टॉपिक 13 – ग्रामीण एवं शहरी विकास

✅ सही उत्तर: (D) 📌 विश्लेषण: सही उत्तर – 41 जिला परिषद, 457 पंचायत समिति, 14,403 ग्राम पंचायत। 📘 विस्तार से समझें: पंचायती राज की त्रि-स्तरीय संरचना (73वाँ संविधान संशोधन 1992; राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994): जिला परिषद 41, पंचायत समिति 457, ग्राम पंचायत 14,403 (हालिया पुनर्गठन के बाद)। ग्राम सभा – ग्राम पंचायत के मतदाताओं की आम सभा, कोई चौथा स्तर नहीं। ऐतिहासिक – 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से देश में पंचायती राज का शुभारंभ (पं. नेहरू)। बजट 2026-27: 94 नई पंचायत समितियों के भवन, 3,467 ग्राम पंचायतों में आधारभूत कार्य, 8 नवसृजित जिलों में मिनी सचिवालय (₹3,000 करोड़ के कार्य)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • देश में पंचायती राज का शुभारंभ? – 2 अक्टूबर 1959, नागौर • राजस्थान पंचायती राज अधिनियम? – 1994 • बजट 2026-27 में नई पंचायत समितियों के भवन? – 94

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: केवल तीन कथन (1, 2 और 3) सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: कथन 4 गलत – जनगणना 2011 (जिलावार भारांक सहित)। कथन 5 गलत – PRI अनुदान का उपयोग: 55% आधारभूत व विकास कार्य, 40% राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता योजनाएँ, 3% स्वयं की आय बढ़ाने पर प्रोत्साहन, 2% जेंडर-अनुकूल स्थल। 2025-26 बजट प्रावधान ₹7,000 करोड़; दिसंबर 2025 तक ₹4,849.92 करोड़ उपलब्ध में से ₹2,452.21 करोड़ व्यय, 60,799 कार्य पूर्ण। संवैधानिक आधार – अनुच्छेद 243-I (पंचायतें) व 243-Y (नगरपालिकाएँ): राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग गठित करता है। 15वें केंद्रीय वित्त आयोग (2021-26) का अनुदान: 40% अनटाइड, 60% टाइड (टाइड का 50% स्वच्छता/ODF, 50% पेयजल-जल संचयन); स्तरीय अनुपात 5:20:75। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • राज्य वित्त आयोग का संवैधानिक अनुच्छेद (पंचायतें)? – 243-I • 15वें वित्त आयोग में अनटाइड अनुदान? – 40% • PRI अनुदान में जेंडर-अनुकूल स्थलों हेतु? – 2%

✅ सही उत्तर: (A) 📌 विश्लेषण: केवल कथन I सही है। 📘 विस्तार से समझें: कथन II गलत – 100 दिन पूर्ण करने वाले परिवार केवल 5.11 लाख (≈8.7%, दसवें भाग से भी कम)। 2024-25: व्यय ₹9,441.01 करोड़; 2025-26 (दिसंबर तक): ₹4,819.26 करोड़, 1,554.85 लाख मानव-दिवस, 42.03 लाख परिवार, 46,684 परिवारों ने 100 दिन पूरे किए। राज्य की अतिरिक्त गारंटी – 100 दिन पूर्ण करने पर मुख्यमंत्री ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत 25 दिन अतिरिक्त; 47 अनुसूचित जनजाति ब्लॉकों के परिवारों को 50 अतिरिक्त दिन। बजट 2026-27 में MGNREGA ₹7,481 करोड़। नया केंद्रीय कानून – VB-G RAM G अधिनियम 2025 (1 जुलाई 2026 से) – 125 दिन, 60:40। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • ST ब्लॉकों में अतिरिक्त रोज़गार? – 50 दिन (47 ब्लॉक) • 2024-25 में MGNREGA व्यय? – ₹9,441.01 करोड़ • MGNREGA का स्थान लेने वाला अधिनियम? – VB-G RAM G अधिनियम 2025

✅ सही उत्तर: (D) 📌 विश्लेषण: तीनों कथन सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: MGNREGA (2005 अधिनियम; 2 फरवरी 2006 से) – 100 दिन, अकुशल मज़दूरी पूर्णतः केंद्र द्वारा। VB-G RAM G – MGNREGA निरस्त; 125 दिन; केंद्र प्रायोजित 60:40 (PRS, अनुदान माँग विश्लेषण 2026-27); संशोधित मज़दूरी दरें 1 जुलाई 2026 से – कोई भी अधिसूचित दर ₹300/दिन से कम नहीं; राष्ट्रीय औसत ₹298.8 → ₹327.4। राज्य संदर्भ – पूर्व में राज्य की अपनी अतिरिक्त 25 दिन की ग्रामीण रोज़गार गारंटी; मुख्यमंत्री के अनुसार कार्य-दिवस 100 से 125। प्रश्न-संकेत: लागत-भागीदारी बदलने से राज्यों पर वित्तीय भार बढ़ता है। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • MGNREGA अधिनियम का वर्ष? – 2005 • VB-G RAM G में न्यूनतम मज़दूरी दर? – ₹300/दिन से कम नहीं • MGNREGA का प्रारंभ? – 2 फरवरी 2006

✅ सही उत्तर: (C) 📌 विश्लेषण: दोनों कथन सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: PMAY-G (20 नवंबर 2016, आगरा; पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना 1985) – न्यूनतम 25 वर्ग मीटर का पक्का आवास; पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में ₹1,30,000 (राजस्थान मैदानी)। राज्य प्रगति: 2025-26 का लक्ष्य 2,21,135 आवास, 2,18,050 स्वीकृत, दिसंबर 2025 तक 1,08,073 पूर्ण, व्यय ₹1,045.61 करोड़। नई सर्वे सूची – 'आवास+ 2024' ऐप (स्व-सर्वेक्षण)। PM-JANMAN में सहरिया परिवारों को ₹2 लाख। स्वामित्व योजना (24 अप्रैल 2020) – ग्रामीण आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे, संपत्ति कार्ड; 2025-26 में 4.13 लाख कार्ड। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • PMAY-G का शुभारंभ? – 20 नवंबर 2016, आगरा • PMAY-G की पूर्ववर्ती योजना? – इंदिरा आवास योजना (1985) • PMAY-G में पूर्ण आवास (दिसंबर 2025)? – 1,08,073

✅ सही उत्तर: (A) 📌 विश्लेषण: सही सुमेल: SHG – 4.29 लाख; परिवार – 51.01 लाख; लखपति दीदी – 12.98 लाख; ग्राम संगठन – 32,061। 📘 विस्तार से समझें: राजीविका (राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद; अक्टूबर 2010; सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत स्वायत्त सोसायटी; NRLM 60:40): 38,452 गाँवों में 4.29 लाख SHG; 51.01 लाख परिवार; 32,061 ग्राम संगठन; 1,078 क्लस्टर स्तरीय संघ; 3,42,127 SHG के बैंक बचत खाते; बैंक ऋण ₹10,788.96 करोड़; रिवॉल्विंग फ़ंड ₹501.19 करोड़ (3,18,833 SHG); सामुदायिक निवेश कोष ₹1,614.83 करोड़। लखपति दीदी – वार्षिक आय ₹1 लाख+ (19.90 लाख प्रशिक्षित, 12.98 लाख बनीं); बजट 2026-27 में लखपति दीदी ऋण सीमा ₹1 लाख से ₹1.5 लाख। राजस्थान महिला निधि – 1,54,861 महिलाओं को ₹735 करोड़ ऋण, 2.5% ब्याज (8% राज्य ब्याज अनुदान)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • राजीविका की स्थापना? – अक्टूबर 2010 • क्लस्टर स्तरीय संघ? – 1,078 • बजट 2026-27 में लखपति दीदी ऋण सीमा? – ₹1.5 लाख

✅ सही उत्तर: (C) 📌 विश्लेषण: दोनों कथन सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: SBM-G चरण-II का लक्ष्य – ODF स्थिति बनाए रखना और गाँवों को ODF प्लस (ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन, दृश्य स्वच्छता) बनाना। 2025-26 (दिसंबर तक): 1.05 लाख शौचालय; 2,205 सामुदायिक स्वच्छता परिसर (₹3 लाख प्रति परिसर, 30% 15वें वित्त आयोग अनुदान से); 414 ODF प्लस मॉडल गाँव; 7 गोबर-धन परियोजनाएँ (प्रत्येक जिले में एक मॉडल परियोजना प्रस्तावित); व्यय ₹100.67 करोड़। SBM (2 अक्टूबर 2014); SBM-U अलग – नगरीय निकाय विभाग। 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • SBM का आरंभ? – 2 अक्टूबर 2014 • ODF प्लस मॉडल गाँव (2025-26)? – 414 • सामुदायिक स्वच्छता परिसर में 15वें FC अनुदान का अंश? – 30%

✅ सही उत्तर: (A) 📌 विश्लेषण: A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है। 📘 विस्तार से समझें: 75 × 33 = 2,475 – अतः R सीधे A का कारण स्पष्ट करता है (2023 में जिलों के पुनर्गठन के बाद लक्ष्य 41 जिलों हेतु पुनर्निर्धारित नहीं हुआ)। मिशन अमृत सरोवर (24 अप्रैल 2022, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस; आज़ादी का अमृत महोत्सव) – प्रत्येक सरोवर न्यूनतम 1 एकड़ जल-क्षेत्र व लगभग 10,000 घन मीटर भंडारण क्षमता; MGNREGA, 15वें वित्त आयोग, PMKSY आदि के अभिसरण से। राज्य में प्रथम चरण में 3,138 कार्य पूर्ण, द्वितीय चरण में 601 चिह्नित। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • मिशन अमृत सरोवर का आरंभ? – 24 अप्रैल 2022 • एक अमृत सरोवर की न्यूनतम भंडारण क्षमता? – ~10,000 घन मीटर • प्रथम चरण में राज्य में पूर्ण कार्य? – 3,138

✅ सही उत्तर: (C) 📌 विश्लेषण: दोनों कथन सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: नगरीय निकाय: 2019 में 196 → 2025 में 309 (राज्य में 10 नगर निगम); वार्ड 7,475 → 10,175 (+2,700)। प्रस्तावित वार्ड – जयपुर 150 → 250, जोधपुर 100 → 160, कोटा 80 → 130; अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर 80 (अपरिवर्तित)। 2019 में जयपुर (हेरिटेज व ग्रेटर), जोधपुर (उत्तर व दक्षिण) व कोटा (उत्तर व दक्षिण) में दो-दो निगम बनाए गए थे; 2025 में पुनः एकीकरण। नगरीय निकाय: नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका (74वाँ संविधान संशोधन 1992; राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009)। विकास प्राधिकरण (7) – जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर। सितंबर 2026 में 309 नगरीय निकायों के चुनाव। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • राज्य में नगर निगम? – 10 • राजस्थान नगरपालिका अधिनियम? – 2009 • नगरीय निकायों से संबंधित संविधान संशोधन? – 74वाँ (1992)

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: केवल कथन 2 और 3 सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: कथन 1 गलत – स्मार्ट सिटी मिशन (25 जून 2015) में राजस्थान के 4 नगर – जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। AMRUT (2015) के प्रथम चरण में 29 नगर; AMRUT 2.0 (1 अक्टूबर 2021) – सभी वैधानिक नगरों में जल आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज, 500 AMRUT नगरों में सीवरेज, जल निकायों का पुनर्जीवन, 'पेय जल सर्वेक्षण'। राज्य: AMRUT 2.0 में 178 नगरीय निकायों हेतु पेयजल अवसंरचना के ₹5,100 करोड़ के कार्य स्वीकृत (राज्य जल योजना 2047 सम्मेलन)। अन्य – SBM-U 2.0 (कचरा-मुक्त शहर), PMAY-U 2.0 (2024; 1 करोड़ शहरी आवास), मुख्यमंत्री स्वनिधि (शहरी असंगठित श्रमिकों/पथ-विक्रेताओं को ऋण), RAJ-SETU नगरीय अवसंरचना कोष (बजट 2026-27)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • स्मार्ट सिटी मिशन का आरंभ? – 25 जून 2015 • AMRUT 2.0 का आरंभ? – 1 अक्टूबर 2021 • बजट 2026-27 में नगरीय विकास क्षेत्र आवंटन? – ₹20,184 करोड़ (+58%)

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: सही सुमेल: उजाला – NDDB समर्थित 6 जिले; हाड़ौती महिला FPC – कोटा व बाराँ; वन धन – 517 केंद्र; नमो ड्रोन दीदी – 1,070 ड्रोन हेतु 3% ब्याज अनुदान। 📘 विस्तार से समझें: उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी (₹41.89 करोड़, NDDB समर्थित) – कोटा, बाराँ, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी; 30,033 परिवार, ₹500 करोड़ का दूध क्रय। हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी (₹17.39 करोड़) – कोटा-बाराँ, 18,345 परिवार, टर्नओवर ₹34.20 करोड़। 517 वन धन विकास केंद्र (PM वन धन योजना, TRIFED) – लघु वनोपज का मूल्य-संवर्धन। नमो ड्रोन दीदी – 46 ब्लॉकों (30 जिले) में 50 ड्रोन, लगभग 12,500 एकड़ कवरेज। अन्य: 65 FPO (45,531 परिवार), 3,237 उत्पादक समूह, 54,879 महिला उद्यम, 254 महिला-संचालित कैंटीन, उड़ान योजना में 63 लाख सैनिटरी पैड। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • उजाला कंपनी किस संस्था से समर्थित? – NDDB • राजीविका से जुड़े FPO? – 65 • वन धन योजना की नोडल संस्था? – TRIFED

✅ सही उत्तर: (C) 📌 विश्लेषण: दोनों कथन सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: विकेंद्रीकृत नियोजन – संविधान का अनुच्छेद 243-G (पंचायतों की शक्तियाँ; 11वीं अनुसूची के 29 विषय)। 2025-26 में अपलोड: 11,173 ग्राम पंचायत, 346 ब्लॉक पंचायत, 31 जिला पंचायत योजनाएँ (सभी स्तरों पर कवरेज अपूर्ण)। ई-ग्राम स्वराज (24 अप्रैल 2020) – पंचायतों का नियोजन, लेखांकन, भुगतान का एकीकृत पोर्टल। स्वामित्व योजना (24 अप्रैल 2020) – सर्वे ऑफ़ इंडिया, पंचायती राज व राजस्व विभाग; राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के अंतर्गत पट्टे; 2025-26 में 4.13 लाख कार्ड। पंचायत विकास सूचकांक (PAI) – LSDG के 9 विषयों पर। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • पंचायतों के विषयों वाली अनुसूची? – 11वीं (29 विषय) • ई-ग्राम स्वराज का शुभारंभ? – 24 अप्रैल 2020 • GPDP 2025-26 में अपलोड ग्राम पंचायत योजनाएँ? – 11,173

✅ सही उत्तर: (D) 📌 विश्लेषण: सही उत्तर – चरण-1A मानसरोवर से चाँदपोल (9.6 किमी)। 📘 विस्तार से समझें: जयपुर मेट्रो (जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन): चरण-1A – मानसरोवर-चाँदपोल 9.6 किमी (3 जून 2015 से संचालित); चरण-1B – चाँदपोल-बड़ी चौपड़ 2.4 किमी, भूमिगत, परकोटा शहर के विरासत क्षेत्र में (2020)। प्रस्तावित चरण-2 – उत्तर-दक्षिण गलियारा (सीतापुरा-अंबाबाड़ी/टोडी मोड़ आदि; लंबाई योजनानुसार भिन्न)। नगरीय परिवहन – ई-बसें (PM ई-बस सेवा), बजट में जयपुर-जोधपुर-कोटा हेतु सार्वजनिक परिवहन विस्तार। विजन 2047 लक्ष्य – प्रति 1 लाख जनसंख्या 100 बसें, 2047 तक 100% इलेक्ट्रिक/हाइड्रोजन बेड़ा। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • जयपुर मेट्रो चरण-1A कब से संचालित? – 3 जून 2015 • चरण-1B की प्रकृति? – भूमिगत • प्रस्तावित चरण-2? – उत्तर-दक्षिण गलियारा

✅ सही उत्तर: (A) 📌 विश्लेषण: A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है। 📘 विस्तार से समझें: MGNREGA में केंद्र – अकुशल मज़दूरी 100%, सामग्री का 75%; राज्य – सामग्री का 25%, बेरोज़गारी भत्ता। VB-G RAM G में 60:40 भागीदारी तथा कार्य-दिवस 100 → 125 – दोनों कारणों से राज्य का अंश बढ़ता है; अतः R, A का कारण है। राजस्थान का MGNREGA व्यय 2024-25 में ₹9,441.01 करोड़ था – इसका 40% भार राज्य बजट पर पड़ना महत्त्वपूर्ण राजकोषीय प्रश्न। बजट 2026-27 में ग्रामीण रोज़गार (MGNREGA मद) ₹7,481 करोड़। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • MGNREGA में सामग्री लागत भागीदारी? – केंद्र 75 : राज्य 25 • VB-G RAM G में कार्य-दिवस? – 125 • 2024-25 में राज्य का MGNREGA व्यय? – ₹9,441.01 करोड़

✅ सही उत्तर: (D) 📌 विश्लेषण: सभी पाँचों युग्म सही सुमेलित हैं। 📘 विस्तार से समझें: बैंक सखी – 7,104 डिजिटल सखी व 6,053 BC सखी; लेन-देन ₹671.07 करोड़ – ग्रामीण क्षेत्र में 'डोर-स्टेप' बैंकिंग। सोलर दीदी – 25,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 25,000 चिह्नित (पीएम सूर्य घर/कुसुम में सहायता)। पशु सखी 37,369 – पशु स्वास्थ्य/टीकाकरण सहायता; कृषि सखी 36,787 – प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य। लखपति दीदी – 24,907 सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, 796 मास्टर ट्रेनर। ये सभी सामुदायिक कैडर राजीविका (ग्रामीण विकास विभाग) के अंतर्गत कार्यरत हैं। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • राजीविका किस विभाग के अंतर्गत? – ग्रामीण विकास • बैंक सखियों के लेन-देन? – ₹671.07 करोड़ • लखपति दीदी हेतु मास्टर ट्रेनर? – 796

✅ सही उत्तर: (C) 📌 विश्लेषण: दोनों कथन सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: जनगणना 2011 – नगरीय जनसंख्या लगभग 1.70 करोड़; जयपुर (52.4%) दूसरा सर्वाधिक नगरीकृत जिला; डूंगरपुर लगभग 6.4%। अनुमान – 2031 तक नगरीकरण ~27.7%। नगरीय विकास का संस्थागत ढाँचा – स्वायत्त शासन विभाग (नगरीय निकाय), नगरीय विकास विभाग (7 विकास प्राधिकरण – जयपुर 1982 से, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर; नगर विकास न्यास), RUIDP (राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना, 1999, एशियाई विकास बैंक सहायता), RUDSICO। बजट 2026-27 – नगरीय विकास ₹20,184 करोड़ (+58%), RAJ-SETU नगरीय अवसंरचना कोष। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना? – 1982 • RUIDP को किस संस्था की सहायता? – एशियाई विकास बैंक • राष्ट्रीय नगरीकरण (2011)? – 31.16%

✅ सही उत्तर: (D) 📌 विश्लेषण: तीनों कथन सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: PMAY-U 2.0 (केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वीकृति अगस्त 2024; 2024-29) – EWS/LIG/MIG; केंद्रीय सहायता लगभग ₹2.30 लाख करोड़; ISS में ₹35 लाख तक मूल्य के आवास हेतु ₹25 लाख तक ऋण पर ब्याज अनुदान; महिला/वरिष्ठ नागरिक/दिव्यांग/ट्रांसजेंडर/SC-ST/अल्पसंख्यक आदि को प्राथमिकता। PMAY-U (प्रथम चरण, 25 जून 2015) – राज्य में लगभग 3.06 लाख आवास स्वीकृत, 2.13 लाख पूर्ण (फरवरी 2025, स्रोत: नगरीय विकास विज़न दस्तावेज़)। विज़न 2047 – 'स्लम-मुक्त' नगर (वर्तमान स्लम जनसंख्या ~12.13%)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • PMAY-U प्रथम चरण का आरंभ? – 25 जून 2015 • ISS में अधिकतम आवास मूल्य? – ₹35 लाख • PMAY-U 2.0 की अवधि? – 2024-29

✅ सही उत्तर: (C) 📌 विश्लेषण: दोनों कथन सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: पीएम स्वनिधि (कोविड-19 के बाद; आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय) – ऋण क्रमिक किस्तों में (प्रारंभ ₹10,000 → ₹20,000 → ₹50,000; अगस्त 2025 के पुनर्गठन में ₹15,000 → ₹25,000 → ₹50,000, UPI-संबद्ध क्रेडिट कार्ड तथा अवधि मार्च 2030 तक); 7% ब्याज अनुदान; 'स्वनिधि से समृद्धि' – विक्रेता परिवारों का कल्याण योजनाओं से जोड़ना। पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण व विनियमन) अधिनियम 2014 – नगर विक्रय समिति, वेंडिंग प्रमाण-पत्र। राज्य – मुख्यमंत्री स्वनिधि (नगरीय असंगठित श्रमिकों को ऋण), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • पीएम स्वनिधि में ब्याज अनुदान? – 7% • पथ विक्रेता अधिनियम? – 2014 • पीएम स्वनिधि की विस्तारित अवधि? – मार्च 2030

✅ सही उत्तर: (A) 📌 विश्लेषण: सही सुमेल: PMGSY – 2000; MGNREGA – 2006; NRLM – 2011; SBM – 2014। 📘 विस्तार से समझें: PMGSY – 25 दिसंबर 2000 (असंबद्ध बसावटों को बारहमासी सड़क; PMGSY-III 2019)। MGNREGA – अधिनियम 2005, कार्यान्वयन 2 फरवरी 2006 (अनंतपुर, आंध्र प्रदेश से; 200 जिले), 2008 तक सभी जिले; अब VB-G RAM G अधिनियम 2025 (1 जुलाई 2026 से)। NRLM 'आजीविका' – जून 2011 (स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना का स्थान; 2015 में 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-NRLM'); राजस्थान में राजीविका (अक्टूबर 2010)। SBM – 2 अक्टूबर 2014; राजस्थान ODF मार्च 2018। इंदिरा आवास योजना (1985) → PMAY-G (2016)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • MGNREGA का प्रथम कार्यान्वयन स्थल? – अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) • NRLM ने किसका स्थान लिया? – SGSY • NRLM का वर्तमान नाम? – DAY-NRLM

✅ सही उत्तर: (A) 📌 विश्लेषण: A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है। 📘 विस्तार से समझें: टाइड अनुदान का औचित्य ही राष्ट्रीय प्राथमिकताओं (ODF स्थिरता – SBM-G चरण II; हर घर जल – JJM) में निवेश सुनिश्चित करना है – अतः R, A का कारण है। संरचना: 40% अनटाइड (स्थानीय आवश्यकतानुसार; वेतन/स्थापना व्यय पर नहीं), 60% टाइड (50% स्वच्छता-ODF, 50% पेयजल-वर्षा जल संचयन-जल पुनर्चक्रण); दो किस्तें (50-50)। राज्य में 2025-26 बजट प्रावधान ₹3,087 करोड़; दिसंबर 2025 तक ₹2,953.33 करोड़ उपलब्ध में से ₹1,997.42 करोड़ व्यय, 50,934 कार्य पूर्ण। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों में 30% अंश 15वें FC अनुदान से। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • 15वें FC अनुदान में अनटाइड भाग? – 40% • अनटाइड अनुदान किस पर ख़र्च नहीं? – वेतन/स्थापना • 15वें FC अनुदान से पूर्ण कार्य (दिसंबर 2025)? – 50,934

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: सही उत्तर – डोंगरगढ़ (छत्तीसगढ़), 21 फरवरी 2016। 📘 विस्तार से समझें: SPMRM – 300 'रुर्बन क्लस्टर' (ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएँ – 'आत्मा गाँव की, सुविधा शहर की'); 14 घटक (कौशल, कृषि प्रसंस्करण, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य-शिक्षा आदि); क्रिटिकल गैप फ़ंडिंग 30% तक। राजस्थान में कई जिलों में क्लस्टर। अन्य विकल्प: नागौर – पंचायती राज का शुभारंभ (2 अक्टूबर 1959); बलिया – PMUY (1 मई 2016); आगरा – PMAY-G (20 नवंबर 2016)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • रुर्बन क्लस्टर कितने? – 300 • रुर्बन मिशन में क्रिटिकल गैप फ़ंडिंग? – 30% तक • PMAY-G का शुभारंभ स्थल? – आगरा

✅ सही उत्तर: (D) 📌 विश्लेषण: सही सुमेल: 243G – पंचायतों की शक्तियाँ; 243W – नगरपालिकाओं की शक्तियाँ; 243ZD – जिला योजना समिति; 243ZE – महानगर योजना समिति। 📘 विस्तार से समझें: 11वीं अनुसूची – 29 विषय (कृषि, पेयजल, ग्रामीण आवास, ग़रीबी उन्मूलन आदि); 12वीं अनुसूची – 18 विषय (नगर नियोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्लम सुधार आदि)। जिला योजना समिति (243ZD) – पंचायतों व नगरपालिकाओं की योजनाओं का समेकन कर जिला विकास योजना का प्रारूप। अन्य – 243-I/243-Y (राज्य वित्त आयोग), 243K/243ZA (राज्य निर्वाचन आयोग)। राज्य में 6वें SFC का हस्तांतरण – 7% (PRI 73.2 : ULB 26.8)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • 11वीं अनुसूची में विषय? – 29 • 12वीं अनुसूची में विषय? – 18 • राज्य निर्वाचन आयोग (नगरपालिका) का अनुच्छेद? – 243ZA

✅ सही उत्तर: (C) 📌 विश्लेषण: दोनों कथन सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: PESA – दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा; ग्राम सभा को सर्वोच्चता – परंपराओं/सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण, विकास योजनाओं की स्वीकृति, लाभार्थी चयन, लघु वनोपज का स्वामित्व, ग्राम बाज़ार, मादक पदार्थों पर नियंत्रण, साहूकारी पर नियंत्रण। राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र – बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ (पूर्ण), उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही (आंशिक)। पूरक – वन अधिकार अधिनियम 2006, TSP, माँ-बाड़ी केंद्र, PM-JANMAN। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • PESA की सिफ़ारिश करने वाली समिति? – भूरिया समिति • राजस्थान PESA नियम? – 2011 • PESA में सर्वोच्च संस्था? – ग्राम सभा

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: केवल कथन 1 और 3 सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: कथन 2 गलत – SBM-U 2.0 के घटक: स्रोत पर कचरा पृथक्करण, घर-घर संग्रहण, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (MRF), अपशिष्ट-से-ऊर्जा/कम्पोस्ट, पुराने डंपसाइटों (legacy waste) का बायो-रेमेडिएशन, ODF++/वॉटर+ (प्रयुक्त जल प्रबंधन), निर्माण-विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन। राज्य – विज़न 2047 में 2030 तक 80% व 2047 तक 100% अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा 100% पुराने कचरे का निस्तारण लक्ष्य; 98%+ वार्डों में घर-घर संग्रहण (नगरीय विकास विज़न दस्तावेज़)। साथ में AMRUT 2.0 (जल-सुरक्षित शहर)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • SBM-U 2.0 का आरंभ? – 1 अक्टूबर 2021 • पुराने कचरे के निस्तारण की विधि? – बायो-रेमेडिएशन • प्रयुक्त जल प्रबंधन का प्रमाणन? – वॉटर+

✅ सही उत्तर: (A) 📌 विश्लेषण: केवल कथन I सही है। 📘 विस्तार से समझें: कथन II गलत – योजना (अगस्त 2023) 3 लाख से 40 लाख जनसंख्या वाले शहरों (प्राथमिकता उन शहरों को जहाँ संगठित बस सेवा नहीं) हेतु; परिव्यय लगभग ₹57,613 करोड़ (केंद्र ~₹20,000 करोड़); बस-डिपो अवसंरचना व 'ग्रीन अर्बन मोबिलिटी' पहलें। राज्य – राजस्थान EV नीति 2022, वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025; विज़न 2047 – प्रति 1 लाख जनसंख्या 100 बसें, 2047 तक 100% इलेक्ट्रिक/हाइड्रोजन बेड़ा। नगरीय गतिशीलता – जयपुर मेट्रो (1A व 1B), रिंग रोड (15 शहर)। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • पीएम ई-बस सेवा की जनसंख्या सीमा? – 3 लाख से 40 लाख • योजना का आरंभ? – अगस्त 2023 • विज़न 2047 बस लक्ष्य? – प्रति 1 लाख पर 100 बसें

✅ सही उत्तर: (A) 📌 विश्लेषण: सही उत्तर – 14 अंक। 📘 विस्तार से समझें: ULPIN (विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या) – भूखंड के भू-निर्देशांकों (अक्षांश-देशांतर) पर आधारित 14 अंकों की अल्फ़ा-न्यूमेरिक संख्या; डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) का अंग; केंद्रीय बजट 2024-25 में ग्रामीण भूमि हेतु भू-आधार की घोषणा। लाभ – भूमि विवादों में कमी, ऋण (भूमि बंधक) में सुविधा, योजनाओं से एकीकरण। राजस्थान – भू-अभिलेखों का ऑनलाइन 'अपना खाता', ई-धरती; स्वामित्व योजना से आबादी भूमि के संपत्ति कार्ड (2025-26 में 4.13 लाख); ग्रामीण आबादी के पट्टे – राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994/नियम 1996 के अंतर्गत। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • ULPIN किस कार्यक्रम का अंग? – DILRMP • राजस्थान का ऑनलाइन भू-अभिलेख पोर्टल? – अपना खाता • स्वामित्व कार्ड 2025-26? – 4.13 लाख

✅ सही उत्तर: (A) 📌 विश्लेषण: A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है। 📘 विस्तार से समझें: विशेष अधिकार इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिए गए हैं – जनजातीय स्वशासन (अनुसूचित क्षेत्रों में 'ग्राम सभा' को केंद्रीय भूमिका) – अतः R, A का कारण है। अनुच्छेद 244 व पाँचवीं अनुसूची – अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन; राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ; जनजाति सलाहकार परिषद। राजस्थान – 2018 की अधिसूचना से अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार; TAD विभाग; PESA नियम 2011। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद? – 244 • जनजाति सलाहकार परिषद किस अनुसूची में? – पाँचवीं • राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र विस्तार? – 2018

✅ सही उत्तर: (B) 📌 विश्लेषण: सही उत्तर – नगरीय विकास कर (UD टैक्स)। 📘 विस्तार से समझें: राजस्थान में 2007 में गृह कर समाप्त कर आवासीय (निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक), वाणिज्यिक, औद्योगिक संपत्तियों पर नगरीय विकास कर लगाया गया – नगरीय निकायों के स्वयं के राजस्व का प्रमुख स्रोत। अन्य स्रोत – भवन-निर्माण अनुमति शुल्क, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, विज्ञापन कर, उपयोगकर्ता शुल्क (कचरा संग्रहण)। चुंगी (octroi) राजस्थान में 1998 में समाप्त। चुनौती – कम संग्रहण दक्षता; अतः नगरीय निकाय राज्य हस्तांतरण (6वें SFC में 7% का 26.8% अंश), 15वें वित्त आयोग अनुदान व केंद्रीय मिशनों (AMRUT 2.0, SBM-U 2.0) पर निर्भर। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • राजस्थान में गृह कर समाप्त? – 2007 • 6वें SFC में नगरीय निकायों का अंश? – 26.8% • राजस्थान में चुंगी समाप्त? – 1998

✅ सही उत्तर: (C) 📌 विश्लेषण: दोनों कथन सही हैं। 📘 विस्तार से समझें: जनगणना 2027 – जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत; दो चरण – मकान सूचीकरण व जनसंख्या गणना; मोबाइल ऐप से डेटा संग्रह, स्व-गणना का विकल्प। नियोजन-महत्त्व – 2011 के बाद पहली जनगणना; नगरीकरण, प्रवासन, आवास, पेयजल-स्वच्छता संकेतकों का अद्यतन; वित्त आयोग व परिसीमन में जनसंख्या आँकड़ों का उपयोग। राजस्थान – वर्तमान में अनुमानित जनसंख्या (1 अक्टूबर 2025) 8.33 करोड़; 2011 में 6.85 करोड़, नगरीकरण 24.87%। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • जनगणना किस अधिनियम के अंतर्गत? – जनगणना अधिनियम 1948 • राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या (1 अक्टूबर 2025)? – 8.33 करोड़ • पिछली जनगणना? – 2011

✅ सही उत्तर: (A) 📌 विश्लेषण: A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है। 📘 विस्तार से समझें: स्वयं के राजस्व की कमी ही हस्तांतरण-निर्भरता का कारण – R, A की व्याख्या है। समाधान – GIS-आधारित संपत्ति सर्वेक्षण, ऑनलाइन कर-भुगतान, उपयोगकर्ता शुल्क, नगरपालिका बॉन्ड, PPP; 15वें वित्त आयोग अनुदानों में संपत्ति-कर सुधार की शर्त (न्यूनतम दरें अधिसूचित करना)। राज्य – 309 नगरीय निकाय, 10 नगर निगम; बजट 2026-27 में RAJ-SETU नगरीय अवसंरचना कोष व नगरीय विकास ₹20,184 करोड़। 🎯 इस प्रश्न से बनने वाले अन्य प्रश्न: • 15वें FC अनुदान की नगरीय शर्त? – संपत्ति-कर सुधार • राज्य में नगर निगम? – 10 • नगरीय अवसंरचना कोष (बजट 2026-27)? – RAJ-SETU