RAS A2Z · rasa2z.com Chapter 13

RAS A2Z

भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन

RAS Prelims Complete Reference Book

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अध्याय 13

राज्यपाल

Governor • नियुक्ति • योग्यता • कार्यकाल • शक्तियाँ • विवेकाधीन शक्तियाँ • मुख्यमंत्री से संबंध • राष्ट्रपति शासन • विधेयक • अध्यादेश • क्षमादान • राजस्थान से जुड़े तथ्य • महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय • RAS तथ्यात्मक प्रश्न

1. राज्यपाल कौन है?

राज्यपाल (Governor) राज्य का संवैधानिक प्रमुख (Constitutional Head) होता है।

जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति (President) संघ का संवैधानिक प्रमुख है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल (Governor) संवैधानिक प्रमुख होता है।

लेकिन राज्य की वास्तविक राजनीतिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद (Chief Minister and Council of Ministers) होती है।

सरल सूत्र

राज्यपाल (Governor) = संवैधानिक प्रमुख

मुख्यमंत्री (Chief Minister) = वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख

2. राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

राज्यपाल से संबंधित मुख्य प्रावधान अनुच्छेद 153 से 162 के बीच हैं।

लेकिन राज्यपाल की शक्तियों को समझने के लिए आगे के कई अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण हैं।

3. सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय
153	राज्यों में राज्यपाल
154	राज्य की कार्यपालिका शक्ति
155	राज्यपाल की नियुक्ति
156	कार्यकाल
157	योग्यता
158	पद की शर्तें
159	शपथ
160	आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य
161	क्षमादान की शक्ति
162	राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
163	मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह
164	मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति
165	महाधिवक्ता
166	राज्य सरकार के कार्यों का संचालन
167	मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य
168	राज्य विधानमंडल
174	विधानसभा का सत्र, स्थगन एवं विघटन
175	राज्यपाल का संबोधन/संदेश
176	विशेष अभिभाषण
200	विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति
201	राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित विधेयक
213	राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति
356	राष्ट्रपति शासन

4. प्रत्येक राज्य में राज्यपाल — अनुच्छेद 153

संविधान कहता है: प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल (Governor) होगा।

लेकिन: एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है।

⚠️ RAS TRAP

प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग व्यक्ति का राज्यपाल होना अनिवार्य है।

❌ गलत।

एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।

5. राज्यपाल की नियुक्ति — अनुच्छेद 155

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति (President) करता है।

लेकिन: राष्ट्रपति अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पसंद से संवैधानिक रूप से बाध्यकारी प्रक्रिया में नियुक्ति नहीं करता; व्यवहार में यह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से होती है।

सूत्र

—↓केंद्र की मंत्रिपरिषद

—↓राष्ट्रपति को सलाह

—↓राष्ट्रपति

—↓राज्यपाल नियुक्त

6. क्या राज्यपाल जनता द्वारा चुना जाता है?

❌ नहीं।

राज्यपाल प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct Election) से नहीं चुना जाता।

बल्कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

7. राज्यपाल के लिए निर्वाचन क्यों नहीं?

संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल के प्रत्यक्ष निर्वाचन के बजाय नियुक्ति प्रणाली (Appointment System) को अपनाया।

इसका उद्देश्य था:

राज्यपाल को दलगत चुनावी राजनीति से दूर रखना;
राज्य और संघ के बीच संवैधानिक संबंध बनाए रखना;
राज्य में संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करना।

8. राज्यपाल की योग्यता — अनुच्छेद 157

राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति:

भारत का नागरिक होना चाहिए।
उसकी आयु कम-से-कम 35 वर्ष होनी चाहिए।

📌 RAS GOLDEN FACT

राज्यपाल (Governor) = भारतीय नागरिक + 35 वर्ष

9. क्या राज्यपाल के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता है?

❌ नहीं।

संविधान में स्नातक, कानून या किसी अन्य शैक्षणिक डिग्री की अनिवार्यता नहीं है।

10. क्या राज्यपाल को संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए?

❌ नहीं।

संविधान में जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है, उसी राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है।

11. RAS Trap

⚠️ RAS TRAP

राजस्थान का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति का राजस्थान का निवासी होना आवश्यक है।

❌ गलत।

12. क्या सांसद या विधायक राज्यपाल बन सकता है?

यदि कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है और राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो: राज्यपाल का पद ग्रहण करते समय उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है।

13. लाभ का पद

राज्यपाल संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता।

साथ ही कोई अन्य लाभ का पद (Office of Profit) नहीं रख सकता।

14. राज्यपाल का कार्यकाल — अनुच्छेद 156

सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है।

लेकिन: राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of the President) पद पर रहता है।

इसका अर्थ

राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटा सकता है।

15. क्या राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष है?

❌ नहीं।

यह RAS का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

सही उत्तर: संवैधानिक रूप से कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of the President) पर पद धारण करता है।

16. कार्यकाल समाप्त होने के बाद

यदि 5 वर्ष पूरे हो जाएँ लेकिन नया राज्यपाल नियुक्त न हुआ हो: पुराना राज्यपाल तब तक पद पर रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले।

17. क्या राज्यपाल इस्तीफा दे सकता है?

हाँ।

राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है।

⚠️ RAS TRAP

राज्यपाल मुख्यमंत्री को इस्तीफा देता है।

❌ गलत।

18. क्या राज्यपाल को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया है?

❌ नहीं।

राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है।

इसके लिए संसद की महाभियोग प्रक्रिया आवश्यक नहीं है।

19. राज्यपाल और राष्ट्रपति — तुलना

विषय	राष्ट्रपति	राज्यपाल
नियुक्ति	निर्वाचन मंडल द्वारा चुनाव	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
कार्यकाल	5 वर्ष	5 वर्ष
हटाना	महाभियोग	राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure) पर
न्यूनतम आयु	35	35
पद	संघ का प्रमुख	राज्य का प्रमुख
इस्तीफा	उपराष्ट्रपति	राष्ट्रपति

20. शपथ — अनुच्छेद 159

राज्यपाल की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।

यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हों: उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जा सकती है।

21. शपथ में क्या मुख्य बात है?

राज्यपाल संविधान और कानून की रक्षा, संरक्षण एवं परिरक्षण करने तथा राज्य की जनता की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ लेता है।

22. अनुच्छेद 154

राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि राज्यपाल अकेले राज्य का शासन चलाता है।

व्यवहार में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद इस शक्ति का राजनीतिक रूप से प्रयोग करते हैं।

23. राज्यपाल और मंत्रिपरिषद — अनुच्छेद 163

राज्यपाल को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद सहायता और सलाह देती है।

सामान्य नियम

राज्यपाल (Governor) मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है।

लेकिन: कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति (Discretionary Power) होती है।

24. विवेकाधीन शक्ति क्या है?

वह शक्ति जिसमें संविधान राज्यपाल को कुछ परिस्थितियों में अपने विवेक से निर्णय लेने की अनुमति देता है।

लेकिन: "विवेकाधीन शक्ति" का अर्थ मनमानी शक्ति नहीं है।

25. राज्यपाल की प्रमुख विवेकाधीन परिस्थितियाँ

जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी हो।
जब मुख्यमंत्री बहुमत खो दे और स्थिति स्पष्ट हो।
कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना।
अनुच्छेद 356 के लिए रिपोर्ट भेजना।
कुछ विशेष संवैधानिक परिस्थितियाँ।

26. Hung Assembly

यदि विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो Hung Assembly की स्थिति होती है।

ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो सदन में बहुमत सिद्ध करने की सबसे अधिक संभावना रखता हो।

27. Floor Test

ऐसी परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सदन का परीक्षण (Floor Test) है।

अर्थात: मुख्यमंत्री का बहुमत राजभवन में नहीं, विधानसभा के पटल पर निर्धारित होना चाहिए।

📌 RAS GOLDEN FACT

Majority → Floor of House

28. राज्यपाल का मुख्यमंत्री से संबंध — अनुच्छेद 164

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है।

अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है।

29. मुख्यमंत्री कौन बनता है?

सामान्य स्थिति में: विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल/गठबंधन का नेता।

30. क्या राज्यपाल अपनी पसंद का मुख्यमंत्री बना सकता है?

सामान्य स्थिति में ❌ नहीं।

राज्यपाल संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार बहुमत वाले नेता को आमंत्रित करता है।

Hung Assembly में उसका विवेक कुछ अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।

लेकिन अंतिम बहुमत विधानसभा में सिद्ध होना चाहिए।

31. मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य — अनुच्छेद 167

मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को:

मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी दे।
राज्य प्रशासन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराए।
यदि राज्यपाल मांगे तो किसी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे।

32. Article 167 का Memory Trick

167 = मुख्यमंत्री → राज्यपाल को सूचना

जैसे Article 78 = प्रधानमंत्री → राष्ट्रपति को सूचना

वैसे Article 167 = मुख्यमंत्री → राज्यपाल को सूचना

33. राज्यपाल और विधानमंडल — अनुच्छेद 168

राज्य विधानमंडल में राज्यपाल + विधानसभा होते हैं।

जहाँ राज्य में विधान परिषद भी है: राज्यपाल + विधानसभा + विधान परिषद मिलकर राज्य विधानमंडल बनाते हैं।

📌 RAS GOLDEN FACT

राज्यपाल राज्य विधानमंडल का घटक है, लेकिन किसी सदन का सदस्य नहीं है।

34. राज्यपाल का विधानमंडल को बुलाना — अनुच्छेद 174

राज्यपाल विधानसभा/विधानमंडल का सत्र बुला सकता है।

दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

35. राज्यपाल का सत्रावसान

राज्यपाल सदन का सत्रावसान (Prorogation) कर सकता है।

36. विधानसभा का विघटन

राज्यपाल विधानसभा को भंग (Dissolve) कर सकता है।

लेकिन सामान्यतः मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह महत्वपूर्ण होती है।

37. राज्यपाल का अभिभाषण — अनुच्छेद 176

राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में विशेष अभिभाषण देता है।

38. राज्यपाल का अभिभाषण किसके लिए?

राज्य सरकार की नीतियों और आगामी कार्यक्रमों का संवैधानिक परिचय देता है।

39. राज्यपाल और विधेयक — अनुच्छेद 200

जब राज्य विधानमंडल कोई विधेयक पारित करता है तो राज्यपाल:

विकल्प 1 — अनुमति दे सकता है।
विकल्प 2 — अनुमति रोक सकता है।
विकल्प 3 — विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है।
विकल्प 4 — यदि धन विधेयक (Money Bill) नहीं है, तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।

40. धन विधेयक (Money Bill) को वापस भेज सकता है?

❌ नहीं।

राज्यपाल धन विधेयक (Money Bill) को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता।

41. साधारण विधेयक

राज्यपाल साधारण विधेयक (Ordinary Bill) को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।

यदि विधानसभा उसे फिर से पारित कर देती है: राज्यपाल सामान्यतः अनुमति रोक नहीं सकता।

42. राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक आरक्षित करना

राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित (Reserved) रख सकता है।

कुछ मामलों में संविधान द्वारा ऐसी reservation आवश्यक भी हो सकती है।

43. Article 201

यदि राज्यपाल ने कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया है: उस पर निर्णय राष्ट्रपति करता है।

44. राज्यपाल और राष्ट्रपति की तुलना — विधेयक (Bill)

स्थिति	राज्यपाल	राष्ट्रपति
साधारण विधेयक (Ordinary Bill)	वापस भेज सकता है	वापस भेज सकता है
धन विधेयक (Money Bill)	वापस नहीं	वापस नहीं
आरक्षित विधेयक (Reserved Bill)	राष्ट्रपति को भेजता है	निर्णय करता है

45. अनुच्छेद 213

जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो, तो राज्यपाल अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सकता है।

46. क्या राज्यपाल अपनी इच्छा से अध्यादेश जारी करता है?

सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर।

यह सामान्य विधायी प्रक्रिया का विकल्प नहीं है।

47. अध्यादेश की शक्ति

अध्यादेश राज्य विधानमंडल के अधिनियम (Act) के समान प्रभाव रखता है।

लेकिन: यह स्थायी कानून नहीं है।

48. अध्यादेश की समय-सीमा

विधानमंडल के पुनः समवेत होने के बाद 6 सप्ताह तक की अवधि महत्वपूर्ण है।

यदि इस अवधि में विधानमंडल द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया जाता: अध्यादेश समाप्त हो जाता है।

49. RAS Trap

⚠️ RAS TRAP

राज्यपाल अध्यादेश (Governor Ordinance) हमेशा 6 महीने चलता है।

❌ गलत।

सही: विधानमंडल (Legislature) के पुनः समवेत होने → 6 सप्ताह के बाद वह समाप्त हो सकता है यदि पारित न हो।

50. धन विधेयक (Money Bill)

राज्य विधानसभा में धन विधेयक (Money Bill) राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

📌 RAS GOLDEN FACT

राज्य धन विधेयक (State Money Bill) → राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा

51. राज्य बजट

राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) राज्यपाल की ओर से विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

व्यवहार में वित्त मंत्री इसे प्रस्तुत करता है।

52. आकस्मिक निधि

राज्य की आकस्मिक निधि (Contingency Fund) से संबंधित प्रावधानों में राज्यपाल की भूमिका होती है।

53. अनुच्छेद 161

राज्यपाल को क्षमादान संबंधी शक्ति (Pardoning Power) प्राप्त है।

वह कुछ मामलों में:

पूर्ण क्षमा (Pardon)
दंड स्थगन (Reprieve)
कम दंड (Respite)
दंड अवधि कम करना (Remission)
दंड स्वरूप बदलना (Commutation)

दे सकता है।

54. राज्यपाल (Governor) बनाम राष्ट्रपति (President) — क्षमादान शक्ति (Pardoning Power)

यह RAS में बहुत महत्वपूर्ण तुलना है।

राष्ट्रपति — Article 72	राज्यपाल — Article 161
संघीय कानूनों से संबंधित	राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित अपराध
सैन्य न्यायालय (Court Martial) मामलों में भी	सैन्य न्यायालय (Court Martial) नहीं
मृत्युदंड (Death sentence) में क्षमा शक्ति	मृत्युदंड (Death sentence) में क्षमा नहीं, लेकिन sentence को suspend/remit/commute कर सकता है
व्यापक क्षेत्र	अपेक्षाकृत सीमित

55. सबसे महत्वपूर्ण अंतर

राष्ट्रपति (President) — मृत्युदंड (Death Sentence) को क्षमा (Pardon) कर सकता है।
राज्यपाल (Governor) — मृत्युदंड (Death Sentence) को क्षमा (Pardon) नहीं कर सकता।

लेकिन: वह मृत्युदंड की सजा को स्थगित (Suspend), अवधि कम (Remit) या स्वरूप बदल (Commute) कर सकता है।

📌 RAS GOLDEN FACT

मृत्युदंड (Death sentence) क्षमा (Pardon) → राष्ट्रपति (President)

राज्यपाल (Governor) → मृत्युदंड (Death sentence) की क्षमा नहीं

56. क्या राज्यपाल (Governor) सैन्य न्यायालय (Court Martial) की सजा माफ कर सकता है?

❌ नहीं।

यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है।

57. राज्यपाल और न्यायाधीश

राज्यपाल उच्च न्यायालय (High Court) Judge की नियुक्ति नहीं करता।

नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

58. अनुच्छेद 356

यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल (Failure of Constitutional Machinery) हो जाए, तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है।

59. राज्यपाल की भूमिका

राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही।

लेकिन: राष्ट्रपति शासन लागू करना राज्यपाल का अंतिम निर्णय नहीं है।

60. क्या राज्यपाल (Governor) अनुच्छेद 356 लगा सकता है?

❌ नहीं।

राज्यपाल रिपोर्ट भेज सकता है।

राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करता है।

61. S.R. Bommai Case — 1994

📜 CASE

S.R. Bommai v. Union of India

Supreme Court ने Article 356 के प्रयोग पर न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) को मजबूत किया।

मुख्य सिद्धांत

राज्य सरकार का बहुमत राजभवन में नहीं, बल्कि विधानसभा के पटल पर जाँचा जाना चाहिए।

62. RAS Golden Point

📌 RAS GOLDEN POINT

राज्यपाल की रिपोर्ट (Governor's Report) ≠ राष्ट्रपति शासन (President's Rule) स्वतः

राष्ट्रपति शासन: संवैधानिक प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है।

63. सबसे महत्वपूर्ण विवेकाधीन कार्य

Hung Assembly में मुख्यमंत्री की नियुक्ति।
मुख्यमंत्री के बहुमत पर गंभीर संदेह होने पर Floor Test की आवश्यकता सुनिश्चित करना।
किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना।
Article 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना।
कुछ विशेष संवैधानिक परिस्थितियाँ।

64. क्या राज्यपाल (Governor) हर काम में विवेक का प्रयोग कर सकता है?

❌ नहीं।

भारत में संवैधानिक विवेक (Constitutional Discretion) सीमित है।

राज्यपाल निर्वाचित सरकार के समानांतर राजनीतिक सत्ता केंद्र नहीं है।

65. दोनों के बीच संबंध

राज्यपाल (Governor)	मुख्यमंत्री (Chief Minister)
संवैधानिक प्रमुख	वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख

66. मुख्यमंत्री की सलाह

सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।

67. Article 163 का महत्व

यह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंध का मूल संवैधानिक आधार है।

68. Article 167 का महत्व

यह मुख्यमंत्री की राज्यपाल के प्रति सूचना देने की जिम्मेदारी बताता है।

69. प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति (PM-President) और मुख्यमंत्री-राज्यपाल (CM-Governor) समानता

केंद्र	राज्य
राष्ट्रपति (President)	राज्यपाल (Governor)
प्रधानमंत्री (PM)	मुख्यमंत्री (CM)
Article 74	Article 163
Article 78	Article 167
Article 75	Article 164

RAS Memory

74 ↔ 163

78 ↔ 167

75 ↔ 164

70. सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission)

राज्यपाल की भूमिका और केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में सरकारिया आयोग बहुत महत्वपूर्ण है।

71. सरकारिया आयोग की प्रमुख सोच

राज्यपाल सक्रिय दलगत राजनीति से अपेक्षाकृत दूर और निष्पक्ष संवैधानिक व्यक्ति होना चाहिए।

72. पुंछी आयोग (Punchhi Commission)

पुंछी आयोग ने भी केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यपाल की भूमिका पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

73. RAS में Commission-based प्रश्न

📌 RAS QUESTION

राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका से संबंधित केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रमुख सिफारिशें किस आयोग ने दीं?

उत्तर: सरकारिया आयोग और बाद में पुंछी आयोग

74. राजस्थान का पहला राज्यपाल

राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे।

उनका कार्यकाल 1949–1951 के आसपास रहा।

75. राजस्थान में राज्यपाल का महत्व

राजस्थान जैसे बड़े राज्य में राज्यपाल:

संवैधानिक प्रमुख;
विधानसभा से संबंधित कार्य;
मुख्यमंत्री की नियुक्ति;
विधेयकों पर निर्णय;
विश्वविद्यालयों से जुड़े वैधानिक कार्य;
राष्ट्रपति शासन की स्थिति में संवैधानिक भूमिका

निभाता है।

76. राजस्थान के राज्यपालों से RAS में किस प्रकार प्रश्न बनेंगे?

राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे?
राजस्थान में अब तक कितने महिला राज्यपाल रहे?
किस राज्यपाल ने अतिरिक्त प्रभार संभाला?
किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे लंबा/छोटा रहा?
कौन-से राज्यपाल बाद में राष्ट्रपति बने?
कौन-से राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री/केंद्रीय मंत्री रहे?
राजस्थान में राज्यपाल के रूप में किस महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना के समय कौन पद पर था?

इसलिए केवल वर्तमान राज्यपाल का नाम याद करना पर्याप्त नहीं है।

77. राजस्थान के राज्यपाल — अध्ययन पद्धति

RAS A2Z में इस विषय को नाम + कार्यकाल + पृष्ठभूमि + पहले/बाद का पद + प्रमुख घटना के रूप में याद करना चाहिए।

यही तरीका आगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और RPSC Chairman पर भी लागू किया जाएगा।

78. राष्ट्रपति (President) बनाम राज्यपाल (Governor)

विषय	राष्ट्रपति	राज्यपाल
Article	52 onward	153 onward
नियुक्ति/चयन	निर्वाचन	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति
कार्यकाल	5 वर्ष	5 वर्ष
वास्तविक कार्यपालिका (Executive)	प्रधानमंत्री (PM)	मुख्यमंत्री (CM)
मंत्रिपरिषद	Article 74	Article 163
सूचना	Article 78	Article 167
क्षमादान (Pardoning)	Article 72	Article 161
अध्यादेश (Ordinance)	Article 123	Article 213
सभा/विधेयक	संसद (Parliament)	राज्य विधानमंडल (State Legislature)
मृत्युदंड (Death sentence) क्षमा	✅	❌
सैन्य न्यायालय (Court Martial) क्षमा	✅	❌

79. राज्यपाल (Governor) — Master Article Map

153 → राज्यपाल (Governor)
154 → कार्यपालिका शक्ति (Executive Power)
155 → नियुक्ति (Appointment)
156 → कार्यकाल (Term)
157 → योग्यता (Qualification)
158 → शर्तें (Conditions)
159 → शपथ (Oath)
161 → क्षमादान शक्ति (Pardoning Power)
163 → सहायता एवं सलाह (Aid & Advice)
164 → मुख्यमंत्री/मंत्री (CM/Ministers)
167 → मुख्यमंत्री का कर्तव्य (CM's duty)
174 → सत्र (Sessions)
176 → विशेष अभिभाषण (Special Address)
200 → विधेयक (Bills)
201 → आरक्षित विधेयक (Reserved Bill)
213 → अध्यादेश (Ordinance)
356 → राष्ट्रपति शासन (President's Rule)

80. याद रखने का सूत्र

153–155–156–157–159–161–163–164–167–174–176–200–213

इसे क्रम से:

राज्यपाल (Governor) → नियुक्ति (Appointment) → कार्यकाल (Term) → योग्यता (Qualification) → शपथ (Oath) → क्षमादान (Pardon) → सलाह (Advice) → मंत्री (Ministers) → मुख्यमंत्री का कर्तव्य (CM's duty) → सत्र (Session) → अभिभाषण (Address) → विधेयक (Bill) → अध्यादेश (Ordinance)

याद करें।

81. RAS के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य

विषय	तथ्य
राज्यपाल की न्यूनतम आयु	35 वर्ष
कार्यकाल	5 वर्ष
नियुक्ति	राष्ट्रपति
इस्तीफा	राष्ट्रपति
हटाना	राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure) पर
शपथ	उच्च न्यायालय (High Court) के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice)
रिट (Writ)	राज्यपाल नहीं, उच्च न्यायालय (High Court) Article 226
क्षमादान (Pardoning)	Article 161
अध्यादेश (Ordinance)	Article 213
मुख्यमंत्री की नियुक्ति	राज्यपाल (Governor)
मंत्रियों की नियुक्ति	राज्यपाल (Governor), मुख्यमंत्री की सलाह पर
राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट	राज्यपाल (Governor) → राष्ट्रपति (President)

82. RAS Trap Box

⚠️ कथन 1

राज्यपाल का चुनाव जनता करती है।

❌ गलत।

सही: राष्ट्रपति नियुक्त करता है।

⚠️ कथन 2

राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष है।

❌ पूर्णतः सही नहीं।

5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (President's pleasure) लागू है।

⚠️ कथन 3

राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग आवश्यक है।

❌ गलत।

⚠️ कथन 4

राज्यपाल अपने राज्य का निवासी होना चाहिए।

❌ गलत।

⚠️ कथन 5

राज्यपाल के लिए स्नातक होना जरूरी है।

❌ गलत।

⚠️ कथन 6

राज्यपाल विधानसभा में धन विधेयक (Money Bill) वापस भेज सकता है।

❌ गलत।

⚠️ कथन 7

राज्यपाल (Governor) अनुच्छेद 356 लागू करता है।

❌ गलत।

वह राष्ट्रपति को रिपोर्ट (Report) कर सकता है।

⚠️ कथन 8

राज्यपाल मृत्युदंड (Death Sentence) को क्षमा (Pardon) कर सकता है।

❌ गलत।

⚠️ कथन 9

राज्यपाल सैन्य न्यायालय (Court Martial) की सजा माफ कर सकता है।

❌ गलत।

⚠️ कथन 10

राज्यपाल हमेशा मुख्यमंत्री की सलाह से ही कार्य करता है।

❌ अत्यधिक व्यापक कथन।

सामान्यतः: मंत्रिपरिषद की सलाह से।

लेकिन: संविधान कुछ सीमित विवेकाधीन परिस्थितियाँ देता है।

83. RAS Prelims — संभावित प्रश्न

प्रश्न	उत्तर
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?	राष्ट्रपति
राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी है?	35 वर्ष
राज्यपाल किसके प्रसादपर्यंत (Pleasure) पद धारण करता है?	राष्ट्रपति
राज्यपाल का इस्तीफा किसे दिया जाता है?	राष्ट्रपति
राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है?	संबंधित उच्च न्यायालय (High Court) का मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice)
राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस Article में है?	Article 161
राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति?	Article 213
राज्यपाल और मंत्रिपरिषद?	Article 163
मुख्यमंत्री की नियुक्ति?	राज्यपाल (Governor)
मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य?	Article 167
राज्यपाल द्वारा विधेयक पर कार्रवाई?	Article 200
राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक?	Article 201
राष्ट्रपति शासन (President's Rule) की संवैधानिक व्यवस्था?	Article 356
राज्यपाल (Governor) की मृत्युदंड (Death Sentence) क्षमा शक्ति?	नहीं
राजस्थान के प्रथम राज्यपाल?	सरदार गुरुमुख निहाल सिंह

84. RAS Mains — 5 अंक

📝 प्रश्न

राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति एवं विवेकाधीन शक्तियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर का ढाँचा

भूमिका: राज्यपाल (Governor) राज्य का संवैधानिक प्रमुख है।

मुख्य भाग:

अनुच्छेद 153
नियुक्ति — अनुच्छेद 155
कार्यकाल — अनुच्छेद 156
मंत्रिपरिषद की सलाह — अनुच्छेद 163
मुख्यमंत्री की नियुक्ति
Hung Assembly
Floor Test
Bill Reservation
Article 356 Report

निष्कर्ष: राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति संविधान की रक्षा के लिए है, न कि निर्वाचित सरकार के समानांतर राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए।

85. RAS Mains — 10 अंक

📝 प्रश्न

"राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक सेतु है, किंतु उसकी भूमिका कई बार विवाद का विषय रही है।" विवेचना कीजिए।

उत्तर Framework

भूमिका: राज्यपाल (Governor) राज्य का संवैधानिक प्रमुख तथा केंद्र-राज्य संबंधों का महत्वपूर्ण संवैधानिक कड़ी है।

सकारात्मक भूमिका:

संवैधानिक प्रमुख
विधानसभा प्रक्रिया
मुख्यमंत्री नियुक्ति
विधेयक
Article 356 report
संवैधानिक संरक्षण

विवाद:

सरकार गठन में विवेक
Floor Test में देरी
विधेयकों पर निर्णय में देरी
Article 356
राजनीतिक नियुक्तियों के आरोप

सुधार:

सरकारिया आयोग
पुंछी आयोग
निष्पक्ष व्यक्ति
निश्चित संवैधानिक conventions
Floor Test को प्राथमिकता

निष्कर्ष: राज्यपाल का पद संघीय संतुलन का साधन तभी प्रभावी हो सकता है जब उसका प्रयोग राजनीतिक निष्पक्षता, संवैधानिक मर्यादा और स्थापित संसदीय परंपराओं के अनुरूप हो।

86. Chapter Super Revision

📖 Super Revision

राज्यपाल (Governor)
│
┌─────────┼─────────┐
↓ ↓ ↓
नियुक्ति शक्तियाँ विवेक
│ │ │
राष्ट्रपति विधायी Hung Assembly
│ वित्तीय Floor Test
155 न्यायिक Article 356
│
┌────┼────┐
↓ ↓ ↓
161 200 213
क्षमादान विधेयक अध्यादेश
(Pardon) (Bills) (Ordinance)

87. सबसे महत्वपूर्ण 10 सूत्र

153 = राज्यपाल (Governor)
155 = नियुक्ति (Appointment)
156 = कार्यकाल (Term)
157 = योग्यता (Qualification)
159 = शपथ (Oath)
161 = क्षमादान (Pardon)
163 = सहायता एवं सलाह (Aid & Advice)
164 = मुख्यमंत्री/मंत्री (CM/Ministers)
200 = राज्य विधेयक (State Bills)
213 = अध्यादेश (Ordinance)

88. एक नजर में तुलना

पद	नियुक्ति	आयु	कार्यकाल	इस्तीफा
राष्ट्रपति	निर्वाचन	35	5 वर्ष	उपराष्ट्रपति
राज्यपाल	राष्ट्रपति	35	5 वर्ष	राष्ट्रपति
मुख्यमंत्री	राज्यपाल	कोई संवैधानिक न्यूनतम आयु अलग से नहीं; विधानसभा सदस्यता हेतु 25	विधानसभा के विश्वास तक	राज्यपाल

89. अध्याय 13 — अंतिम परीक्षा नोट

राज्यपाल से RAS में प्रश्न केवल:

"राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?"

जैसे सरल प्रश्न तक सीमित नहीं रहेंगे।

उच्च स्तर पर प्रश्न इस प्रकार बन सकता है:

"Hung Assembly में राज्यपाल की भूमिका क्या है?"
"राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की सीमाएँ क्या हैं?"
"Article 161 और Article 72 में अंतर स्पष्ट कीजिए।"
"Article 200 के अंतर्गत राज्यपाल की विधेयक संबंधी शक्तियों का परीक्षण कीजिए।"
"राज्यपाल और निर्वाचित राज्य सरकार के बीच संवैधानिक संबंधों में सरकारिया एवं पुंछी आयोग की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए।"

90. अध्याय का सार

राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, जिसे अनुच्छेद 153 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of the President) पद धारण करता है।

राज्यपाल की शक्तियों में कार्यपालिका (अनुच्छेद 154), विधायी (अनुच्छेद 168, 174, 175, 176, 200, 213), वित्तीय, न्यायिक (अनुच्छेद 161) और आपातकालीन (अनुच्छेद 356) शक्तियाँ शामिल हैं। राज्यपाल कुछ सीमित विवेकाधीन परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, विशेष रूप से Hung Assembly, मुख्यमंत्री नियुक्ति, Floor Test, विधेयक आरक्षण, और राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट में।

राष्ट्रपति (Article 72) और राज्यपाल (Article 161) की क्षमादान शक्ति में महत्वपूर्ण अंतर है: राष्ट्रपति मृत्युदंड (Death Sentence) को क्षमा (Pardon) कर सकता है, जबकि राज्यपाल नहीं। राज्यपाल सैन्य न्यायालय (Court Martial) की सजा को भी क्षमा नहीं कर सकता।

राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। राज्यपाल की भूमिका पर सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ने महत्वपूर्ण सिफारिशें दीं। S.R. Bommai Case (1994) ने Article 356 के प्रयोग पर न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) को मजबूत किया और स्पष्ट किया कि सरकार का बहुमत विधानसभा के पटल पर जाँचा जाना चाहिए।

Chapter 13

Governor

Governor • Appointment • Qualifications • Term • Powers • Discretionary Powers • Relationship with Chief Minister • President's Rule • Bills • Ordinance • Pardoning • Rajasthan Related Facts • Important Judicial Decisions • RAS Factual Questions

1. Who is the Governor?

The Governor is the Constitutional Head of a State.

Just as the President is the Constitutional Head of the Union at the Centre, similarly the Governor is the Constitutional Head of the State.

But the real political executive of the state is the Chief Minister and Council of Ministers.

Simple Formula

Governor = Constitutional Head

Chief Minister = Head of the Real Executive

2. Constitutional Provisions Related to Governor

The main provisions related to the Governor are in Articles 153 to 162.

But many other articles are also important to understand the Governor's powers.

3. Most Important Articles

Article	Subject
153	Governor for States
154	Executive Power of the State
155	Appointment of Governor
156	Term of Office
157	Qualifications
158	Conditions of Office
159	Oath
160	Functioning in Contingencies
161	Power of Pardon
162	Extent of Executive Power
163	Aid and Advice of Council of Ministers
164	Appointment of Chief Minister and Ministers
165	Advocate General
166	Conduct of State Government Business
167	Chief Minister's Duties towards Governor
168	State Legislature
174	Session, Prorogation and Dissolution of Assembly
175	Governor's Address/Message
176	Special Address
200	Governor's Assent to Bills
201	Bill Reserved for President's Consideration
213	Governor's Ordinance Power
356	President's Rule

4. Governor for Every State — Article 153

The Constitution says: There shall be a Governor for every State.

But: One person can be made Governor of two or more States.

⚠️ RAS TRAP

It is mandatory for every State to have a different person as Governor.

❌ Incorrect.

One person can be Governor of more than one State.

5. Appointment of Governor — Article 155

The Governor is appointed by the President.

But: The President does not make the appointment based on his independent political choice in a constitutionally binding process; in practice, it is done on the advice of the Union Council of Ministers.

Formula

—↓Union Council of Ministers

—↓Advice to President

—↓President

—↓Governor appointed

6. Is the Governor elected by the people?

❌ No.

The Governor is not elected through Direct Election.

Rather, the Governor is appointed by the President.

7. Why no election for Governor?

The Constitution-makers adopted the Appointment System instead of direct election for Governor.

Its objectives were:

To keep the Governor away from partisan electoral politics;
To maintain constitutional relations between the State and the Union;
To protect the constitutional system in the State.

8. Qualifications for Governor — Article 157

A person to be appointed as Governor must:

Be a citizen of India.
Have completed at least 35 years of age.

📌 RAS GOLDEN FACT

Governor = Indian Citizen + 35 years

9. Is there any educational qualification for Governor?

❌ No.

The Constitution does not require graduation, law, or any other educational degree.

10. Should the Governor be a resident of the concerned State?

❌ No.

The Constitution does not require that a person must be a resident of the State for which they are appointed as Governor.

11. RAS Trap

⚠️ RAS TRAP

A person must be a resident of Rajasthan to become Governor of Rajasthan.

❌ Incorrect.

12. Can an MP or MLA become Governor?

If a person is a member of Parliament or State Legislature and is appointed as Governor, then their membership is deemed to have ceased upon assuming the office of Governor.

13. Office of Profit

The Governor cannot be a member of Parliament or any State Legislature.

Also, the Governor cannot hold any other Office of Profit.

14. Term of Governor — Article 156

Generally, the term is 5 years.

But: The Governor holds office at the pleasure of the President.

Meaning

The President can remove the Governor before the completion of the term.

15. Is the Governor's term fixed at 5 years?

❌ No.

This is a very important question for RAS.

Correct Answer: Constitutionally the term is 5 years, but the Governor holds office at the pleasure of the President.

16. After the term expires

If 5 years are completed but a new Governor has not been appointed: The old Governor can continue in office until a successor assumes office.

17. Can the Governor resign?

Yes.

The Governor submits resignation to the President.

⚠️ RAS TRAP

The Governor submits resignation to the Chief Minister.

❌ Incorrect.

18. Is there an impeachment process for removal of Governor?

❌ No.

The President can remove the Governor.

For this, Parliament's impeachment process is not required.

19. Comparison — President and Governor

Basis	President	Governor
Appointment	Elected by Electoral College	Appointed by President
Term	5 years	5 years
Removal	Impeachment	At the pleasure of President
Minimum Age	35	35
Position	Head of Union	Head of State
Resignation	Vice-President	President

20. Oath — Article 159

The oath of Governor is administered by the Chief Justice of the concerned High Court.

If the Chief Justice is not available: the oath can be administered by the available senior-most Judge of the High Court.

21. What is the main point in the oath?

The Governor takes an oath to preserve, protect and defend the Constitution and laws and to devote themselves to the service and welfare of the people of the State.

22. Article 154

The executive power of the State is vested in the Governor.

But this does not mean that the Governor alone runs the administration of the State.

In practice, the Chief Minister and the Council of Ministers exercise this power politically.

23. Governor and Council of Ministers — Article 163

The Governor is aided and advised by the Council of Ministers headed by the Chief Minister.

General Rule

The Governor acts on the aid and advice of the Council of Ministers.

But: in some circumstances, the Governor has Discretionary Power.

24. What is Discretionary Power?

The power in which the Constitution allows the Governor to take decisions in some circumstances based on his discretion.

But: Discretionary power does not mean arbitrary power.

25. Major Discretionary Circumstances of the Governor

When no party gets a clear majority and the Chief Minister has to be appointed.
When the Chief Minister loses majority and the situation is clear.
Reserving certain Bills for the consideration of the President.
Sending a report under Article 356.
Certain special constitutional circumstances.

26. Hung Assembly

If no party gets a clear majority after the Assembly elections, then there is a Hung Assembly situation.

In such a situation, the Governor appoints the person as Chief Minister who is most likely to prove majority in the House.

27. Floor Test

In such circumstances, the most important principle is the Floor Test.

Meaning: The Chief Minister's majority should be decided on the floor of the Legislative Assembly, not in the Raj Bhavan.

📌 RAS GOLDEN FACT

Majority → Floor of House

28. Governor's Relationship with Chief Minister — Article 164

The Governor appoints the Chief Minister.

The Governor appoints other Ministers on the advice of the Chief Minister.

29. Who becomes Chief Minister?

In normal circumstances: the leader of the majority party/coalition in the Legislative Assembly.

30. Can the Governor appoint anyone as Chief Minister?

❌ Generally not.

The Governor invites the leader with a majority according to constitutional process.

In a Hung Assembly, the Governor's discretion may be somewhat more important.

But the final majority must be proved in the Legislative Assembly.

31. Chief Minister's Duties towards Governor — Article 167

The Chief Minister has the duty to inform the Governor:

All decisions of the Council of Ministers.
Information related to State administration.
If the Governor demands, to place any Minister's decision before the Council of Ministers.

32. Memory Trick for Article 167

167 = Chief Minister → Information to Governor

Just like Article 78 = Prime Minister → Information to President

Similarly Article 167 = Chief Minister → Information to Governor

33. Governor and Legislature — Article 168

The State Legislature consists of the Governor + Legislative Assembly.

Where the State also has a Legislative Council: Governor + Legislative Assembly + Legislative Council together form the State Legislature.

📌 RAS GOLDEN FACT

The Governor is a component of the State Legislature, but is not a member of either House.

34. Governor's Power to Summon the Legislature — Article 174

The Governor can summon a session of the Legislative Assembly/Legislature.

The gap between two sessions cannot exceed 6 months.

35. Governor's Power of Prorogation

The Governor can prorogue the House.

36. Dissolution of Legislative Assembly

The Governor can dissolve the Legislative Assembly.

But generally, the advice of the Chief Minister and Council of Ministers is important.

37. Governor's Address — Article 176

The Governor delivers a Special Address at the first session after each general election and at the first session of each year.

38. What is the Governor's Address for?

It gives a constitutional introduction to the policies and upcoming programmes of the State Government.

39. Governor and Bills — Article 200

When the State Legislature passes a Bill, the Governor can:

Option 1 — Give assent.
Option 2 — Withhold assent.
Option 3 — Reserve the Bill for the consideration of the President.
Option 4 — If it is not a Money Bill, return it for reconsideration.

40. Can a Money Bill be returned?

❌ No.

The Governor cannot return a Money Bill for reconsideration.

41. Ordinary Bill

The Governor can return an Ordinary Bill once for reconsideration.

If the Assembly passes it again: the Governor generally cannot withhold assent.

42. Reserving a Bill for President's Consideration

The Governor can reserve some Bills for the consideration of the President.

In some cases, such reservation is also required by the Constitution.

43. Article 201

If the Governor has reserved a Bill for the President's consideration: the President makes the decision on it.

44. Comparison — Governor and President — Bills

Situation	Governor	President
Ordinary Bill	Can return	Can return
Money Bill	Cannot return	Cannot return
Reserved Bill	Sends to President	Makes decision

45. Article 213

When the State Legislature is not in session and immediate action is necessary, the Governor can issue an Ordinance.

46. Does the Governor issue an Ordinance at his own will?

Generally: on the advice of the Council of Ministers.

This is not a substitute for the normal legislative process.

47. Effect of Ordinance

An Ordinance has the same effect as an Act of the State Legislature.

But: it is not a permanent law.

48. Time limit for Ordinance

The period of 6 weeks after the Legislature reassembles is important.

If the Legislature does not approve it within this period: the Ordinance ceases to operate.

49. RAS Trap

⚠️ RAS TRAP

A Governor's Ordinance always remains in force for 6 months.

❌ Incorrect.

Correct: After the Legislature reassembles → 6 weeks, it may cease if not passed.

50. Money Bill

A Money Bill cannot be introduced in the State Legislative Assembly without the prior recommendation of the Governor.

📌 RAS GOLDEN FACT

State Money Bill → Governor's prior recommendation

51. State Budget

The State's Annual Financial Statement is presented before the Legislature on behalf of the Governor.

In practice, the Finance Minister presents it.

52. Contingency Fund

The Governor plays a role in provisions related to the State's Contingency Fund.

53. Article 161

The Governor has Pardoning Power.

In some cases, the Governor can grant:

Pardon
Reprieve
Respite
Remission
Commutation

54. Governor vs President — Pardoning Power

This is a very important comparison for RAS.

President — Article 72	Governor — Article 161
Relates to Union laws	Relates to offences under State executive power
Can pardon Court Martial cases	Cannot pardon Court Martial cases
Can pardon Death Sentence	Cannot pardon Death Sentence, but can suspend/remit/commute the sentence
Broader scope	Comparatively limited

55. Most Important Difference

President — can pardon Death Sentence.
Governor — cannot pardon Death Sentence.

But: the Governor can suspend, remit or commute a death sentence.

📌 RAS GOLDEN FACT

Death sentence pardon → President

Governor → No pardon of death sentence

56. Can the Governor pardon Court Martial sentences?

❌ No.

This power rests with the President.

57. Governor and Judges

The Governor does not appoint High Court Judges.

Appointment is done by the President.

58. Article 356

If there is Failure of Constitutional Machinery in a State, the President can impose President's Rule in the State.

59. Role of the Governor

The Governor can send a report to the President that the constitutional system is not functioning properly in the State.

But: imposing President's Rule is not the final decision of the Governor.

60. Can the Governor impose Article 356?

❌ No.

The Governor can send a report.

The President issues the proclamation under Article 356.

61. S.R. Bommai Case — 1994

📜 CASE

S.R. Bommai v. Union of India

The Supreme Court strengthened Judicial Review over the use of Article 356.

Key Principle

The majority of the State Government should be tested not in the Raj Bhavan, but on the floor of the Legislative Assembly.

62. RAS Golden Point

📌 RAS GOLDEN POINT

Governor's Report ≠ President's Rule automatically

President's Rule is imposed by the President after constitutional process.

63. Most Important Discretionary Functions

Appointment of Chief Minister in a Hung Assembly.
Ensuring the need for a Floor Test when there is serious doubt about the Chief Minister's majority.
Reserving a Bill for the President.
Sending a report to the President under Article 356.
Certain special constitutional circumstances.

64. Can the Governor use discretion in every matter?

❌ No.

In India, Constitutional Discretion is limited.

The Governor is not a parallel political power centre to the elected government.

65. Relationship between the two

Governor	Chief Minister
Constitutional Head	Head of the Real Executive

66. Chief Minister's Advice

In normal circumstances, the Governor acts on the advice of the Chief Minister and Council of Ministers.

67. Significance of Article 163

This is the fundamental constitutional basis of the relationship between the Governor and the Council of Ministers.

68. Significance of Article 167

This specifies the responsibility of the Chief Minister to provide information to the Governor.

69. PM-President and CM-Governor Parallel

Centre	State
President	Governor
Prime Minister	Chief Minister
Article 74	Article 163
Article 78	Article 167
Article 75	Article 164

RAS Memory

74 ↔ 163

78 ↔ 167

75 ↔ 164

70. Sarkaria Commission

The Sarkaria Commission is very important in the context of the Governor's role and Centre-State relations.

71. Key thinking of Sarkaria Commission

The Governor should be relatively distant from active partisan politics and should be an impartial constitutional person.

72. Punchhi Commission

The Punchhi Commission also gave important recommendations on Centre-State relations and the role of the Governor.

73. Commission-based Questions in RAS

📌 RAS QUESTION

Which commission gave important recommendations on Governor's appointment and role in the context of Centre-State relations?

Answer: Sarkaria Commission and later the Punchhi Commission

74. First Governor of Rajasthan

The first Governor of Rajasthan was Sardar Gurumukh Nihal Singh.

His term was around 1949–1951.

75. Significance of Governor in Rajasthan

In a large state like Rajasthan, the Governor plays a role in:

Constitutional head;
Legislative Assembly-related functions;
Appointment of Chief Minister;
Decision on Bills;
Statutory functions related to universities;
Constitutional role during President's Rule.

76. How will questions be framed from Rajasthan Governors in RAS?

Who was the first Governor of Rajasthan?
How many women Governors has Rajasthan had so far?
Which Governor held additional charge?
Which Governor had the longest/shortest term?
Which Governor later became President?
Which Governor was earlier a Chief Minister/Union Minister?
Who was the Governor at the time of which important political event in Rajasthan?

Therefore, simply remembering the name of the current Governor is not sufficient.

77. Study method for Governors of Rajasthan

In RAS A2Z, this topic should be remembered as Name + Term + Background + Previous/Next Position + Key Event.

This same method will be applied to President, Vice-President, Prime Minister, Chief Minister and RPSC Chairman as well.

78. Important Constitutional Comparison — President vs Governor

Subject	President	Governor
Article	52 onward	153 onward
Appointment/Selection	Election	Appointed by President
Term	5 years	5 years
Real Executive	Prime Minister	Chief Minister
Council of Ministers	Article 74	Article 163
Information	Article 78	Article 167
Pardoning	Article 72	Article 161
Ordinance	Article 123	Article 213
Assembly/Bills	Parliament	State Legislature
Death Sentence Pardon	✅	❌
Court Martial Pardon	✅	❌

79. Governor — Master Article Map

153 → Governor
154 → Executive Power
155 → Appointment
156 → Term
157 → Qualification
158 → Conditions
159 → Oath
161 → Pardoning Power
163 → Aid & Advice
164 → CM/Ministers
167 → CM's duty
174 → Sessions
176 → Special Address
200 → Bills
201 → Reserved Bill
213 → Ordinance
356 → President's Rule

80. Memory Formula

153–155–156–157–159–161–163–164–167–174–176–200–213

Remember in sequence:

Governor → Appointment → Term → Qualification → Oath → Pardon → Advice → Ministers → CM's duty → Session → Address → Bill → Ordinance

81. Most Important RAS Facts

Topic	Fact
Minimum age of Governor	35 years
Term	5 years
Appointment	President
Resignation	President
Removal	At the pleasure of President
Oath administered by	Chief Justice of High Court
Writ	Not Governor, High Court Article 226
Pardoning	Article 161
Ordinance	Article 213
Appointment of Chief Minister	Governor
Appointment of Ministers	Governor on CM's advice
President's Rule report	Governor → President

82. RAS Trap Box

⚠️ Statement 1

The Governor is elected by the people.

❌ Incorrect.

Correct: The President appoints the Governor.

⚠️ Statement 2

The Governor's term is a fixed 5 years.

❌ Not entirely correct.

The normal term is 5 years, but President's pleasure applies.

⚠️ Statement 3

Impeachment is required to remove the Governor.

❌ Incorrect.

⚠️ Statement 4

The Governor must be a resident of his State.

❌ Incorrect.

⚠️ Statement 5

Graduation is compulsory for Governor.

❌ Incorrect.

⚠️ Statement 6

The Governor can return a Money Bill to the Assembly.

❌ Incorrect.

⚠️ Statement 7

The Governor imposes Article 356.

❌ Incorrect.

He can report to the President.

⚠️ Statement 8

The Governor can pardon a Death Sentence.

❌ Incorrect.

⚠️ Statement 9

The Governor can pardon a Court Martial sentence.

❌ Incorrect.

⚠️ Statement 10

The Governor always acts on the advice of the Chief Minister.

❌ Overly broad statement.

Generally: on the advice of the Council of Ministers.

But: the Constitution provides some limited discretionary circumstances.

83. RAS Prelims — Possible Questions

Question	Answer
Who appoints the Governor?	President
What is the minimum age for Governor?	35 years
The Governor holds office at the pleasure of whom?	President
To whom does the Governor submit resignation?	President
Who administers the oath to the Governor?	Chief Justice of the concerned High Court
Under which Article is the Governor's Pardoning Power?	Article 161
Under which Article is the Governor's Ordinance Power?	Article 213
Governor and Council of Ministers?	Article 163
Who appoints the Chief Minister?	Governor
Chief Minister's duties towards Governor?	Article 167
Governor's action on Bills?	Article 200
Bill reserved for President?	Article 201
President's Rule provision?	Article 356
Can the Governor pardon a Death Sentence?	No
Who was the first Governor of Rajasthan?	Sardar Gurumukh Nihal Singh

84. RAS Mains — 5 marks

📝 Question

Describe the constitutional position and discretionary powers of the Governor.

Answer Framework

Introduction: The Governor is the Constitutional Head of the State.

Main Part:

Article 153
Appointment — Article 155
Term — Article 156
Advice of Council of Ministers — Article 163
Appointment of Chief Minister
Hung Assembly
Floor Test
Bill Reservation
Article 356 Report

Conclusion: The Governor's discretionary power is for the protection of the Constitution, not to function as a parallel political power centre to the elected government.

85. RAS Mains — 10 marks

📝 Question

"The Governor is a constitutional bridge between the Centre and the State, but his role has often been a subject of controversy." Discuss.

Answer Framework

Introduction: The Governor is the Constitutional Head of the State and an important constitutional link in Centre-State relations.

Positive Role:

Constitutional Head
Legislative Assembly process
Appointment of Chief Minister
Bills
Article 356 report
Constitutional protection

Controversies:

Discretion in government formation
Delay in Floor Test
Delay in decisions on Bills
Article 356
Allegations of political appointments

Reforms:

Sarkaria Commission
Punchhi Commission
Impartial person
Defined constitutional conventions
Priority to Floor Test

Conclusion: The office of Governor can be an effective instrument of federal balance only when its use is in accordance with political impartiality, constitutional propriety and established parliamentary traditions.

86. Chapter Summary

The Governor is the Constitutional Head of the State, established under Article 153. The Governor is appointed by the President under Article 155. A person must be a citizen of India and at least 35 years of age to be eligible for Governor. The Governor's term is generally 5 years, but he holds office at the pleasure of the President.

The Governor's powers include Executive (Article 154), Legislative (Articles 168, 174, 175, 176, 200, 213), Financial, Judicial (Article 161) and Emergency (Article 356) powers. The Governor can exercise discretion in some limited circumstances, especially in Hung Assembly, Chief Minister's appointment, Floor Test, Bill reservation, and President's Rule reporting.

There is a significant difference between the President's (Article 72) and Governor's (Article 161) pardoning powers: the President can pardon a Death Sentence, while the Governor cannot. The Governor also cannot pardon Court Martial sentences.

The first Governor of Rajasthan was Sardar Gurumukh Nihal Singh. The Sarkaria Commission and Punchhi Commission gave important recommendations on the Governor's role. The S.R. Bommai Case (1994) strengthened Judicial Review over the use of Article 356 and clarified that the government's majority should be tested on the floor of the Assembly.

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