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🏛️ RAS A2Z — राजस्थान के नगरीय निकायUrban Local Bodies of Rajasthan

संपूर्ण संदर्भ मॉड्यूल — RAS 2026 प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिएComplete Reference Module — For RAS 2026 Prelims & Mains

74वाँ संविधान संशोधन · नगर निगम · नगर परिषद · नगर पालिका · राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 · नवीनतम संशोधन74th Amendment · Municipal Corporation · Municipal Council · Municipality · Rajasthan Municipalities Act 2009 · Latest Amendments

📑 विषय-सूचीTable of Contents

1. परिचय एवं अवधारणाIntroduction & Concept 2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमिHistorical Background 3. 74वाँ संविधान संशोधन, 199274th Constitutional Amendment, 1992 4. भाग IX-A — अनुच्छेद 243P-243ZGPart IX-A — Articles 243P-243ZG 5. बारहवीं अनुसूची — 18 विषयTwelfth Schedule — 18 Subjects 6. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959Rajasthan Municipalities Act, 1959 7. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009Rajasthan Municipalities Act, 2009 8. नगरीय निकायों के प्रकारTypes of Urban Local Bodies 9. संगठनात्मक संरचनाOrganisational Structure 10. नगरीय निकायों की वर्तमान संख्याCurrent Number of ULBs 11. प्रमुख समितियाँ एवं सिफारिशेंKey Committees & Recommendations 12. राज्य वित्त आयोग एवं नगरीय निकायState Finance Commission & ULBs 13. राज्य निर्वाचन आयोग एवं निकाय चुनावState Election Commission & ULB Elections 14. नगरीय निकायों में आरक्षणReservation in ULBs 15. नवीनतम संशोधन एवं पुनर्गठनLatest Amendments & Reorganisation 16. तुलनात्मक विश्लेषणComparative Analysis 17. RAS PRELIMS FACT BOXPrelims Fact Box 18. RAS MAINS VALUE ADDITIONMains Value Addition 19. संभावित प्रश्न एवं उत्तर संरचनाPotential Questions 20. MASTER QUICK REVISIONQuick Revision
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परिचय एवं अवधारणा Introduction & Concept

नगरीय निकाय (Urban Local Bodies) शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ हैं, जो नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने, शहरी विकास की योजना बनाने और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सेवाएँ देने के लिए उत्तरदायी हैं। ये संस्थाएँ 74वें संविधान संशोधन (1992) के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने वाली शहरी स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ हैं। Urban Local Bodies (ULBs) are institutions of local self-government in urban areas, responsible for providing basic amenities to citizens, planning urban development, and delivering administrative services at the local level. These institutions gained constitutional status through the 74th Constitutional Amendment (1992).

राजस्थान में नगरीय निकायों का विकास एक लंबी यात्रा रही है। 1864 में माउंट आबू में राज्य की प्रथम नगरपालिका की स्थापना हुई[reference:0]। वर्तमान में राज्य में 385 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद एवं 324 नगर पालिकाएँ शामिल हैं[reference:1][reference:2]। The development of urban local bodies in Rajasthan has been a long journey. The state's first municipality was established at Mount Abu in 1864[reference:3]. Currently, the state has 385 urban local bodies, including 10 Municipal Corporations, 51 Municipal Councils, and 324 Municipalities[reference:4][reference:5].

RAS Classification ✅ PRELIMS CORE | ✅ MAINS CORE ✅ Prelims Core | ✅ Mains Core
02

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि Historical Background

तालिका 1: नगरीय निकायों के विकास की ऐतिहासिक घटनाएँTable 1: Historical Events in the Development of Urban Local Bodies
वर्षYearघटनाEvent
1687भारत में प्रथम नगर निगम — मद्रास (चेन्नई) में स्थापित[reference:6]First Municipal Corporation in India — established in Madras (Chennai)[reference:7]
1793चार्टर एक्ट — बंबई, मद्रास, कोलकाता में नगर निगम स्थापित[reference:8]Charter Act — Corporations established in Bombay, Madras, Calcutta[reference:9]
1864राजस्थान में प्रथम नगरपालिका — माउंट आबू[reference:10]First Municipality in Rajasthan — Mount Abu[reference:11]
1866अजमेर में नगरपालिका का गठन[reference:12]Municipality formed in Ajmer[reference:13]
1867ब्यावर — राजस्थान की प्रथम निर्वाचित नगरपालिका[reference:14]Beawar — First elected municipality of Rajasthan[reference:15]
1868जयपुर में नगरपालिका का गठन[reference:16]Municipality formed in Jaipur[reference:17]
1919भारत शासन अधिनियम — शहरी निकायों का प्रस्ताव[reference:18]Government of India Act — proposal for urban bodies[reference:19]
1935शहरी स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय बनाया गया[reference:20]Urban local self-government made a state subject[reference:21]
1959राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 लागू[reference:22]Rajasthan Municipalities Act, 1959 came into force[reference:23]
198965वाँ संशोधन विधेयक — लोकसभा में पारित, राज्यसभा में विफल[reference:24]65th Amendment Bill — passed in Lok Sabha, failed in Rajya Sabha[reference:25]
199274वाँ संविधान संशोधन — नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा[reference:26]74th Constitutional Amendment — Constitutional status to ULBs[reference:27]
199374वाँ संशोधन प्रभावी — 1 जून 1993[reference:28]74th Amendment effective — 1 June 1993[reference:29]
2009राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 लागू[reference:30]Rajasthan Municipalities Act, 2009 came into force[reference:31]
📌 महत्वपूर्ण तिथियाँ
  • 1864 — राजस्थान की प्रथम नगरपालिका (माउंट आबू)Rajasthan's first municipality (Mount Abu)
  • 1867 — राजस्थान की प्रथम निर्वाचित नगरपालिका (ब्यावर)Rajasthan's first elected municipality (Beawar)
  • 1993 — राजस्थान का प्रथम नगर निगम (जयपुर)[reference:32]Rajasthan's first municipal corporation (Jaipur)[reference:33]
03

74वाँ संविधान संशोधन, 1992 74th Constitutional Amendment, 1992

74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया तथा 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ[reference:34]। इस संशोधन ने नगरीय निकायों (Urban Local Bodies) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया[reference:35]। The 74th Constitutional Amendment Act was passed in 1992 and came into force on 1 June 1993[reference:36]. This amendment provided constitutional status to Urban Local Bodies[reference:37].

तालिका 2: 74वें संशोधन के मुख्य प्रावधानTable 2: Key Provisions of the 74th Amendment
पहलूAspectविवरणDetail
संशोधनAmendment74वाँ संविधान संशोधन
वर्षYear1992
प्रभावी तिथिEffective Date1 जून 1993[reference:38]
संविधान का भागPart of Constitutionभाग IX-A (Part IX-A)[reference:39]
अनुच्छेदArticles243P से 243ZG[reference:40]
अनुसूचीScheduleबारहवीं अनुसूची (Twelfth Schedule)[reference:41]
विषयSubjects18 विषय (नगरीय निकायों के कार्य क्षेत्र)[reference:42]
📌 74वें संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ
  • संवैधानिक दर्जा — नगरीय निकाय अब संविधान का हिस्सा[reference:43]Constitutional status — ULBs now part of the Constitution[reference:44]
  • तीन-स्तरीय संरचना — नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका[reference:45]Three-tier structure — Municipal Corporation, Municipal Council, Municipality[reference:46]
  • नियमित चुनाव — प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव अनिवार्य[reference:47]Regular elections — mandatory every 5 years[reference:48]
  • आरक्षण — SC/ST/OBC/महिलाओं के लिए आरक्षण[reference:49]Reservation — for SC/ST/OBC/Women[reference:50]
  • राज्य वित्त आयोग — अनुच्छेद 243Y[reference:51]State Finance Commission — Article 243Y[reference:52]
  • राज्य निर्वाचन आयोग — अनुच्छेद 243ZA[reference:53]State Election Commission — Article 243ZA[reference:54]
  • जिला एवं महानगरीय योजना समितियाँ — अनुच्छेद 243ZD एवं 243ZE[reference:55]District & Metropolitan Planning Committees — Articles 243ZD & 243ZE[reference:56]
04

भाग IX-A — अनुच्छेद 243P-243ZG Part IX-A — Articles 243P-243ZG

तालिका 3: अनुच्छेद 243P-243ZGTable 3: Articles 243P-243ZG
अनुच्छेदArticleविषयSubject
243PपरिभाषाएँDefinitions
243Qनगरपालिकाओं का गठन[reference:57]Constitution of Municipalities[reference:58]
243Rनगरपालिकाओं की संरचना[reference:59]Composition of Municipalities[reference:60]
243Sवार्ड समितियों का गठन एवं संरचना[reference:61]Constitution & Composition of Ward Committees[reference:62]
243Tसीटों का आरक्षणReservation of Seats
243Uनगरपालिकाओं की अवधि — 5 वर्ष[reference:63]Duration of Municipalities — 5 years[reference:64]
243Vसदस्यता के लिए निरर्हताएँDisqualifications for Membership
243Wनगरपालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार एवं उत्तरदायित्वPowers, Authority & Responsibilities of Municipalities
243Xकर लगाने की शक्ति एवं निधिTaxation Powers & Funds
243Yराज्य वित्त आयोग[reference:65]State Finance Commission[reference:66]
243Zनगरपालिकाओं के लेखा-परीक्षणAudit of Municipalities
243ZAनगरपालिकाओं के चुनाव[reference:67]Elections to Municipalities[reference:68]
243ZBकेंद्रशासित प्रदेशों पर लागू होनाApplication to Union Territories
243ZCकुछ क्षेत्रों पर भाग IX-A लागू नहींPart IX-A not applicable to certain areas
243ZDजिला योजना समिति[reference:69]District Planning Committee[reference:70]
243ZEमहानगरीय योजना समिति[reference:71]Metropolitan Planning Committee[reference:72]
243ZFविद्यमान कानूनों एवं नगरपालिकाओं की निरंतरताContinuance of existing laws and municipalities
243ZGचुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोकBar on court interference in electoral matters
📌 महत्वपूर्ण अनुच्छेद
  • 243Q — नगरपालिकाओं का गठन (बड़ा, छोटा, संक्रमणकालीन क्षेत्र)Constitution of Municipalities (larger, smaller, transitional areas)
  • 243U — कार्यकाल (5 वर्ष)Tenure (5 years)
  • 243W — शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्वPowers & Responsibilities
  • 243Y — राज्य वित्त आयोगState Finance Commission
  • 243ZA — चुनाव (राज्य निर्वाचन आयोग)Elections (State Election Commission)
05

बारहवीं अनुसूची — 18 विषय Twelfth Schedule — 18 Subjects

74वें संशोधन ने भारतीय संविधान में बारहवीं अनुसूची (Twelfth Schedule) को जोड़ा, जिसमें नगरीय निकायों से संबंधित 18 विषय शामिल हैं[reference:73]। The 74th Amendment added the Twelfth Schedule to the Indian Constitution, which contains 18 subjects related to urban local bodies[reference:74].

  1. शहरी योजनाUrban Planning
  2. भूमि उपयोग एवं भवन निर्माण का विनियमनLand use & building regulation
  3. आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाPlanning for economic & social development
  4. सड़कें एवं पुलRoads & bridges
  5. जलापूर्ति (घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक)Water supply (domestic, industrial, commercial)
  6. सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधनPublic health, sanitation, solid waste management
  7. अग्निशमन सेवाएँFire services
  8. शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षणUrban forestry, environmental protection
  9. सामाजिक कल्याण (विकलांगों, मानसिक रूप से विकलांगों का कल्याण)Social welfare (welfare of disabled, mentally challenged)
  1. स्लम सुधार एवं उन्नयनSlum improvement & upgradation
  2. शहरी गरीबी उन्मूलनUrban poverty alleviation
  3. सार्वजनिक सुविधाएँ (स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग, बस स्टॉप)Public amenities (street lighting, parking, bus stops)
  4. श्मशान एवं कब्रिस्तान का रखरखावMaintenance of crematoria & cemeteries
  5. पशुओं का पंजीकरण एवं वधस्थलों का विनियमनRegistration of cattle & regulation of slaughterhouses
  6. शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं मनोरंजन सुविधाएँEducational, cultural, sports & recreational facilities
  7. बागवानी एवं पार्कGardens & parks
  8. नगर नियोजन के अंतर्गत बाजार एवं मेलेMarkets & fairs under town planning
  9. नगर स्तरीय सांख्यिकीय डेटा का संग्रहणCollection of city-level statistical data
🧠 TRICK "शहरी योजना से डेटा संग्रहण तक — 18 विषय, 12वीं अनुसूची" "From Urban Planning to Data Collection — 18 Subjects, 12th Schedule"
06

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 Rajasthan Municipalities Act, 1959

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम 38 सन् 1959) राज्य में नगरीय निकायों के लिए आधारभूत विधान था[reference:75]। इस अधिनियम के अंतर्गत 14 अध्याय, 312 धाराएँ एवं 7 अनुसूचियाँ थीं[reference:76]। The Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Rajasthan Act 38 of 1959) was the foundational legislation for urban local bodies in the state[reference:77]. This Act had 14 Chapters, 312 Sections, and 7 Schedules[reference:78].

मुख्य विशेषताएँKey Features
🔍 ऐतिहासिक महत्व 1959 का अधिनियम 74वें संविधान संशोधन से पहले राजस्थान में नगरीय प्रशासन का मुख्य आधार था। इसे बाद में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया[reference:83]। The 1959 Act was the main basis of urban administration in Rajasthan before the 74th Amendment. It was later replaced by the Rajasthan Municipalities Act, 2009[reference:84].
07

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 Rajasthan Municipalities Act, 2009

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम सं. 18 सन् 2009) को 11 सितंबर 2009 को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई[reference:85]। यह अधिनियम 1959 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है[reference:86]। The Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009) received the Governor's assent on 11 September 2009[reference:87]. This Act replaces the 1959 Act[reference:88].

मुख्य प्रावधानKey Provisions
📌 परीक्षा विशेष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप बनाया गया है। इस अधिनियम का अध्ययन EO/RO परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है[reference:99]। The Rajasthan Municipalities Act, 2009 is framed in conformity with the 74th Constitutional Amendment. This Act is extremely important for the EO/RO examination[reference:100].
08

नगरीय निकायों के प्रकार Types of Urban Local Bodies

तालिका 4: राजस्थान में नगरीय निकायों के प्रकारTable 4: Types of Urban Local Bodies in Rajasthan
प्रकारTypeहिंदी नामHindi Nameजनसंख्याPopulationप्रमुखHeadप्रशासनिक प्रमुखAdmin. Head
Municipal Corporationनगर निगम5 लाख से अधिक[reference:101][reference:102]महापौर (Mayor) — अप्रत्यक्ष निर्वाचित[reference:103]Mayor — indirectly elected[reference:104]आयुक्त (Commissioner)[reference:105]Commissioner[reference:106]
Municipal Councilनगर परिषद1 लाख से 5 लाख[reference:107][reference:108]अध्यक्ष (Chairman)[reference:109]Chairman[reference:110]आयुक्त (Commissioner)[reference:111]Commissioner[reference:112]
Municipalityनगर पालिका20 हजार से 1 लाख[reference:113][reference:114]अध्यक्ष (President)[reference:115]President[reference:116]कार्यकारी अधिकारी (Executive Officer)[reference:117]Executive Officer[reference:118]
अन्य प्रकार के नगरीय निकायOther Types of Urban Local Bodies
प्रकारTypeविवरणDescription
अधिसूचित क्षेत्र समितिNotified Area Committeeसरकारी अधिसूचना द्वारा गठित; सदस्य मनोनीत; कोई चुनाव नहीं[reference:119]Formed by government notification; members nominated; no elections[reference:120]
छावनी बोर्डCantonment Boardसैन्य क्षेत्रों में; छावनी अधिनियम 1924 के तहत[reference:121]In military areas; under Cantonment Act 1924[reference:122]
एकल-उद्देशीय एजेंसियाँSingle-Purpose Agenciesविशिष्ट शहरी मुद्दों के समाधान हेतु (जैसे — JDA, Jodhpur Development Authority)[reference:123]To address specific urban issues (e.g., JDA, Jodhpur Development Authority)[reference:124]
09

संगठनात्मक संरचना Organisational Structure

🏛️ नगरीय निकाय की संरचनाStructure of Urban Local Body
↓
👥 परिषद/निगमCouncil/Corporation
निर्वाचित सदस्यElected Members
👤 महापौर/अध्यक्षMayor/Chairman
राजनीतिक प्रमुखPolitical Head
👤 आयुक्त/EOCommissioner/EO
प्रशासनिक प्रमुखAdministrative Head
↓
📋 विभिन्न विभागVarious Departments
नगर नियोजन · जलापूर्ति · स्वच्छता · सड़कें · कर · स्वास्थ्यTown Planning · Water Supply · Sanitation · Roads · Tax · Health
प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्यKey Officers and Their Functions
पदPostनियुक्तिAppointmentमुख्य कार्यKey Functions
महापौर (Mayor)Mayorपरिषद सदस्यों द्वारा निर्वाचितElected by council membersनिगम की बैठकों की अध्यक्षता, नीतिगत निर्णयChairs corporation meetings, policy decisions
आयुक्त (Commissioner)Commissionerराज्य सरकार द्वारा नियुक्तAppointed by state governmentप्रशासनिक कार्य, बजट कार्यान्वयन, कर्मचारी प्रबंधनAdministrative work, budget implementation, staff management
उप महापौरDeputy Mayorपरिषद सदस्यों द्वारा निर्वाचितElected by council membersमहापौर की अनुपस्थिति में कार्यActs in absence of Mayor
मुख्य लेखाकारChief Accountantराज्य सरकार द्वारा नियुक्तAppointed by state governmentवित्तीय प्रबंधन, लेखा-परीक्षणFinancial management, audit
10

नगरीय निकायों की वर्तमान संख्या Current Number of Urban Local Bodies

📊 राजस्थान के नगरीय निकाय — आधिकारिक संरचना
क्र.सं.No. निकाय का प्रकारType of Body आधिकारिक संख्याOfficial Number टिप्पणीRemark
1 नगर निगमMunicipal Corporation 10 जयपुर, जोधपुर, कोटा (एकीकृत), अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, अलवर, पाली, भीलवाड़ा Jaipur, Jodhpur, Kota (Integrated), Ajmer, Bikaner, Bharatpur, Udaipur, Alwar, Pali, Bhilwara
2 नगर परिषदMunicipal Council 51 आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार As per official records
3 नगर पालिकाMunicipal Board 248 स्वायत्त शासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार As per official website of Autonomous Governance Department
4 कुल नगरीय निकायTotal Urban Local Bodies 309 10 + 51 + 248 = 309 10 + 51 + 248 = 309
10.1 नगर निगमों की वर्तमान सूची (कुल 10)10.1 Current List of Municipal Corporations (Total 10)
🏛️ वर्तमान नगर निगम
  1. जयपुर (एकीकृत) Jaipur (Integrated)
  2. जोधपुर (एकीकृत) Jodhpur (Integrated)
  3. कोटा (एकीकृत) Kota (Integrated)
  4. अजमेर Ajmer
  5. बीकानेर Bikaner
  6. भरतपुर Bharatpur
  7. उदयपुर Udaipur
  8. अलवर Alwar
  9. पाली Pali
  10. भीलवाड़ा Bhilwara
📌 परीक्षा-उपयोगी तथ्य
  • कुल नगरीय निकाय: 309 (10 निगम + 51 परिषद + 248 पालिका) Total Urban Local Bodies: 309 (10 Corporations + 51 Councils + 248 Boards)
  • नगर निगम: 10 Municipal Corporations: 10
  • नगर परिषद: 51 Municipal Councils: 51
  • नगर पालिका: 248 Municipal Boards: 248
  • आधार: राजस्थान सरकार का स्वायत्त शासन विभाग Source: Autonomous Governance Department, Rajasthan Government
⚠️ DO NOT CONFUSE
  • आधिकारिक कुल संख्या: 309 — परीक्षा के लिए मान्य Official Total: 309 — valid for exams
  • अनौपचारिक/ड्राफ्ट संख्या: 385/324 — परीक्षा में मान्य नहीं Unofficial/Draft Number: 385/324 — not valid for exams
  • जयपुर, जोधपुर, कोटा: एकीकृत नगर निगम (ट्विन नहीं) Jaipur, Jodhpur, Kota: Integrated Municipal Corporations (not twin)

राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव 2026 राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) · आधिकारिक कार्यक्रम | Rajasthan Urban Body Elections 2026

मुख्य आयुक्त : राजेश्वर सिंह | Chief Commissioner
📅 चुनाव कार्यक्रम | Election Schedule दो चरण · Two Phases
27 अगस्त 2026📄 आधिकारिक चुनाव अधिसूचना जारी | Notification issued
31 अगस्त 2026📋 नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि | Last date for nominations
01 सितंबर 2026🔍 नामांकन पत्रों की जाँच | Scrutiny of nominations
03 सितंबर 2026↩️ नाम वापस लेने की अंतिम तिथि | Last date for withdrawal
04 सितंबर 2026🎯 प्रत्याशियों को चुनाव चिह्नों का आवंटन | Symbol allotment
09 सितंबर 2026 (Phase 1)🗳️ प्रथम चरण मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे | Phase-1 polling
11 सितंबर 2026 (Phase 2)🗳️ द्वितीय चरण मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे | Phase-2 polling
14 सितंबर 2026📊 मतगणना एवं पार्षदों के परिणाम | Counting & Ward results
21 सितंबर 2026🏛️ महापौर (Mayor) एवं निकाय अध्यक्षों का चुनाव व परिणाम | Mayor & Chairperson election
22 सितंबर 2026🔄 उपमहापौर एवं उपाध्यक्षों का चुनाव | Deputy Mayor & Vice-Chairperson election
⚡ आदर्श आचार संहिता प्रभावी | Model Code of Conduct in force
📊 निकाय, वार्ड एवं मतदाता | Bodies, Wards & Voters एक साथ चुनाव · One Election
309
कुल निकाय | Total Bodies (10 निगम + 47 परिषद + 252 पालिका)
10,245
कुल वार्ड | Total Wards (पार्षद सीटें)
1.44 करोड़+
कुल मतदाता | Total Voters
🏛️ “वन स्टेट, वन इलेक्शन” — राजस्थान के इतिहास में पहली बार | First time in Rajasthan
🧾 श्रेणी-वार आरक्षण व्यवस्था | Category-wise Reservation आधिकारिक लॉटरी · Official Lottery
🔹 शीर्ष पद (मेयर / चेयरमैन) आरक्षण — 309 निकाय | Top Posts (Mayor/Chairperson)
सामान्य (GEN) 127 निकाय | Bodies
OBC 65 निकाय | Bodies
SC 50 निकाय | Bodies
ST 37 निकाय | Bodies
🙋‍♀️ 33% ऐतिहासिक महिला कोटा | Historic 33% Women Quota 🔸 103 शीर्ष पद | Top Posts (महिलाओं के लिए सीधे आरक्षित) 309 में से 103
📍 प्रत्येक वार्ड में भी (General, OBC, SC, ST) महिलाओं के लिए पृथक आरक्षण | Separate Ward reservation for women in each category (जयपुर 150, जोधपुर 100 आदि)
🗂️ वार्ड स्तर पर भी आरक्षण : हर वार्ड लॉटरी (जयपुर 150, जोधपुर 100 आदि) से प्रत्येक श्रेणी (General, OBC, SC, ST) की महिलाओं के लिए वार्ड पृथक आरक्षित | Ward-wise lottery ensures separate reservation for women in each category
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प्रमुख समितियाँ एवं सिफारिशें Key Committees & Recommendations

11.1 65वाँ संशोधन विधेयक (1989)65th Amendment Bill (1989)
  • प्रधानमंत्री: राजीव गांधीPrime Minister: Rajiv Gandhi
  • स्थिति: लोकसभा में पारित, राज्यसभा में विफल[reference:147]Status: Passed in Lok Sabha, failed in Rajya Sabha[reference:148]
  • महत्व: 74वें संशोधन का पूर्ववर्ती प्रयासSignificance: Precursor to the 74th Amendment
11.2 74वाँ संविधान संशोधन (1992)74th Constitutional Amendment (1992)
  • प्रधानमंत्री: पी.वी. नरसिम्हा राव[reference:149]Prime Minister: P.V. Narasimha Rao[reference:150]
  • पारित: लोकसभा एवं राज्यसभा[reference:151]Passed: Lok Sabha & Rajya Sabha[reference:152]
  • राष्ट्रपति की स्वीकृति: 20 अप्रैल 1993[reference:153]President's Assent: 20 April 1993[reference:154]
  • प्रभावी: 1 जून 1993[reference:155]Effective: 1 June 1993[reference:156]
📌 परीक्षा विशेष 65वाँ संशोधन विधेयक (1989) लोकसभा में पारित हुआ था, परंतु राज्यसभा में विफल हो गया था[reference:157]। 74वाँ संशोधन दोनों सदनों में पारित हुआ[reference:158]। The 65th Amendment Bill (1989) was passed in the Lok Sabha but failed in the Rajya Sabha[reference:159]. The 74th Amendment was passed in both houses[reference:160].
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राज्य वित्त आयोग एवं नगरीय निकाय State Finance Commission & Urban Local Bodies

संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 243Y[reference:161] Constitutional Basis: Article 243Y[reference:162]

  • गठन: राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में[reference:163]Constitution: By the Governor every 5 years[reference:164]
  • कार्य: नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, राजस्व-बंटवारे की सिफारिश[reference:165]Function: Review financial health of ULBs, recommend revenue-sharing[reference:166]
  • नगरीय निकायों हेतु अनुदान: 16वें केंद्रीय वित्त आयोग ने ₹3,56,000 करोड़ शहरी अनुदान का प्रावधान किया हैGrants for ULBs: The 16th Central Finance Commission has provided ₹3,56,000 crore for urban grants
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राज्य निर्वाचन आयोग एवं निकाय चुनाव State Election Commission & ULB Elections

संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 243ZA[reference:167] Constitutional Basis: Article 243ZA[reference:168]

  • कार्य: नगरीय निकाय चुनावों की देखरेख, निर्देशन एवं नियंत्रण[reference:169]Function: Supervision, direction and control of ULB elections[reference:170]
  • चुनाव चक्र: प्रत्येक 5 वर्ष में[reference:171]Election cycle: Every 5 years[reference:172]
  • वर्तमान स्थिति: नगरीय निकाय चुनाव सितंबर 2026 में होने की संभावना[reference:173]Current Status: Urban local body elections likely in September 2026[reference:174]
⚠️ DO NOT CONFUSE
  • भारत निर्वाचन आयोग → लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव Election Commission of India → Lok Sabha, Rajya Sabha, State Assembly, President, Vice President elections
  • राज्य निर्वाचन आयोग → नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव[reference:175] State Election Commission → Urban Local Body & Panchayat elections[reference:176]
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नगरीय निकायों में आरक्षण Reservation in Urban Local Bodies

संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 243T Constitutional Basis: Article 243T

वर्गCategoryआरक्षणReservation
अनुसूचित जाति (SC)Scheduled Caste (SC)जनसंख्या के अनुपात में[reference:177]In proportion to population[reference:178]
अनुसूचित जनजाति (ST)Scheduled Tribe (ST)जनसंख्या के अनुपात में[reference:179]In proportion to population[reference:180]
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)Other Backward Class (OBC)जनसंख्या के अनुपात में[reference:181]In proportion to population[reference:182]
महिलाएँWomenराजस्थान में 50% सीटें[reference:183]50% seats in Rajasthan[reference:184]
📌 महत्वपूर्ण

राजस्थान में OBC आयोग की रिपोर्ट (5 अगस्त 2026) के आधार पर नगरीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण तय किया जाएगा[reference:185]। In Rajasthan, OBC reservation in urban body elections will be determined based on the OBC Commission report (5 August 2026)[reference:186].

15

नवीनतम संशोधन एवं पुनर्गठन Latest Amendments & Reorganisation

15.1 राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026Rajasthan Municipalities (Amendment) Bill, 2026
  • पारित: 10 मार्च 2026[reference:187]Passed: 10 March 2026[reference:188]
  • मुख्य संशोधन: निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता समाप्त[reference:189]Key Amendment: Two-child norm for contesting ULB elections abolished[reference:190]
  • प्रभाव: अब 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकेंगे[reference:191]Impact: Candidates with more than 2 children can now contest elections[reference:192]
15.2 76 नई नगर पालिकाओं का गठन (2026)Formation of 76 New Municipalities (2026)
  • तिथि: 26 जून 2026[reference:193]Date: 26 June 2026[reference:194]
  • नई नगर पालिकाएँ: 76[reference:195]New Municipalities: 76[reference:196]
  • कुल निकाय: 309 से बढ़कर 385[reference:197]Total ULBs: Increased from 309 to 385[reference:198]
  • नए पद: 684 नए पद सृजित[reference:199]New Posts: 684 new posts created[reference:200]
  • सर्वाधिक नई नगर पालिकाएँ: जयपुर एवं झुंझुनूं — 7-7[reference:201]Maximum New Municipalities: Jaipur & Jhunjhunu — 7 each[reference:202]
  • महत्व: पिछले 15 वर्षों में सबसे बड़ा विस्तार[reference:203]Significance: Biggest expansion in 15 years[reference:204]
15.3 प्रशासनिक पुनर्गठन — 6 निकाय बंद, 54 पद समाप्तAdministrative Reorganisation — 6 Bodies Closed, 54 Posts Abolished
  • 76 नई नगर पालिकाओं के गठन के साथ 6 पुरानी निकाय बंद[reference:205]With formation of 76 new municipalities, 6 old bodies closed[reference:206]
  • 54 पद समाप्त[reference:207]54 posts abolished[reference:208]
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तुलनात्मक विश्लेषण Comparative Analysis

⚠️ DO NOT CONFUSE — भ्रामक युग्म
भ्रामक युग्मConfusing PairअंतरDifference
73वाँ vs 74वाँ संशोधन73वाँ → पंचायती राज (ग्रामीण) ; 74वाँ → नगरीय निकाय (शहरी)
भाग IX vs भाग IX-Aभाग IX → पंचायती राज ; भाग IX-A → नगरीय निकाय[reference:209]
ग्यारहवीं vs बारहवीं अनुसूची11वीं → पंचायत (29 विषय) ; 12वीं → नगरीय निकाय (18 विषय)[reference:210]
नगर निगम vs नगर परिषदनिगम → 5 लाख+ जनसंख्या ; परिषद → 1-5 लाख जनसंख्या[reference:211]
नगर परिषद vs नगर पालिकापरिषद → 1-5 लाख ; पालिका → 20 हजार-1 लाख[reference:212]
65वाँ vs 74वाँ संशोधन65वाँ (1989) — विफल ; 74वाँ (1992) — सफल[reference:213]
अनुच्छेद 243Q vs 243U243Q → गठन ; 243U → कार्यकाल (5 वर्ष)[reference:214][reference:215]
अनुच्छेद 243Y vs 243ZA243Y → राज्य वित्त आयोग ; 243ZA → चुनाव[reference:216][reference:217]
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RAS PRELIMS FACT BOX High-Value Facts for Prelims

1. राजस्थान की प्रथम नगरपालिका — माउंट आबू (1864)[reference:218]Rajasthan's first municipality — Mount Abu (1864)[reference:219]
2. राजस्थान की प्रथम निर्वाचित नगरपालिका — ब्यावर (1867)[reference:220]Rajasthan's first elected municipality — Beawar (1867)[reference:221]
3. राजस्थान का प्रथम नगर निगम — जयपुर (1993)[reference:222]Rajasthan's first municipal corporation — Jaipur (1993)[reference:223]
4. 74वाँ संशोधन — 1992 में पारित, 1 जून 1993 से प्रभावी[reference:224]74th Amendment — passed in 1992, effective from 1 June 1993[reference:225]
5. संविधान का भाग — भाग IX-A[reference:226]Part of Constitution — Part IX-A[reference:227]
6. अनुच्छेद — 243P से 243ZG[reference:228]Articles — 243P to 243ZG[reference:229]
7. बारहवीं अनुसूची — विषय — 18[reference:230]Twelfth Schedule — Subjects — 18[reference:231]
8. नगर निगम की जनसंख्या सीमा — 5 लाख से अधिक[reference:232]Municipal Corporation population limit — above 5 lakh[reference:233]
9. नगर परिषद की जनसंख्या सीमा — 1 लाख से 5 लाख[reference:234]Municipal Council population limit — 1 to 5 lakh[reference:235]
10. नगर पालिका की जनसंख्या सीमा — 20 हजार से 1 लाख[reference:236]Municipality population limit — 20,000 to 1 lakh[reference:237]
11. कार्यकाल — 5 वर्ष[reference:238]Tenure — 5 years[reference:239]
12. महिला आरक्षण (राजस्थान) — 50%[reference:240]Women's Reservation (Rajasthan) — 50%[reference:241]
13. नगर निगमों की संख्या — 10[reference:242]Number of Municipal Corporations — 10[reference:243]
14. नगर परिषदों की संख्या — 51[reference:244]Number of Municipal Councils — 51[reference:245]
15. नगर पालिकाओं की संख्या — 324[reference:246]Number of Municipalities — 324[reference:247]
16. कुल नगरीय निकाय — 385[reference:248]Total Urban Local Bodies — 385[reference:249]
17. 65वाँ संशोधन विधेयक — 1989 (लोकसभा में पारित, राज्यसभा में विफल)[reference:250]65th Amendment Bill — 1989 (passed in Lok Sabha, failed in Rajya Sabha)[reference:251]
18. 76 नई नगर पालिकाएँ — 26 जून 2026[reference:252]76 new municipalities — 26 June 2026[reference:253]
19. 684 नए पद — नई नगर पालिकाओं के लिए सृजित[reference:254]684 new posts — created for new municipalities[reference:255]
20. 2 बच्चों की बाध्यता समाप्त — 10 मार्च 2026[reference:256]Two-child norm abolished — 10 March 2026[reference:257]
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RAS MAINS VALUE ADDITION Value Addition for Mains Answers

🔍 Background & ImportanceBackground & Importance

नगरीय निकाय शहरी लोकतंत्र की आधारशिला हैं। 74वें संविधान संशोधन ने शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया[reference:258]। राजस्थान में नगरीय निकायों का विकास 1864 से प्रारम्भ हुआ[reference:259] और आज राज्य में 385 निकाय कार्यरत हैं[reference:260]। Urban Local Bodies are the cornerstone of urban democracy. The 74th Constitutional Amendment provided constitutional protection to urban local self-government[reference:261]. The development of urban local bodies in Rajasthan began in 1864[reference:262] and today the state has 385 ULBs functioning[reference:263].

💡 Key FeaturesKey Features
पहलूAspectविशेषताएँFeatures
संवैधानिक दर्जाConstitutional Status74वाँ संशोधन, भाग IX-A[reference:264]74th Amendment, Part IX-A[reference:265]
तीन-स्तरीय संरचनाThree-Tier Structureनगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका[reference:266]Corporation, Council, Municipality[reference:267]
आरक्षणReservationSC/ST/OBC/महिलाएँ (राजस्थान में 50% महिला)[reference:268]SC/ST/OBC/Women (50% women in Rajasthan)[reference:269]
वित्तीय स्वायत्तताFinancial Autonomyराज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243Y)[reference:270]State Finance Commission (Article 243Y)[reference:271]
नियमित चुनावRegular Electionsराज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243ZA)[reference:272]State Election Commission (Article 243ZA)[reference:273]
📋 AchievementsAchievements
  1. शहरी विकास — नियोजित शहरी विकास, बुनियादी ढाँचे का विस्तारUrban Development — Planned urban development, infrastructure expansion
  2. सामाजिक न्याय — SC/ST/OBC एवं महिलाओं का प्रतिनिधित्व[reference:274]Social Justice — Representation of SC/ST/OBC and Women[reference:275]
  3. नागरिक सेवाएँ — जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़कें, स्ट्रीट लाइटिंगCivic Services — Water supply, sanitation, roads, street lighting
  4. विकेंद्रीकृत योजना — जिला एवं महानगरीय योजना समितियाँ[reference:276]Decentralised Planning — District & Metropolitan Planning Committees[reference:277]
  5. विस्तार — 76 नई नगर पालिकाओं के साथ निकायों की संख्या 385 तक[reference:278]Expansion — ULBs increased to 385 with 76 new municipalities[reference:279]
📋 Challenges & LimitationsChallenges & Limitations
  1. वित्तीय संसाधनों की कमी — अपर्याप्त राजस्व, बाहरी अनुदानों पर निर्भरताLack of Financial Resources — Inadequate revenue, dependence on external grants
  2. प्रशासनिक क्षमता — कुशल कर्मचारियों की कमी, नई नगर पालिकाओं में चुनौतियाँAdministrative Capacity — Shortage of skilled staff, challenges in new municipalities
  3. वित्तीय अनियमितताएँ — 2024-25 में ₹17.19 करोड़ की अनियमितताएँ उजागर[reference:280]Financial Irregularities — ₹17.19 crore irregularities uncovered in 2024-25[reference:281]
  4. नगरीय विस्तार की चुनौतियाँ — नए निकायों में बुनियादी ढाँचे का अभावUrban Expansion Challenges — Lack of infrastructure in new bodies
📋 Way ForwardWay Forward
  1. वित्तीय सशक्तिकरण — स्वयं स्रोत राजस्व में वृद्धि, कर संग्रहण में सुधारFinancial Empowerment — Increase own-source revenue, improve tax collection
  2. क्षमता निर्माण — निकाय कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षणCapacity Building — Training of ULB staff and elected representatives
  3. प्रौद्योगिकी का उपयोग — ई-नगरपालिका, ऑनलाइन सेवाएँUse of Technology — E-Municipality, online services
  4. पारदर्शिता — वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता, नियमित लेखा-परीक्षणTransparency — Transparency in financial management, regular audits
  5. नगरीय योजना — सतत शहरी विकास, स्मार्ट सिटी पहलUrban Planning — Sustainable urban development, Smart City initiatives
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संभावित प्रश्न एवं उत्तर संरचना Potential Questions & Answer Frameworks

5-मार्क प्रश्न5-Mark Question

प्रश्न:Question: "राजस्थान में नगरीय निकायों के प्रकारों का वर्णन करें।" "Describe the types of urban local bodies in Rajasthan."

उत्तर संरचना:Answer Framework:

  1. परिचय — 74वें संशोधन के तहत तीन प्रकारIntroduction — Three types under the 74th Amendment
  2. नगर निगम — 5 लाख+ जनसंख्या, महापौर एवं आयुक्त[reference:282][reference:283]Municipal Corporation — 5 lakh+ population, Mayor & Commissioner[reference:284][reference:285]
  3. नगर परिषद — 1-5 लाख जनसंख्या, अध्यक्ष एवं आयुक्त[reference:286][reference:287]Municipal Council — 1-5 lakh population, Chairman & Commissioner[reference:288][reference:289]
  4. नगर पालिका — 20 हजार-1 लाख जनसंख्या, अध्यक्ष एवं EO[reference:290][reference:291]Municipality — 20,000-1 lakh population, President & EO[reference:292][reference:293]
  5. वर्तमान संख्या — 385 निकाय (10 निगम, 51 परिषद, 324 पालिका)[reference:294]Current numbers — 385 ULBs (10 Corporations, 51 Councils, 324 Municipalities)[reference:295]
10-मार्क प्रश्न10-Mark Question

प्रश्न:Question: "74वें संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधानों का विश्लेषण करें और राजस्थान में नगरीय निकायों को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका का मूल्यांकन करें।" "Analyse the key provisions of the 74th Constitutional Amendment and evaluate its role in empowering urban local bodies in Rajasthan."

उत्तर संरचना:Answer Framework:

  1. परिचय — 74वाँ संशोधन 1992, 1 जून 1993 से प्रभावी[reference:296]Introduction — 74th Amendment 1992, effective from 1 June 1993[reference:297]
  2. मुख्य प्रावधान:
    • भाग IX-A — अनुच्छेद 243P-243ZG[reference:298]Part IX-A — Articles 243P-243ZG[reference:299]
    • बारहवीं अनुसूची — 18 विषय[reference:300]Twelfth Schedule — 18 subjects[reference:301]
    • तीन-स्तरीय संरचना — निगम, परिषद, पालिका[reference:302]Three-tier structure — Corporation, Council, Municipality[reference:303]
    • आरक्षण — SC/ST/OBC/महिलाएँ[reference:304]Reservation — SC/ST/OBC/Women[reference:305]
    • राज्य वित्त आयोग — अनुच्छेद 243Y[reference:306]State Finance Commission — Article 243Y[reference:307]
    • राज्य निर्वाचन आयोग — अनुच्छेद 243ZA[reference:308]State Election Commission — Article 243ZA[reference:309]
  3. राजस्थान में प्रभाव:
    • नगरीय निकायों की संख्या 385 तक[reference:310]ULBs increased to 385[reference:311]
    • महिला आरक्षण 50%[reference:312]50% women's reservation[reference:313]
    • नियमित चुनाव एवं वित्तीय प्रावधानRegular elections and financial provisions
  4. चुनौतियाँ — वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक क्षमताChallenges — Financial resources, administrative capacity
  5. निष्कर्ष — सशक्त नगरीय निकायों की आवश्यकताConclusion — Need for empowered ULBs
तुलनात्मक प्रश्नComparative Question

प्रश्न:Question: "73वें एवं 74वें संविधान संशोधन की तुलना करें।" "Compare the 73rd and 74th Constitutional Amendments."

पहलूAspect73वाँ संशोधन74वाँ संशोधन
क्षेत्रAreaग्रामीणRuralशहरीUrban
संस्थाInstitutionपंचायती राजPanchayati Rajनगरीय निकायUrban Local Bodies
भागPartIXIX-A[reference:314]
अनुसूचीScheduleग्यारहवीं (29 विषय)Eleventh (29 subjects)बारहवीं (18 विषय)[reference:315]Twelfth (18 subjects)[reference:316]
अनुच्छेदArticles243-243O243P-243ZG[reference:317]
कार्यकालTenure5 वर्ष5 वर्ष[reference:318]
महिला आरक्षणWomen Reservationकम से कम 1/3राजस्थान में 50%[reference:319]50% in Rajasthan[reference:320]
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MASTER QUICK REVISION Master Quick Revision

📌 एक-पृष्ठ रिवीज़न
प्रथम नगरपालिकाFirst Municipality
माउंट आबू (1864)[reference:321]
प्रथम निर्वाचितFirst Elected
ब्यावर (1867)[reference:322]
प्रथम नगर निगमFirst Corporation
जयपुर (1993)[reference:323]
74वाँ संशोधन74th Amendment
1992 (1 जून 1993)[reference:324]
भागPart
IX-A[reference:325]
अनुच्छेदArticles
243P-243ZG[reference:326]
अनुसूचीSchedule
बारहवीं — 18 विषय[reference:327]
कार्यकालTenure
5 वर्ष[reference:328]
महिला आरक्षणWomen Reservation
50% (राजस्थान)[reference:329]
नगर निगमCorporations
10[reference:330]
नगर परिषदCouncils
51[reference:331]
नगर पालिकाMunicipalities
324[reference:332]
कुल निकायTotal ULBs
385[reference:333]
नई नगर पालिकाएँNew Municipalities
76 (26 जून 2026)[reference:334]
नए पदNew Posts
684[reference:335]
2 बच्चों की बाध्यताTwo-child norm
समाप्त (10 मार्च 2026)[reference:336]
🧠 अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स (परीक्षा-दिवस रिवीज़न)
  1. Mount Abu — 1864 — First Municipality
  2. Beawar — 1867 — First Elected
  3. Jaipur — 1993 — First Corporation
  4. 74th Amendment — 1992 (1 June 1993)
  5. Part IX-A — Articles 243P-243ZG
  6. 12th Schedule — 18 subjects
  7. Tenure — 5 years
  8. Women reservation — 50% (Rajasthan)
  9. Corporations — 10
  10. Councils — 51
  11. Municipalities — 324
  12. Total ULBs — 385
  13. New municipalities — 76 (26 June 2026)
  14. New posts — 684
  15. Two-child norm — abolished (10 March 2026)
  16. 65th Amendment — 1989 (failed in RS)
  17. Art.243Q — Constitution
  18. Art.243U — Tenure
  19. Art.243Y — State Finance Commission
  20. Art.243ZA — Elections
⚠️ TRAP POINTS (जहाँ छात्र गलती करते हैं)
  1. 73वाँ बनाम 74वाँ — 73वाँ पंचायती राज (ग्रामीण), 74वाँ नगरीय निकाय (शहरी)73rd vs 74th — 73rd for Panchayati Raj (rural), 74th for ULBs (urban)
  2. 65वाँ (1989) बनाम 74वाँ (1992) — 65वाँ विफल, 74वाँ सफल[reference:337]65th (1989) vs 74th (1992) — 65th failed, 74th succeeded[reference:338]
  3. नगर निगम (5 लाख+) बनाम नगर परिषद (1-5 लाख) — जनसंख्या सीमाएँ याद रखें[reference:339]Corporation (5 lakh+) vs Council (1-5 lakh) — remember population limits[reference:340]
  4. नगर परिषद बनाम नगर पालिका — दोनों अलग-अलग स्तर[reference:341]Council vs Municipality — different levels[reference:342]
  5. भाग IX बनाम भाग IX-A — ग्रामीण बनाम शहरी[reference:343]Part IX vs Part IX-A — rural vs urban[reference:344]
  6. ग्यारहवीं (29) बनाम बारहवीं (18) — विषयों की संख्या[reference:345]Eleventh (29) vs Twelfth (18) — number of subjects[reference:346]
  7. नगर निगमों की संख्या — 13 से घटकर 10[reference:347]Number of Corporations — reduced from 13 to 10[reference:348]
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