टॉपिक 09 – शिक्षा कौशल युवा रोजगार

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: केवल कथन 2 और 3 सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: उत्कृष्ट विद्यालय प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक – कुल 8,373 (1,575 प्राथमिक, 6,798 उच्च प्राथमिक) – अतः कथन 1 गलत। अन्य आँकड़े: सरकारी विद्यालयों में नामांकन 72.93 लाख; प्राथमिक छात्र-शिक्षक अनुपात 13:1, माध्यमिक 18:1 (NEP मानक 30:1 से बेहतर); महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय 3,737 (कक्षा 1-12), 1,010 बाल-वाटिकाएँ; PM SHRI (2022) – 639 विद्यालय; स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय – 134 (CBSE; कम से कम 55% सीटें बालिकाओं हेतु); कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय – 364; ICT लैब – 13,976 विद्यालय; व्यावसायिक शिक्षा – 4,019 विद्यालय, 16 ट्रेड। RTE में निजी विद्यालयों में 25% प्रवेश, आय-सीमा ₹1 लाख से ₹2.5 लाख। निःशुल्क गणवेश – DBT (2025-26 में ₹600)। बजट 2026-27: 400 विद्यालयों का CM-RISE में उन्नयन (₹1,000 करोड़), 1,000 विद्यालयों में AI लैब। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • उत्कृष्ट विद्यालयों की कुल संख्या? – 8,373 • RTE प्रवेश की नई आय-सीमा? – ₹2.5 लाख • स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय? – 134 (CBSE)

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: सही सुमेल: निपुण राजस्थान – कक्षा 1-2 (FLN); प्रबल – जीवन/कैरियर कौशल; ज्ञान संकल्प – क्राउड-फंडिंग; मिशन स्टार्ट – मिश्रित अधिगम। 📘 विस्तार से समझें: NEP 2020 का क्रियान्वयन (राज्य में 'सार्थक' कार्ययोजना – 27 अध्याय, 297 कार्य, जिनमें 202 राज्य को सौंपे गए; दिसंबर 2025 तक 73 पूर्ण)। NIPUN भारत (कक्षा 1-3/5 तक बुनियादी साक्षरता-संख्याज्ञान; 'विद्या प्रवेश' – कक्षा 1 तैयारी); निपुण राजस्थान अभियान 30 अक्टूबर 2025 (कक्षा 1-2)। प्रखर राजस्थान 2.0 – पठन कौशल। MSRA पहल (29 अप्रैल 2025 से) – AI-आधारित मौखिक पठन प्रवाह आकलन, उपस्थिति ऐप, NIOS परीक्षा ऑन-डिमांड। शाला दर्पण – विद्यालय प्रबंधन डेटाबेस। मीना-राजू मंच (6-8) व गार्गी मंच (9-12) – बालिका सशक्तीकरण। 'समग्र कैरियर शिक्षा कार्यक्रम' (कक्षा 9-12) – आर्थिक समीक्षा की सर्वोत्तम प्रथा। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • NEP क्रियान्वयन की राज्य कार्ययोजना? – सार्थक • कक्षा 9-12 बालिकाओं का मंच? – गार्गी मंच • विद्यालय प्रबंधन डेटाबेस? – शाला दर्पण

✅ सही उत्तर: (C) 📌 विश्लेषण: केवल चार कथन (1, 2, 3 और 5) सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: कथन 4 गलत – रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण 314 राजकीय महाविद्यालयों में दिया गया; बजट 2026-27 में 150 महाविद्यालयों में 'रानी लक्ष्मीबाई केंद्र' की घोषणा। अन्य: देवनारायण स्कूटी – अति पिछड़ा वर्ग (बंजारा, गाड़िया लोहार, गुर्जर, रायका-रेबारी, गडरिया), कक्षा 12 में 50%+ अंक, पारिवारिक आय ₹2.5 लाख तक, स्नातक प्रथम वर्ष। स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति – THE रैंकिंग के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय या NIRF शीर्ष 1-50 भारतीय संस्थान; 2025-26 में ₹150 करोड़ (दिसंबर तक)। मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना – मेधावी छात्राएँ। PM-USHA (60:40) – NEP के 5 स्तंभ: पहुँच, समता, जवाबदेही, क्षमता, गुणवत्ता। राजस्थान फिनिशिंग स्कूल (बजट 2024-25 – ₹25 करोड़) – रोजगारपरक कौशल। उच्च शिक्षा: 3,218 महाविद्यालय (596 राजकीय), 49 मेडिकल कॉलेज, 314 राजकीय ITI, 137 पॉलिटेक्निक। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • देवनारायण स्कूटी में कक्षा 12 के न्यूनतम अंक? – 50% • राज्य में राजकीय महाविद्यालय? – 596 • बजट 2026-27 में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र? – 150 महाविद्यालय

✅ सही उत्तर: (A) 📌 विश्लेषण: केवल कथन I सही है। 📘 विस्तार से समझें: बजट 2026-27 (मानव संसाधन विकास स्तंभ) में दोनों घोषणाएँ थीं – 1,000 विद्यालयों में AI लैब और 50,000 विद्यार्थियों हेतु DREAM मेंटरिंग – अतः कथन II गलत। अन्य युवा-घोषणाएँ: राजस्थान राज्य परीक्षण एजेंसी (RSTA) की स्थापना, 'राज-सवेरा' नशा-विरोधी कार्यक्रम, 150 महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र, एनर्जी ट्रांज़िशन स्किलिंग क्लस्टर। पूर्व पहलें: राजस्थान युवा नीति 2025, कौशल नीति, रोजगार नीति (नीति आयोग बैठक 2026 में उल्लेखित); 'माई भारत' पोर्टल पर 18 लाख पंजीकरण के साथ राज्य देश में द्वितीय; सरकार के अनुसार दो वर्षों में 90,000+ सरकारी नियुक्तियाँ और 1.53 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन; 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। राज्य की लगभग 63% जनसंख्या युवा है – 'जनसांख्यिकीय लाभांश'। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • युवा स्वरोजगार में ऋण-सीमा? – ₹10 लाख (100% ब्याज अनुदान) • माई भारत पंजीकरण में राज्य का स्थान? – द्वितीय • बजट 2026-27 का नशा-विरोधी कार्यक्रम? – राज-सवेरा

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है। 📘 विस्तार से समझें: गिग वर्कर्स का कार्यबल में हिस्सा अर्थव्यवस्था की संरचना (डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, शहरीकरण) से तय होता है; कानून पारित होना उस हिस्से का कारण नहीं है। अधिनियम 2023 (जुलाई 2023): राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड, गिग कर्मकारों का पंजीकरण व विशिष्ट पहचान-पत्र, 'गिग कर्मकार सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कोष' – एग्रीगेटर कंपनियों से प्रत्येक लेन-देन पर कल्याण शुल्क (welfare cess)। कर्नाटक, तेलंगाना आदि ने बाद में ऐसे कानून बनाए; केंद्र की सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में भी गिग/प्लेटफ़ॉर्म कामगार परिभाषित। आर्थिक समीक्षा: महिला श्रम बल भागीदारी दर लगभग 42%; विकसित राजस्थान का लक्ष्य महिला कार्य-भागीदारी में बड़ी वृद्धि। बजट 2026-27 – 'श्रम-सेतु' मोबाइल ऐप। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • गिग कर्मकार अधिनियम का वर्ष? – 2023 • राज्य में महिला LFPR (आर्थिक समीक्षा)? – लगभग 42% • गिग कल्याण कोष का वित्त-स्रोत? – एग्रीगेटर पर कल्याण शुल्क

✅ सही उत्तर: (D) 📌 विश्लेषण: सही सुमेल: MGGEMS – 3,737; PM श्री – 639; KGBV – 364; स्वामी विवेकानंद मॉडल – 134। 📘 विस्तार से समझें: MGGEMS (कक्षा 1-12) – 2025-26 में 3,737 संचालित; 977 विद्यालयों में 1,010 बाल वाटिका (पूर्व-प्राथमिक)। PM श्री (2022, केंद्र प्रायोजित) – 639 (90 प्रारंभिक, 549 माध्यमिक, 1 संस्कृत); NEP 2020 के मॉडल विद्यालय। KGBV – 364; वंचित वर्गों की बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालय। स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय – 134, CBSE संबद्ध, कक्षा 1-12, कम से कम 55% सीटें बालिकाओं हेतु। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय – 41 (10 मेवात बालिका, 20 बालिका छात्रावास, 11 बेघर-बेसहारा/अनाथ)। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक – 8,373 उत्कृष्ट विद्यालय। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • मॉडल विद्यालयों में बालिकाओं हेतु न्यूनतम सीटें? – 55% • PM श्री में संस्कृत विद्यालय? – 1 • नेताजी सुभाष आवासीय विद्यालय? – 41

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: केवल कथन II सही है। 📘 विस्तार से समझें: कथन I गलत – RTE आय सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख की गई (अधिक बच्चे पात्र)। RTE अधिनियम 2009 (1 अप्रैल 2010 से), धारा 12(1)(c) – निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश स्तर पर 25% सीटें कमज़ोर व वंचित वर्ग हेतु; राज्य फ़ीस पुनर्भरण करता है। यूनिफ़ॉर्म – 2024-25 में ₹800 (कक्षा 1-8 व कक्षा 9-12 की बालिकाएँ), 2025-26 में कक्षा 1-8 को ₹600; मुख्यमंत्री के अनुसार 66 लाख विद्यार्थियों को यूनिफ़ॉर्म-बैग हेतु ₹478 करोड़ DBT। अन्य: निःशुल्क पाठ्यपुस्तक (कक्षा 1-8, कक्षा 9-12 की सभी बालिकाएँ, SC/ST), कक्षा 9 की बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल, परिवहन वाउचर (कक्षा 1-5 हेतु 1 किमी, 6-8 हेतु 2 किमी, 9-10 की बालिकाओं हेतु 5 किमी से अधिक दूरी)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • RTE में आरक्षित सीटें? – 25% • निःशुल्क साइकिल किसे? – कक्षा 9 में प्रवेशित बालिकाओं को • कक्षा 9-10 की बालिकाओं हेतु परिवहन वाउचर की दूरी? – 5 किमी

✅ सही उत्तर: (D) 📌 विश्लेषण: तीनों कथन सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: MSRA (29 अप्रैल 2025 से) – AI-आधारित ORF (Oral Reading Fluency) आकलन, विद्यार्थी उपस्थिति ऐप, ऑन-डिमांड NIOS परीक्षाएँ, डिजिटल पहलें। निपुण भारत मिशन – कक्षा 1-5 में बुनियादी साक्षरता-संख्या ज्ञान (FLN); निपुण राजस्थान अभियान (30 अक्टूबर 2025, कक्षा 1-2)। NEP 2020 'सार्थक' योजना – 27 अध्यायों में 297 कार्य, 202 राज्यों को सौंपे, दिसंबर 2025 तक 73 पूर्ण। ICT – 13,976 राजकीय उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब; 'मिशन स्टार्ट' (कक्षा 9-12 मिश्रित शिक्षण); शाला दर्पण पोर्टल। समावेशी शिक्षा – जयपुर व उदयपुर में राज्य मॉडल संसाधन प्रकोष्ठ। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • MSRA का आरंभ? – 29 अप्रैल 2025 • ORF का पूर्ण रूप? – ओरल रीडिंग फ़्लुएंसी • ICT लैब वाले राजकीय विद्यालय? – 13,976

✅ सही उत्तर: (A) 📌 विश्लेषण: केवल कथन I सही है। 📘 विस्तार से समझें: कथन II गलत – मदरसा आधुनिकीकरण में प्राथमिक मदरसों हेतु ₹15 लाख तक व उच्च प्राथमिक हेतु ₹25 लाख तक; व्यय-भागीदारी 90% राज्य : 10% प्रबंधन समिति (भवन, फ़र्नीचर, स्मार्ट कक्षा आदि)। उच्च शिक्षा में – मुख्यमंत्री बी.एड. संबल योजना (विधवा/परित्यक्ता महिलाओं की बी.एड. फ़ीस पुनर्भरण)। महिला शिक्षा के अन्य उपाय – महिला शिक्षण विहार (15-30 वर्ष की महिलाओं हेतु कक्षा 10 तक आवासीय; वर्तमान में झालावाड़), कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु (2019-20; RSOS से पढ़ाई की फ़ीस विभाग देता है), नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (1 अप्रैल 2022, 15+ आयु, 'उल्लास' ऐप)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • महिला शिक्षण विहार वर्तमान में कहाँ? – झालावाड़ • नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का ऐप? – उल्लास (ULLAS) • मदरसा आधुनिकीकरण में उच्च प्राथमिक हेतु सीमा? – ₹25 लाख

✅ सही उत्तर: (D) 📌 विश्लेषण: सभी पाँचों युग्म सही सुमेलित हैं। 📘 विस्तार से समझें: तकनीकी शिक्षा का ढाँचा – इंजीनियरिंग 73, प्रबंधन 52, पॉलिटेक्निक 137, ITI 314 राजकीय + 1,385 निजी (कौशल विकास, रोज़गार एवं उद्यमिता विभाग)। उच्च शिक्षा – 3,218 महाविद्यालय (596 राजकीय); चिकित्सा महाविद्यालय 49; संस्कृत – 2,374 संस्थान, संस्कृत विश्वविद्यालय (आर्थिक समीक्षा के अनुसार स्थापना 1998)। व्यावसायिक शिक्षा – 4,019 विद्यालयों में 16 ट्रेड। विज्ञान व नवाचार – KARYA-2025 में 63 शोध फ़ेलोशिप, राज्य नवाचार पुरस्कार 28 फरवरी 2025 (राष्ट्रीय विज्ञान दिवस)। पुस्तकालय – 323 सार्वजनिक पुस्तकालय; 33 जिला पुस्तकालयों में सावित्रीबाई फुले अध्ययन केंद्र; 14,970 महात्मा गांधी पुस्तकालय व वाचनालय (₹500 प्रतिमाह)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • राज्य में राजकीय महाविद्यालय? – 596 • राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना? – 1998 • सावित्रीबाई फुले अध्ययन केंद्र? – 33 जिला पुस्तकालयों में

✅ सही उत्तर: (C) 📌 विश्लेषण: दोनों कथन सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: देवनारायण योजना – अति पिछड़ा वर्ग (MBC: गुर्जर, बंजारा, गाड़िया लोहार, रैबारी आदि) की छात्राओं हेतु स्कूटी व प्रोत्साहन राशि। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना – कक्षा 12 के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाली मेधावी छात्राओं हेतु। स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति – विदेश के THE रैंकिंग वाले संस्थान या देश के NIRF/THE शीर्ष 1-50 संस्थान; 2025-26 में ₹150 करोड़ (दिसंबर तक)। अन्य: मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना (मेधावी छात्राएँ), मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, दूरस्थ शिक्षा योजना (बालिकाएँ), PM-USHA (60:40), रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण (314 राजकीय महाविद्यालय), राजस्थान फ़िनिशिंग स्कूल (बजट 2024-25 में ₹25 करोड़)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • देवनारायण योजना किस वर्ग हेतु? – अति पिछड़ा वर्ग (MBC) • स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति हेतु 2025-26 प्रावधान? – ₹150 करोड़ • राजस्थान फ़िनिशिंग स्कूल हेतु प्रावधान? – ₹25 करोड़ (बजट 2024-25)

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है। 📘 विस्तार से समझें: दोनों कथन सही हैं, किंतु 60:40 वित्त-भागीदारी यह नहीं बताती कि क्रियान्वयन RCSE द्वारा क्यों होता है – क्रियान्वयन एजेंसी का निर्धारण प्रशासनिक व्यवस्था (राज्य स्तरीय सोसायटी) का विषय है। समग्र शिक्षा (2018) – सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक शिक्षा का एकीकरण; पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक; NEP 2020 से संरेखित (समग्र शिक्षा 3.0)। बजट 2026-27 में ₹13,768 करोड़ (सर्वाधिक आवंटन वाली योजनाओं में); मध्याह्न भोजन (PM पोषण) ₹2,092 करोड़। ECCE – आंगनबाड़ी केंद्रों का राजकीय विद्यालयों से एकीकरण; SMC/SDMC प्रशिक्षण (प्रति विद्यालय 5 अभिभावक व 1 जनप्रतिनिधि)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • समग्र शिक्षा का आरंभ? – 2018 • बजट 2026-27 में समग्र शिक्षा? – ₹13,768 करोड़ • समग्र शिक्षा में एकीकृत योजनाएँ? – SSA, RMSA, शिक्षक शिक्षा

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: केवल कथन 2 और 3 सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: कथन 1 गलत – प्राथमिक GER 95.1 → 88.3 (6.8 अंक की गिरावट)। अन्य GER: उच्च प्राथमिक 90.9 → 92.1; माध्यमिक 80.2 → 82.2; उच्च माध्यमिक 62.0 → 66.1। ड्रॉपआउट: प्राथमिक 7.6 → 3.6; उच्च प्राथमिक 6.8 → 3.6; माध्यमिक 11.1 → 7.7। संक्रमण दर: माध्यमिक से उच्च माध्यमिक 82.6 → 88.2। प्रतिधारण दर: माध्यमिक 59.1 → 55.9 (गिरावट)। छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR): प्राथमिक 20 → 18। GER आयु-निरपेक्ष नामांकन गिनता है, इसलिए 100 से अधिक भी हो सकता है; प्राथमिक GER में गिरावट का एक कारण डेटा-सत्यापन (आधार-आधारित विशिष्ट विद्यार्थी पहचान) से दोहरे नामांकन का हटना माना जाता है। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • उच्च माध्यमिक GER 2024-25? – 66.1 • माध्यमिक प्रतिधारण दर 2024-25? – 55.9 (गिरावट) • प्राथमिक PTR 2024-25? – 18

✅ सही उत्तर: (C) 📌 विश्लेषण: केवल चार (1 से 4) सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: बिंदु 5 बजट का भाग नहीं – निजी विद्यालयों की फ़ीस विनियमन हेतु राजस्थान विद्यालय (फ़ीस का विनियमन) अधिनियम 2016 है, फ़ीस समाप्ति नहीं। बजट 2026-27 (शिक्षा-खेल-कला क्षेत्र – ₹68,989 करोड़, सर्वाधिक): समग्र शिक्षा ₹13,768 करोड़; मध्याह्न भोजन ₹2,092 करोड़; राज-सवेरा (नशा-विरोधी अभियान); 7,500 आंगनबाड़ियों को नंदघर; 11,000 अमृत पोषण वाटिका। CM-RISE – मॉडल/उत्कृष्ट विद्यालय (मध्य प्रदेश के CM-RISE की अवधारणा)। रानी लक्ष्मीबाई केंद्र – छात्राओं की आत्मरक्षा व सशक्तीकरण। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • बजट 2026-27 में शिक्षा-खेल-कला आवंटन? – ₹68,989 करोड़ • निजी विद्यालय फ़ीस विनियमन अधिनियम? – 2016 • बजट 2026-27 का नशा-विरोधी अभियान? – राज-सवेरा

✅ सही उत्तर: (A) 📌 विश्लेषण: केवल कथन I सही है। 📘 विस्तार से समझें: कथन II गलत – IIT, IIM, IISER, NID, CA/CMA आदि उच्च योग्यता धारक, पूर्णकालिक नौकरी/शिक्षा में लगे, ₹8 लाख+ पारिवारिक आय या परिवार में स्थायी सरकारी कर्मचारी वाले युवा अपात्र। ₹5,000 मासिक में ₹4,500 केंद्र (DBT) + ₹500 कंपनी (CSR से); बीमा – PMJJBY व PMSBY। केंद्रीय बजट 2024-25 की 'रोज़गार व कौशल' पैकेज घोषणा – 5 वर्ष में 1 करोड़ युवा। राज्य स्तर – मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (₹10 लाख तक 100% ब्याज अनुदान, बजट 2026-27), ITI/कौशल निगम (RSLDC) प्रशिक्षण, रोज़गार मेले। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • पीएम इंटर्नशिप में केंद्र का मासिक अंश? – ₹4,500 • पीएम इंटर्नशिप हेतु पारिवारिक आय सीमा? – ₹8 लाख से कम • राज्य कौशल विकास निगम? – RSLDC

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है। 📘 विस्तार से समझें: दोनों तथ्य सही हैं, परंतु ड्रॉपआउट घटना GER घटने की व्याख्या नहीं करता – ड्रॉपआउट कम होने से तो नामांकन टिकना चाहिए। GER गिरावट (95.1 → 88.3) का संभावित कारण – UDISE+ में विद्यार्थी-वार आधार-सत्यापन से फ़र्ज़ी/दोहरे नामांकन का हटना, जनसंख्या अनुमान में परिवर्तन, निजी/अपंजीकृत संस्थानों का डेटा। सूत्र: GER = (स्तर-विशेष में कुल नामांकन ÷ संबंधित आयु-वर्ग की जनसंख्या) × 100; NER में केवल उपयुक्त आयु के विद्यार्थी। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • GER का हर (denominator)? – संबंधित आयु-वर्ग की जनसंख्या • NER में कौन गिने जाते हैं? – केवल उपयुक्त आयु के विद्यार्थी • प्राथमिक GER 2024-25? – 88.3

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: सही उत्तर – धारा 12(1)(c)। 📘 विस्तार से समझें: RTE अधिनियम 2009 (1 अप्रैल 2010 से; अनुच्छेद 21A – 86वाँ संविधान संशोधन 2002): धारा 3 – 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा; धारा 16 – (पूर्व में) किसी बच्चे को रोका/निष्कासित नहीं (2019 संशोधन से कक्षा 5 व 8 में परीक्षा का विकल्प); धारा 21 – विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC); धारा 12(1)(c) – प्रवेश स्तर पर 25% आरक्षण, राज्य द्वारा प्रति-बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। राजस्थान – आय सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख; ऑनलाइन लॉटरी से प्रवेश; पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में भी प्रवेश। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • RTE किस अनुच्छेद से? – 21A • अनुच्छेद 21A किस संशोधन से? – 86वाँ (2002) • विद्यालय प्रबंधन समिति की धारा? – 21

✅ सही उत्तर: (C) 📌 विश्लेषण: दोनों कथन सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: आर्थिक समीक्षा 2025-26 की सर्वोत्तम प्रथाएँ – कैश प्लस मॉडल (मातृ-शिशु पोषण), व्यापक करियर शिक्षा कार्यक्रम (कक्षा 9-12), ग्राम पंचायत प्राकृतिक संसाधन शासन, भवन-नक्शा अनुमोदन में तृतीय-पक्ष व्यवस्था। व्यावसायिक शिक्षा – NSQF आधारित (IT, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य, कृषि, ब्यूटी-वेलनेस, पर्यटन-आतिथ्य, रिटेल आदि); समग्र शिक्षा से वित्तपोषित। 'PRABAL' – जीवन-नेतृत्व-करियर कौशल; 'मिशन स्टार्ट' – मिश्रित शिक्षण। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • व्यावसायिक शिक्षा का राष्ट्रीय ढाँचा? – NSQF • मातृ-शिशु पोषण की सर्वोत्तम प्रथा? – कैश प्लस मॉडल • व्यावसायिक शिक्षा वाले विद्यालय? – 4,019

✅ सही उत्तर: (D) 📌 विश्लेषण: सही सुमेल: संरचना – 5+3+3+4; GER – 2035 तक 50%; माध्यम – कक्षा 5 तक मातृभाषा; व्यय – GDP का 6%। 📘 विस्तार से समझें: NEP 2020 (29 जुलाई 2020; कस्तूरीरंगन समिति) – 5+3+3+4: बुनियादी (3-8 वर्ष: 3 वर्ष पूर्व-प्राथमिक/बालवाटिका + कक्षा 1-2), प्रारंभिक (कक्षा 3-5), मध्य (6-8), माध्यमिक (9-12)। 2025 तक सार्वभौमिक FLN (निपुण भारत); 2030 तक विद्यालयी शिक्षा में 100% GER; उच्च शिक्षा GER 2035 तक 50%; कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा व इंटर्नशिप; एकीकृत नियामक (HECI) प्रस्तावित। राजस्थान – NEP 'सार्थक' योजना के 297 कार्य, बाल वाटिका (1,010), PM श्री (639), निपुण राजस्थान अभियान। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • NEP 2020 की समिति के अध्यक्ष? – के. कस्तूरीरंगन • बुनियादी चरण की आयु? – 3-8 वर्ष • विद्यालयी शिक्षा में 100% GER लक्ष्य? – 2030

✅ सही उत्तर: (C) 📌 विश्लेषण: दोनों कथन सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: जिलावार (2011) – सर्वाधिक साक्षरता कोटा (~76.6%), न्यूनतम जालौर (~54.9%); महिला साक्षरता न्यूनतम जालौर (~38.5%)। बड़े लैंगिक अंतर के कारण – बाल विवाह, घरेलू कार्य-भार, दूरी, सामाजिक मान्यताएँ। सुधार हेतु राज्य उपाय – निःशुल्क साइकिल (कक्षा 9 बालिकाएँ), परिवहन वाउचर, KGBV (364), स्कूटी योजनाएँ, गार्गी पुरस्कार, लाडो प्रोत्साहन, कालीबाई भील संबल शिक्षा सेतु, महिला शिक्षण विहार; प्रौढ़ – नव भारत साक्षरता (उल्लास)। UDISE+ 2024-25 में माध्यमिक ड्रॉपआउट 7.7% तक घटा। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • 2011 में सर्वाधिक साक्षर जिला? – कोटा • 2011 में न्यूनतम साक्षर जिला? – जालौर • राष्ट्रीय साक्षरता (2011)? – 74.04%

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: केवल कथन 1 और 3 सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: कथन 2 गलत – राज्य में पेपर लीक की जाँच हेतु विशेष जाँच दल (SIT, SOG के अंतर्गत) गठित; मुख्यमंत्री के अनुसार FIR दर्ज कर 428+ आरोपी जेल भेजे गए। अधिनियम 2022 – अनुचित साधन संज्ञेय व गैर-ज़मानती; दोषी की संपत्ति कुर्की; दोषी परीक्षार्थी पर भविष्य की परीक्षाओं से रोक। केंद्र का अधिनियम 2024 – 3-5 वर्ष कारावास व ₹10 लाख तक जुर्माना; संगठित अपराध पर 5-10 वर्ष व ₹1 करोड़ जुर्माना। रोज़गार संदर्भ – 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर, 1 लाख+ नियुक्तियाँ (मुख्यमंत्री)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • पेपर लीक जाँच हेतु राज्य इकाई? – SIT (SOG) • केंद्र का पेपर लीक कानून? – 2024 • राज्य अधिनियम में अधिकतम जुर्माना (2023 संशोधन)? – ₹10 करोड़

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: केवल कथन II सही है। 📘 विस्तार से समझें: कथन I गलत – PM-USHA सामान्य राज्यों में 60:40 केंद्र-राज्य वित्त-भागीदारी वाली योजना (आर्थिक समीक्षा)। PM-USHA (2023-24 से 2025-26) – NEP 2020 के अनुरूप विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, बहु-विषयक शिक्षा, लैंगिक समावेशन, आकांक्षी/वंचित जिलों पर ध्यान, मान्यता (NAAC) सुधार। राज्य – 3,218 महाविद्यालय (596 राजकीय); रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण 314 राजकीय महाविद्यालयों में; बजट 2026-27 में 150 महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • RUSA का आरंभ? – 2013 • PM-USHA में वित्त-भागीदारी? – 60:40 • राज्य में कुल महाविद्यालय? – 3,218

✅ सही उत्तर: (A) 📌 विश्लेषण: A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है। 📘 विस्तार से समझें: NEP 2020 के अनुसार 3 वर्ष की ECCE (आंगनबाड़ी/बालवाटिका) + कक्षा 1-2 = बुनियादी चरण; इसी हेतु आंगनबाड़ी-विद्यालय एकीकरण (को-लोकेशन) व बाल वाटिका (977 विद्यालयों में 1,010) – R, A का कारण है। लाभ – पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक में सहज संक्रमण, FLN की नींव (निपुण), पोषण-शिक्षा का संयोजन। राष्ट्रीय पहलें – 'पोषण भी, पढ़ाई भी' (2023), 'नवचेतना' व 'आधारशिला' पाठ्यचर्या ढाँचे (आंगनबाड़ी हेतु)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • बाल वाटिका वाले विद्यालय? – 977 (1,010 बाल वाटिका) • आंगनबाड़ी ECCE की राष्ट्रीय पहल? – पोषण भी, पढ़ाई भी • NEP बुनियादी चरण की कक्षाएँ? – पूर्व-प्राथमिक 3 वर्ष + कक्षा 1-2

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: सही उत्तर – ज्ञान संकल्प पोर्टल। 📘 विस्तार से समझें: ज्ञान संकल्प पोर्टल – दानदाता/भामाशाह, CSR, प्रवासी राजस्थानी व क्राउडफ़ंडिंग से विद्यालय-विकास (भवन, कक्षा-कक्ष, फ़र्नीचर, स्मार्ट कक्षा, शौचालय) हेतु; परियोजना-वार पारदर्शी निगरानी। अन्य: शाला दर्पण – विद्यालय/शिक्षक/विद्यार्थी डेटा प्रबंधन (MIS); उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का ऐप; राज काज – ई-फ़ाइल/कार्यालय प्रबंधन प्रणाली। SMC/SDMC – समुदाय की भागीदारी (प्रति विद्यालय 5 अभिभावक व 1 जनप्रतिनिधि को प्रशिक्षण)। अनिवासी राजस्थानी नीति 2025 – प्रवासियों को शिक्षा-स्वास्थ्य में योगदान हेतु जोड़ना। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • शाला दर्पण क्या है? – विद्यालय शिक्षा का MIS पोर्टल • उल्लास किस कार्यक्रम का ऐप? – नव भारत साक्षरता • राज काज क्या है? – ई-फ़ाइल/कार्यालय प्रणाली

✅ सही उत्तर: (D) 📌 विश्लेषण: सही सुमेल: RPSC – 1949; RBSE – 1957; VMOU – 1987; RSOS – 2005। 📘 विस्तार से समझें: RPSC (22 दिसंबर 1949; मुख्यालय अजमेर; संविधान अनुच्छेद 315-323) – RAS आदि राज्य सेवाओं की भर्ती। RBSE (1957; अजमेर) – कक्षा 10-12 परीक्षाएँ, REET का आयोजन। VMOU, कोटा (1987) – दूरस्थ उच्च शिक्षा, RS-CIT प्रमाणन। RSOS (2005; जयपुर) – विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों/वयस्कों हेतु कक्षा 10-12; कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु में RSOS से पढ़ाई की फ़ीस विभाग देता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड – अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती; पेपर लीक कानून 2022 (संशोधन 2023)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • RPSC का मुख्यालय? – अजमेर • लोक सेवा आयोग संबंधी अनुच्छेद? – 315-323 • RS-CIT प्रमाणित करने वाला विश्वविद्यालय? – VMOU

✅ सही उत्तर: (C) 📌 विश्लेषण: दोनों कथन सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: NIPUN – National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy; NEP 2020 की प्राथमिकता। राजस्थान – निपुण राजस्थान अभियान (30 अक्टूबर 2025, कक्षा 1-2), प्रखर राजस्थान 2.0 (पठन-कौशल, MSRA के अंतर्गत), AI-आधारित ORF आकलन, 'आधारशिला'/बाल वाटिका। आर्थिक समीक्षा सारांश – लगभग 35 लाख विद्यार्थी निपुण भारत से लाभान्वित। राष्ट्रीय सर्वेक्षण – 'परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण' (2024; पूर्व NAS) से अधिगम-स्तर का आकलन। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • NIPUN का पूर्ण रूप? – National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy • निपुण राजस्थान अभियान? – 30 अक्टूबर 2025 (कक्षा 1-2) • NAS का नया रूप? – परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है। 📘 विस्तार से समझें: दोनों कथन अलग योजनाओं से संबंधित हैं – R, A के वित्त-ढाँचे की व्याख्या नहीं करता। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (SC) – 2020-21 से पुनर्गठित: 60:40, ₹2.5 लाख तक पारिवारिक आय, DBT से सीधे विद्यार्थी के खाते में (आधार-आधारित), समय-बद्ध भुगतान; पूर्व 'प्रतिबद्ध देयता' प्रणाली में केंद्र का अंश सीमित था। राज्य – SC, ST, OBC, MBC, अल्पसंख्यक, EWS हेतु छात्रवृत्तियाँ; अंबेडकर DBT वाउचर (₹2,000 प्रतिमाह); अनुप्रति (2025-26 में 19,985 विद्यार्थी)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • SC पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की आय सीमा? – ₹2.5 लाख • SC पोस्ट-मैट्रिक में वित्त-भागीदारी? – 60:40 • अनुप्रति लाभार्थी (2025-26)? – 19,985 (अनंतिम)

✅ सही उत्तर: (C) 📌 विश्लेषण: केवल कथन 1 और 2 सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: कथन 3 गलत – WPR में केवल कार्यरत (employed) व्यक्ति गिने जाते हैं; LFPR = WPR + बेरोज़गार। स्रोत – आवधिक श्रम-बल सर्वेक्षण (PLFS, MoSPI; 2017-18 से; 2025 से मासिक/त्रैमासिक बुलेटिन विस्तार); 'सामान्य स्थिति' (PS+SS) व 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS) के मापदंड। राजस्थान – महिला LFPR लगभग 42% (आर्थिक समीक्षा सारांश); कृषि में 60% से अधिक जनसंख्या आश्रित; गिग कर्मकार कार्यबल का लगभग 2%। रोज़गार नीतियाँ – मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, PMEGP, पीएम विश्वकर्मा, रोज़गार मेले। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • PLFS का संचालक? – MoSPI (NSO) • LFPR का सूत्र? – WPR + बेरोज़गार • राज्य में महिला LFPR (लगभग)? – 42%

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: सही उत्तर – परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। 📘 विस्तार से समझें: परख (PARAKH – समग्र विकास हेतु ज्ञान का प्रदर्शन आकलन, समीक्षा व विश्लेषण; NCERT के अंतर्गत) – दिसंबर 2024 में कक्षा 3, 6 व 9 का राष्ट्रीय सर्वेक्षण। अन्य विकल्प: UDISE+ – विद्यालयी शिक्षा की सांख्यिकी (नामांकन, GER, ड्रॉपआउट, PTR); ASER – ग़ैर-सरकारी संस्था 'प्रथम' की वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट; PGI 2.0 – राज्यों का निष्पादन श्रेणीकरण सूचकांक (शिक्षा मंत्रालय)। राजस्थान – AI-आधारित ORF, शाला दर्पण, निपुण राजस्थान, MSRA। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • परख किस संस्था के अंतर्गत? – NCERT • ASER किस संस्था की रिपोर्ट? – प्रथम • PGI का पूर्ण रूप? – परफ़ॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: केवल कथन II सही है। 📘 विस्तार से समझें: कथन I गलत – RS-CIT का संचालन राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लि. (RKCL) के अधिकृत ज्ञान केंद्रों से होता है और प्रमाणन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU), कोटा करता है; RPSC भर्ती संस्था है। RKCL – राज्य सरकार (DoIT&C) व VMOU की संयुक्त कंपनी (2008)। अन्य – RS-CFA (वित्तीय लेखांकन), RS-CSEP (स्पोकन इंग्लिश); केंद्र का PMGDISHA (ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, 2017)। डिजिटल साक्षरता से ई-मित्र, DBT, ऑनलाइन भर्ती-आवेदन (SSO), डिजिटल भुगतान में सहभागिता बढ़ती है। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • RS-CIT संचालन करने वाली कंपनी? – RKCL • ग्रामीण डिजिटल साक्षरता की केंद्रीय योजना? – PMGDISHA • RKCL की स्थापना? – 2008