्ञ सदस्यों में कम-से-कम एक महिला होना आवश्यक है।
→ सही।


RAS Mains — 10 अंक

प्रश्न:

भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण में राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोगों की भूमिका, शक्तियों एवं सीमाओं का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर का ढाँचा

भूमिका

  • मानवाधिकार लोकतांत्रिक शासन में व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के आधार हैं।

संस्थागत आधार

  • Protection of Human Rights Act, 1993

NHRC की भूमिका

  • शिकायतों की जाँच
  • Suo Motu cognizance
  • जेल निरीक्षण
  • मानवाधिकार safeguards की समीक्षा
  • awareness
  • research
  • international instruments
  • NGOs को प्रोत्साहन

SHRC

  • राज्य स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण
  • State-specific issues
  • राज्य प्रशासन की जवाबदेही

Human Rights Courts

  • त्वरित विचारण की व्यवस्था।

सीमाएँ

  • recommendations generally non-binding
  • Armed Forces मामलों में सीमित अधिकार
  • एक वर्ष की limitation
  • jurisdictional restrictions
  • संसाधन एवं implementation challenges

सुधार

  • recommendations पर stronger compliance mechanism
  • vacancies शीघ्र भरना
  • investigation capacity बढ़ाना
  • digital complaint monitoring
  • SHRC को institutional strengthening

निष्कर्ष

  • मानवाधिकार आयोग लोकतंत्र में केवल शिकायत निवारण संस्थाएँ नहीं, बल्कि राज्य की जवाबदेही, व्यक्ति की गरिमा और संवैधानिक शासन के प्रहरी हैं।

🔴 विशेष रूप से याद रखें
  • NHRC = Constitutional नहीं, Statutory
  • NHRC Chairperson = President appoints
  • SHRC Chairperson = Governor appoints
  • NHRC = 3 years / 70 years
  • NHRC = Recommendation, not ordinary binding judicial order
  • NHRC = Suo Motu
  • Armed Forces = Special limitation
  • RSHRC 2026 = Justice G. R. Moolchandani

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Chapter 15 — Human Rights Institutions

NHRC + SHRC + Human Rights Protection Framework
📘 RAS Prelims + Mains 📍 Rajasthan Special 📅 2026 Official Update

Now we are on Chapter 15 of your original syllabus. We will not limit this chapter to just general information about NHRC; we will cover law, structure, appointment, tenure, removal process, powers, limitations, SHRC, Human Rights Courts, Rajasthan, and current 2026 office holders in full.

1. What are Human Rights?

Human Rights are rights that:

  • Are available to every person merely by virtue of being human.

They primarily relate to:

  • Life
  • Liberty
  • Equality
  • Dignity
  • Security
  • Freedom from exploitation

In India, the constitutional basis for human rights protection is primarily:

  • Fundamental Rights + Directive Principles of State Policy + Judicial Interpretation

And the institutional basis is:

  • Protection of Human Rights Act, 1993

2. Protection of Human Rights Act, 1993

This Act provides for:

  • National Human Rights Commission — NHRC
  • State Human Rights Commission — SHRC
  • Human Rights Courts
✨ RAS GOLDEN FACT

NHRC = Statutory Body

❌ Not a Constitutional Body.

3. Establishment of NHRC

National Human Rights Commission — NHRC

NHRC was established in India on:

  • 12 October 1993

Legal Basis:

  • Protection of Human Rights Act, 1993

4. Main Objective of NHRC

The objective of NHRC is:

  • Protection and Promotion of Human Rights

Human rights specifically include rights related to:

  • Life, Liberty, Equality and Dignity of the individual

5. Headquarters of NHRC

  • New Delhi

6. Current Structure of NHRC — 2026

According to Section 3 of the Protection of Human Rights Act, the Commission's structure consists of a Chairperson and specified Members. According to the current NHRC composition page:

Chairperson

  • Justice V. Ramasubramanian

Members

  • Justice Bidyut Ranjan Sarangi
  • Smt. Vijaya Bharathi Sayani
  • Shri Priyank Kanoongo
📌 Note

According to NHRC's official website, Justice V. Ramasubramanian assumed office as Chairperson on 30 December 2024.

7. Woman Member

In the current NHRC:

  • Smt. Vijaya Bharathi Sayani

is a member.

It is also important that among the human rights expert members under the Act:

  • At least one woman

is required.

8. Structure of NHRC — For Examination

According to the current statutory framework:

Chairperson

  • A person who has been:
  • Chief Justice of India (CJI) or a Judge of the Supreme Court

One Member

  • Who has been a Judge of the Supreme Court

One Member

  • Who has been a Chief Justice of a High Court

Three Members

  • From among persons having:
  • Knowledge or practical experience

in human rights matters.

Among these three:

  • At least one woman

is required.

9. Deemed Members — Very Important

The heads of certain other national commissions are included in NHRC as:

  • Deemed Members

According to the current NHRC, these include:

  • National Commission for Backward Classes
  • National Commission for Minorities
  • National Commission for Protection of Child Rights
  • National Commission for Scheduled Castes
  • National Commission for Scheduled Tribes
  • National Commission for Women
  • Chief Commissioner for Persons with Disabilities
⚠️ RAS Trap

All these are full-time Members of NHRC.

They are: Deemed Members and are associated with the Commission for discharging functions specified in the Act.

10. Secretary-General

In NHRC:

  • Secretary-General

is the:

  • Chief Executive Officer

of the Commission.

Currently:

  • Shri Piyush Goyal

is the Secretary-General and CEO; he assumed office on 24 July 2026.

11. Appointment Mechanism of NHRC

The Chairperson and Members of NHRC are appointed by:

  • The President of India

But the President does not appoint directly on his own choice.

For this:

  • Selection Committee

is constituted.

12. Selection Committee

The committee primarily consists of:

  • Prime Minister — Chairperson
  • Speaker of Lok Sabha
  • Home Minister
  • Leader of Opposition in Lok Sabha
  • Leader of Opposition in Rajya Sabha
  • Deputy Chairman of Rajya Sabha
⚠️ RAS Trap

Prime Minister appoints the NHRC Chairperson.

Appointment → President

13. Tenure of NHRC Chairperson

According to current law:

  • 3 years

or:

  • Age of 70 years

whichever is earlier.

📌 Note

After the 2019 amendment, the earlier 5-year provision was changed to 3 years and re-appointment eligibility was added.

✨ RAS GOLDEN FACT

NHRC → 3 years / 70 years

14. Can the Chairperson be re-appointed?

Yes.

According to current law:

  • Chairperson is eligible for re-appointment.

But:

  • Cannot remain in office after the age of 70 years.

15. Tenure of Member

A Member is also appointed for:

  • 3 years

and cannot remain in office after:

  • 70 years

of age.

16. Government Employment After Leaving Office

NHRC Chairperson/Member:

  • Is not eligible for further employment under the Government of India or any State Government after leaving office.

This provision is an important safeguard related to the independence of the Commission.

17. Death/Resignation/Vacancy of Chairperson

If the office of Chairperson becomes vacant due to:

  • Death
  • Resignation
  • Other reasons

then:

  • The President may authorize any Member to act as Acting Chairperson.

Similarly, in the absence/leave of the Chairperson, the President may authorize any Member to perform their functions.

⚠️ RAS Trap

NHRC Members themselves choose the Acting Chairperson.

President authorises.

18. Power to Remove from NHRC

The Chairperson/Member can be removed by:

  • The President

But:

  • Misbehaviour or incapacity

as grounds for removal require:

  • Supreme Court inquiry

as per constitutional/statutory procedure.

⚠️ RAS Trap

Prime Minister can remove the NHRC Chairperson.

President removes, but only after Supreme Court inquiry in cases of misbehaviour/incapacity.

19. Key Functions of NHRC

Now the most important part.

Section 12

NHRC:

1. Inquiry into Human Rights Violations

  • Can conduct:
  • Inquiry

into complaints of human rights violations.

2. Suo Motu

  • If the Commission receives information about human rights violations through:
  • Media reports, information or other means

then it can initiate:

  • Suo Motu

proceedings.

✨ RAS GOLDEN FACT

NHRC → Suo Motu power

3. Intervention in Court Proceedings

  • In judicial proceedings related to human rights violations:
  • The Commission may intervene with:
  • Court's permission

4. Inspection of Jail/Detention Institutions

  • NHRC can inspect:
  • Jails, detention centres and other institutions

Purpose:

  • To study the human rights situation of prisoners/detainees.

5. Review of Safeguards

  • Reviews:
  • Human Rights Safeguards

provided by the Constitution and laws.

6. Impact of Terrorism on Human Rights

  • The Commission can review circumstances related to:
  • Impact of terrorism on human rights

7. International Instruments

  • Studies:
  • International Treaties and Instruments

relating to human rights and suggests effective implementation measures.

8. Research

  • Can conduct:
  • Research

on human rights topics.

9. Human Rights Awareness

  • Works to increase:
  • Public awareness

regarding human rights.

10. Encouragement to NGOs

  • Encourages efforts of:
  • NGOs and Institutions

working in the field of human rights.

20. Inquiry Powers of NHRC

During inquiry, NHRC has:

  • Some powers of a Civil Court

Examples:

  • Summoning witnesses
  • Examination on oath
  • Calling for documents
  • Evidence on affidavits
  • Calling for public records
  • Inquiry through Commission/offficer

etc.

21. What Can NHRC Do?

After inquiry, the Commission can:

  • Give its recommendations to the Government/Authority

Examples:

  • Recommend compensation to the victim
  • prosecution
  • disciplinary action
  • Other remedial measures

22. The Most Important Limitation

NHRC's recommendation:

  • Generally not binding

That is:

  • NHRC does not punish any officer itself.

It:

  • Gives recommendations to the Government/concerned Authority
✨ RAS GOLDEN TRAP

NHRC is a human rights court.

23. An Important Limitation of NHRC

Under the Protection of Human Rights Act:

  • NHRC generally does not conduct parallel inquiry in cases pending before the concerned State Commission or other statutory commissions.

Similarly:

  • There is a significant statutory limitation on NHRC's jurisdiction over incidents older than one year.
✨ RAS GOLDEN FACT

NHRC → generally 1 year limitation

24. Matters of Armed Forces

This is a very important RAS question.

NHRC's power in human rights complaints relating to Armed Forces is:

  • Specifically limited

NHRC:

  • Can seek report from the Central Government

and:

  • Can give its recommendations.

But does not exercise direct investigation powers like in ordinary cases.

25. NHRC and Armed Forces

⚠️ RAS Trap

NHRC can directly conduct police investigation in every case involving Armed Forces.

There is a special procedure in matters related to Armed Forces.


Part–B : State Human Rights Commission

26. SHRC

Full Name:

  • State Human Rights Commission

For protection of human rights at the state level:

  • Protection of Human Rights Act, 1993

provides for State Human Rights Commission.

27. Rajasthan State Human Rights Commission

Rajasthan State Human Rights Commission — RSHRC

The State Human Rights Commission in Rajasthan works on:

  • Complaints and matters related to human rights violations

28. Current RSHRC Chairperson — 2026

According to Rajasthan Government's official website:

  • Justice G. R. Moolchandani

is the current:

  • Chairperson, Rajasthan State Human Rights Commission
📌 Note

Rajasthan Government's official page was updated on 18 August 2026.

✨ RAS Current Fact

RSHRC Chairperson — Justice G. R. Moolchandani

29. Who Can be the Chairperson of SHRC?

For the Chairperson of State Human Rights Commission:

  • Person who has been Chief Justice of a High Court or a Judge of a High Court

is eligible, according to statutory amendments.

30. Appointment of SHRC

Chairperson/Members of State Human Rights Commission are appointed by:

  • Governor

But:

  • On the recommendation of the Selection Committee

31. State Selection Committee

Primarily:

  • Chief Minister

as Chairperson of the Selection Committee.

It includes:

  • Chief Minister
  • Speaker of Legislative Assembly
  • Minister in-charge of Home Department
  • Leader of Opposition in Legislative Assembly
⚠️ RAS Trap

Chief Minister directly appoints the SHRC Chairperson.

Governor appoints on recommendation of Selection Committee.

32. Jurisdiction of SHRC

State Human Rights Commission is particularly significant in:

  • Matters related to State subjects

But:

  • Its jurisdiction is limited in matters related to Union List.

33. NHRC and SHRC — Comparison

Basis NHRC SHRC
Level National State
Law PHRA, 1993 PHRA, 1993
Appointment President Governor
Headquarters New Delhi Concerned State
Jurisdiction National State
Armed Forces Special limitations More limited
Report President Governor

34. NHRC vs SHRC — Biggest Trap

⚠️ RAS Trap

SHRC is a state branch of NHRC.

SHRC is a separate statutory commission.


Part–C : Human Rights Courts

35. Human Rights Courts

Protection of Human Rights Act provides for:

  • Human Rights Courts

Purpose:

  • To facilitate speedy trial of offences arising from human rights violations

36. Who Constitutes Human Rights Courts?

State Government:

  • For each district
  • With the concurrence of the Chief Justice of the High Court:
  • May designate any Court of Session as
  • Human Rights Court

37. Special Public Prosecutor

For Human Rights Court:

  • Special Public Prosecutor

may be appointed.

They should have:

  • At least 7 years of experience as an Advocate

38. RAS Trap

⚠️ RAS Trap

Human Rights Court is itself a part of NHRC.

It: Court of Session designated as Human Rights Court


Part–D : Human Rights and the Constitution

39. Fundamental Rights

The most important constitutional basis for human rights protection:

  • Part III — Fundamental Rights

40. Article 14

  • Equality before law.

41. Article 19

  • Right to freedom.

42. Article 21

Life and Personal Liberty

This is one of the:

  • Most important constitutional provisions

for human rights protection.

The Supreme Court has expanded the interpretation of Article 21 to include:

  • Dignified life
  • Privacy
  • Clean environment
  • Legal aid
  • Speedy justice

among many other rights.

43. Article 23

  • Prohibition of human trafficking and forced labour (Begar).

44. Article 24

  • Protection of children from employment in hazardous industries.

45. Directive Principles

  • Directive Principles of State Policy

related to human dignity and social justice are also an important part of the human rights framework.


Part–E : International Basis of Human Rights

46. Universal Declaration of Human Rights

UDHR

Adopted on:

  • 10 December 1948

by the United Nations General Assembly.

47. Human Rights Day

Every year:

  • 10 December

is observed as:

  • Human Rights Day

48. UDHR and India

India:

  • Was among the countries that played a significant role in the creation and support of the UDHR.

49. Major International Covenants on Human Rights

ICCPR

  • International Covenant on Civil and Political Rights

ICESCR

  • International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Part–F : 2026 NHRC Official Updates

🔥 Current Update 1

In 2026, NHRC Chairperson is:

  • Justice V. Ramasubramanian

According to NHRC's official website, he assumed office on:

  • 30 December 2024

🔥 Current Update 2

NHRC organized a one-day Conference of State Human Rights Commissions, Special Rapporteurs and Special Monitors on:

  • 18 May 2026
📌 RAS Concept

This is an example of: NHRC + SHRC coordination.

🔥 Current Update 3

In 2026, NHRC held an Open House Discussion on:

  • Digital Arrest Scams

related to human rights protection issues. This event was held on:

  • 9 June 2026

and proceedings were published on 24 June 2026.

📌 RAS Current Concept

Human rights in digital governance = privacy + dignity + protection from exploitation.

🔥 Current Update 4

In 2026, NHRC addressed:

  • Heat Waves and their Mitigation in Urban Areas

through the Core Group on Environment, Climate Change and Human Rights.

📌 Mains Link

Climate Change → Right to Life → Human Rights

🔥 Current Update 5

In 2026, NHRC held a Core Group meeting on:

  • Food Adulteration in India

in the context of Right to Food and Nutrition.

📌 Mains Link

This can be your interdisciplinary example in RAS: Food Safety + Right to Food + Human Rights.


Part–G : Most Important Facts about NHRC for RAS

Fact Details
Establishment1993
LawProtection of Human Rights Act, 1993
NatureStatutory Body
AppointmentPresident
HeadquartersNew Delhi
Current ChairpersonJustice V. Ramasubramanian
Tenure3 years / 70 years
ReappointmentYes
Main FunctionProtection + Promotion of Human Rights
Important PowerSuo Motu Inquiry
Main LimitationRecommendation generally not binding
Armed ForcesSpecial procedure / limited powers
Human Rights CourtCourt of Session designated by State Government with HC Chief Justice's concurrence

Part–H : RAS Prelims — 25 Likely Questions

1. What type of body is NHRC?
→ Statutory Body.
2. Under which law was NHRC established?
→ Protection of Human Rights Act, 1993
3. Establishment of NHRC?
→ 12 October 1993
4. Who appoints the NHRC Chairperson?
→ President
5. Current NHRC Chairperson?
→ Justice V. Ramasubramanian
6. Current tenure?
→ 3 years or 70 years, whichever is earlier.
7. Can the Chairperson be re-appointed?
→ Yes.
8. Headquarters of NHRC?
→ New Delhi
9. Minimum number of women expert members in NHRC?
→ One
10. Secretary-General of NHRC?
→ Chief Executive Officer
11. Important power of NHRC?
→ Suo Motu inquiry
12. Is NHRC a Court?
→ No.
13. NHRC's recommendation?
→ Generally not binding.
14. General complaint limitation of NHRC?
→ One year.
15. In Armed Forces matters?
→ Special limited procedure.
16. Under which law is SHRC established?
→ Protection of Human Rights Act, 1993
17. Appointment of SHRC Chairperson?
→ Governor
18. Rajasthan SHRC Chairperson?
→ Justice G. R. Moolchandani
19. Purpose of Human Rights Court?
→ Speedy Trial
20. From which Court is Human Rights Court designated?
→ Court of Session
21. Human Rights Day?
→ 10 December
22. UDHR?
→ 10 December 1948
23. Article 21?
→ Life and Personal Liberty
24. Article 23?
→ Trafficking + Begar
25. Article 24?
→ Child Labour in Hazardous Employment

🔥 RAS SUPER TRAP SET

Statement 1

NHRC is a constitutional body.
→ Statutory Body.

Statement 2

The Prime Minister appoints the NHRC Chairperson.
→ President.

Statement 3

The Governor can remove the NHRC Chairperson.
→ President (after Supreme Court inquiry).

Statement 4

NHRC's recommendation is binding like a court order in every case.
→ Generally not binding.

Statement 5

NHRC can take Suo Motu cognizance.
→ Correct.

Statement 6

SHRC is a subordinate branch of NHRC.
→ SHRC is a separate statutory commission.

Statement 7

Human Rights Court is the judicial wing of NHRC.
→ Court of Session designated as Human Rights Court.

Statement 8

The maximum age for NHRC Chairperson is 70 years.
→ Correct.

Statement 9

The current statutory tenure of NHRC Chairperson is 5 years.
→ 3 years (2019 amendment).

Statement 10

Among human rights expert members in NHRC, at least one woman is required.
→ Correct.


RAS Mains — 10 Marks

Question:

Analyze the role, powers and limitations of the National and State Human Rights Commissions in the protection of human rights in India.

Answer Framework

Introduction

  • Human rights are the foundation of dignity, liberty and equality of the individual in democratic governance.

Institutional Basis

  • Protection of Human Rights Act, 1993

Role of NHRC

  • Inquiry into complaints
  • Suo Motu cognizance
  • Jail inspection
  • Review of human rights safeguards
  • Awareness
  • Research
  • International instruments
  • Encouragement to NGOs

SHRC

  • Human rights protection at state level
  • State-specific issues
  • Accountability of state administration

Human Rights Courts

  • Provision for speedy trial.

Limitations

  • Recommendations generally non-binding
  • Limited powers in Armed Forces matters
  • One-year limitation
  • Jurisdictional restrictions
  • Resource and implementation challenges

Reforms

  • Stronger compliance mechanism for recommendations
  • Filling vacancies promptly
  • Increasing investigation capacity
  • Digital complaint monitoring
  • Institutional strengthening of SHRC

Conclusion

  • Human Rights Commissions are not merely complaint redressal institutions in a democracy, but the guardians of state accountability, individual dignity and constitutional governance.

🔴 Specially Remember
  • NHRC = Not Constitutional, Statutory
  • NHRC Chairperson = President appoints
  • SHRC Chairperson = Governor appoints
  • NHRC = 3 years / 70 years
  • NHRC = Recommendation, not ordinary binding judicial order
  • NHRC = Suo Motu
  • Armed Forces = Special limitation
  • RSHRC 2026 = Justice G. R. Moolchandani

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