उच्च न्यायालय, रिट एवं न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया

📑 विषय-सूचीTable of Contents

1. उच्च न्यायालय — परिचय एवं संवैधानिक आधारHigh Court — Introduction & Constitutional Basis 2. राजस्थान उच्च न्यायालय — स्थापना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमिRajasthan HC — Establishment & History 3. संविधान में उच्च न्यायालय — अनुच्छेद 214 से 231HC in Constitution — Articles 214 to 231 4. उच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं अधिकार-क्षेत्रPowers & Jurisdiction of High Court 5. न्यायाधीशों की नियुक्ति — प्रक्रिया एवं पात्रताAppointment of Judges — Procedure & Eligibility 6. राजस्थान HC — मुख्य न्यायाधीशों की सूचीRajasthan HC — List of Chief Justices 7. सबसे लंबा एवं सबसे छोटा कार्यकालLongest & Shortest Tenure 8. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशActing Chief Justices 9. सर्वोच्च न्यायालय के CJI बनने वालेThose Who Became CJI 10. वर्तमान स्थिति (2026)Current Status (2026) 11. 5 प्रकार की रिट — विस्तृत वर्णन5 Types of Writs — Detailed Description 12. सर्वोच्च न्यायालय बनाम उच्च न्यायालय — रिट शक्तियाँSC vs HC — Writ Powers 13. न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया — पूरा विधानRemoval of Judges — Complete Procedure 14. RAS PRELIMS FACT BOXPrelims Fact Box 15. RAS MAINS VALUE ADDITIONMains Value Addition 16. संभावित प्रश्नPotential Questions 17. MASTER QUICK REVISIONQuick Revision

उच्च न्यायालय — परिचय एवं संवैधानिक आधार High Court — Introduction & Constitutional Basis

उच्च न्यायालय (High Court) किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह राज्य की न्यायिक प्रणाली का शीर्षस्थ न्यायालय है तथा राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर इसका नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण होता है। High Court is the highest court of a state. It is the apex court of the state's judicial system and has control and supervision over all subordinate courts of the state.

संवैधानिक आधार: भारतीय संविधान के भाग VI (अध्याय V — अनुच्छेद 214 से 231) में उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान हैं। Constitutional Basis: Provisions related to High Courts are in Part VI (Chapter V — Articles 214 to 231) of the Indian Constitution.

उच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदKey Articles Related to High Court
अनुच्छेदArticle	विषयSubject
214	प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगाThere shall be a High Court for each state
215	प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय (Court of Record) होगाEvery High Court shall be a Court of Record
216	उच्च न्यायालयों का गठनConstitution of High Courts
217	न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पद की शर्तेंAppointment and conditions of office of Judges
224	अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशAdditional and Acting Judges
226	रिट जारी करने की शक्तिPower to issue writs
227	सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण शक्तिSupervisory power over all courts and tribunals
231	दो या अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालयCommon High Court for two or more states

राजस्थान उच्च न्यायालय — स्थापना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि Rajasthan HC — Establishment & History

राजस्थान उच्च न्यायालय — प्रमुख तथ्यRajasthan High Court — Key Facts
पहलूAspect	विवरणDetail
स्थापना तिथिEstablishment Date	29 अगस्त 1949
आधारBasis	राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949Rajasthan High Court Ordinance, 1949
उद्घाटनकर्ताInaugurated by	राजप्रमुख महाराजा सवाई मान सिंहRajpramukh Maharaja Sawai Man Singh
प्रथम मुख्य न्यायाधीशFirst Chief Justice	कमलाकांत वर्मा
प्रारंभिक स्थानInitial Location	जयपुर
वर्तमान मुख्यालयCurrent Headquarters	जोधपुर (1956 से)
जयपुर पीठJaipur Bench	31 जनवरी 1977 से स्थायी
प्रारंभिक न्यायाधीशInitial Judges	6

ऐतिहासिक विकासHistorical Development

1949 — राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना, मुख्यालय जयपुरEstablishment of Rajasthan HC, HQ Jaipur
1956 — 1 नवंबर 1956 — राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत पुनर्गठितReorganised under States Reorganisation Act, 1956
1956 — सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर मुख्यालय जोधपुर स्थानांतरितHQ shifted to Jodhpur on recommendation of Satyanarayana Rao Committee
1958 — जयपुर पीठ को समाप्त किया गयाJaipur bench abolished
1977 — 31 जनवरी 1977 — जयपुर पीठ पुनः स्थापितJaipur bench re-established

संविधान में उच्च न्यायालय — अनुच्छेद 214 से 231 HC in Constitution — Articles 214 to 231

अनुच्छेद 214 — प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालयArticle 214 — High Court for each state

प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। There shall be a High Court for each state.

अनुच्छेद 215 — अभिलेख न्यायालयArticle 215 — Court of Record

प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय (Court of Record) है। इसका अर्थ है: Every High Court shall be a Court of Record. This means:

इसके निर्णय एवं कार्यवाहियाँ अभिलेख के रूप में संरक्षित रहती हैंIts decisions and proceedings are preserved as records
यह अपने अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंड दे सकता हैIt can punish for its own contempt

अनुच्छेद 216 — उच्च न्यायालय का गठनArticle 216 — Constitution of High Court

उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं। A High Court consists of a Chief Justice and other judges.

अनुच्छेद 217 — न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पद की शर्तेंArticle 217 — Appointment & Conditions of Office

न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैJudges are appointed by the President
नियुक्ति से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता हैConsultation with Chief Justice of India, Governor and Chief Justice of the High Court
न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैंJudges hold office until the age of 62 years

अनुच्छेद 224 — अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशArticle 224 — Additional & Acting Judges

अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष के लिएAdditional judges appointed for a maximum of 2 years
कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति अस्थायी रूप सेActing judges appointed temporarily

अनुच्छेद 226 — रिट जारी करने की शक्तिArticle 226 — Power to issue writs

उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है: High Court can issue 5 types of writs:

बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)Habeas Corpus
परमादेश (Mandamus)Mandamus
प्रतिषेध (Prohibition)Prohibition
उत्प्रेषण (Certiorari)Certiorari
अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)Quo Warranto

अनुच्छेद 227 — पर्यवेक्षण शक्तिArticle 227 — Supervisory Power

उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण (Superintendence) की शक्ति प्राप्त है। Every High Court has superintendence over all courts and tribunals within its jurisdiction.

अनुच्छेद 231 — साझा उच्च न्यायालयArticle 231 — Common High Court

संसद कानून द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। Parliament may by law establish a common High Court for two or more states.

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं अधिकार-क्षेत्र Powers & Jurisdiction of High Court

4.1 मूल अधिकार-क्षेत्र (Original Jurisdiction)4.1 Original Jurisdiction

रिट अधिकार-क्षेत्र: अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करनाWrit jurisdiction under Article 226
निर्वाचन याचिकाएँ — संसद एवं विधानसभा निर्वाचनों से संबंधितElection petitions related to Parliament and Assembly elections
कंपनी एवं अन्य विधिक मामलेCompany and other legal matters

4.2 अपीलीय अधिकार-क्षेत्र (Appellate Jurisdiction)4.2 Appellate Jurisdiction

अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलAppeals against decisions of subordinate courts
सिविल अपील: सिविल न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्धCivil appeals against decisions of civil courts
आपराधिक अपील: सत्र न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्धCriminal appeals against decisions of sessions courts

4.3 रिट अधिकार-क्षेत्र (Writ Jurisdiction)4.3 Writ Jurisdiction

5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति — अनुच्छेद 226 Power to issue 5 types of writs — Article 226

4.4 पर्यवेक्षण अधिकार-क्षेत्र (Supervisory Jurisdiction)4.4 Supervisory Jurisdiction

अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकरणों पर नियंत्रण — अनुच्छेद 227Control over subordinate courts and tribunals — Article 227
अधीनस्थ न्यायालयों से अभिलेख मँगानाCall for records from subordinate courts
अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश देनाIssue directions to subordinate courts

4.5 अभिलेख न्यायालय (Court of Record)4.5 Court of Record

अपने निर्णयों एवं कार्यवाहियों का अभिलेख रखनाMaintain record of its decisions and proceedings
न्यायालय अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंड देने की शक्तिPower to punish for contempt of court

न्यायाधीशों की नियुक्ति — प्रक्रिया एवं पात्रता Appointment of Judges — Procedure & Eligibility

5.1 नियुक्ति प्रक्रिया5.1 Appointment Procedure

चरणStep	विवरणDescription
1	सिफारिश: सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिशRecommendation by Supreme Court Collegium
2	परामर्श: भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशConsultation with CJI, Governor, Chief Justice of HC
3	नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वाराAppointment by the President
4	शपथ: राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती हैOath administered by Governor or President

📌 कॉलेजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। सरकार की भूमिका सिफारिशों में देरी करने या चिंता व्यक्त करने तक सीमित है, वह कॉलेजियम की सिफारिशों को रद्द नहीं कर सकती। The Supreme Court Collegium recommends the appointment of judges. The government's role is limited to delaying or expressing concern; it cannot reject the Collegium's recommendations.

5.2 पात्रता (Eligibility)5.2 Eligibility

नागरिकता: भारत का नागरिकCitizen of India
विकल्प 1: 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ताAdvocate in a High Court for 10 years
विकल्प 2: 10 वर्ष तक न्यायिक पदाधिकारीJudicial officer for 10 years

5.3 कार्यकाल (Tenure)5.3 Tenure

62 वर्ष की आयु तकUntil the age of 62 years
न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं (राष्ट्रपति को संबोधित कर)Judges can resign by addressing the President

5.4 न्यायाधीशों की संख्या5.4 Number of Judges

प्रकारType	संख्याNumber
स्वीकृत संख्या (2025 तक)Sanctioned strength	50
स्थायीPermanent	38
अतिरिक्तAdditional	12
वर्तमान कार्यरतCurrently working	42
प्रारंभिक संख्याInitial number	6 (1949 में)

राजस्थान HC — मुख्य न्यायाधीशों की पूर्ण सूची Rajasthan HC — Complete List of Chief Justices

राजस्थान उच्च न्यायालय के अब तक 45 मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर) रहे हैं। यह सूची 1949 में स्थापना से लेकर वर्तमान (2026) तक के सभी स्थायी/पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीशों को क्रमानुसार प्रस्तुत करती है। Rajasthan High Court has had a total of 45 Chief Justices so far (excluding acting Chief Justices). This list presents all permanent/full-time Chief Justices in chronological order from its establishment in 1949 to the present (2026).

📌 सूची की विशेषताएँ

⭐ CJI बने: जो न्यायाधीश बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनेBecame Chief Justice of India (CJI) later
🔹 SC जज बने: जो न्यायाधीश बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनेBecame Supreme Court Judge later
🏛️ ऐतिहासिक महत्व: विशेष उपलब्धियाँ या महत्वपूर्ण घटनाएँHistorical significance or special achievements

क्र.सं.No.	मुख्य न्यायाधीश का नामName of Chief Justice	कार्यकाल (कब से कब तक)Tenure (From - To)	कुल अवधिTotal Duration	टिप्पणीRemark
1	कमल कांत वर्मा	29 अगस्त 1949 – 2 जनवरी 1951	1 वर्ष, 4 महीने, 4 दिन	🏛️ प्रथम मुख्य न्यायाधीशFirst Chief Justice
2	कैलाश नाथ वांचू	2 जनवरी 1951 – 10 अगस्त 1958	7 वर्ष, 7 महीने, 8 दिन	⭐ CJI बने (10वें); सबसे लंबा कार्यकालBecame CJI (10th); Longest tenure
3	सरजू प्रसाद	12 अगस्त 1958 – 11 अक्टूबर 1961	3 वर्ष, 1 महीना, 29 दिन	—
4	जे.एस. रानावत	11 अक्टूबर 1961 – 31 मई 1963	1 वर्ष, 7 महीने, 20 दिन	—
5	दुर्गा शक्ति दवे	1 जून 1963 – 17 दिसंबर 1968	5 वर्ष, 6 महीने, 16 दिन	दूसरा सबसे लंबा कार्यकालSecond longest tenure
6	दौलत मल भंडारी	18 दिसंबर 1968 – 15 दिसंबर 1969	11 महीने, 27 दिन	—
7	जगत नारायण	16 दिसंबर 1969 – 13 फरवरी 1973	3 वर्ष, 1 महीना, 28 दिन	—
8	बी.पी. बेरी	14 फरवरी 1973 – 16 फरवरी 1975	2 वर्ष, 2 दिन	—
9	पी.एन. शिंगल	17 फरवरी 1975 – 5 नवंबर 1975	8 महीने, 19 दिन	🔹 SC के जज बनेBecame SC Judge
10	वी.पी. त्यागी	6 नवंबर 1975 – 27 दिसंबर 1976	1 वर्ष, 1 महीना, 21 दिन	आपातकाल के दौरान कार्य कियाServed during Emergency
11	सी. हॉनिमन	27 दिसंबर 1976 – 21 जनवरी 1977	25 दिन	—
12	ए.पी. सेन	16 फरवरी 1977 – 12 मई 1977	2 महीने, 26 दिन	🔹 SC के जज बनेBecame SC Judge
13	सी.एम. लोढ़ा	12 मार्च 1979 – 23 जून 1980	1 वर्ष, 3 महीने, 11 दिन	—
14	के.डी. शर्मा	6 जनवरी 1981 – 22 अक्टूबर 1983	2 वर्ष, 9 महीने, 16 दिन	—
15	पी.के. बनर्जी	23 अक्टूबर 1983 – 30 सितंबर 1985	1 वर्ष, 11 महीने, 7 दिन	—
16	डी.पी. गुप्ता	12 अप्रैल 1986 – 31 जुलाई 1986	3 महीने, 19 दिन	—
17	जे.एस. वर्मा	1 सितंबर 1986 – 22 मई 1989	2 वर्ष, 8 महीने, 21 दिन	⭐ CJI बने (27वें); विशाखा गाइडलाइंसBecame CJI (27th); Vishakha Guidelines
18	के.सी. अग्रवाल	13 नवंबर 1989 – 14 जनवरी 1994	4 वर्ष, 2 महीने, 1 दिन	—
19	जी.सी. मित्तल	18 जनवरी 1994 – 4 मार्च 1995	1 वर्ष, 1 महीना, 14 दिन	—
20	एम.के. मुखर्जी	21 जुलाई 1995 – 19 जनवरी 1996	5 महीने, 29 दिन	—
21	अशोक कुमार माथुर	3 फरवरी 1996 – 21 दिसंबर 1999	3 वर्ष, 10 महीने, 18 दिन	🔹 SC जज; 7वें वेतन आयोग के अध्यक्षSC Judge; Chairman of 7th Pay Commission
22	शैलेंद्र नाथ झा	11 जनवरी 2000 – 14 नवंबर 2000	10 महीने, 3 दिन	—
23	अरुण कुमार	4 दिसंबर 2000 – 2 अक्टूबर 2002	1 वर्ष, 9 महीने, 28 दिन	🔹 SC के जज बनेBecame SC Judge
24	अनिल देव सिंह	24 दिसंबर 2002 – 22 अक्टूबर 2004	1 वर्ष, 9 महीने, 28 दिन	—
25	एस.एन. झा	12 अक्टूबर 2005 – 15 जून 2007	1 वर्ष, 8 महीने, 3 दिन	—
26	जे.एम. पांचाल	16 सितंबर 2007 – 11 नवंबर 2007	1 महीना, 26 दिन	🔹 SC के जज बनेBecame SC Judge
27	राजेश बालिया	5 जनवरी 2008 – 3 मार्च 2008	57 दिन	स्थायी जजों में तीसरा सबसे छोटा कार्यकाल3rd shortest tenure among permanent judges
28	नारायण राय	12 मार्च 2008 – 30 जनवरी 2009	10 महीने, 18 दिन	—
29	दीपक वर्मा	6 मार्च 2009 – 10 मई 2009	2 महीने, 4 दिन	🔹 SC के जज बनेBecame SC Judge
30	जगदीश भल्ला	10 अगस्त 2009 – 31 अक्टूबर 2010	1 वर्ष, 2 महीने, 21 दिन	—
31	अरुण कुमार मिश्रा	26 नवंबर 2010 – 13 दिसंबर 2012	2 वर्ष, 17 दिन	🔹 SC जज; NHRC अध्यक्षSC Judge; NHRC Chairperson
32	अमिताभ रॉय	2 जनवरी 2013 – 5 अगस्त 2014	1 वर्ष, 7 महीने, 3 दिन	🔹 SC के जज बनेBecame SC Judge
33	सुनील अम्बवानी	24 मार्च 2015 – 21 अगस्त 2015	4 महीने, 28 दिन	—
34	सतीश कुमार मित्तल	5 मार्च 2016 – 14 अप्रैल 2016	40 दिन	⚠️ सबसे छोटा कार्यकाल (स्थायी जजों में)Shortest tenure among permanent judges
35	नवीन सिन्हा	14 मई 2016 – 16 फरवरी 2017	9 महीने, 2 दिन	🔹 SC के जज बनेBecame SC Judge
36	प्रदीप नंदराजोग	2 अप्रैल 2017 – 6 अप्रैल 2019	2 वर्ष, 4 दिन	—
37	एस. रवींद्र भट्ट	5 मई 2019 – 22 सितंबर 2019	4 महीने, 17 दिन	🔹 SC के जज बनेBecame SC Judge
38	इंद्रजीत महंती	6 अक्टूबर 2019 – 11 अक्टूबर 2021	2 वर्ष, 5 दिन	—
39	अकील कुरैशी	12 अक्टूबर 2021 – 6 मार्च 2022	4 महीने, 22 दिन	—
40	एस.एस. शिंदे	21 जून 2022 – 1 अगस्त 2022	41 दिन	दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल2nd shortest tenure
41	पंकज मिथल	14 अक्टूबर 2022 – 5 फरवरी 2023	3 महीने, 22 दिन	🔹 SC के जज बनेBecame SC Judge
42	ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह	30 मई 2023 – 8 नवंबर 2023	5 महीने, 9 दिन	🔹 SC के जज बनेBecame SC Judge
43	मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव	6 फरवरी 2024 – जुलाई 2025	लगभग 1 वर्ष, 5 महीने	बाद में मद्रास HC ट्रांसफर हुएLater transferred to Madras HC
44	के. आर. श्रीराम	21 जुलाई 2025 – 27 सितंबर 2025	68 दिन	—
45	संजीव प्रकाश शर्मा	12 जुलाई 2026 – वर्तमान	कार्यरत	वर्तमान कार्यवाहक/मुख्य न्यायाधीशCurrent Acting/Chief Justice

📌 महत्वपूर्ण निष्कर्ष (परीक्षा उपयोगी तथ्य)

⭐ CJI बनने वाले जज (2): जस्टिस कैलाश नाथ वांचू (10वें CJI) और जस्टिस जे.एस. वर्मा (27वें CJI) — ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बने। Judges who became CJI (2): Justice Kailash Nath Wanchoo (10th CJI) and Justice J.S. Verma (27th CJI) — who became Chief Justice of India after serving as Chief Justice of Rajasthan HC.
🔹 SC के जज बनने वाले मुख्य न्यायाधीश: जस्टिस पी.एन. शिंगल, ए.पी. सेन, अशोक कुमार माथुर, अरुण कुमार, जे.एम. पांचाल, दीपक वर्मा, अरुण मिश्रा, अमिताभ रॉय, नवीन सिन्हा, एस. रवींद्र भट्ट, पंकज मिथल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह। Chief Justices who became SC Judges: Justice P.N. Shingal, A.P. Sen, Ashok Kumar Mathur, Arun Kumar, J.M. Panchal, Deepak Verma, Arun Mishra, Amitabh Roy, Navin Sinha, S. Ravindra Bhat, Pankaj Mithal and Augustine George Masih.
🏛️ सबसे लंबा कार्यकाल: जस्टिस कैलाश नाथ वांचू (7 वर्ष, 7 महीने, 8 दिन) Longest tenure: Justice Kailash Nath Wanchoo (7 years, 7 months, 8 days)
⚠️ सबसे छोटा कार्यकाल: जस्टिस सतीश कुमार मित्तल (40 दिन) Shortest tenure: Justice Satish Kumar Mittal (40 days)
📌 विशेष: जस्टिस जे.एस. वर्मा ने ही कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए ऐतिहासिक 'विशाखा गाइडलाइंस' जारी की थीं। Special: Justice J.S. Verma issued the historic 'Vishakha Guidelines' to prevent sexual harassment of women at the workplace.

🏛️ ऐतिहासिक महत्व

प्रथम CJ: जस्टिस कमल कांत वर्मा — 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा किया गया। इनके साथ 11 अन्य जजों ने शपथ ली थी। First CJ: Justice Kamala Kant Verma — Rajasthan HC was inaugurated on 29 August 1949 by Maharaja Sawai Man Singh. 11 other judges also took oath with him.
सबसे लंबा कार्यकाल: जस्टिस कैलाश नाथ वांचू — 7 वर्ष, 7 महीने, 8 दिन। ये राजस्थान से सीधे सुप्रीम कोर्ट (SC) जाने वाले और बाद में भारत के 10वें CJI बनने वाले पहले न्यायाधीश थे। Longest tenure: Justice K.N. Wanchoo — 7 years, 7 months, 8 days. He was the first judge from Rajasthan to directly go to the Supreme Court and later become the 10th CJI.
विशाखा गाइडलाइंस: जस्टिस जे.एस. वर्मा — ये राजस्थान हाईकोर्ट के CJ रहे और बाद में 27वें CJI बने। इन्होंने ही कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए ऐतिहासिक विशाखा गाइडलाइंस जारी की थीं। Vishakha Guidelines: Justice J.S. Verma — who served as CJ of Rajasthan HC and later became the 27th CJI. He issued the historic Vishakha Guidelines to prevent sexual harassment of women at the workplace.
हालिया घटनाक्रम (2025-2026): जस्टिस मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव के मद्रास ट्रांसफर होने के बाद, जस्टिस के.आर. श्रीराम को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, जिनका कार्यकाल 68 दिन का रहा। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद वर्तमान में जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting CJ) के रूप में कार्यरत हैं। Recent developments (2025-2026): After Justice Manindra Mohan Srivastava was transferred to Madras HC, Justice K.R. Sriram was appointed as Chief Justice of Rajasthan HC, whose tenure lasted 68 days. After his retirement, Justice Sanjeev Prakash Sharma is currently serving as Acting Chief Justice.

⚠️ परीक्षा ट्रैप पॉइंट

सबसे छोटा कार्यकाल: जस्टिस सतीश कुमार मित्तल — 40 दिन Shortest tenure: Justice Satish Kumar Mittal — 40 days
कुल CJI बनने वाले: केवल 2 — जस्टिस वांचू और जस्टिस वर्मा Total who became CJI: Only 2 — Justice Wanchoo and Justice Verma
प्रथम CJ: जस्टिस कमल कांत वर्मा (सर सारत कुमार घोष नहीं — वे 1947-49 तक राजस्थान HC से पहले कार्यरत थे) First CJ: Justice Kamala Kant Verma (not Sir Sarat Kumar Ghosh — he was serving before Rajasthan HC was established in 1947-49)
वर्तमान स्थिति: जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा — कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting CJ), पूर्णकालिक CJ नहीं Current status: Justice Sanjeev Prakash Sharma — Acting Chief Justice, not full-time CJ

सबसे लंबा एवं सबसे छोटा कार्यकाल Longest & Shortest Tenure

राजस्थान उच्च न्यायालय के इतिहास में कुछ मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल अत्यंत लंबा रहा है, जबकि कुछ का बहुत कम। न्यायिक स्थानांतरण (Transfers), सेवानिवृत्ति (Retirement) की आयु नजदीक होने और अन्य कारणों से कार्यकाल में भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ 5 सबसे लंबे एवं 5 सबसे छोटे कार्यकाल वाले पूर्णकालिक/स्थायी मुख्य न्यायाधीशों (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर) की सूची प्रस्तुत है। In the history of the Rajasthan High Court, some Chief Justices have had extremely long tenures, while others have had very short ones. Due to judicial transfers, approaching retirement age and other reasons, the tenure varies. Here is the list of 5 longest and 5 shortest tenures of permanent Chief Justices (excluding Acting Chief Justices).

7.1 मुख्य न्यायाधीश — 5 सबसे लंबा कार्यकाल7.1 Chief Justice — 5 Longest Tenures

📌 सबसे लंबे कार्यकाल वाले 5 मुख्य न्यायाधीश

क्र.सं.No.	मुख्य न्यायाधीश का नामName of Chief Justice	कार्यकाल (कब से कब तक)Tenure (From - To)	कुल अवधिTotal Duration
1	जस्टिस कैलाश नाथ वांचू	2 जनवरी 1951 – 10 अगस्त 1958	7 वर्ष, 7 महीने, 8 दिन
2	जस्टिस दुर्गा शक्ति दवे	1 जून 1963 – 17 दिसंबर 1968	5 वर्ष, 6 महीने, 16 दिन
3	जस्टिस अशोक कुमार माथुर	3 फरवरी 1996 – 21 दिसंबर 1999	3 वर्ष, 10 महीने, 18 दिन
4	जस्टिस जगत नारायण	16 दिसंबर 1969 – 13 फरवरी 1973	3 वर्ष, 1 महीना, 28 दिन
5	जस्टिस सुरेन्द्र नाथ भार्गव	20 जनवरी 1993 – 10 फरवरी 1996	3 वर्ष, 21 दिन

7.2 मुख्य न्यायाधीश — 5 सबसे छोटा कार्यकाल7.2 Chief Justice — 5 Shortest Tenures

⚠️ सबसे छोटे कार्यकाल वाले 5 मुख्य न्यायाधीश न्यायिक स्थानांतरण (Transfers) और सेवानिवृत्ति (Retirement) की उम्र नजदीक होने के कारण इन मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल सबसे कम दिनों का रहा। Due to judicial transfers and approaching retirement age, the tenure of these Chief Justices was the shortest.

क्र.सं.No.	मुख्य न्यायाधीश का नामName of Chief Justice	कार्यकाल (कब से कब तक)Tenure (From - To)	कुल अवधिTotal Duration
1	जस्टिस सतीश कुमार मित्तल	5 मार्च 2016 – 14 अप्रैल 2016	41 दिन
2	जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे	21 जून 2022 – 1 अगस्त 2022	42 दिन
3	जस्टिस राजेश बालिया	5 जनवरी 2008 – 3 मार्च 2008	59 दिन
4	जस्टिस दीपक वर्मा	6 मार्च 2009 – 10 मई 2009	65 दिन
5	जस्टिस के. आर. श्रीराम	21 जुलाई 2025 – 27 सितंबर 2025	69 दिन

📌 नोट इस सूची में केवल पूर्णकालिक/स्थायी मुख्य न्यायाधीशों को शामिल किया गया है, कार्यवाहक (Acting) मुख्य न्यायाधीशों को नहीं। This list includes only permanent Chief Justices, not Acting Chief Justices.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश Acting Chief Justices

नामName	कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अवधिActing Tenure	अवधिDuration
नवल किशोर	25 जनवरी 1950 – 1 जनवरी 1951	342 दिन
कंवर लाल बापना	11 अगस्त 1958 – 27 फरवरी 1959	201 दिन
मोहन लाल जोशी	1 मार्च 1978 – 26 अप्रैल 1978	57 दिन
कल्याण दत्त शर्मा	10 जुलाई 1980 – 6 जनवरी 1981	181 दिन
द्वारका प्रसाद गुप्ता	1 अक्टूबर 1985 – 11 अप्रैल 1986	193 दिन
जी.एम. लोढ़ा	1 अगस्त 1986 – 31 अगस्त 1986	31 दिन
एम.सी. जैन	23 मई 1989 – 14 अप्रैल 1990	327 दिन
ए.के. माथुर	13 अक्टूबर 1995 – 2 फरवरी 1996	113 दिन
नवरंग लाल तिब्रेवाल	10 अप्रैल 1998 – 25 मई 1998	46 दिन
एन.के. जैन	20 जनवरी 1999 – 23 मई 1999	124 दिन
मेघ राज कल्ला	26 नवंबर 2001 – 1 दिसंबर 2001	65 दिन
जी.एस. सिंघवी	15 सितंबर 2002 – 14 अक्टूबर 2002	30 दिन
संजीव प्रकाश शर्मा	27 सितंबर 2025 से	वर्तमान

सर्वोच्च न्यायालय के CJI बनने वाले Those Who Became CJI

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 3 ऐसे न्यायाधीश दिए हैं(जिनमे से लोढ़ा राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे थे ,बाकी दोनों यहा मुख्य जज के पद पर रहे थे ) जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बने: Rajasthan High Court has given 3 Chief Justices who later became Chief Justice of India (CJI):

क्र.सं.No.	नामName	CJI कार्यकालCJI Tenure	विवरणRemark
1	कैलाश नाथ वांचू	—	राजस्थान HC से सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचने वाले प्रथमFirst from Rajasthan HC to reach SC
2	जे.एस. वर्मा	मार्च 1997 – जनवरी 1998	—
3	आर.एम. लोढ़ा	अप्रैल 2014 – सितंबर 2014	ये राजस्थान हाई कोर्ट में जज रहे ,फिर पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने फिर CJI—

वर्तमान स्थिति (2026) Current Status (2026)

पहलूAspect	विवरणDetail
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशActing Chief Justice	संजीव प्रकाश शर्मा
नियुक्ति तिथिAppointment Date	27 सितंबर 2025
स्वीकृत न्यायाधीश संख्याSanctioned Strength	50
कार्यरत न्यायाधीशWorking Judges	42
न्यायिक क्षेत्रJudgeships	35
जोधपुर मुख्य पीठJodhpur Main Bench	19 न्यायिक क्षेत्र
जयपुर पीठJaipur Bench	16 न्यायिक क्षेत्र

10A

राजस्थान HC — लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति Rajasthan HC — Current Status of Pending Cases

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) और राजस्थान हाईकोर्ट की नवीनतम आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट में वर्तमान में लंबित मामलों (Pending Cases) की कुल संख्या 7,01,837 है। यह आँकड़ा न्यायिक प्रणाली पर बढ़ते बोझ को दर्शाता है। According to the National Judicial Data Grid (NJDG) and the latest official report of the Rajasthan High Court, the total number of pending cases in the Rajasthan High Court is 7,01,837. This figure reflects the increasing burden on the judicial system.

📊 कुल लंबित मामले

7,01,837 7,01,837

राजस्थान हाईकोर्ट में कुल लंबित मामलों की संख्या Total pending cases in Rajasthan High Court

1. मुख्य पीठों के अनुसार पेंडेंसी (NJDG डेटा)1. Pendency According to Main Benches (NJDG Data)

जोधपुर (मुख्य पीठ): कुल लंबित मामले लगभग 2.92 लाख (2,92,000) हैं। Jodhpur (Principal Seat): Total pending cases are approximately 2.92 lakh (2,92,000).
जयपुर (पीठ): कुल लंबित मामले लगभग 4.09 लाख (4,09,000) हैं। Jaipur (Bench): Total pending cases are approximately 4.09 lakh (4,09,000).

2. मामलों के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण (Rajasthan High Court Official Statistics)2. Classification According to Type of Cases (Rajasthan High Court Official Statistics)

रिट याचिकाएं (Writ Petitions): 3,31,690 मामले — यह सबसे बड़ा हिस्सा है। Writ Petitions: 3,31,690 cases — this is the largest share.
आपराधिक मामले (Criminal Cases): 1,86,806 मामले। Criminal Cases: 1,86,806 cases.
सिविल मामले (Civil Cases): 1,64,450 मामले। Civil Cases: 1,64,450 cases.

3. चिंताजनक बिंदु (न्यायिक देरी)3. Concerning Points (Judicial Delay)

10 वर्ष से अधिक पुराने मामले: न्यायिक ट्रैकर रिपोर्टों के अनुसार, कुल लंबित मामलों में से लगभग 17.3% मामले ऐसे हैं जो पिछले 10 से अधिक वर्षों से अदालत में लंबित हैं। Cases older than 10 years: According to judicial tracker reports, approximately 17.3% of total pending cases have been pending in court for more than 10 years.
केस क्लियरेंस रेट: राजस्थान हाईकोर्ट में मुकदमों के बढ़ने की मुख्य वजह जजों के स्वीकृत पदों की तुलना में कार्यरत जजों की कमी होना है, जिससे केस दायर होने की तुलना में उनके निपटारे की गति धीमी है। Case Clearance Rate: The main reason for the increase in cases in Rajasthan High Court is the shortage of working judges compared to sanctioned posts, due to which the speed of disposal is slower than the filing of cases.

तुलनात्मक विश्लेषण — पीठवार पेंडेंसीComparative Analysis — Bench-wise Pendency

पीठBench	लंबित मामले (लाख में)Pending Cases (in lakh)	प्रतिशतPercentage
जोधपुर (मुख्य पीठ)Jodhpur (Principal Seat)	2.92	41.6%
जयपुर (पीठ)Jaipur (Bench)	4.09	58.4%
कुलTotal	7.01	100%

📌 परीक्षा उपयोगी तथ्य

राजस्थान हाईकोर्ट में कुल लंबित मामले — 7,01,837 Total pending cases in Rajasthan HC — 7,01,837
जयपुर पीठ पर सबसे अधिक बोझ — 4.09 लाख मामले Highest burden on Jaipur Bench — 4.09 lakh cases
रिट याचिकाएँ सबसे अधिक — 3,31,690 (47.2%) Writ petitions highest — 3,31,690 (47.2%)
10 वर्ष से अधिक पुराने मामले — 17.3% Cases older than 10 years — 17.3%
कार्यरत न्यायाधीश — 42 (स्वीकृत 50) Working judges — 42 (sanctioned 50)

🔍 न्यायिक देरी के कारण

रिक्तियाँ: स्वीकृत 50 न्यायाधीशों में से केवल 42 कार्यरत — लगभग 16% रिक्तियाँ Vacancies: Only 42 working out of 50 sanctioned — approximately 16% vacancies
मामलों की बढ़ती संख्या: प्रतिवर्ष नए मामलों की संख्या बढ़ रही है Increasing number of cases: The number of new cases is increasing every year
जटिल मामले: कुछ मामलों की जटिलता के कारण लंबी सुनवाई Complex cases: Lengthy hearings due to complexity of some cases

10B

राजस्थान HC — न्यायाधीशों की स्वीकृत एवं कार्यरत संख्या का ऐतिहासिक विश्लेषण Rajasthan HC — Historical Analysis of Sanctioned & Working Strength of Judges

29 अगस्त 1949 को अपनी स्थापना से लेकर वर्तमान समय (2026) तक, राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) में न्यायाधीशों (Judges) की स्वीकृत संख्या (Sanctioned Strength) और वास्तविक संख्या में कई ऐतिहासिक और प्रशासनिक बदलाव हुए हैं। यहाँ न्यायाधीशों की संख्या में हुए क्रमिक बदलावों की पूरी कहानी प्रस्तुत है। From its establishment on 29 August 1949 to the present time (2026), the Rajasthan High Court has witnessed several historical and administrative changes in the sanctioned and actual strength of judges. The complete story of the sequential changes in the number of judges is presented here.

1. स्थापना के समय (वर्ष 1949): आरंभिक बड़ी संख्या1. At the time of Establishment (1949): Initial Large Number

संख्या: 12 जज (1 मुख्य न्यायाधीश + 11 अन्य न्यायाधीश) Number: 12 Judges (1 Chief Justice + 11 other Judges)
कारण: 29 अगस्त 1949 को जब महाराजा सवाई मानसिंह ने जोधपुर में हाई कोर्ट का उद्घाटन किया, तब राज्य की 5 बड़ी रियासतों (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर) के न्यायालयों का विलय किया गया था। सभी रियासतों को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रारंभ में 11 अन्य जजों को शपथ दिलाई गई थी। Reason: When Maharaja Sawai Man Singh inaugurated the High Court in Jodhpur on 29 August 1949, the courts of the 5 major princely states (Jaipur, Jodhpur, Bikaner, Udaipur and Alwar) were merged. To give representation to all princely states, initially 11 other judges were administered oath.

2. संविधान लागू होने के बाद (वर्ष 1950): संख्या में भारी कटौती2. After the Constitution came into force (1950): Massive Reduction in Numbers

संख्या: 6 जज (1 मुख्य न्यायाधीश + 5 अन्य न्यायाधीश) Number: 6 Judges (1 Chief Justice + 5 other Judges)
कारण: 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब राजस्थान को 'भाग-B' (Part-B) राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद जजों की योग्यता और न्यायिक मानकों की समीक्षा की गई, जिसके तहत जजों की स्वीकृत संख्या को घटाकर मात्र 6 कर दिया गया था। Reason: When the Indian Constitution came into force on 26 January 1950, Rajasthan was given the status of a 'Part-B' state. Subsequently, the qualifications and judicial standards of judges were reviewed, under which the sanctioned strength was reduced to just 6 judges.

3. राज्यों का पुनर्गठन (वर्ष 1956): पुनः मूल्यांकन3. Reorganisation of States (1956): Re-evaluation

1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ और यह 'भाग-A' (Part-A) राज्य बना, तब तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस एस.आर. दास राजस्थान आए। उन्होंने यहाँ के सभी 6 जजों की कार्यप्रणाली को परखा और उन्हें पूर्णतः योग्य पाते हुए राष्ट्रपति से उनके नए वारंट जारी करवाए। इसके बाद मुकदमों के बढ़ने के साथ धीरे-धीरे स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाई जाने लगी। When Rajasthan was fully integrated on 1 November 1956 and became a 'Part-A' state, the then Chief Justice of India (CJI) Justice S.R. Das visited Rajasthan. He examined the functioning of all 6 judges and, finding them fully competent, got new warrants issued from the President. Thereafter, with the increase in cases, the sanctioned strength was gradually increased.

4. हालिया वर्षों में बड़ा विस्तार (वर्ष 2015-2018)4. Major Expansion in Recent Years (2015-2018)

        संख्या 40 से 50 तक: समय के साथ मामलों की बढ़ती पेंडेंसी को देखते हुए जजों की संख्या को लगातार संशोधित किया गया। वर्ष 2015 के आसपास तक स्वीकृत पदों की संख्या 40 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 50 (40 स्थायी जज + 10 अतिरिक्त जज) कर दिया गया। वर्तमान में भी राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 50 पद स्वीकृत हैं।
            From 40 to 50: Considering the increasing pendency of cases over time, the number of judges was continuously revised. Until around 2015, the sanctioned strength was 40, which was later increased to 50 (40 permanent judges + 10 additional judges). Even today, a total of 50 posts of judges are sanctioned in Rajasthan High Court.

5. वास्तविक कार्यरत जजों का इतिहास (Working Strength Trends)5. History of Working Strength Trends

स्वीकृत पद भले ही 50 रहे हों, लेकिन कोलेजियम प्रणाली के कारण वास्तविकता में हमेशा पद खाली रहते थे। Although the sanctioned posts remained 50, due to the collegium system, vacancies always existed in reality.

इतिहास की सबसे कम संख्या: कई बार ऐसा दौर भी आया जब हाई कोर्ट में जजों की संख्या घटकर 20 से 22 के बीच रह गई थी, जिससे मुकदमों का बोझ बहुत बढ़ गया था। Lowest number in history: Several times, the number of judges in the High Court dropped to between 20 and 22, which increased the burden of cases significantly.

एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड (जुलाई 2025): राजस्थान हाई कोर्ट के इतिहास में 23 जुलाई 2025 का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम ने एक साथ 7 नए जजों को शपथ दिलाई। इसके साथ ही हाई कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या 43 तक पहुंच गई, जो राजस्थान हाई कोर्ट के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी कामकाजी संख्या (Highest Working Strength) है। A Historical Record (July 2025): 23 July 2025 was recorded in golden letters in the history of Rajasthan High Court. The then Chief Justice K.R. Sriram administered oath to 7 new judges at once. With this, the number of working judges in the High Court reached 43, which is the Highest Working Strength in the history of Rajasthan High Court.

📊 संक्षिप्त सारांश तालिका (Quick Scan)📊 Quick Summary Table

समय काल / वर्षTime Period / Year स्वीकृत जजों की संख्याSanctioned Strength मुख्य कारण / ऐतिहासिक संदर्भMain Reason / Historical Context

29 अगस्त 1949 12 (1 CJ + 11 जज) रियासती न्यायालयों के एकीकरण के समय स्थापनाEstablishment at the time of integration of princely courts

26 जनवरी 1950 6 (1 CJ + 5 जज) संविधान लागू होने व Part-B राज्य बनने पर कटौतीReduction after Constitution came into force and Part-B state status

1956 से 2014 11 से 40 (क्रमशः बढ़ी) राज्य पुनर्गठन और मुकदमों की बढ़ती संख्या के आधार पर समय-समय पर वृद्धिGradual increase based on state reorganisation and increasing number of cases

वर्तमान समय तक 50 पद स्वीकृत न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अधिकतम सीमा 50 तय की गईMaximum limit of 50 fixed to strengthen the judicial system

जुलाई 2025 (ऐतिहासिक) 43 जज कार्यरत इतिहास में पहली बार एक साथ सबसे ज्यादा 43 जजों ने कार्यभार संभालाFirst time in history, 43 judges worked together; Highest Working Strength

➡️ जजों की संख्या कौन और कैसे बढ़ाता है? (पूरी प्रक्रिया)Who increases the number of judges and how? (Complete Process)

हाई कोर्ट में जजों के पदों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, जो केंद्र सरकार (केंद्रीय कानून मंत्रालय और कैबिनेट) की सलाह पर काम करते हैं। हाई कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या (Sanctioned Strength) बढ़ाने का फैसला देश के सुप्रीम कोर्ट की तरह संसद द्वारा कानून बनाकर नहीं होता, बल्कि यह पूरी तरह से एक प्रशासनिक और कार्यकारी (Executive) प्रक्रिया है। The power to increase the number of posts of judges in a High Court lies with the President of India, who acts on the advice of the Central Government (Ministry of Law and Justice and Cabinet). The decision to increase the sanctioned strength of judges in a High Court is not made by Parliament through legislation like in the Supreme Court, but is entirely an administrative and executive process.

प्रक्रिया के चरण:Steps of the Process:

समीक्षा व प्रस्ताव: हर तीन साल में केंद्रीय कानून मंत्रालय देश के सभी हाई कोर्ट में लंबित मामलों और जजों के कार्यभार की समीक्षा करता है। यदि लंबित मामले बहुत ज्यादा हों, तो संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्य के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर पदों को बढ़ाने का आधिकारिक प्रस्ताव तैयार करते हैं। Review & Proposal: Every three years, the Ministry of Law and Justice reviews the pending cases and workload of judges in all High Courts. If the pending cases are very high, the Chief Justice of the concerned High Court, along with the Chief Minister of the state, prepares an official proposal to increase the posts.

राज्य सरकार की सहमति: चूंकि नए जजों के वेतन, भत्ते और कोर्ट रूम के इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा खर्च राज्य की संचित निधि से आता है, इसलिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल की वित्तीय मंजूरी आवश्यक होती है। राज्य सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद प्रस्ताव राज्यपाल के जरिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजा जाता है। State Government Consent: Since the entire expenditure of salaries, allowances and court infrastructure of new judges comes from the Consolidated Fund of the State, the financial approval of the Chief Minister and Governor is essential. After getting the green signal from the state government, the proposal is sent to the Central Ministry of Law and Justice through the Governor.

CJI से परामर्श: केंद्रीय कानून मंत्रालय इस प्रस्ताव को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पास भेजता है। CJI और सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम इस प्रशासनिक मांग का मूल्यांकन करता है। Consultation with CJI: The Ministry of Law and Justice sends this proposal to the Chief Justice of India (CJI). The CJI and the Supreme Court Collegium evaluate this administrative demand.

कैबिनेट की मंजूरी: CJI की सहमति मिलने के बाद, केंद्रीय कानून मंत्री इस फाइल को केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखते हैं। Cabinet Approval: After receiving the CJI's consent, the Central Law Minister places this file before the Central Cabinet.

फाइनल अप्रूवल: केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत आधिकारिक आदेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर (Notification) होते ही हाई कोर्ट में जजों के स्वीकृत पद आधिकारिक रूप से बढ़ जाते हैं। Final Approval: On the recommendation of the Central Cabinet, the President of India issues an official order under Article 216 of the Constitution. As soon as the President signs the notification, the sanctioned posts of judges in the High Court officially increase.

🗒 11 से 40 (और अब 50) तक पदों की संख्या बढ़ने का ऐतिहासिक डेटाHistorical Data of Increase from 11 to 40 (and now 50)

हाई कोर्ट में जब भी 'स्वीकृत पदों की संख्या' (Sanctioned Strength) बढ़ाई गई, तो वह किसी एक दिन में नहीं बल्कि समय-समय पर पेंडेंसी को देखकर तीन-वर्षीय समीक्षाओं के आधार पर तय की गई। 1950 में जब पदों की संख्या घटाकर 6 कर दी गई थी, उसके बाद से इसे कई चरणों में बढ़ाया गया: Whenever the sanctioned strength of judges in a High Court was increased, it was not done in a single day but was decided based on three-yearly reviews considering pendency. After the number was reduced to 6 in 1950, it was increased in several phases:

प्रारंभिक चरण (1950 - 1970 के दशक): पदों की संख्या 6 से बढ़कर धीरे-धीरे 11 और फिर 15 हुई। इस लंबे दौर में राज्य के मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दुर्गा शक्ति दवे व जस्टिस जगत नारायण रहे। देश के स्तर पर राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद व डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय ये शुरुआती विस्तार हुए। Initial Phase (1950 - 1970s): The number of posts gradually increased from 6 to 11 and then to 15. During this long period, the state's Chief Minister was Mohan Lal Sukhadia and Chief Justices were Justice Durga Shaktidave and Justice Jagat Narayan. At the national level, these initial expansions took place during the time of Presidents Dr. Rajendra Prasad and Dr. Sarvepalli Radhakrishnan.

जयपुर बेंच की पुनर्स्थापना का चरण (1976-1977): पदों की संख्या 18 से 22 के बीच की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी (बाद में भैरों सिंह शेखावत), राज्यपाल वेदपाल त्यागी/रघुकुल तिलकराज, HC CJ जस्टिस वी.पी. त्यागी/जस्टिस सी. हॉनिमन, और CJI जस्टिस ए.एन. रे/जस्टिस एम.एच. बेग थे। Jaipur Bench Restoration Phase (1976-1977): The number of posts was increased to between 18 and 22. The then Chief Minister was Haridev Joshi (later Bhairon Singh Shekhawat), Governor Vedpal Tyagi/Raghukul Tilakraj, HC CJ Justice V.P. Tyagi/Justice C. Honniman, and CJI Justice A.N. Ray/Justice M.H. Beg.

1980 और 1990 का दशक (बड़ा विस्तार): पदों की संख्या 22 से बढ़ाकर 32 की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिव चरण माथुर/भैरों सिंह शेखावत, राज्यपाल वसंतराव पाटिल/सुखदेव प्रसाद, HC CJ जस्टिस जे.एस. वर्मा/जस्टिस के.सी. अग्रवाल, और CJI जस्टिस पी.एन. भगवती/जस्टिस आर.एस. पाठक/जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया थे। 1980s and 1990s (Major Expansion): The number of posts was increased from 22 to 32. The then Chief Minister was Shiv Charan Mathur/Bhairon Singh Shekhawat, Governor Vasantrao Patil/Sukhdev Prasad, HC CJ Justice J.S. Verma/Justice K.C. Agrawal, and CJI Justice P.N. Bhagwati/Justice R.S. Pathak/Justice M.N. Venkatachaliah.

40 पदों तक का सफर (2000 का दशक): पदों की संख्या 32 से बढ़ाकर 40 की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (प्रथम कार्यकाल), राज्यपाल मदन लाल खुराना/प्रतिभा पाटिल, HC CJ जस्टिस एस.एन. झा/जस्टिस जे.एम. पांचाल, और CJI जस्टिस वाई.के. सभरवाल/जस्टिस के.जी. बालकृष्णन थे। Journey to 40 Posts (2000s): The number of posts was increased from 32 to 40. The then Chief Minister was Vasundhara Raje (first term), Governor Madan Lal Khurana/Pratibha Patil, HC CJ Justice S.N. Jha/Justice J.M. Panchal, and CJI Justice Y.K. Sabharwal/Justice K.G. Balakrishnan.

वर्तमान स्थिति (2015 के बाद से अब तक): पदों की संख्या 40 से बढ़ाकर 50 (40 स्थायी + 10 अतिरिक्त पद) की गई, जो आज भी लागू है। Current Status (Post-2015): The number of posts was increased from 40 to 50 (40 permanent + 10 additional posts), which is still in force today.

नोट (कार्यरत संख्या): स्वीकृत पद भले ही 50 तय हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार जुलाई 2025 में वास्तविक रूप से काम करने वाले जजों की संख्या 43 तक पहुंची थी। वर्तमान वर्ष (2026) में भी इसी स्वीकृत ढांचे के तहत नियुक्तियां की जा रही हैं। Note (Working Strength): Although the sanctioned posts are fixed at 50, for the first time in history, in July 2025, the number of actually working judges reached 43. Even in the current year (2026), appointments are being made under this same sanctioned framework.

📌 परीक्षा उपयोगी तथ्य

राजस्थान HC की स्थापना पर न्यायाधीश — 12 (1 CJ + 11) Judges at the time of establishment — 12 (1 CJ + 11)

1950 में न्यूनतम संख्या — 6 (Part-B राज्य बनने पर) Minimum number in 1950 — 6 (after becoming Part-B state)

वर्तमान स्वीकृत संख्या — 50 (40 स्थायी + 10 अतिरिक्त) Current sanctioned strength — 50 (40 permanent + 10 additional)

इतिहास की सबसे बड़ी कार्यरत संख्या — 43 (जुलाई 2025 में) Highest working strength in history — 43 (in July 2025)

जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार — राष्ट्रपति (अनुच्छेद 216) Authority to increase judges — President (Article 216)

प्रक्रिया की समीक्षा अवधि — हर 3 वर्ष में Review period of the process — Every 3 years

समय काल / वर्षTime Period / Year	स्वीकृत जजों की संख्याSanctioned Strength	मुख्य कारण / ऐतिहासिक संदर्भMain Reason / Historical Context
29 अगस्त 1949	12 (1 CJ + 11 जज)	रियासती न्यायालयों के एकीकरण के समय स्थापनाEstablishment at the time of integration of princely courts
26 जनवरी 1950	6 (1 CJ + 5 जज)	संविधान लागू होने व Part-B राज्य बनने पर कटौतीReduction after Constitution came into force and Part-B state status
1956 से 2014	11 से 40 (क्रमशः बढ़ी)	राज्य पुनर्गठन और मुकदमों की बढ़ती संख्या के आधार पर समय-समय पर वृद्धिGradual increase based on state reorganisation and increasing number of cases
वर्तमान समय तक	50 पद स्वीकृत	न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अधिकतम सीमा 50 तय की गईMaximum limit of 50 fixed to strengthen the judicial system
जुलाई 2025 (ऐतिहासिक)	43 जज कार्यरत	इतिहास में पहली बार एक साथ सबसे ज्यादा 43 जजों ने कार्यभार संभालाFirst time in history, 43 judges worked together; Highest Working Strength

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5 प्रकार की रिट — विस्तृत वर्णन 5 Types of Writs — Detailed Description

🔍 रिट (Writ) क्या है? रिट (Writ) किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक लिखित आदेश होता है, जो किसी व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय को कोई कार्य करने या न करने का निर्देश देता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं वैधानिक अधिकारों की रक्षा का सबसे प्रभावी साधन है। Writ is a written order issued by a High Court or the Supreme Court directing a person, officer or court to do or not to do something. It is the most effective means of protecting the fundamental rights and statutory rights of citizens.

11.1 बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)11.1 Habeas Corpus

पहलूAspect विवरणDescription

शाब्दिक अर्थLiteral Meaning "शरीर को उपस्थित करो" / "to have the body"

प्रकृतिNature सबसे महत्वपूर्ण रिट; व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षकMost important writ; protector of personal liberty

कब जारी होती हैWhen Issued जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाएWhen a person is held in illegal custody

उद्देश्यPurpose बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करना तथा हिरासत की वैधता की जाँच करनाTo produce the detained person before court and examine legality of detention

किसके विरुद्धAgainst Whom सार्वजनिक अधिकारियों एवं निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्धAgainst both public authorities and private individuals

नियमRule जहाँ बन्दी है, वहाँ रिटWhere the detainee is, there the writ

11.2 परमादेश (Mandamus)11.2 Mandamus

पहलूAspect विवरणDescription

शाब्दिक अर्थLiteral Meaning "हम आदेश देते हैं" / "we command"

प्रकृतिNature आदेशात्मक रिटCommanding writ

कब जारी होती हैWhen Issued जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने से इंकार कर देWhen a public officer refuses to perform statutory duty

उद्देश्यPurpose अधिकारी को अपना कर्तव्य करने के लिए बाध्य करनाTo compel the officer to perform duty

किसके विरुद्धAgainst Whom सरकार, न्यायालय, न्यायाधिकरण, सार्वजनिक अधिकारीGovernment, courts, tribunals, public officers

किसके विरुद्ध नहींNot Against राष्ट्रपति, राज्यपाल (अनुच्छेद 361); निजी व्यक्ति/संस्थाPresident, Governor (Article 361); Private individuals

11.3 प्रतिषेध (Prohibition)11.3 Prohibition

पहलूAspect विवरणDescription

शाब्दिक अर्थLiteral Meaning "मना करना" / "to forbid"

प्रकृतिNature निषेधात्मक रिटProhibitory writ

कब जारी होती हैWhen Issued जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यवाही कर रहा होWhen a subordinate court acts beyond its jurisdiction

उद्देश्यPurpose निचली अदालत को उसके अधिकार-क्षेत्र की सीमा में रखनाTo keep the lower court within its jurisdictional limits

किसे जारीIssued To अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरणSubordinate courts, tribunals

समयTiming कार्यवाही के दौरान (pendente lite)During the proceeding (pendente lite)

11.4 उत्प्रेषण (Certiorari)11.4 Certiorari

पहलूAspect विवरणDescription

शाब्दिक अर्थLiteral Meaning "प्रमाणित करना" / "to be certified"

प्रकृतिNature निराकारी रिटQuashing writ

कब जारी होती हैWhen Issued जब अधीनस्थ न्यायालय अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दे देता है, या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करता हैWhen subordinate court acts beyond jurisdiction or violates natural justice

उद्देश्यPurpose अवैध/अधिकार-क्षेत्रहीन निर्णयों को रद्द करनाTo quash illegal/jurisdictional decisions

किसे जारीIssued To अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरणSubordinate courts, tribunals

समयTiming कार्यवाही समाप्त होने के बादAfter the proceeding is completed

⚠️ Prohibition vs Certiorari — स्पष्ट अंतर

पहलूAspect Prohibition (प्रतिषेध)Prohibition Certiorari (उत्प्रेषण)Certiorari

समयTiming कार्यवाही के दौरान कार्यवाही समाप्त होने के बाद

कार्यFunction अदालत को आगे बढ़ने से रोकना अदालत के आदेश को रद्द करना

11.5 अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)11.5 Quo Warranto

पहलूAspect विवरणDescription

शाब्दिक अर्थLiteral Meaning "किस अधिकार से?" / "by what authority?"

प्रकृतिNature प्रश्नात्मक रिटEnquiring writ

कब जारी होती हैWhen Issued जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से काबिज होWhen a person holds a public office illegally

उद्देश्यPurpose अवैध रूप से पद पर बैठे व्यक्ति से उसके अधिकार का आधार पूछना और अयोग्य व्यक्ति को पद से हटानाTo question the authority of a person holding a public office and remove the ineligible person

शर्तेंConditions पद सार्वजनिक हो; पद मौद्रिक लाभ से जुड़ा हो; उम्मीदवार अयोग्य होOffice must be public; must involve pecuniary benefit; candidate must be ineligible

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सर्वोच्च न्यायालय बनाम उच्च न्यायालय — रिट शक्तियाँ SC vs HC — Writ Powers

पहलूAspect सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32)Supreme Court (Art. 32) उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)High Court (Art. 226)

प्रकृतिNature मौलिक अधिकारFundamental Right मौलिक अधिकार + अन्य अधिकारFundamental Rights + Other Rights

उद्देश्यPurpose केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिएOnly for enforcement of Fundamental Rights किसी भी प्रयोजन के लिएFor any purpose

क्षेत्राधिकारJurisdiction पूरे भारत मेंThroughout India अपने राज्य/क्षेत्र के भीतरWithin its state/territory

प्रकृतिNature नागरिक का अधिकारCitizen's Right न्यायालय का विवेकाधीन अधिकारCourt's Discretionary Power

वैकल्पिक उपायAlternative Remedy भले ही वैकल्पिक उपाय हो, जाया जा सकता हैCan be approached even if alternative remedy exists यदि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो तो नहींCannot if alternative remedy exists

निलंबनSuspension राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 359) के दौरान निलंबितCan be suspended during National Emergency (Art. 359) निलंबित नहीं किया जा सकताCannot be suspended

📌 परीक्षा विशेष अनुच्छेद 32 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने "संविधान की आत्मा" (Heart and Soul of the Constitution) कहा है। Article 32 was called the "Heart and Soul of the Constitution" by Dr. B.R. Ambedkar.

13
न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया — पूरा विधान Removal of Judges — Complete Procedure

13.1 संवैधानिक आधार13.1 Constitutional Basis

न्यायालयCourt अनुच्छेदArticle

सर्वोच्च न्यायालयSupreme Court अनुच्छेद 124(4)

उच्च न्यायालयHigh Court अनुच्छेद 217 (अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित)

13.2 हटाने के आधार13.2 Grounds for Removal

सिद्ध कदाचार (Proved Misbehaviour)Proved Misbehaviour

अक्षमता (Incapacity)Incapacity

13.3 हटाने का प्रस्ताव — पूरी प्रक्रिया13.3 Removal Proposal — Complete Procedure

चरणStep विवरणDescription आधारBasis

1 संसद के किसी सदन में 100 सदस्यों (लोकसभा) या 50 सदस्यों (राज्यसभा) द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नोटिसWritten notice signed by 100 members (Lok Sabha) or 50 members (Rajya Sabha) Judges (Inquiry) Act, 1968
संविधान (अनुच्छेद 124)Judges (Inquiry) Act, 1968
Constitution (Art. 124)

2 अध्यक्ष/सभापति नोटिस की जाँच करते हैं — स्वीकार या अस्वीकारChairman/Speaker examine notice — accept or reject

3 3 सदस्यीय जाँच समिति (Inquiry Committee) का गठनConstitution of 3-member Inquiry Committee

4 समिति की संरचना:
(1) सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश
(2) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(3) एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ताCommittee Composition:
(1) SC Judge
(2) HC Chief Justice
(3) Distinguished Jurist

5 समिति जाँच करती है और रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैCommittee conducts inquiry and submits report

6 यदि दोषमुक्त — प्रक्रिया समाप्त
यदि दोषी — प्रस्ताव विचार के लिए रखा जाता हैIf acquitted — process ends
If convicted — proposal placed for consideration

7 प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए:
(a) कुल सदस्यता का बहुमत
(b) उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमतProposal must be passed by Special Majority:
(a) Majority of total membership
(b) 2/3 of members present and voting

8 प्रस्ताव दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से पारित होना चाहिएProposal must also be passed by Special Majority in the other house

9 दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करता हैAfter both houses pass, President issues order of removal

13.4 विशेष बहुमत (Special Majority) — स्पष्टीकरण13.4 Special Majority — Explanation

कुल सदस्यता का बहुमत: उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 50% से अधिकMajority of total membership: More than 50% of the total members of that house

2/3 उपस्थित एवं मतदान: उस दिन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/32/3 present and voting: 2/3 of the members present and voting on that day

📌 महत्वपूर्ण तथ्य

अनुच्छेद 368 (संविधान संशोधन) के लिए भी विशेष बहुमत आवश्यक है, लेकिन न्यायाधीश हटाने के लिए राज्यों का अनुमोदन आवश्यक नहीं है।Article 368 also requires Special Majority, but removal of judges does not require ratification by states.

साधारण बहुमत (Simple Majority) से काम नहीं चलेगा।Simple Majority is not sufficient.

अब तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा सफलतापूर्वक नहीं हटाया गया है।No judge has been successfully removed by impeachment so far.

13.5 ऐतिहासिक उदाहरण13.5 Historical Cases

मामलाCase विवरणDescription परिणामResult

न्यायमूर्ति वी. रामास्वामीJustice V. Ramaswami सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई (1991-93)First SC judge against whom impeachment proceedings started (1991-93) जाँच समिति ने दोषमुक्त पाया, प्रक्रिया समाप्तAcquitted by Inquiry Committee, process ended

न्यायमूर्ति सौमित्र सेनJustice Soumitra Sen कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (2011)Calcutta High Court judge (2011) राज्यसभा में प्रस्ताव पारित, लोकसभा में चर्चा से पहले इस्तीफाPassed in RS, resigned before LS discussion

न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णनJustice C.S. Karnan कलकत्ता HC न्यायाधीशCalcutta HC judge महाभियोग की कार्यवाही चली, इस्तीफा दे दियाImpeachment proceedings initiated, resigned

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RAS PRELIMS FACT BOX High-Value Facts for Prelims

1. राजस्थान HC स्थापना — 29 अगस्त 1949Rajasthan HC established — 29 August 1949

2. प्रथम मुख्य न्यायाधीश — कमलाकांत वर्माFirst Chief Justice — Kamala Kant Verma

3. प्रारंभिक स्थान — जयपुरInitial location — Jaipur

4. वर्तमान मुख्यालय — जोधपुरCurrent HQ — Jodhpur

5. जयपुर पीठ — 31 जनवरी 1977Jaipur Bench — 31 January 1977

6. स्वीकृत न्यायाधीश — 50Sanctioned judges — 50

7. प्रारंभिक न्यायाधीश — 6Initial judges — 6

8. न्यायाधीश का कार्यकाल — 62 वर्षJudge's tenure — 62 years

9. सबसे लंबा कार्यकाल — कैलाश नाथ वांचू (~7 वर्ष)Longest tenure — K.N. Wanchoo (~7 years)

10. सबसे छोटा कार्यकाल — सतीश कुमार मित्तल (41 दिन)Shortest tenure — Satish Kumar Mittal (41 days)

11. कुल मुख्य न्यायाधीश — 43Total Chief Justices — 43

12. CJI बनने वाले — 3 (वांचू, वर्मा, लोढ़ा)Became CJI — 3

13. रिट की संख्या — 5Number of writs — 5

14. HC रिट शक्ति — अनुच्छेद 226HC writ power — Article 226

15. SC रिट शक्ति — अनुच्छेद 32SC writ power — Article 32

16. अनुच्छेद 32 — "संविधान की आत्मा"Article 32 — "Heart and Soul of the Constitution"

17. Habeas Corpus — व्यक्तिगत स्वतंत्रताHabeas Corpus — Personal liberty

18. Prohibition — कार्यवाही के दौरानProhibition — during proceeding

19. Certiorari — कार्यवाही समाप्त होने के बादCertiorari — after proceeding completed

20. न्यायाधीश हटाने का अधिकार — राष्ट्रपतिRemoval authority — President

21. LS प्रस्ताव हेतु सदस्य — 100Members for LS proposal — 100

22. RS प्रस्ताव हेतु सदस्य — 50Members for RS proposal — 50

23. आवश्यक बहुमत — विशेष बहुमतRequired majority — Special Majority

24. न्यायाधीश का वेतन — CJ ₹2,50,000, न्यायाधीश ₹2,25,000Judge's salary — CJ ₹2,50,000, Judges ₹2,25,000

25. वेतन स्रोत — राज्य की संचित निधिSalary source — Consolidated Fund of State

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RAS MAINS VALUE ADDITION Value Addition for Mains Answers

🔍 Background & SignificanceBackground & Significance

उच्च न्यायालय राज्य की न्यायिक प्रणाली का शीर्ष है। यह संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है तथा विधायिका एवं कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। The High Court is the apex of the state's judicial system. It acts as the guardian of the Constitution and controls the legislature and executive.

💡 Key FeaturesKey Features

पहलूAspect विशेषताएँFeatures

संवैधानिक दर्जाConstitutional Status भाग VI, अनुच्छेद 214-231Part VI, Articles 214-231

अभिलेख न्यायालयCourt of Record अपने निर्णय अभिलेख के रूप मेंIts decisions are records

रिट अधिकार-क्षेत्रWrit Jurisdiction 5 प्रकार की रिट (अनुच्छेद 226)5 types of writs (Article 226)

पर्यवेक्षण शक्तिSupervisory Power अधीनस्थ न्यायालयों पर (अनुच्छेद 227)Over subordinate courts (Article 227)

स्वतंत्रताIndependence न्यायाधीशों को हटाना कठिनDifficult to remove judges

📋 ChallengesChallenges

रिक्तियाँ — न्यायाधीशों के पद लंबे समय से रिक्तVacancies — Posts of judges vacant for long

मामलों का बोझ — बड़ी संख्या में लंबित मामलेCase Load — Large number of pending cases

कॉलेजियम प्रणाली — नियुक्तियों में विलंबCollegium System — Delays in appointments

अधीनस्थ न्यायालयों की स्थिति — संसाधनों की कमीSubordinate Courts — Lack of resources

📋 Way ForwardWay Forward

रिक्तियाँ भरना — न्यायाधीशों की नियुक्ति में तेजीFill Vacancies — Speed up appointments

प्रौद्योगिकी — ई-कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगTechnology — E-Courts, video conferencing

न्यायिक सुधार — प्रक्रियाओं को सरल बनानाJudicial Reforms — Simplify procedures

अधीनस्थ न्यायालयों को सशक्त — संसाधन एवं प्रशिक्षणStrengthen Subordinate Courts — Resources & training

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संभावित प्रश्न Potential Questions

5-मार्क प्रश्न5-Mark Question

प्रश्न:Question: "राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?" "When was Rajasthan High Court established? Who was its first Chief Justice?"

उत्तर:Answer:

स्थापना: 29 अगस्त 1949Establishment: 29 August 1949

आधार: राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949Basis: Rajasthan High Court Ordinance, 1949

प्रथम स्थान: जयपुरFirst Location: Jaipur

प्रथम मुख्य न्यायाधीश: कमलाकांत वर्माFirst Chief Justice: Kamala Kant Verma

वर्तमान मुख्यालय: जोधपुरCurrent HQ: Jodhpur

10-मार्क प्रश्न10-Mark Question

प्रश्न:Question: "उच्च न्यायालय की शक्तियों एवं अधिकार-क्षेत्र का वर्णन करें।" "Describe the powers and jurisdiction of the High Court."

उत्तर संरचना:Answer Framework:

परिचय — अनुच्छेद 214-231Introduction — Articles 214-231

मूल अधिकार-क्षेत्र — अनुच्छेद 226 (रिट)Original Jurisdiction — Article 226 (Writs)

अपीलीय अधिकार-क्षेत्र — सिविल/आपराधिक अपीलAppellate Jurisdiction — Civil/Criminal Appeals

पर्यवेक्षण अधिकार-क्षेत्र — अनुच्छेद 227Supervisory Jurisdiction — Article 227

अभिलेख न्यायालय — अनुच्छेद 215Court of Record — Article 215

निष्कर्ष — न्यायपालिका का शीर्षConclusion — Apex of judiciary

तुलनात्मक प्रश्नComparative Question

प्रश्न:Question: "सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की रिट शक्तियों की तुलना करें।" "Compare the writ powers of the Supreme Court and High Court."

पहलूAspect सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32)Supreme Court (Art. 32) उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)High Court (Art. 226)

आधारBasis केवल मौलिक अधिकारOnly Fundamental Rights मौलिक अधिकार + अन्यFundamental Rights + Others

क्षेत्रArea पूरे भारत मेंThroughout India अपने राज्य मेंWithin its state

प्रकृतिNature नागरिक का अधिकारCitizen's Right न्यायालय का विवेकाधीन अधिकारCourt's Discretion

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MASTER QUICK REVISION Master Quick Revision

📌 एक-पृष्ठ रिवीज़न

स्थापनाEstablishment
29 अगस्त 1949

प्रथम CJFirst CJ
कमलाकांत वर्मा

मुख्यालयHQ
जोधपुर

जयपुर पीठJaipur Bench
31 जनवरी 1977

स्वीकृतSanctioned
50

कार्यरतWorking
42

कार्यकालTenure
62 वर्ष

CJ वेतनCJ Salary
₹2,50,000

न्यायाधीश वेतनJudge Salary
₹2,25,000

सबसे लंबाLongest
कैलाश नाथ वांचू (~7 वर्ष)

सबसे छोटाShortest
सतीश कुमार मित्तल (41 दिन)

CJI बनने वालेBecame CJI
3 (वांचू, वर्मा, लोढ़ा)

वर्तमान CJCurrent CJ
संजीव प्रकाश शर्मा (Acting)

अनुच्छेदArticles
214-231

रिट शक्तिWrit Power
अनुच्छेद 226

रिटों की संख्याNo. of Writs
5

नियमRules
Rajasthan HC Rules, 1952

🧠 अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स

HC — 29 Aug 1949 — Kamala Kant Verma (First CJ)

HQ — Jodhpur (since 1956)

Jaipur Bench — 31 Jan 1977

Strength — 50 sanctioned, 42 working

Tenure — 62 years

Salary — CJ ₹2.5L, Judges ₹2.25L

Longest — K.N. Wanchoo (~7 yrs)

Shortest — Satish Kumar Mittal (41 days)

CJIs from Rajasthan HC — 3

Current — Sanjeev Prakash Sharma (Acting)

Articles — 214 to 231

Writ Power — Article 226

5 Writs — Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo Warranto

Art.32 — Heart and Soul of Constitution

Removal — President (Special Majority)

LS — 100 members, RS — 50 members

No judge removed by impeachment so far

Rules — Rajasthan HC Rules, 1952

⚠️ TRAP POINTS

राजस्थान HC की स्थापना 1949 में (1950 में नहीं) Rajasthan HC established in 1949 (not 1950)

प्रथम CJ — कमलाकांत वर्मा (सर शरत कुमार घोष नहीं) First CJ — Kamala Kant Verma (not Sir Sarat Kumar Ghosh)

मुख्यालय जोधपुर (जयपुर नहीं) HQ Jodhpur (not Jaipur)

CJ का वेतन ₹2,50,000 (CJI का ₹2,80,000) CJ salary ₹2,50,000 (CJI ₹2,80,000)

अनुच्छेद 226 — रिट (अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय के लिए) Article 226 — Writs (Article 32 for SC)

कार्यकाल 62 वर्ष (सर्वोच्च न्यायालय के लिए 65) Tenure 62 years (SC 65 years)

Prohibition — कार्यवाही के दौरान (Certiorari — समाप्त होने के बाद) Prohibition — during proceeding (Certiorari — after completion)

Quo Warranto — सार्वजनिक पद के लिए Quo Warranto — for public office

पहलूAspect	विवरणDescription
शाब्दिक अर्थLiteral Meaning	"शरीर को उपस्थित करो" / "to have the body"
प्रकृतिNature	सबसे महत्वपूर्ण रिट; व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षकMost important writ; protector of personal liberty
कब जारी होती हैWhen Issued	जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा जाएWhen a person is held in illegal custody
उद्देश्यPurpose	बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करना तथा हिरासत की वैधता की जाँच करनाTo produce the detained person before court and examine legality of detention
किसके विरुद्धAgainst Whom	सार्वजनिक अधिकारियों एवं निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्धAgainst both public authorities and private individuals
नियमRule	जहाँ बन्दी है, वहाँ रिटWhere the detainee is, there the writ

पहलूAspect	विवरणDescription
शाब्दिक अर्थLiteral Meaning	"हम आदेश देते हैं" / "we command"
प्रकृतिNature	आदेशात्मक रिटCommanding writ
कब जारी होती हैWhen Issued	जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने से इंकार कर देWhen a public officer refuses to perform statutory duty
उद्देश्यPurpose	अधिकारी को अपना कर्तव्य करने के लिए बाध्य करनाTo compel the officer to perform duty
किसके विरुद्धAgainst Whom	सरकार, न्यायालय, न्यायाधिकरण, सार्वजनिक अधिकारीGovernment, courts, tribunals, public officers
किसके विरुद्ध नहींNot Against	राष्ट्रपति, राज्यपाल (अनुच्छेद 361); निजी व्यक्ति/संस्थाPresident, Governor (Article 361); Private individuals

पहलूAspect	विवरणDescription
शाब्दिक अर्थLiteral Meaning	"मना करना" / "to forbid"
प्रकृतिNature	निषेधात्मक रिटProhibitory writ
कब जारी होती हैWhen Issued	जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यवाही कर रहा होWhen a subordinate court acts beyond its jurisdiction
उद्देश्यPurpose	निचली अदालत को उसके अधिकार-क्षेत्र की सीमा में रखनाTo keep the lower court within its jurisdictional limits
किसे जारीIssued To	अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरणSubordinate courts, tribunals
समयTiming	कार्यवाही के दौरान (pendente lite)During the proceeding (pendente lite)

पहलूAspect	विवरणDescription
शाब्दिक अर्थLiteral Meaning	"प्रमाणित करना" / "to be certified"
प्रकृतिNature	निराकारी रिटQuashing writ
कब जारी होती हैWhen Issued	जब अधीनस्थ न्यायालय अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दे देता है, या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करता हैWhen subordinate court acts beyond jurisdiction or violates natural justice
उद्देश्यPurpose	अवैध/अधिकार-क्षेत्रहीन निर्णयों को रद्द करनाTo quash illegal/jurisdictional decisions
किसे जारीIssued To	अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरणSubordinate courts, tribunals
समयTiming	कार्यवाही समाप्त होने के बादAfter the proceeding is completed

पहलूAspect	Prohibition (प्रतिषेध)Prohibition	Certiorari (उत्प्रेषण)Certiorari
समयTiming	कार्यवाही के दौरान	कार्यवाही समाप्त होने के बाद
कार्यFunction	अदालत को आगे बढ़ने से रोकना	अदालत के आदेश को रद्द करना

पहलूAspect	विवरणDescription
शाब्दिक अर्थLiteral Meaning	"किस अधिकार से?" / "by what authority?"
प्रकृतिNature	प्रश्नात्मक रिटEnquiring writ
कब जारी होती हैWhen Issued	जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से काबिज होWhen a person holds a public office illegally
उद्देश्यPurpose	अवैध रूप से पद पर बैठे व्यक्ति से उसके अधिकार का आधार पूछना और अयोग्य व्यक्ति को पद से हटानाTo question the authority of a person holding a public office and remove the ineligible person
शर्तेंConditions	पद सार्वजनिक हो; पद मौद्रिक लाभ से जुड़ा हो; उम्मीदवार अयोग्य होOffice must be public; must involve pecuniary benefit; candidate must be ineligible

पहलूAspect	सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32)Supreme Court (Art. 32)	उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)High Court (Art. 226)
प्रकृतिNature	मौलिक अधिकारFundamental Right	मौलिक अधिकार + अन्य अधिकारFundamental Rights + Other Rights
उद्देश्यPurpose	केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिएOnly for enforcement of Fundamental Rights	किसी भी प्रयोजन के लिएFor any purpose
क्षेत्राधिकारJurisdiction	पूरे भारत मेंThroughout India	अपने राज्य/क्षेत्र के भीतरWithin its state/territory
प्रकृतिNature	नागरिक का अधिकारCitizen's Right	न्यायालय का विवेकाधीन अधिकारCourt's Discretionary Power
वैकल्पिक उपायAlternative Remedy	भले ही वैकल्पिक उपाय हो, जाया जा सकता हैCan be approached even if alternative remedy exists	यदि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो तो नहींCannot if alternative remedy exists
निलंबनSuspension	राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 359) के दौरान निलंबितCan be suspended during National Emergency (Art. 359)	निलंबित नहीं किया जा सकताCannot be suspended

न्यायालयCourt	अनुच्छेदArticle
सर्वोच्च न्यायालयSupreme Court	अनुच्छेद 124(4)
उच्च न्यायालयHigh Court	अनुच्छेद 217 (अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित)

चरणStep	विवरणDescription	आधारBasis
1	संसद के किसी सदन में 100 सदस्यों (लोकसभा) या 50 सदस्यों (राज्यसभा) द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नोटिसWritten notice signed by 100 members (Lok Sabha) or 50 members (Rajya Sabha)	Judges (Inquiry) Act, 1968 संविधान (अनुच्छेद 124)Judges (Inquiry) Act, 1968 Constitution (Art. 124)
2	अध्यक्ष/सभापति नोटिस की जाँच करते हैं — स्वीकार या अस्वीकारChairman/Speaker examine notice — accept or reject
3	3 सदस्यीय जाँच समिति (Inquiry Committee) का गठनConstitution of 3-member Inquiry Committee
4	समिति की संरचना: (1) सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश (2) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (3) एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ताCommittee Composition: (1) SC Judge (2) HC Chief Justice (3) Distinguished Jurist
5	समिति जाँच करती है और रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैCommittee conducts inquiry and submits report
6	यदि दोषमुक्त — प्रक्रिया समाप्त यदि दोषी — प्रस्ताव विचार के लिए रखा जाता हैIf acquitted — process ends If convicted — proposal placed for consideration
7	प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए: (a) कुल सदस्यता का बहुमत (b) उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमतProposal must be passed by Special Majority: (a) Majority of total membership (b) 2/3 of members present and voting
8	प्रस्ताव दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से पारित होना चाहिएProposal must also be passed by Special Majority in the other house
9	दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करता हैAfter both houses pass, President issues order of removal

मामलाCase	विवरणDescription	परिणामResult
न्यायमूर्ति वी. रामास्वामीJustice V. Ramaswami	सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई (1991-93)First SC judge against whom impeachment proceedings started (1991-93)	जाँच समिति ने दोषमुक्त पाया, प्रक्रिया समाप्तAcquitted by Inquiry Committee, process ended
न्यायमूर्ति सौमित्र सेनJustice Soumitra Sen	कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (2011)Calcutta High Court judge (2011)	राज्यसभा में प्रस्ताव पारित, लोकसभा में चर्चा से पहले इस्तीफाPassed in RS, resigned before LS discussion
न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णनJustice C.S. Karnan	कलकत्ता HC न्यायाधीशCalcutta HC judge	महाभियोग की कार्यवाही चली, इस्तीफा दे दियाImpeachment proceedings initiated, resigned

पहलूAspect	विशेषताएँFeatures
संवैधानिक दर्जाConstitutional Status	भाग VI, अनुच्छेद 214-231Part VI, Articles 214-231
अभिलेख न्यायालयCourt of Record	अपने निर्णय अभिलेख के रूप मेंIts decisions are records
रिट अधिकार-क्षेत्रWrit Jurisdiction	5 प्रकार की रिट (अनुच्छेद 226)5 types of writs (Article 226)
पर्यवेक्षण शक्तिSupervisory Power	अधीनस्थ न्यायालयों पर (अनुच्छेद 227)Over subordinate courts (Article 227)
स्वतंत्रताIndependence	न्यायाधीशों को हटाना कठिनDifficult to remove judges

पहलूAspect	सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32)Supreme Court (Art. 32)	उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)High Court (Art. 226)
आधारBasis	केवल मौलिक अधिकारOnly Fundamental Rights	मौलिक अधिकार + अन्यFundamental Rights + Others
क्षेत्रArea	पूरे भारत मेंThroughout India	अपने राज्य मेंWithin its state
प्रकृतिNature	नागरिक का अधिकारCitizen's Right	न्यायालय का विवेकाधीन अधिकारCourt's Discretion